निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम प्रतिवेदन घोषणा राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी गरिरहँदा सरकार गठनबारे विभिन्न दलबीच औपचारिक–अनौपचारिक संवाद सुरु भएका छन्। वर्तमान सत्ता गठबन्धनका चार दलले नयाँ सरकार बनाउने बहुमत नपाएपछि विपक्षी खेमामा रहेको एमालेले पनि सरकार बनाउने विषयमा अनौपचारिक छलफल थालेको छ।
अनौपचारिक छलफलकै क्रममा एमालेले सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई गठबन्धन छाडेर आए सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला राख्ने सन्देश पठाएको छ। ‘गठबन्धन छाड्न गाह्रो देखिएको छ। गठबन्धन छाडेर आए कुनै न कुनै विकल्पबारे छलफल गर्न सकिन्थ्यो। त्यो भनेको दाहाललाई प्रधानमन्त्री पनि हो। तर त्यसका लागि गठबन्धन छाडेर आउनुपर्ने भनेर हामीले भनेका छौं,’ माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्दै आएका एमालेका एक पदाधिकारीले भने।
माओवादी केन्द्रले एमालेलाई देखाएर कांग्रेससँग आधाआधा कार्यकाल बाँडेर सुरुमा प्रधानमन्त्री लिन खोजेको छ। एमालेको बुझाइ पनि आफ्ना नेताहरूसँगको भेटघाटलाई देखाएर माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाइरहेको भन्ने हो। ‘माओवादी केन्द्रका नेताहरूले एमालेलाई देखाएर कांग्रेससँग शक्ति बाँडफाँटबारे कुरा गरिरहेका छन्। उनीहरूले गठबन्धन छाडेर हामीसँग कुरा गरून्। सबै विकल्पमा खुला छलफल हुन्छ,’ एमालेका ती पदाधिकारीले भने।
पछिल्लोपटक कांग्रेसभित्र देखिएको शक्ति ध्रुवीकरण र गैरवामपन्थीको मिलेमतोमा सरकार बन्ने सम्भावना देखिएपछि माओवादी केन्द्र एमालेतिर आकर्षित भएको आकलन सो दलका नेताहरूको छ। ‘रात गयो बुद्धि पलायो भनेजस्तो भएको छ। माओवादी अनौपचारिक ढंगले संवादमा आए पनि विश्वासिलो वातावरण बनेको छैन। गठबन्धन छाडेर नआएसम्म विश्वासिलो आधार बन्दैन पनि,’ एमाले स्रोतले भन्यो।
एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भने नेताहरूबीच शुभकामना आदानप्रदान हुनुलाई सामान्य ठान्छन्। ‘नेताहरूबीच शुभकामना आदानप्रदान हुनुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। भेटघाटले सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँछ। नेताहरूले भेटघाट गर्दैमा सरकार बनाउने, गठबन्धन टुटाउने भन्नेजस्ता विषयमा कुराकानी भएको भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन। यसलाई ठुलो कुरा मान्नु पनि हुन्न। दलका नेताहरूबीच भेटघाट हुँदा राजनीतिक विषयमै कुराकानी हुन्छ भनेर सोच्नुपर्छ,’ रिजालले भने।
निर्वाचनमा मतदान भएको २४ दिनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङबीच मंगलबार भेट भयो। सो भेटलाई लिएर अनेकौं अड्कलबाजी गरिएको छ। भेटलाई संयोग र आकस्मिक मान्नुपर्ने कुनै कारण नभएको एमाले नेता बताउँछन्। स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटघाट गर्नुका पछाडि एमाले सचिव रघुवीर महासेठको हात छ।
निर्वाचन क्षेत्र धनुषाबाट फर्किएलगत्तै महासेठले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पनि भेट गरेका थिए। केही दिनदेखि महासेठले होटल हिमालयनमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग भेटघाट गर्दै आएका छन्। उनले ओलीकै इसारामा भेटघाट गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। महासेठले ओलीका तर्फबाट सरकार गठनबारे सबै विकल्पमा छलफल गर्न एमाले तयार रहेको सन्देश माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसमक्ष पठाएका छन्। उनले आधाआधा कार्यकालमा सुरुमा सरकारको नेतृत्व गर्न दाहाललाई दिन सकिने गरी छलफलका लागि एमाले तयार रहेको सन्देश दिएको स्रोतको दाबी छ। तर एमालेका कतिपय नेताले भने माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री नै दिनेगरी संवाद अघि बढिनसकेको बताएका छन्।
माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङले मंगलबार राति बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेपछि दाहालले बुधबार कास्की पुगेर एकपटक देशको नेतृत्व गर्न मन लागेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। स्रोतका अनुसार कांग्रेसले गैरवामपन्थी सरकार गठन गर्ने प्रयास गरेसँगै महासचिव गुरुङले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटघाट गरेर सहकार्य गर्न सक्ने छनक दिएका छन्। ‘एमाले अध्यक्ष ओली प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनुभएकोमा बधाई दिन बालकोट गएको हुँ। अलि बढी नै हल्ला भएछ। हल्ला भएजस्तो केही पनि कुराकानी भएको छैन,’ गुरुङले भने।
नेकपा विघटनपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीच औपचारिक भेटघाट भएको छैन। एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन परिणाम आएपछि दाहाललाई फोन गरेर बधाई दिएका थिए। यसपछि माओवादी नेताहरू एमालेका नेताहरूसँग अनौपचारिक संवादमा छन्। तर यसको सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिइएको छैन। एमालेभित्र उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायत र माओवादी केन्द्रभित्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव गुरुङ लगायत वाम गठबन्धनको पक्षमा छन्।
स्रोतका अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रका केही नेता एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई भेट गराउने कोसिसमा छन्। संसद्मा गैरवामपन्थीको समेत बहुमत पुग्ने अवस्था रहेकाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर सिके राउत र रेशम चौधरीको साथ खोजेकै कारण वामपन्थीहरू आपसमा नजिक हुन थालेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङबीचको भेटले राजनीति तरंगित भएपछि बुधबार बिहान माओवादी अध्यक्ष दाहालले नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालसँग भेट गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचनमा नेकपा एसले ‘थ्रेसहोल्ड’ नकटाएपछि माओवादीसँग एकता गर्ने चर्चा चलिरहेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले निरंकुश राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेर हिँडेको राप्रपासँग साँठगाँठ नगर्न एमाले नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्।
कोसी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले खडा गरेका राष्ट्रियसभा निर्वाचनका उम्मेदवार र मतदाताबिच सोमबार विराटनगरमा आयोजित अन्तरक्रियामा परिवर्तन विरोधी शक्तिसँगको सहकार्यले एमाले नेतृत्वमाथि शङ्काको वातावरण निर्माण भएको बताए।
राप्रपा जनतालाई आफ्नै घरको आँगनमा समेत उभिन नदिने निरंकुशतन्त्रको प्रतिनिधि दल भएको पुनको टिप्पणी थियो । ‘जनतालाई आफ्नै घर आँगनमा पनि निस्कन नदिने र लोकतन्त्र पक्षधर शीर्ष नेतालाई थुनामा राख्ने शासक जसलाई लाखौँलाख जनता सडकमा आएर निसस्त्र सशस्त्र आन्दोलनको बलमा निकालिएको थियो’, पुनले भने, ‘त्यस्ता शासकको पक्षमा बोल्ने शक्तिलाई बाेक्नुपर्ने बाध्यता एमाले नेतृत्वलाई कसरी आइलाग्यो रु’ उनले एमाले नेतृत्वले निरंकुशतन्त्रका हिमायतीलाई बोकेर हिँड्नु लोकतन्त्रप्रतिको उपहास भएको आरोप उनले लगाए। कोसी प्रदेशमा एमालेले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा राप्रपा उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न लागेको सूचना आफूले पाएको पुनले बताए।
उनले ०७४ को निर्वाचनमा माओवादी र एमालेले तालमेल गरेको समयमा समेत आफूहरूलाई थाहै नदिई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले झापा–४ बाट राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनलाई जिताएर काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला हराएको स्मरण गरे। संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा खेलेको भूमिकाका लागि सिटौलालाई सर्वपक्षीय समर्थन हुनुपर्नेमा उनलाई हराउने चलखेलअन्तर्गत एमालेले राप्रपा बोकेको आरोप पुनले लगाए। ‘कृष्ण सिटौला शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणका साथै नेपाली राजनीतिको एउटा कालखण्डमा निकै ठूलो योगदान गरेको नेता हुनुहुन्छ। उहाँ जत्तिको नेताले उम्मेदवारी दिएपछि इतिहासमा खेलेको योगदानको सम्मान गर्दै सबैले सर्वसम्मत बनाउनुपर्ने हो, उम्मेदवार नै खडा गर्न नहुने हो’, पुनले भने, ‘ प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मुख्य प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले राष्ट्रियसभामा परिपक्व र सन्तुलित नेतृत्व चाहिन्छ । सिटौलाजीलाई त सर्वसम्मत बनाउनुपर्ने हो। उहाँ कसैसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यक्ति होइन।’
संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो अवस्थामा बनेको वर्तमान गठबन्धनको निरन्तरता, संविधानको कार्यान्वयन तथा आवश्यक परिमार्जनका लागि पनि सिटौला राष्ट्रियसभामा आउनै पर्ने उनको भनाइ थियो।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।