अमेरिकी प्रभुत्वको विश्वव्यवस्थाको ठाँउमा अहिले शक्तिशाली राष्ट्रबिचको प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्द्वितामा आधारित विश्व व्यवस्थाले स्थान लिएको छ। अहिले पहिलेजस्तो निश्चित र औपचारिक नियमका संरचना छैनन्। अहिले मुख्य कुरा आर्थिक, प्राविधिक र सैन्य शक्ति बनेको छ र धेरै पर्यवेक्षकले अनुमान गरेभन्दा तीव्र गतिमा यस्ता शक्तिलाई चीनले सञ्चय गरिरहेको छ।
अमेरिकी सैन्य र आर्थिक शक्ति तथा मूल्यहरूको एकाधिकारमा आधारित रहेको विश्व व्यवस्थाको युग अन्ततः समाप्त भएको छ। त्यससँगै युरोपले लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएको स्थायित्वको अवधि पनि अन्त्य भएको छ। विश्व अहिले निकै बढी अस्थिर र अनिश्चित बनेको छ र निकट भविष्यमा अझै बढी उथलपुथल देखिन सक्छ।
विगतमा विश्व व्यवस्थाको स्वरूप औद्योगिक रूपमा विकसित प्रमुख राष्ट्रहरूलाई समेट्ने जी–७/जी–८ संरचनामा स्पष्ट देखिन्थ्यो तर अहिले चीनको नेतृत्वमा रहेको सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ), रुसको नेतृत्वमा रहेको युरेसियन इकोनोमिक युनियन तथा ब्रिक्स प्लस (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका र अन्य सदस्य तथा साझेदार राष्ट्रहरू) जस्ता प्रतिस्पर्धी संरचनाहरू देखिएका छन्। यी सबै संरचनामा मुख्यतः उदाउँदा अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरू छन्।
अमेरिकी प्रभुत्वको ठाउँ अब धेरै शक्तिकेन्द्रबिचको प्रतिस्पर्धामा आधारित नयाँ व्यवस्थाले लिएको छ। यसमा कुनै निश्चित, लिखित र सर्वमान्य नियमहरू छैनन्। यसको सट्टा आर्थिक, प्राविधिक र सैन्य शक्ति नै निर्णायक बनेको छ। यसले आणविक शक्ति भएका ठुला राष्ट्रबिच द्वन्द्व र युद्धको जोखिमसमेत बढाएको छ।
त्यसो त, यो नयाँ विश्व व्यवस्था कुनै पनि हिसाबले स्थिर छैन। युक्रेन युद्ध, पर्सियन गल्फ क्षेत्रमा जारी तनाव र अन्त्य गर्ने गम्भीर प्रयाससमेत नभएको म्यानमारको गृहयुद्धले यसको प्रमाण हुन्। त्यस्तै चीन–ताइवानबिच युद्धको निरन्तर खतरा र कोरियाली प्रायद्वीपको तनाव पनि हाल विद्यमान छ।
दुई ठुला युद्ध र इरानले होर्मुज जलडमरु अवरुद्ध गर्ने अवस्थाले विश्व अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पारेको छ। तेल, ग्यास, मल तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढेको छ। दुवै द्वन्द्वमा ठुलो संख्यामा मानिसको मृत्यु भइरहेको छ भने तनाव थप चर्किने जोखिम बढ्दै गएको छ।
युक्रेन र इरानका द्वन्द्वले विश्वको बढी ध्यान आकर्षित गर्नु स्वाभाविक हो तर यी द्वन्द्वहरू अप्रत्यक्ष युद्धको स्वरूप पनि बोकेका छन् किनभने यिनको रणनीतिक प्रभाव बुझ्न वर्तमान विश्व शक्ति अमेरिका र उदाउँदो शक्ति चीनबिचको ऐतिहासिक प्रतिस्पर्धालाई ध्यान दिनुपर्छ।
चीन अहिले आफूलाई कम प्रचार गर्दै अघि बढिरहेको छ र चुपचाप रणनीतिक लाभ हासिल गरिरहेको छ। अर्कातर्फ अमेरिका पर्सियन गल्फ क्षेत्रमा कठिन अवस्थामा देखिएको छ र आफ्ना पुराना मित्र तथा सहयोगी राष्ट्रहरूसँग समेत तनाव बढाइरहेको छ। यो उच्चस्तरीय शक्ति संघर्ष दुई फरक राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीबिचको प्रतिस्पर्धा हो, जसले २१औं शताब्दीको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
अमेरिका अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक बजार अर्थतन्त्र भएको र विश्वकै सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्र हो। यद्यपि यो अहिले प्रविधि उद्योगका केही विशाल कम्पनीहरूको प्रभाव र सम्भावित कुलीनतन्त्रको चुनौतीसँग जुधिरहेको छ।
यसको विपरीत चीन एक केन्द्रीकृत राज्य हो, जहाँ शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीले अर्थतन्त्र, सेना र समाजमाथि व्यापक नियन्त्रण राख्छ। केवल एक पुस्ताको अवधिमा चीन अत्यन्त गरिब र पिछडिएको देशबाट विश्व व्यवस्थाको शीर्ष स्थानका लागि वास्तविक प्रतिस्पर्धी बन्न सफल भएको छ। यसलाई जुनसुकै दृष्टिकोणबाट हेरे पनि यो असाधारण उपलब्धि हो।
चिनियाँ कम्युनिज्मको सबैभन्दा ठुलो रणनीतिक सफलता माओत्सेतुङको सांस्कृतिक क्रान्तिको उथलपुथलपछि देखियो। पार्टीको पूर्ण राजनीतिक नियन्त्रण कायम राख्दै देङ सियाओपिङले राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रभित्र तीव्र गतिमा विस्तार हुने निजी क्षेत्रलाई विकास गर्ने अनुमति दिए। त्यसको परिणामस्वरूप चीनका धेरै उद्योगले अमेरिकालाई समेत पछाडि पारे। विशाल घरेलु बजारको बलमा चीनले एक प्रकारको कम्युनिस्ट हाइपर–क्यापिटलिज्म (अत्यधिक पुँजीवादी स्वरूपको कम्युनिस्ट अर्थतन्त्र) निर्माण गरेको छ।
चीनको मोडल सोभियत संघको मोडलभन्दा निकै फरक छ। सोभियत संघ सुरुदेखि नै पुँजीवादविरोधी र मुख्यतः वैचारिक परियोजनामा आधारित थियो तर चीनले आफ्ना राजनीतिक जरा कायम राख्दै इतिहासकै सबैभन्दा सफल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको अनुकरण गर्न खोज्यो र त्यसमा ऊ सफल पनि भयो। यो विरोधाभासपूर्ण देखिने रणनीतिले आश्चर्यजनक परिणाम दिएको छ।
चीनको सफलतापछाडि धेरै कारण छन्। विशाल घरेलु बजार, ठुलो मात्राको पूर्वाधार लगानी, निर्माण क्षेत्रको तीव्र विस्तार, सहरीकरण, घरेलु बजारभित्रको कडा प्रतिस्पर्धा र अनुसन्धान तथा विकासमा गरिएको ठुलो राज्य लगानी यसका प्रमुख आधार हुन्।
चिनियाँ राज्य विशेषगरी रणनीतिक लक्ष्यमा केन्द्रित छ - सेनाको आधुनिकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा र कृत्रिम बुद्धिमत्ताजस्ता प्रविधिमा विश्व नेतृत्व हासिल गर्ने प्रयास यसको उदाहरण हो।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको दीर्घकालीन योजना बनाउने क्षमता र विश्व शक्तिको शीर्ष स्थानमा पुग्ने दृढ इच्छाशक्तिले एउटा अत्यन्त सफल दोहोरो प्रणाली निर्माण गरेको छ भन्ने कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैन। अहिलेको टड्कारो प्रश्न भनेको ‘के अमेरिकाले सोभियत संघविरुद्धजस्तै चीनको चुनौतीलाई रोक्न सक्छ ?’ भन्ने हो।
यसको उत्तर केही हदसम्म अमेरिकाले आफूले निर्माण गरेको लोकतान्त्रिक पुँजीवादी मोडलबाट कति टाढा जान्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ।
निजी प्रविधि अर्बपतिहरूको प्रभाव, स्वार्थ समूह र पक्षपातपूर्ण सम्बन्धमा आधारित सम्भावित अधिनायकवादी कुलीनतन्त्रतर्फको वर्तमान झुकाव चीनको कम्युनिस्ट पार्टीका लागि फाइदाजनक हुन सक्छ तर यसको उत्तर चीनको नेतृत्वले ताइवानप्रति सैन्य शक्ति प्रयोग गर्ने प्रलोभनलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा पनि निर्भर हुनेछ।
चीनले आफ्नो सफल मोडललाई निरन्तरता दिइरह्यो भने उसले आफ्ना धेरै लक्ष्य शान्तिपूर्ण माध्यमबाट हासिल गर्न सक्छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी इतिहास आफ्नै बुझाइअनुसार मात्र अघि बढ्छ भन्ने भ्रमबाट बच्नुपर्छ तर यो सन्दर्भमा आकस्मिक घटना र गलत निर्णयको सम्भावना सधैं रहन्छ र त्यसको मूल्य निकै ठुलो हुन सक्छ। यसबारे रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग सोधे पुग्छ।
–फिसर जर्मनीका पूर्वविदेशमन्त्री हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई जति महत्त्वपूर्ण सूचक मानिन्छ। त्यति नै महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको हुन्छ गोपनीयताको विषय। राज्यको परिकल्पना नै व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिमाथिको अधिकार कायम गर्ने अवधारणाबाट भएको मानिन्छ। नागरिकको सुरक्षाकै लागि नागरिकद्वारा निर्माण गरिएको संयन्त्र विशेषलाई नै विशेष आधिकारयुक्त राज्य मानिँदै आएको छ। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राज्य सञ्चालनको प्रतिनिधि सरकारले जनतालाई अधिकार दिने नभई जनताका अधिकारलाई संरक्षण गर्ने भूमिका बहन गरेको हुन्छ। यही परिपाटी प्रजातान्त्रिक मुलुकका हरेक एकाइमा लागु हुने भएकाले परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमन नै उसको अधिकार सिर्जनाको कारक तत्त्व बन्छ।
बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षादीक्षालगायत कुरामा अभिभावककै लगानी हुने भए पनि यी नवजातका मौलिक हकका रूपमा स्थापित भएका हुन्छन्। सामान्य सोचाइमा गोपनीयतासित सम्बन्धित कुराहरू बालिग नागरिकका मात्र विषय हुन् भन्ने सोचिन्छ तर वैयक्तिक गोपनीयताका विषय पारिवारिक सम्बन्धभन्दा पनि विशिष्ट रहने गर्छन्।
बालबालिकालाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पर्ने विषय तत्काल अभिभावकका लागि लाभदायक भए पनि सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। मुलुकको संविधान र कानुनले बालबालिकाका यसप्रकारका नैसर्गिक एवं गोपनीयतासम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्धसमेत गरेको हुन्छ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको विकाससँगै अभिभावक आफ्ना बालबालिका नितान्त वैयक्तिक एवं वयस्क बन्दा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने कुरालाई मनोरञ्जनका साधनकै रूपमा सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने गरेको देखिन्छ। केही बालबालिका आफ्ना अभिभावकले आफ्ना शिशु अथवा बाल्यअवस्थामै सार्वजनिक गरेका तस्बिर एवं भिडियोका कारण किशोरावस्थामा विभिन्न किसिमका मानसिक समस्याका सिकार बनेका घटना सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र वैयक्तिक गोपनीयताको विषयमा विद्यार्थी र शिक्षकलाई मात्र नभएर आमअभिभावकलाई शिक्षा दिनु अति आवश्यक हुँदै गएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ मा मौलिक हकअन्तर्गत गोपनीयताको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक र पत्राचारसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानअन्तर्गत बनेका अन्य कानुनहरूमा पनि व्यक्तिका गोपनीयतासम्बन्धी कुरालाई सम्बन्धित व्यक्तिकै अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। बालबालिकाका सन्दर्भमा उनीहरूका प्रथम र सबैभन्दा नजिकका संरक्षक अभिभावक नै हुन्। बालबालिकासँग सम्बन्धित कुनै पनि तस्बिर वा भिडियो सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा होस् वा उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पर्ने कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने सन्दर्भमा अभिभावकको मञ्जुरी आवश्यक पर्ने कुरा कानुनमा उल्लेख छ। यसको आशय पनि अपरिपक्व अवस्थाका बालबालिकाका अधिकारको संरक्षण उसका अभिभावक र राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासँग सम्बन्धित छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा पनि बालबालिकालाई के कस्ता काममा लगाउने र उनीहरूसित सम्बन्धित निर्णय प्रक्रिया कस्तो हुने भन्नेबारे व्यवस्था छ। यसमा अभिभावक नै बालबालिकाको पहिलो संरक्षणकर्ताका रूपमा रहने र असमर्थ अभिभावकका सन्दर्भमा राज्यले नै सो भूमिका बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पश्चिमी समाजमा निर्वाध र निःसर्त अभिभावकलाई बालबालिकाको संरक्षक र सर्वोपरि हित सुरक्षित गर्ने व्यक्तिका रूपमा नलिए पनि हाम्रो समाजमा कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता नभवती अर्थात् सन्तान खराब भए पनि उसका अभिभावक खराब हुँदैनन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरी प्रथम र अन्तिम संरक्षणकर्ता अभिभावकलाई निःसर्त रूपमा मानिएको छ।
अभिभावकले आफ्नो इज्जत र औकातअनुसार बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र आवश्यकता पूरा गर्ने सन्दर्भमा भूमिका बहन गर्नुपर्छ। कथाकथंचित सो व्यवस्था हुन नसकेमा स्थानीय तहले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी बालबालिकाको सर्वांगीण हितका लागि उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
समाजमा भित्रँदै गएको पाश्चात्य संस्कार, संस्कृति र आधुनिक जीवन पद्धतिका कारण पारिवारिक संरचनामा आएको विचलनले पछिल्लो समय बालबालिका बिचल्लीमा पर्ने घटना पनि बढ्दै गएका छन्। खास गरी अभिभावकको पारिवारिक सम्बन्धमा आएको विचलनका कारण सम्बन्धविच्छेद र नयाँ सम्बन्ध स्थापनाका घटनाले बालबालिका उपेक्षामा पर्ने, दुव्र्यवहारको सिकार हुने एवं अन्य मनोसामाजिक समस्याबाट पीडित हुने घटना पनि बढ्दै गएका छन्। परिस्थितिजन्य कारणबाट सिर्जना भएका असामान्य अवस्थाले बालबालिका समस्यामा पर्ने कुरा एकातिर छ भने अर्कातिर अभिभावकको असावधानीका कारण पनि धेरै बालबालिका मनोसामाजिक समस्याबाट ग्रसित हुने गरेका छन्।
गत हप्ता केही सञ्चारका माध्यममा १२ वर्षकी बालिका शिक्षण संस्थामा प्रताडित भएको भनी समाचार सार्वजनिक भयो। उक्त समाचारको आशय बालिकालाई न्याय दिलाउने भनिए पनि बालिकाको तस्बिर, उनमा बढ्दै गएको मानसिक समस्या र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण चिकित्सकीय रिपोर्टहरूसमेत सार्वजनिक गरिए। घटनालाई सनसनीपूर्ण बनाउने नाममा बालिकाको वैयक्तिक गोपनीयताको हकका बारेमा न अभिभावक सचेत हुन सके न त संसार माध्यम नै।
बालिकाका बारेमा छरपस्ट पारिएका नितान्त वैयक्तिक विषय उनको मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे प्रमाणका रूपमा चिकित्सकीय रिपोर्टसमेत पहिचानसहित प्रकाशन गरियो। यसले आगामी दिनमा बालिकाको स्वस्थ विकासका लागि अवरोध नै पु¥याउने प्रस्ट छ।
समाचारमा बालिकाको मौलिक हकअन्तर्गत गोप्य रहनुपर्ने वैयक्तिक विवरणको प्रकाशनले उनलाई सामाजिक रूपमा लाञ्छनाको सिकार बनाउने सम्भावना बढायो। अभिभावक आफ्नै सन्तानबारे प्रस्तुत गरेका विवरणले पु¥याउने सामाजिक क्षति आँकलन गर्न नसकेकै देखिन्छ। अर्कातिर सम्बन्धित विषयकै बारेमा विद्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बालिकाको नाम, वतन र पहिचानका कुनै पनि विषयवस्तु उल्लेख भएका थिएनन्। संस्थामाथि लगाइएका आरोपका खण्डनमा विद्यालयको संवेदनशीलता र बालमैत्री व्यवहार उक्त विज्ञप्तिबाटै स्पष्ट छर्लंगिन्छ। बालिका अहिले अभिभावकले भनेअनुसार असामान्य अवस्थामा रहेकी र नाबालक नै भएकाले अभिभावकविरुद्ध कानुनी वा अन्य उपचारमा जान सक्ने अवस्था देखिँदैन तर उनी वयस्क हुनासाथ अभिभावक विरुद्ध नै कानुनी उपचारको खोजी गरिन् भने अनौठो मान्नुपर्दैन।
केही विद्यालयले पौडी वा खेलकुदका अन्य यस्तै क्रियाकलापका फोटो र भिडियो सार्वजनिक गरी आफ्ना विद्यालयमा हुने गरेका अतिरिक्त क्रियाकलापबारे प्रचारप्रसार पनि गर्ने गरेका छन्। यसप्रकारका चित्र र भिडियो सार्वजनिक गर्ने क्रममा बालबालिकाको गोपनीयता तथा प्रसारित सामग्रीको दुरुपयोग हुन सक्ने विषयमा विचार गरिएको देखिँदैन। यसले बालबालिकामा सिर्जना गरेको भय र मानसिक तनावलाई आधार मानेर सचेत अभिभावकले बालबालिकाका वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा विद्यालयहरू पनि सावधान हुनुपर्ने भनी आवाज उठाउन थालेका छन्।
अभिभावक र स्वयं बालबालिकाकै हितमा सक्रिय शैक्षिक संस्थाले समेत असावधानीवश बालबालिकालाई राम्रो देखाउन गर्ने गरेको प्रचारप्रसारको सामग्रीले उल्टै बालबालिका पीडित भएका कुरामा सतर्क हुनु आवश्यक छ। यस्तै घटनाका कारण मनोवैज्ञानिक परामर्शमा आउने किशोर किशोरीको संख्यासमेत बढ्न थालेको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७७ तथा स्थानीय तहहरूले बालबालिकाको संरक्षण र उनीहरूमाथि हुनसक्ने दुव्र्यवहार न्यूनीकरणका लागि कानुनहरू तर्जुमा गरेका छन्। यी कानुनमा विद्यालय र घरपरिवारलाई निःसर्त रूपमा बालबालिकाका अभिभावक ग्रहण गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य सूचनाका माध्यमका कारण बालबालिकाको परिधि विश्वव्यापीकरण भएको छ। यस सन्दर्भमा स्थानीय वा राष्ट्रिय संस्कार र संस्कृतिले मात्र बालबालिकाको आचरण र व्यवहार निर्धारण हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। विश्वव्यापीकरणको प्रभावसँगै पश्चिमा समाजमा विकसित घटनाक्रमले बालबालिकालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेका छन्।
विश्वव्यापीकरणसँगै बालबालिकाको सुरक्षाको दृष्टिले घरपरिवार, आफन्त र विद्यालयलाई पनि निःसर्त रूपमा संरक्षणकर्ता मान्न सकिने अवस्था बिगँ्रदै गएको छ। अभिभावकको असावधानी र भाइरल हुने मोहले वैयक्तिक गोपनीयताको हकको ठाडो उल्लंघन भएको पनि देखिन्छ।
सामान्य घटनामा पारिवारिक विषय भनेर कसैले औंला नउठाए पनि यस प्रकारको विकृतिले अन्ततः आगामी पुस्तालाई स्वस्थ रूपमा हुर्कन असहयोग गर्ने भएकाले बालबालिकाको डिजिटल गोपनीयतासम्बन्धी कानुन निर्माण हुनु आवश्यक छ। तीनै तहका सरकारले यस विषयमा अभिभावक शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। हरेक विद्यालयले विद्यार्थी स्वयंलाई साइबर संसारमा प्रकाशित सामग्रीले भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभावबारे सचेत बनाउनु आवश्यक छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।