नेपालको आर्थिक विकास भयो कि भएको छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर ‘भयो’ वा ‘भएन’ भन्ने दुई शब्दमा दिनु उचित होइन। यसको उत्तर सापेक्षतामा खोज्नुपर्छ। सन् १९५० अघिको नेपाल र त्यो समयका नेपाली जनताको जीवनस्तरसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालले धेरै विकास गरेको छ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा नेपाली सन् १९५० को तुलनामा धेरै विकसित भएका छन्। जीवनस्तर धेरै सुधारिएको छ। यही कालखण्डमा एसियाका समकालीन केही देशहरूसँग तुलना गर्ने हो भने नेपाल विकासको दृष्टिले धेरै पछाडि छ।

सन् १९५० मा नेपाल जहानियाँ शासनबाट मुक्त भई प्रजातन्त्रको उज्यालो देख्यो। नेपाली जनताले आफ्नो भाग्य आफैं कोर्न सक्ने अवसर प्राप्त गरे। हामीभन्दा नौ वर्षपछि सन् १९५९ मा स्वशासनको अधिकार पाएको र त्यसको ६ वर्षपछि सन् १९६५ मा पूर्ण स्वतन्त्र भएको देश हो सिंगापुर। सन् १९४८ मा जापानी उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको, सन् १९५० देखि उत्तर र दक्षिणबिचमा घातक युद्ध भई करिब ३० लाख कोरियालीहरू मारिएको, युद्धले अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको तथा सन् १९५३ मा युद्धविराम भएको देश हो गणतन्त्र कोरिया, जसलाई दक्षिण कोरिया पनि भनिन्छ। मुख्यभूमि चीनबाट अलग भई सन् १९४९ देखि स्वशासन गरेको र हरदम युद्धको त्रासमा रहेको देश हो ताइवान। पूर्वी एसियाका यी तीन देशले गरेको आर्थिक विकाससँग नेपालको तुलना गर्ने हो भने धर्ती–आसमानको फरक देखिन्छ।

सिंगापुरको जिडिपी नोमिनलमा सन् २०२६ मा ६६० अर्ब डलर पुगेको छ। यसको जिडिपी नोमिनलमा प्रतिव्यक्ति आय ९८ हजार ८१४ डलर (विश्व बैंक) छ। गणतन्त्र कोरियाको जिडिपी नोमिनलमा १.८७ ट्रिलियन डलर पुगेको छ भने जिडिपी नोमिनलमा प्रतिव्यक्ति आय ३६ हजार २२७ डलर (विश्व बैंक) छ। त्यस्तै ताइवानको जिडिपी नोमिनलमा ९७६.७१९ अर्ब डलर छ भने यसको प्रतिव्यक्ति आय नोमिनलमा ४२ हजार १०३ डलर (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष) छ।

नेपालको जिडिपी नोमिनलमा ४९.१११ अर्ब डलर छ भने जिडिपी नोमिनलमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५३६ डलर मात्र छ। नेपालको सन् १९६० मा प्रतिव्यक्ति आय ५०.२१ डलर थियो। सन् १९९० मा १८५.७९ डलर पुग्यो। सन् १९९० देखि सन् २०२५ सम्म आउँदा एक हजार ५३६ डलर पुग्यो।

यसरी हेर्दा सन् १९६० देखि १९९० सम्मको पञ्चायतकालमा प्रतिव्यक्ति आय ३.७ गुणाले बढेको छ भने बहुदलकालमा सन् १९९० पछि २०२५ सम्ममा ८.२ गुणाले बढेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र र नेपाली जनताको जीवनस्तर सन् १९६० को तुलनामा सन् २०२५ मा धेरै सुधार भएको छ तर समकालीन देशहरूले गरेको उन्नतिसँग तुलना गर्दा हामी धेरै पछाडि छौं।

नेपाल प्राकृतिक रूपमा सुन्दर छ। प्राकृतिक स्रोतमा पनि धनी छ। जनसंख्या परिश्रमी छन् तर पनि हामी समृद्ध किन बन्न सकेनौं ? यसको उत्तर खोज्न हामीलाई डारोन एसेमोग्लु र जेम्स ए रबिन्सनको खोजपूर्ण किताब ‘ह्वाई नेसन्स फेल’को निष्कर्षले मद्दत गर्छ। लेखकद्वयको निष्कर्ष छ– धनी वा गरिब हुनुको कारण भूगोल होइन, प्राकृतिक स्रोत होइन, धर्म वा संस्कृति पनि होइन। धनी वा गरिब हुनुमा राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। जहाँ समावेशी संस्थाहरू हुन्छन्, तिनीहरूले सबै नागरिकलाई समान अवसर दिन्छन्, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्छन्, स्वतन्त्र व्यवसाय र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्छन्। कानुन सबैका लागि समान हुन्छ, सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। यस्ता देशले प्रगति गर्छन्, धनी हुन्छन्।

जहाँ शोषणकारी संस्थाहरू हुन्छन्, त्यहाँ सत्ता थोरै व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुन्छ। जनताभन्दा शासकले बढी लाभ उठाउँछन्। भ्रष्टाचार, पक्षपात र दमन हुन्छ। उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई अवरोध गरिन्छ। यस्ता देशले प्रगति गर्न सक्दैनन्, गरिब हुन्छन्।

लेखकद्वयले आफ्ना निष्कर्षलाई धनी र गरिब देशका उदाहरणद्वारा पुष्टि गरेका छन्। पूर्व र पश्चिम युरोपको असमानता, उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको आर्थिक प्रगतिमा भिन्नता तथा पूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया र अफ्रिकी मुलुकहरूमा पनि दक्षिण अफ्रिका, बोत्सवाना, मोरिसस र अन्य मुलुकको आर्थिक अवस्थाबिचको भिन्नतालाई देखाएका छन्।

समग्रमा नेपाल १०४ वर्षसम्म राणाहरूको हुकुमी शासनअन्तर्गत रह्यो। २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो। राजनीतिक पार्टीहरू सक्रिय भए। २०१५ सालसम्म संविधानसभा कि संसद्को चुनाव भन्ने विवादमै बित्यो। २०१६ सालमा निर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकार बन्यो।

उक्त सरकारले आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तनतर्फ अग्रसर भइरहेको थियो। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सैनिक बल प्रयोग गरी प्रजातन्त्र अपहरण गरे। स्थापित राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिबन्धित गरिए। फेरि ३० वर्षसम्म राजाको हुकुमी शासन चल्यो।

२०४६ सालपछि देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो। २०४८ सालमा निर्वाचित सरकार गठन भयो। उक्त सरकारले राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन गर्‍यो। नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण गर्‍यो। देशको अर्थतन्त्र विस्तार हुन लाग्यो। शिक्षा, स्वास्थ्यमा राज्यको लगानीमा वृद्धि भयो। पिउने पानी, यातायात लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता आयो। उद्योग स्थापनाका लागि इजाजत लिनुपर्ने अवरोध हटाइयो। देश नवीन सकारात्मक परिवर्तनतर्फ अग्रसर भयो।

केही आन्तरिक संगठनात्मक कारण र केही व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका कारण नेपाली कांग्रेसभित्रको कलहले मध्यावधि निर्वाचनको दुर्घटना भयो। फलस्वरूप अस्थिर सरकार, पार्टीहरूका सत्ता–लालायित अवाञ्छित क्रियाकलापका कारण देशको राजनीति विकृत बन्ने क्रम सुरु भयो। यस्तो विकृत स्वरूप २०५२ सालदेखि हालसम्म कायम छ। यसको विरोधमा जेनजीले आवाज उठाई २०८२ भदौ २३ मा प्रदर्शन गर्दा निहित स्वार्थ बोकेका मानिसले घुसपैठ गरी आन्दोलनलाई नै गलत दिशातर्फ परिवर्तन गरे। भदौ २४ गतेको अकल्पनीय राष्ट्रिय क्षतिबिच अन्तरिम सरकार गठन भयो। २०८२ फागुन २१ गते संघीय संसद् निर्वाचन भयो। यस निर्वाचनमा जनताले बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको रास्वपालाई करिब दुई तिहाइ बहुमतसाथ विजयी बनाए।

नेपाली जनताले रास्वपालाई सुशासन र समृद्धिका लागि मत दिएका हुन्। देश समृद्ध बनाउन र प्रशासन तथा राजनीतिमा सुशासन ल्याउन एक व्यक्तिको प्रयत्नले मात्र हुँदैन। एक व्यक्तिको मात्र प्रयत्नले हुने भए लोकतन्त्रको आवश्यकता पर्ने थिएन। लोकतन्त्र भनेकै नागरिकको विश्वास जितेर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाई काम गर्ने प्रणाली हो। भ्युज बढाउन भाइरल बन्ने स्टन्टबाजीको जुनुनले न त सुशासन कायम हुन्छ, न त समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ।

सुशासन र समृद्धिका लागि इमानदार प्रयत्न र देशमा लगानी वृद्धि गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। उद्योगीलाई आतंकित गराएर उत्पादन पनि बढ्दैन, रोजगारी सिर्जना पनि हुँदैन। स्वच्छता कायम गर्न पहिला आफैं स्वच्छ बनेर देखाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणमा देखिएको करोडौं मूल्यको पहेँलो तथा सेतो धातुको विश्वास लाग्दो स्रोत उल्लेख गर्न नपर्ने, उद्योग स्थापना गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गरेका उद्योगपतिहरूको कमजोरी खोज्दै मुद्दा चलाउनु ईष्र्याबाहेक अरू केही हुन सक्दैन।

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको पाँच महिना गुज्रिसकेको छ। अहिलेसम्मका उनका क्रियाकलापले प्रधानमन्त्रीको पदलाई काठमाडौं महानगरको नगरप्रमुखको जिम्मेवारीभन्दा बढी बुझेकोजस्तो लाग्दैन। संसद्प्रति जवाफदेहिता छैन। संसद्मा देशको सीमाको सम्बन्धमा गैरजिम्मेवार तथा तथ्यविपरीत बोलेपछि चार महिनादेखि सांसदहरूले स्पष्टीकरण माग गरेका छन्। तर उनको मौनता कायम छ। विशिष्ट भौगोलिक अवस्थामा रहेको नेपालले परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनमा होसियारी अपनाउनुपर्नेमा उनको लहडीपनले विदेश सम्बन्ध असन्तुलित र जटिल बन्दै छ।

सुनसरीको साम्प्रदायिक घटनाले तराई–मधेस जल्यो। सामाजिक सद्भाव खलबलियो। उनी गैरजिम्मेवार बनी घटना घटेको चौथो दिनसम्म फेसबुकमा भित्ता कोर्दै दिन बिताए। चौतर्फी आलोचना भएपछि मात्र एउटा भिडियो सन्देशमार्फत जनतालाई सम्बोधन गरे। राष्ट्रपतिको सक्रियता र सबै दल तथा धार्मिक–सामाजिक संस्थाको क्रियाशीलताले तनाव मत्थर भएको छ। ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’का लेखकद्वयले छोटो अवधिका लागि अधिनायकवादी शासनमा पनि आर्थिक वृद्धि हुने उदाहरण दिएका छन्।

हाम्रै छिमेकी चीनमा देंग सियाओ पिङले चीनको कायापलट गरेर देखाइदिएका पनि छन्। काबिल व्यक्तिले शासनसत्ता सम्हालेको भए धेरै परिवर्तन नभए तापनि केही संकेत यो पाँच महिनामा देखिने थियो। यस्तो लाग्छ, हामी नेपाली एक व्यक्तिको चमत्कारबाट समृद्धि आउने अपेक्षाले निर्वाचित पात्रको उचित मूल्यांकन गर्न असमर्थ भएका छौं।

व्यक्तिको रूपमा एउटा व्यक्ति असफल हुँदा राष्ट्रलाई धेरै फरक पर्दैन तर सरकार प्रमुख असफल हुँदा राष्ट्र नै असफल हुन्छ। समृद्धिका लागि आफ्नो सामथ्र्यमा विश्वास नगरी नायकको खोजी गर्ने नेपाली जनता कहिलेसम्म दिग्भ्रमित भइरहने हुन्, समयले बताउला।