देशभर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपलब्ध रेबिजविरुद्धको खोपको चरम अभावका कारण निजीमा महँगोमा खोप किन्न तथा लगाउन बाध्य भएका बेला टेकु अस्पतालमा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका एक ४८ वर्षीय पुरुषको असार पहिलो साता मृत्यु भयो। जेनजी आन्दोलनपश्चात् दुई पटक टेन्डर खारेज भएपछि खोपको उपलब्धतामा कमी आयो। सरकारले खोपभन्दा रोकथामका नाममा कुकुरको टोकाइबाट जोगिन, भुस्याहा कुकुर नष्ट गर्ने लगायतका सूचना सम्प्रेषण गरिरहेको छ।
संघीय सरकार तथा इडिसिडीले नदिएपछि टेकु अस्पतालले स्थानीय तहसँग हारगुहार गर्यो। त्यसपछि केही हजार मात्रा काठमाडौं महानगरपालिकाले दिएको छ। दैनिक दुई सय रेबिजविरुद्धको खोप लगाउन आउने अस्पतालमा हाल रिफर भई देशभरबाट आठ सय जनासम्म आइरहेका छन्, जसले मौज्दात निकट भविष्यमै रित्तिने पक्का छ।
क्यान्सरका औषधि– कार्बोप्लाटिन, सिसप्लाटिन र रेबिजविरुद्धको खोपको देशभरका अस्पतालमा अभाव र हाहाकार भन्दै छापाहरूमा हेडलाइन बन्न थालेको पनि तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। केही सीमित अस्पताल र आयातकर्ताहरूसँग मात्र रहँदा निःशुल्क खोप पनि ज्यादै महँगो, खोपका लागि काठमाडौं रिफर लिएर आउनुपर्ने तथा भारतमा गएर औषधि लिन परेको गुनासो गर्ने सेवाग्राहीहरू यत्रतत्र बग्रेल्ती भेटिन्छन्।
महिनौं हुँदासम्म पनि उपलब्धताभन्दा ५० हजार मौज्दात रहेको, वितरण व्यवस्थापनमा समस्या भएको, पटक–पटक टेन्डर आह्वान गर्दा लागत अनुमान सस्तो भएकाले आवेदन नै नपरेको र स्वचालित मूल्य समायोजन प्रणालीलगायतका शब्दमा सरकार अलमलिएको देखिन्छ।
भयानकता
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर प्रत्येक ९ मिनेटमा एक जना अर्थात् वार्षिक ५९ हजारभन्दा बढी रेबिजका कारण मृत्यु हुन्छ, जसमा अधिकांश बालबालिका र विपन्न वर्ग पर्छन्। नेपालले सन् २०३० सम्ममा कुकुरको टोकाइबाट हुने रेबिजलाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकले घटना र मृत्यु बर्सेनि बढेको देखाउँछ।
सबैभन्दा बढी शंकास्पद रेबिजका बिरामी आउने टेकु अस्पतालमा मात्र आव २०८०/८१ मा ६३ हजार ८१५ जनालाई एक लाख ४२ हजार १४९ मात्रा खोप लगाइएको थियो भने आव २०८१/८२ मा ८० हजार ३७९ जनालाई एक लाख ६० हजार ४०८ मात्रा र आव २०८२/८३ मा जेठ मसान्तसम्म एक लाख ७७ हजार ७८७ मात्रा खर्च भइसकेको छ। हरेक वर्ष तीन लाखभन्दा बढी मात्रामा खोप खरिद गर्दै आएको र बढाउँदै गरेको भए पनि दशकदेखि अभावको समाचारमा कमी आएको छैन।
नेपालमा लाखौंलाई टोक्ने वा चिथोर्ने गरिए पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा खोप लगाउन ६० हजारभन्दा बढी व्यक्ति आउने र एक सय जतिको मृत्यु हुने गर्छ, जसमा सबै निजी अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था र सीमापारि गई खोप लगाउने तथा सम्पर्कमा नआएकाहरूको आँकडा संलग्न छैन।
बौलाहा अर्थात् रेबिज रोग
हाम्रो समुदायमा कुकुरले टोक्ने, बिरालो, बाँदरले चिथोर्ने घटना नौला होइनन्। तथापि, कहीं एन्टिरेबिज भ्याक्सिन छैन, कतै बिरामी घरबाट, समाजबाट निष्कासित, कुनै सहरमा भुस्याहा कुकुर मार्ने होडबाजी, कतै रेबिज लागेका पशुमाथि गोली हान्ने हिम्मतजस्ता समाचार बारम्बार छापाहरूमा आइरहेका छन्।
रेबिज धेरै पहिलेदेखि चिनिएको पुराना रोगहरूमध्येको खतरनाक, डरलाग्दो, पशुबाट मानिसमा सर्ने रोग हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमानअनुसार विश्वभर प्रतिवर्ष २० लाखभन्दा बढी मानिसले रेबिजविरुद्धको खोप लगाउँछन् र बढीमा ६० हजार मानिसको मृत्यु रेबिज रोग लागेर हुन्छ।
रेबिज रोग एक प्राणघातक सरुवा रोग तथा विश्वकै एक प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा आज पनि छ। नेपालमा बर्सेनि करिब ६० हजारभन्दा बढीले खोप लगाउने गर्छन्। औसत १२ देखि १४ जनाको मृत्यु भएको आधिकारिक तथ्यांक छ।
विगतको सर्वेक्षण हेर्दा नेपालमा ९४ प्रतिशत बहुला कुकुरको टोकाइ, ४ प्रतिशत जंगली जनावरहरू स्याल, फ्याउरो, ब्वाँसो आदि र २ प्रतिशत पाल्तु जनावरको टोकाइबाट बचावट गर्न रेबिजविरुद्धको खोप लिएको देखिन्छ। त्यसैगरी रेबिज रोगबाट भएको मृत्युमा ९६ प्रतिशत बहुला कुकुरको टोकाइबाट नै भएको पाइन्छ।
रोग सर्ने तरिका
रेबिज तातो रगत भएको जुनसुकै प्राणीलाई लाग्न सक्ने रोग हो र मासु खाने जीवजन्तु, विशेष गरी कुकुर, स्याल, फ्याउरो, बिरालो, ब्वाँसोको टोकाइबाट सर्छ। यस रोगको मुख्य स्रोत जंगली जनावरहरू हुन्। जंगली जनावरद्वारा घरपालुवा जनावरमा र त्यसपछि मानिसमा रेबिज सर्ने गर्छ।
रेबिज रोग लागेको वा बहुलाएको जनावरले टोकेमा वा उसको ¥याल हाम्रो घाउ, चोटपटक लागेको ठाउँमा पर्न गएमा प्रत्यक्ष रूपमा र रेबिज रोगीको आँखादान स्वस्थ व्यक्तिमा हाल्दा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सर्न सक्छ। तसर्थ जनावरको टोकाइ, चाटाइ, श्वासप्रश्वास र व्यक्ति–व्यक्तिको सम्पर्कबाट यो रोग सरेको पाइँदैन।
लक्षणहरू
बुलेट आकारको लिसा भाइरस मानिसको शरीरमा पसेदेखि रोगका लक्षणहरू देखिन्छन्। टोकेको स्थान, त्यस ठाउँबाट मस्तिष्कको दुरी, स्नायुसँगको सम्बन्ध, टोकाइको प्रकार, जीवाणुको उग्रता र मात्रा, घाउको संख्या, टोक्ने जनावर तथा मानिसको रोगप्रतिरोध शक्ति इत्यादिमा भर पर्छ। साधारणतया तीनदेखि आठ हप्तासम्म लक्षणहरू देखिन समय लाग्छ। केहीमा ६ दिनमै त केहीमा ६ वर्षसम्म ओथारो समय देखिएको छ। नेपालमा भने १२ दिनदेखि दुई वर्षसम्म ओथारो समय रहेको तथ्यांक छ।
रोगको लक्षण देखिनुअघि देखिने लक्षणहरूमा टाउको दुख्नु, निद्रा नलाग्नु, ज्वरो आउनु, थकाइ लाग्नु, भोक नलाग्नु, शरीरका मांसपेशी र घाँटी दुख्नु हुन्। त्यस्तै अन्य लक्षणमा छिनछिनमा थुक्न मन लाग्नु, टोकेको घाउ वरिपरि सियोले रोपेजस्तो अनुभव हुनु, दुख्ने र झमझमाउने आदि पर्छन्।
उपरोक्त लक्षण देखिएको २४ घण्टामा रोगका लक्षणहरू छालामा छोएको थाहा नहुने, मांसपेशीको कार्यमा अवरोध हुने, श्वासप्रश्वास क्रिया अनियमित र अस्वाभाविक हुने तथा अन्त्यमा दिमागका काम बिस्तारै कम हुँदै जान्छन्। रोगले ग्रसित पार्दै लैजाँदा तरल पदार्थ पनि पिउन नसक्ने, आवाज सुन्दा अत्तालिने, उज्यालोमा हेर्न नसक्ने, आँखामा डेढोपना हुने, एउटै वस्तु दुईवटा देख्ने, हल्ला मन नपर्ने, जाडो सहन नसकी शिरशिर हावामा पनि झर्को र डर मान्ने तथा पानीदेखि डराउने हुन्छ। कहिलेकाहीं रोगी बढी उत्तेजित भएर वरपरका सामान फ्याँक्ने, टोक्ने र जता मन लाग्यो उतै लड्ने गर्छ।
आँखाबाट आँसु झरिरहने, धेरै पसिना आउने, र्याल धेरै झार्ने र मुखभित्र धेरै र बाक्लो र्याल जम्मा भई फिँज बाहिर निस्कन्छ। यति हुँदाहुँदै बिरामीलाई दिक्क लाग्छ, सोचग्रस्त हुन्छ र मर्छु कि भन्ने त्रास हुन्छ। झोल कुरा निल्न सक्दैन, पानीको आवाज सुन्नेबित्तिकै र कम्पनबाट डराउँछ। पानीसँग डराउने अवस्था भइसकेपछि कोही पक्षाघात भई त कोही त्यसै मर्छन्। मुख र आँखा बन्द गर्न नसक्ने, श्वासप्रश्वास अनियमित र अस्वाभाविक हुने गर्छ। अन्तमा, कडा स्नायु तरंग भएको बेला श्वासप्रश्वाससम्बन्धी मांसपेसी रोकिन गई बिरामीको मृत्यु हुन्छ। नेपालमा रेबिज रोगको लक्षण देखा परेको दुईदेखि आठ दिनसम्ममा रोगीको मृत्यु भएको पाइन्छ।
प्राथमिक उपचार
घरमा: साबुनपानीले १० मिनेटसम्म मज्जाले घाउ धुने, त्यसपछि स्पिरिट वा अल्कोहल वा टिन्चर आयोडिन लगाउने। टोकेको कुकुर पत्ता लगाउने, घरपालुवा कुकुर भए एन्टिरेबिज खोप दिए–नदिएको र कुकुरलाई १० दिनसम्म बाँधी रेबिज भए–नभएको पत्ता लगाउने गर्नुपर्छ।
अस्पतालमा: टोकेको घाउ राम्रोसँग प्रत्येक दिन सफा गर्ने र ठुलो भए खुकुलो टाँका लगाउने, अन्यथा टाँका नलगाउने, टिटानस टक्सोइडको सुई लगाउने, नदुख्ने र नपोल्ने सुई लगाउने तथा खोप डाक्टरको सल्लाहअनुसार लगाउनुपर्छ। कुकुर मर्यो भने उसको गिदी जाँच्न पठाउने, कुकुरलाई गाड्ने तथा बिरामीलाई सुई दिन सुरु गर्नुपर्छ।
रोकथाम
रेबिज सयमा सय प्रतिशत बचावट गर्न सकिने तर रोगको लक्षण देखिइसकेपछि सयमा सय प्रतिशत उपचार नहुने रोग भएकाले यो रोगप्रति समयमै सतर्कता अपनाई रोकथामका उपायहरू अपनाउनु नै मृत्युबाट जोगिनु हो। कुकुरलगायत सम्पूर्ण पाल्तु जनावरलाई खोप लगाउने, लाइसेन्स दिने, पञ्जीकरण गर्ने, भुस्याहा कुकुरहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। रोगका स्रोतहरू तथा वाहक जंगली जनावरहरूलाई निगरानी गर्ने, आयातित जनावरहरूलाई नियन्त्रण र क्वारेन्टाइन जाँच गर्ने तथा गाउँघरमा मरेका जनावरहरूलाई जथाभावी नफाली माटोमुनि गाड्नुपर्छ।
त्यसैगरी टोकेको घाउलाई विसंक्रामकयुक्त पानीले सफा गर्ने, साबुनपानीले सफा गरी अल्कोहल, टिन्चर आयोडिन वा स्पिरिट लगाउनुपर्छ। रोगप्रति जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम हर समय गर्नुपर्छ। जोखिम समूहका जनावर र मानिसलाई रेबिजविरुद्धको खोप लगाउनुपर्छ।
कुकुर वा अन्य जीवजन्तुले टोक्नासाथ पानीको धारा खोलेर घाउमा साबुनपानीले कम्तीमा १५ देखि ३० मिनेटसम्म धोएर सफा गर्दा पनि करिब ९० प्रतिशत रेबिज सङ्क्रमणको जोखिम कम हुने गर्छ। त्यसलगत्तै ढिलोमा ७२ घण्टाभित्र अस्पताल पुगेर टिटी होइन, रेबिज खोप ०, ३ र ७ दिनमा ३ मात्रा लगाउने। घाउ गहिरो वा ठुलो वा धेरै ठाउँमा टोकेको भए इम्युनोग्लोबुलिन खोप लगाउनुपर्छ।
रेबिज लागिसकेपछि उपचार नभई मृत्यु अवश्यम्भावी भएकाले रोकथामका उपाय र टोकी हालेपछि प्राथमिक उपचार गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। प्राथमिक उपचार मात्रै पनि सकेसम्म छिटो गर्न सकेमा रेबिज लागेको जनावरले टोक्दा पनि रोग सर्ने सम्भावनामा ९० प्रतिशतसम्म कमी आउँछ। रेबिजबाट बच्न सकिन्छ तर नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक कारणले रेबिज उन्मूलन भने लक्ष्यअनुसार सम्भव देखिँदैन।
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई जति महत्त्वपूर्ण सूचक मानिन्छ। त्यति नै महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको हुन्छ गोपनीयताको विषय। राज्यको परिकल्पना नै व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिमाथिको अधिकार कायम गर्ने अवधारणाबाट भएको मानिन्छ। नागरिकको सुरक्षाकै लागि नागरिकद्वारा निर्माण गरिएको संयन्त्र विशेषलाई नै विशेष आधिकारयुक्त राज्य मानिँदै आएको छ। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राज्य सञ्चालनको प्रतिनिधि सरकारले जनतालाई अधिकार दिने नभई जनताका अधिकारलाई संरक्षण गर्ने भूमिका बहन गरेको हुन्छ। यही परिपाटी प्रजातान्त्रिक मुलुकका हरेक एकाइमा लागु हुने भएकाले परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमन नै उसको अधिकार सिर्जनाको कारक तत्त्व बन्छ।
बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षादीक्षालगायत कुरामा अभिभावककै लगानी हुने भए पनि यी नवजातका मौलिक हकका रूपमा स्थापित भएका हुन्छन्। सामान्य सोचाइमा गोपनीयतासित सम्बन्धित कुराहरू बालिग नागरिकका मात्र विषय हुन् भन्ने सोचिन्छ तर वैयक्तिक गोपनीयताका विषय पारिवारिक सम्बन्धभन्दा पनि विशिष्ट रहने गर्छन्।
बालबालिकालाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पर्ने विषय तत्काल अभिभावकका लागि लाभदायक भए पनि सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। मुलुकको संविधान र कानुनले बालबालिकाका यसप्रकारका नैसर्गिक एवं गोपनीयतासम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्धसमेत गरेको हुन्छ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको विकाससँगै अभिभावक आफ्ना बालबालिका नितान्त वैयक्तिक एवं वयस्क बन्दा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने कुरालाई मनोरञ्जनका साधनकै रूपमा सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने गरेको देखिन्छ। केही बालबालिका आफ्ना अभिभावकले आफ्ना शिशु अथवा बाल्यअवस्थामै सार्वजनिक गरेका तस्बिर एवं भिडियोका कारण किशोरावस्थामा विभिन्न किसिमका मानसिक समस्याका सिकार बनेका घटना सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र वैयक्तिक गोपनीयताको विषयमा विद्यार्थी र शिक्षकलाई मात्र नभएर आमअभिभावकलाई शिक्षा दिनु अति आवश्यक हुँदै गएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ मा मौलिक हकअन्तर्गत गोपनीयताको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक र पत्राचारसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानअन्तर्गत बनेका अन्य कानुनहरूमा पनि व्यक्तिका गोपनीयतासम्बन्धी कुरालाई सम्बन्धित व्यक्तिकै अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। बालबालिकाका सन्दर्भमा उनीहरूका प्रथम र सबैभन्दा नजिकका संरक्षक अभिभावक नै हुन्। बालबालिकासँग सम्बन्धित कुनै पनि तस्बिर वा भिडियो सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा होस् वा उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पर्ने कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने सन्दर्भमा अभिभावकको मञ्जुरी आवश्यक पर्ने कुरा कानुनमा उल्लेख छ। यसको आशय पनि अपरिपक्व अवस्थाका बालबालिकाका अधिकारको संरक्षण उसका अभिभावक र राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासँग सम्बन्धित छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा पनि बालबालिकालाई के कस्ता काममा लगाउने र उनीहरूसित सम्बन्धित निर्णय प्रक्रिया कस्तो हुने भन्नेबारे व्यवस्था छ। यसमा अभिभावक नै बालबालिकाको पहिलो संरक्षणकर्ताका रूपमा रहने र असमर्थ अभिभावकका सन्दर्भमा राज्यले नै सो भूमिका बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पश्चिमी समाजमा निर्वाध र निःसर्त अभिभावकलाई बालबालिकाको संरक्षक र सर्वोपरि हित सुरक्षित गर्ने व्यक्तिका रूपमा नलिए पनि हाम्रो समाजमा कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता नभवती अर्थात् सन्तान खराब भए पनि उसका अभिभावक खराब हुँदैनन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरी प्रथम र अन्तिम संरक्षणकर्ता अभिभावकलाई निःसर्त रूपमा मानिएको छ।
अभिभावकले आफ्नो इज्जत र औकातअनुसार बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र आवश्यकता पूरा गर्ने सन्दर्भमा भूमिका बहन गर्नुपर्छ। कथाकथंचित सो व्यवस्था हुन नसकेमा स्थानीय तहले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी बालबालिकाको सर्वांगीण हितका लागि उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
समाजमा भित्रँदै गएको पाश्चात्य संस्कार, संस्कृति र आधुनिक जीवन पद्धतिका कारण पारिवारिक संरचनामा आएको विचलनले पछिल्लो समय बालबालिका बिचल्लीमा पर्ने घटना पनि बढ्दै गएका छन्। खास गरी अभिभावकको पारिवारिक सम्बन्धमा आएको विचलनका कारण सम्बन्धविच्छेद र नयाँ सम्बन्ध स्थापनाका घटनाले बालबालिका उपेक्षामा पर्ने, दुव्र्यवहारको सिकार हुने एवं अन्य मनोसामाजिक समस्याबाट पीडित हुने घटना पनि बढ्दै गएका छन्। परिस्थितिजन्य कारणबाट सिर्जना भएका असामान्य अवस्थाले बालबालिका समस्यामा पर्ने कुरा एकातिर छ भने अर्कातिर अभिभावकको असावधानीका कारण पनि धेरै बालबालिका मनोसामाजिक समस्याबाट ग्रसित हुने गरेका छन्।
गत हप्ता केही सञ्चारका माध्यममा १२ वर्षकी बालिका शिक्षण संस्थामा प्रताडित भएको भनी समाचार सार्वजनिक भयो। उक्त समाचारको आशय बालिकालाई न्याय दिलाउने भनिए पनि बालिकाको तस्बिर, उनमा बढ्दै गएको मानसिक समस्या र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण चिकित्सकीय रिपोर्टहरूसमेत सार्वजनिक गरिए। घटनालाई सनसनीपूर्ण बनाउने नाममा बालिकाको वैयक्तिक गोपनीयताको हकका बारेमा न अभिभावक सचेत हुन सके न त संसार माध्यम नै।
बालिकाका बारेमा छरपस्ट पारिएका नितान्त वैयक्तिक विषय उनको मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे प्रमाणका रूपमा चिकित्सकीय रिपोर्टसमेत पहिचानसहित प्रकाशन गरियो। यसले आगामी दिनमा बालिकाको स्वस्थ विकासका लागि अवरोध नै पु¥याउने प्रस्ट छ।
समाचारमा बालिकाको मौलिक हकअन्तर्गत गोप्य रहनुपर्ने वैयक्तिक विवरणको प्रकाशनले उनलाई सामाजिक रूपमा लाञ्छनाको सिकार बनाउने सम्भावना बढायो। अभिभावक आफ्नै सन्तानबारे प्रस्तुत गरेका विवरणले पु¥याउने सामाजिक क्षति आँकलन गर्न नसकेकै देखिन्छ। अर्कातिर सम्बन्धित विषयकै बारेमा विद्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बालिकाको नाम, वतन र पहिचानका कुनै पनि विषयवस्तु उल्लेख भएका थिएनन्। संस्थामाथि लगाइएका आरोपका खण्डनमा विद्यालयको संवेदनशीलता र बालमैत्री व्यवहार उक्त विज्ञप्तिबाटै स्पष्ट छर्लंगिन्छ। बालिका अहिले अभिभावकले भनेअनुसार असामान्य अवस्थामा रहेकी र नाबालक नै भएकाले अभिभावकविरुद्ध कानुनी वा अन्य उपचारमा जान सक्ने अवस्था देखिँदैन तर उनी वयस्क हुनासाथ अभिभावक विरुद्ध नै कानुनी उपचारको खोजी गरिन् भने अनौठो मान्नुपर्दैन।
केही विद्यालयले पौडी वा खेलकुदका अन्य यस्तै क्रियाकलापका फोटो र भिडियो सार्वजनिक गरी आफ्ना विद्यालयमा हुने गरेका अतिरिक्त क्रियाकलापबारे प्रचारप्रसार पनि गर्ने गरेका छन्। यसप्रकारका चित्र र भिडियो सार्वजनिक गर्ने क्रममा बालबालिकाको गोपनीयता तथा प्रसारित सामग्रीको दुरुपयोग हुन सक्ने विषयमा विचार गरिएको देखिँदैन। यसले बालबालिकामा सिर्जना गरेको भय र मानसिक तनावलाई आधार मानेर सचेत अभिभावकले बालबालिकाका वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा विद्यालयहरू पनि सावधान हुनुपर्ने भनी आवाज उठाउन थालेका छन्।
अभिभावक र स्वयं बालबालिकाकै हितमा सक्रिय शैक्षिक संस्थाले समेत असावधानीवश बालबालिकालाई राम्रो देखाउन गर्ने गरेको प्रचारप्रसारको सामग्रीले उल्टै बालबालिका पीडित भएका कुरामा सतर्क हुनु आवश्यक छ। यस्तै घटनाका कारण मनोवैज्ञानिक परामर्शमा आउने किशोर किशोरीको संख्यासमेत बढ्न थालेको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७७ तथा स्थानीय तहहरूले बालबालिकाको संरक्षण र उनीहरूमाथि हुनसक्ने दुव्र्यवहार न्यूनीकरणका लागि कानुनहरू तर्जुमा गरेका छन्। यी कानुनमा विद्यालय र घरपरिवारलाई निःसर्त रूपमा बालबालिकाका अभिभावक ग्रहण गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य सूचनाका माध्यमका कारण बालबालिकाको परिधि विश्वव्यापीकरण भएको छ। यस सन्दर्भमा स्थानीय वा राष्ट्रिय संस्कार र संस्कृतिले मात्र बालबालिकाको आचरण र व्यवहार निर्धारण हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। विश्वव्यापीकरणको प्रभावसँगै पश्चिमा समाजमा विकसित घटनाक्रमले बालबालिकालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेका छन्।
विश्वव्यापीकरणसँगै बालबालिकाको सुरक्षाको दृष्टिले घरपरिवार, आफन्त र विद्यालयलाई पनि निःसर्त रूपमा संरक्षणकर्ता मान्न सकिने अवस्था बिगँ्रदै गएको छ। अभिभावकको असावधानी र भाइरल हुने मोहले वैयक्तिक गोपनीयताको हकको ठाडो उल्लंघन भएको पनि देखिन्छ।
सामान्य घटनामा पारिवारिक विषय भनेर कसैले औंला नउठाए पनि यस प्रकारको विकृतिले अन्ततः आगामी पुस्तालाई स्वस्थ रूपमा हुर्कन असहयोग गर्ने भएकाले बालबालिकाको डिजिटल गोपनीयतासम्बन्धी कानुन निर्माण हुनु आवश्यक छ। तीनै तहका सरकारले यस विषयमा अभिभावक शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। हरेक विद्यालयले विद्यार्थी स्वयंलाई साइबर संसारमा प्रकाशित सामग्रीले भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभावबारे सचेत बनाउनु आवश्यक छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।