मानव सभ्यताको इतिहासलाई नियाल्ने हो भने एउटा सत्य स्पष्ट देखिन्छ– प्रकृतिसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम रहेका समाजहरू दीर्घकालसम्म समृद्ध र सन्तुलित बने, जबकि प्रकृतिको दोहनलाई विकासको मापदण्ड बनाउने सभ्यताहरू अन्ततः अनेकौं संकटको सामना गर्न बाध्य भए।
आज विश्वले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तन, माटोको उर्वराशक्ति ह्रास, खानेपानीका स्रोतहरूको प्रदूषण, वन विनाश, जैविक विविधताको क्षय तथा मानिसमा बढ्दो दीर्घरोगका घटनाले यही सत्यलाई पुनः पुष्टि गरेका छन्। उत्पादन बढाउने नाममा रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोगले तत्काल केही उपलब्धि दिलाए पनि त्यसको मूल्य अहिले सम्पूर्ण मानव जातिले तिर्न थालेको छ। यसैकारण आज संसारभरि पुनः प्रकृतिमैत्री कृषि प्रणालीको खोजी भइरहेको छ, जसलाई जैविक खेतीका नामले चिनिन्छ। जैविक खेती भन्नाले रासायनिक मल, रासायनिक विषादि, कृत्रिम वृद्धि प्रवर्धक तथा प्रकृतिको स्वाभाविक चक्रलाई बाधा पुर्याउने पदार्थको प्रयोग नगरी गोठेमल, कम्पोस्ट मल, हरियो मल, जैविक कीटनियन्त्रण, बाली चक्र, मिश्रित खेती, स्थानीय बिउ तथा प्राकृतिक प्रक्रियाको सहायताले गरिने दिगो कृषि प्रणालीलाई बुझिन्छ। यसको उद्देश्य केवल अन्न उत्पादन गर्नु मात्र होइन, माटोको जीवन जोगाउनु, पानीको शुद्धता कायम राख्नु, वातावरणको सन्तुलन संरक्षण गर्नु तथा मानिसलाई स्वस्थ र पोषणयुक्त खाद्य उपलब्ध गराउनु हो। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा जैविक खेती प्रकृतिसँग प्रतिस्पर्धा होइन, प्रकृतिसँग सहकार्य गर्ने जीवनपद्धति हो। विज्ञानले पनि आज यही सत्यलाई स्वीकार गरेको छ।
नेपालका लागि जैविक खेती कुनै नयाँ अवधारणा होइन। केही दशकअघिसम्म नेपाली किसानले गोठेमल, खरानी, पातपतिंगर, पशुपालन र स्थानीय बिउका आधारमा खेती गर्थे। खेतमा मौरी गुनगुनाउँथे, चराचुरुंगी स्वतन्त्र रूपमा विचरण गर्थे, केंचुवाले माटोलाई उर्वर बनाइरहेका हुन्थे र खोलानालाको पानी स्वच्छ रहन्थ्यो। जैविक खेती सफल बनाउन सबैभन्दा आवश्यक आधार स्वस्थ माटो हो। माटो निर्जीव पदार्थको थुप्रो होइन, यो असंख्य सूक्ष्मजीव, केंचुवा, जैविक पदार्थ र प्राकृतिक पोषणचक्रले बनेको जीवित संसार हो। जब माटो जीवित रहन्छ, तब बोटबिरुवाले आवश्यक पोषण सहज रूपमा प्राप्त गर्छन्। त्यसैले गोठेमल, कम्पोस्ट मल, हरियो मल, बाली चक्र, मिश्रित खेती, वर्षाको पानी संरक्षण, प्राकृतिक रूपमा किराको नियन्त्रण तथा पशुपालनसँग जोडिएको कृषि प्रणाली जैविक खेतीका आधारस्तम्भ हुन्।
हावापानीका दृष्टिले नेपाल संसारकै भाग्यमानी राष्ट्रमध्ये एक हो। दक्षिणको उष्ण तराईदेखि उत्तरको हिमाली भूभागसम्मको विविध वातावरणले एउटै देशभित्र असंख्य प्रकारका बाली उत्पादन गर्ने क्षमता दिएको छ। धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर, जौ, आलु, सुन्तला, कागती, स्याउ, किवी, कफी, चिया, अलैंची, अदुवा, बेसार, जडीबुटी र सयौं प्रकारका फलफूल तथा तरकारी नेपालका विभिन्न भूभागमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। यस्तो जैविक विविधता विश्वका थोरै राष्ट्रमा मात्र पाइन्छ। यही कारण नेपाललाई प्राकृतिक रूपमा जैविक खेतीका लागि अत्यन्त उपयुक्त मुलुक मानिन्छ।
विश्व बजारमा विषादीरहित खाद्यवस्तुको माग निरन्तर बढिरहेको छ। स्वास्थ्यप्रति सचेत उपभोक्ताहरू सुरक्षित अन्न, फलफूल, तरकारी, चिया, कफी, मह, जडीबुटी र मसलाका लागि सामान्य उत्पादनभन्दा बढी मूल्य तिर्न तयार छन्।
नेपालका हिमाली जडीबुटी, इलामको चिया, गुल्मीको कफी, पूर्वका अलैंची, अदुवा, बेसार, जुम्लाको स्याउ तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने सिमी, फापर र कोदो विश्व बजारमा विशेष पहिचान बनाउन सक्ने क्षमता राख्छन्। यी उत्पादनलाई एउटै राष्ट्रिय पहिचानका साथ विश्वसामु प्रस्तुत गर्न सकियो भने कृषिले नेपालको अर्थतन्त्रमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्न सक्छ। नेपालमा अझै पनि ठुलो जनसंख्या कृषि पेसामा आश्रित छ। तर बढ्दो उत्पादन लागत, रासायनिक मलको अभाव, बजारको अनिश्चितता र न्यून आम्दानीका कारण किसान निराश बन्दै गएका छन्। हजारौं युवा रोजगारीको खोजीमा बिदेसिन बाध्य छन्।
हाम्रो पूर्वीय दर्शनले पृथ्वीलाई केवल माटोको डल्लो मानेको छैन, उसलाई माता मानेको छ। अथर्ववेदमा भनिएको छ– ‘माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः’, अर्थात् पृथ्वी मेरी आमा हुन् र म पृथ्वीको सन्तान हुँ। जसरी कुनै सन्तानले आफ्नी आमालाई विष दिन सक्दैन, त्यसरी नै हामीले जीवन दिने माटोलाई पनि विषाक्त बनाउने अधिकार राख्दैनौं। यही सन्देश आजको जैविक खेतीको मूल दर्शन हो। विज्ञानले प्रमाणित गरेको सत्यलाई हाम्रो सभ्यताले हजारौं वर्षअघि नै जीवनमूल्यका रूपमा स्वीकार गरिसकेको थियो।
आज हामीले गर्नुपर्ने निर्णय केवल खेतीको तरिका परिवर्तन गर्नु होइन, विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु हो। उत्पादनको परिमाण मात्र होइन, उत्पादनको गुणस्तर, तत्कालको लाभ मात्र होइन, भावी पुस्ताको सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र होइन, प्रकृति र समाजको हितलाई पनि समान महŒव दिन सक्यौं भने नेपाल जैविक कृषिमा विश्वकै उदाहरण बन्न सक्छ।
मानिसको शरीर जति स्वस्थ भोजनमा निर्भर हुन्छ, त्यति नै स्वस्थ भोजन स्वस्थ माटोमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले जैविक खेती केवल कृषि प्रणाली होइन, स्वस्थ समाज निर्माणको आधार हो। आज विश्वभरि क्यान्सर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हार्मोनसम्बन्धी समस्या तथा विभिन्न दीर्घरोगको वृद्धि हुनुका धेरै कारणमध्ये असुरक्षित खाद्य पदार्थको सेवन पनि एक महत्त्वपूर्ण कारण मानिएको छ।
रासायनिक विषादीका अवशेष अन्न, फलफूल र तरकारीमार्फत मानव शरीरमा प्रवेश गर्दा त्यसको असर तुरुन्तै नदेखिए पनि दीर्घकालमा स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्छ। यसका विपरीत, जैविक रूपमा उत्पादन गरिएका खाद्य पदार्थमा यस्ता अवशेष न्यून हुने भएकाले ती तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिन्छन्। यही कारण विकसित देशका उपभोक्ताहरू अहिले स्वादभन्दा पनि सुरक्षित र पोषणयुक्त भोजनलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्।
जैविक खेतीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष वातावरण संरक्षण हो। जब खेतमा अत्यधिक रासायनिक मल प्रयोग गरिन्छ, त्यसको एक भाग बिरुवाले उपयोग गरे पनि बाँकी पदार्थ वर्षाको पानीसँगै नदी, ताल र भूमिगत जलस्रोतमा पुग्छ। यसले पानीको गुणस्तरमा असर पार्छ र जलचर जीवलाई पनि हानि पुर्याउँछ।
नेपालका लागि जैविक खेती आर्थिक समृद्धिको नयाँ आधार पनि बन्न सक्छ। हिमाल, पहाड र तराईका फरक–फरक हावापानीले यहाँ उत्पादन हुने कृषि वस्तुलाई विशेषता प्रदान गरेका छन्। हिमाली जडीबुटी, अलैंची, अदुवा, बेसार, मह, चिया, कफी, स्याउ, सुन्तला, किवी, फापर, कोदो तथा स्थानीय जातका फलफूल र तरकारी विश्व बजारमा उच्च मूल्यमा बिक्री हुन सक्ने सम्भावना बोकेका छन्।
उत्पादनदेखि प्रशोधन, गुणस्तर परीक्षण, प्याकेजिङ र निर्यातसम्मको शृंखला व्यवस्थित गर्न सकियो भने नेपाली किसानले अहिलेभन्दा धेरै गुणा बढी आम्दानी गर्न सक्छन्। यसले वैदेशिक मुद्रा आर्जन मात्र होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पनि सुदृढ बनाउनेछ। तर यति ठुलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालले अझै अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन।
जैविक उत्पादनको प्रमाणीकरण प्रक्रिया पनि सरल, सहज र किसानमैत्री बन्न आवश्यक छ। राज्यले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म जैविक कृषि प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। विद्यालयमा कृषि शिक्षालाई व्यवहारसँग जोड्नु, विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्नु, किसानलाई नियमित तालिम उपलब्ध गराउनु तथा सहकारी संस्थामार्फत उत्पादन र बजारीकरणलाई सुदृढ बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
नेपालले केही जिल्लालाई क्रमशः पूर्ण जैविक कृषि क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सक्छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्पोस्ट मल उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने, गोठेमल व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने, सामुदायिक नर्सरी स्थापना गर्ने, वर्षाको पानी संकलन गर्ने तथा स्थानीय बिउ संरक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
कल्पना गरौं, केही वर्षपछि नेपालको कुनै गाउँमा बिहानको पहिलो किरणसँगै किसान आफ्नै खेतमा मुस्कुराउँदै पुगेका छन्। खेतमा विषादीको गन्ध छैन, माटोको सुगन्ध छ। चराचुरुंगीको चिरबिराहट सुनिन्छ, मौरीहरू फूलमा रमाइरहेका छन्, खोलाको पानी स्वच्छ छ, बालबालिकाले आफ्नै बारीमा फलाएको तरकारी निसंकोच खाइरहेका छन्। किसान आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाएर सन्तुष्ट छन्। युवाहरू रोजगारीको खोजीमा बिदेसिनु परेको छैन, उनीहरू आफ्नै गाउँमा आधुनिक ज्ञान र परम्परागत सिपको समन्वय गर्दै उद्यम गरिरहेका छन्। यही दृश्य समृद्ध नेपालको वास्तविक चित्र हुन सक्छ।
हामीले सम्झनुपर्छ– माटो केवल आजको पुस्ताको सम्पत्ति होइन, भोलिका सन्तानको धरोहर हो। हामीले उर्वर माटो, स्वच्छ पानी, शुद्ध हावा र स्वस्थ अन्न उनीहरूका लागि सुरक्षित राख्नुपर्छ। हामीले आज अल्पकालीन लाभका लागि माटोलाई विषाक्त बनायौं भने भावी पुस्ताले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। आजैदेखि जैविक खेतीलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढायौं भने हामी केवल अन्न उत्पादन गर्ने छैनौं, स्वस्थ नागरिक, स्वच्छ वातावरण, बलियो अर्थतन्त्र र दिगो भविष्य निर्माण गर्नेछौं।
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई जति महत्त्वपूर्ण सूचक मानिन्छ। त्यति नै महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको हुन्छ गोपनीयताको विषय। राज्यको परिकल्पना नै व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिमाथिको अधिकार कायम गर्ने अवधारणाबाट भएको मानिन्छ। नागरिकको सुरक्षाकै लागि नागरिकद्वारा निर्माण गरिएको संयन्त्र विशेषलाई नै विशेष आधिकारयुक्त राज्य मानिँदै आएको छ। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राज्य सञ्चालनको प्रतिनिधि सरकारले जनतालाई अधिकार दिने नभई जनताका अधिकारलाई संरक्षण गर्ने भूमिका बहन गरेको हुन्छ। यही परिपाटी प्रजातान्त्रिक मुलुकका हरेक एकाइमा लागु हुने भएकाले परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमन नै उसको अधिकार सिर्जनाको कारक तत्त्व बन्छ।
बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षादीक्षालगायत कुरामा अभिभावककै लगानी हुने भए पनि यी नवजातका मौलिक हकका रूपमा स्थापित भएका हुन्छन्। सामान्य सोचाइमा गोपनीयतासित सम्बन्धित कुराहरू बालिग नागरिकका मात्र विषय हुन् भन्ने सोचिन्छ तर वैयक्तिक गोपनीयताका विषय पारिवारिक सम्बन्धभन्दा पनि विशिष्ट रहने गर्छन्।
बालबालिकालाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पर्ने विषय तत्काल अभिभावकका लागि लाभदायक भए पनि सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। मुलुकको संविधान र कानुनले बालबालिकाका यसप्रकारका नैसर्गिक एवं गोपनीयतासम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्धसमेत गरेको हुन्छ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको विकाससँगै अभिभावक आफ्ना बालबालिका नितान्त वैयक्तिक एवं वयस्क बन्दा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने कुरालाई मनोरञ्जनका साधनकै रूपमा सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने गरेको देखिन्छ। केही बालबालिका आफ्ना अभिभावकले आफ्ना शिशु अथवा बाल्यअवस्थामै सार्वजनिक गरेका तस्बिर एवं भिडियोका कारण किशोरावस्थामा विभिन्न किसिमका मानसिक समस्याका सिकार बनेका घटना सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र वैयक्तिक गोपनीयताको विषयमा विद्यार्थी र शिक्षकलाई मात्र नभएर आमअभिभावकलाई शिक्षा दिनु अति आवश्यक हुँदै गएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ मा मौलिक हकअन्तर्गत गोपनीयताको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक र पत्राचारसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानअन्तर्गत बनेका अन्य कानुनहरूमा पनि व्यक्तिका गोपनीयतासम्बन्धी कुरालाई सम्बन्धित व्यक्तिकै अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। बालबालिकाका सन्दर्भमा उनीहरूका प्रथम र सबैभन्दा नजिकका संरक्षक अभिभावक नै हुन्। बालबालिकासँग सम्बन्धित कुनै पनि तस्बिर वा भिडियो सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा होस् वा उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पर्ने कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने सन्दर्भमा अभिभावकको मञ्जुरी आवश्यक पर्ने कुरा कानुनमा उल्लेख छ। यसको आशय पनि अपरिपक्व अवस्थाका बालबालिकाका अधिकारको संरक्षण उसका अभिभावक र राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासँग सम्बन्धित छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा पनि बालबालिकालाई के कस्ता काममा लगाउने र उनीहरूसित सम्बन्धित निर्णय प्रक्रिया कस्तो हुने भन्नेबारे व्यवस्था छ। यसमा अभिभावक नै बालबालिकाको पहिलो संरक्षणकर्ताका रूपमा रहने र असमर्थ अभिभावकका सन्दर्भमा राज्यले नै सो भूमिका बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पश्चिमी समाजमा निर्वाध र निःसर्त अभिभावकलाई बालबालिकाको संरक्षक र सर्वोपरि हित सुरक्षित गर्ने व्यक्तिका रूपमा नलिए पनि हाम्रो समाजमा कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता नभवती अर्थात् सन्तान खराब भए पनि उसका अभिभावक खराब हुँदैनन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरी प्रथम र अन्तिम संरक्षणकर्ता अभिभावकलाई निःसर्त रूपमा मानिएको छ।
अभिभावकले आफ्नो इज्जत र औकातअनुसार बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र आवश्यकता पूरा गर्ने सन्दर्भमा भूमिका बहन गर्नुपर्छ। कथाकथंचित सो व्यवस्था हुन नसकेमा स्थानीय तहले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी बालबालिकाको सर्वांगीण हितका लागि उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
समाजमा भित्रँदै गएको पाश्चात्य संस्कार, संस्कृति र आधुनिक जीवन पद्धतिका कारण पारिवारिक संरचनामा आएको विचलनले पछिल्लो समय बालबालिका बिचल्लीमा पर्ने घटना पनि बढ्दै गएका छन्। खास गरी अभिभावकको पारिवारिक सम्बन्धमा आएको विचलनका कारण सम्बन्धविच्छेद र नयाँ सम्बन्ध स्थापनाका घटनाले बालबालिका उपेक्षामा पर्ने, दुव्र्यवहारको सिकार हुने एवं अन्य मनोसामाजिक समस्याबाट पीडित हुने घटना पनि बढ्दै गएका छन्। परिस्थितिजन्य कारणबाट सिर्जना भएका असामान्य अवस्थाले बालबालिका समस्यामा पर्ने कुरा एकातिर छ भने अर्कातिर अभिभावकको असावधानीका कारण पनि धेरै बालबालिका मनोसामाजिक समस्याबाट ग्रसित हुने गरेका छन्।
गत हप्ता केही सञ्चारका माध्यममा १२ वर्षकी बालिका शिक्षण संस्थामा प्रताडित भएको भनी समाचार सार्वजनिक भयो। उक्त समाचारको आशय बालिकालाई न्याय दिलाउने भनिए पनि बालिकाको तस्बिर, उनमा बढ्दै गएको मानसिक समस्या र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण चिकित्सकीय रिपोर्टहरूसमेत सार्वजनिक गरिए। घटनालाई सनसनीपूर्ण बनाउने नाममा बालिकाको वैयक्तिक गोपनीयताको हकका बारेमा न अभिभावक सचेत हुन सके न त संसार माध्यम नै।
बालिकाका बारेमा छरपस्ट पारिएका नितान्त वैयक्तिक विषय उनको मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे प्रमाणका रूपमा चिकित्सकीय रिपोर्टसमेत पहिचानसहित प्रकाशन गरियो। यसले आगामी दिनमा बालिकाको स्वस्थ विकासका लागि अवरोध नै पु¥याउने प्रस्ट छ।
समाचारमा बालिकाको मौलिक हकअन्तर्गत गोप्य रहनुपर्ने वैयक्तिक विवरणको प्रकाशनले उनलाई सामाजिक रूपमा लाञ्छनाको सिकार बनाउने सम्भावना बढायो। अभिभावक आफ्नै सन्तानबारे प्रस्तुत गरेका विवरणले पु¥याउने सामाजिक क्षति आँकलन गर्न नसकेकै देखिन्छ। अर्कातिर सम्बन्धित विषयकै बारेमा विद्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बालिकाको नाम, वतन र पहिचानका कुनै पनि विषयवस्तु उल्लेख भएका थिएनन्। संस्थामाथि लगाइएका आरोपका खण्डनमा विद्यालयको संवेदनशीलता र बालमैत्री व्यवहार उक्त विज्ञप्तिबाटै स्पष्ट छर्लंगिन्छ। बालिका अहिले अभिभावकले भनेअनुसार असामान्य अवस्थामा रहेकी र नाबालक नै भएकाले अभिभावकविरुद्ध कानुनी वा अन्य उपचारमा जान सक्ने अवस्था देखिँदैन तर उनी वयस्क हुनासाथ अभिभावक विरुद्ध नै कानुनी उपचारको खोजी गरिन् भने अनौठो मान्नुपर्दैन।
केही विद्यालयले पौडी वा खेलकुदका अन्य यस्तै क्रियाकलापका फोटो र भिडियो सार्वजनिक गरी आफ्ना विद्यालयमा हुने गरेका अतिरिक्त क्रियाकलापबारे प्रचारप्रसार पनि गर्ने गरेका छन्। यसप्रकारका चित्र र भिडियो सार्वजनिक गर्ने क्रममा बालबालिकाको गोपनीयता तथा प्रसारित सामग्रीको दुरुपयोग हुन सक्ने विषयमा विचार गरिएको देखिँदैन। यसले बालबालिकामा सिर्जना गरेको भय र मानसिक तनावलाई आधार मानेर सचेत अभिभावकले बालबालिकाका वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा विद्यालयहरू पनि सावधान हुनुपर्ने भनी आवाज उठाउन थालेका छन्।
अभिभावक र स्वयं बालबालिकाकै हितमा सक्रिय शैक्षिक संस्थाले समेत असावधानीवश बालबालिकालाई राम्रो देखाउन गर्ने गरेको प्रचारप्रसारको सामग्रीले उल्टै बालबालिका पीडित भएका कुरामा सतर्क हुनु आवश्यक छ। यस्तै घटनाका कारण मनोवैज्ञानिक परामर्शमा आउने किशोर किशोरीको संख्यासमेत बढ्न थालेको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७७ तथा स्थानीय तहहरूले बालबालिकाको संरक्षण र उनीहरूमाथि हुनसक्ने दुव्र्यवहार न्यूनीकरणका लागि कानुनहरू तर्जुमा गरेका छन्। यी कानुनमा विद्यालय र घरपरिवारलाई निःसर्त रूपमा बालबालिकाका अभिभावक ग्रहण गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य सूचनाका माध्यमका कारण बालबालिकाको परिधि विश्वव्यापीकरण भएको छ। यस सन्दर्भमा स्थानीय वा राष्ट्रिय संस्कार र संस्कृतिले मात्र बालबालिकाको आचरण र व्यवहार निर्धारण हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। विश्वव्यापीकरणको प्रभावसँगै पश्चिमा समाजमा विकसित घटनाक्रमले बालबालिकालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेका छन्।
विश्वव्यापीकरणसँगै बालबालिकाको सुरक्षाको दृष्टिले घरपरिवार, आफन्त र विद्यालयलाई पनि निःसर्त रूपमा संरक्षणकर्ता मान्न सकिने अवस्था बिगँ्रदै गएको छ। अभिभावकको असावधानी र भाइरल हुने मोहले वैयक्तिक गोपनीयताको हकको ठाडो उल्लंघन भएको पनि देखिन्छ।
सामान्य घटनामा पारिवारिक विषय भनेर कसैले औंला नउठाए पनि यस प्रकारको विकृतिले अन्ततः आगामी पुस्तालाई स्वस्थ रूपमा हुर्कन असहयोग गर्ने भएकाले बालबालिकाको डिजिटल गोपनीयतासम्बन्धी कानुन निर्माण हुनु आवश्यक छ। तीनै तहका सरकारले यस विषयमा अभिभावक शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। हरेक विद्यालयले विद्यार्थी स्वयंलाई साइबर संसारमा प्रकाशित सामग्रीले भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभावबारे सचेत बनाउनु आवश्यक छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।