इतिहास साक्षी छ, जब–जब कुनै समाजले आफ्नो आन्तरिक स्वाभिमान र रैथाने चिन्तनको धरातल गुमाउँछ, तब त्यसको मानसिक संकट लुकाउन ‘उग्र र प्रदर्शनकारी देशभक्ति’को जन्म हुन्छ। त्यसले एकप्रकारले अन्योलता वा द्विविधा उत्पन्न गराउँदै जान्छ। त्यही प्रसंगसँग मेल खाने विचार इटालेली चिन्तक एन्टोनियो ग्राम्सीले ‘शासक वर्गले आफ्नो शक्ति जोगाउन समाजमा एउटा यस्तो झुटो चेतना पैदा गरिदिन्छ, जहाँ सर्वसाधारण नागरिक आफ्ना वास्तविक समस्या बिर्सेर सत्ताकै स्वार्थलाई आफ्नो भाग्य ठान्न पुग्छन्।’
फ्रान्ज फ्याननले यसलाई अझ स्पष्ट पार्दै लेखेका छन्– ‘तेस्रो विश्वका बुद्धिजीवीहरू बाहिर जतिसुकै उग्र राष्ट्रवादको नारा लगाए पनि भित्रभित्रै पश्चिमा मालिकहरूको विकृत अनुकरण र गुलामी गरिरहेका हुन्छन्।’
यस्तै विरोधाभासलाई समात्दै अर्का विद्वान् थिओडोर एडोर्नोले चेतावनी दिएका थिए कि आधुनिक युगको राष्ट्रवाद कुनै आत्मिक विवेक होइन, बरु बजार र सत्ताले आफ्नो स्वार्थका लागि नागरिकलाई अल्झाउन तयार पारेको एउटा ‘देखावटी भावुकता’ मात्र हो।’
यिनै झुटो चेतना, मानसिक गुलामी र देखावटी भावुकताको आधुनिक रूपलाई नै ‘हाइब्रिड राष्ट्रवाद’ भनिन्छ। त्यसलाई नेपालीमा वर्णशंकर राष्ट्रवाद हुन्छ।संसारमा कुनै पनि मानव सभ्यता, भाषा, संस्कार–संस्कृति र विचारहरू निरपेक्ष वा शुद्ध हुँदैनन्। ऐतिहासिक आदानप्रदानको क्रममा यिनीहरू कुनै न कुनै रूप एकअन्तर भई वर्णशंकर बनेकै हुन्छन्। सभ्यताको विकासक्रममा यस्तो विचार वा संस्कृतिको शंकरणले समाजलाई गतिशील र रूपान्तरणकारी बनाउन कति योगदान दियो भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण पाटो हो तर समकालीन नेपालको सन्दर्भमा भने यस्तो वर्णशंकर विचार वा राष्ट्रवादले समाजलाई कुनै सकारात्मक रूपान्तरण र निकास दिनुको सट्टा झन् उग्र, छद्म र अन्योलग्रस्त बनाएको छ।
यस परिप्रेक्ष्यमा ग्राम्सीले भनेको झुटो चेतना, फ्याननले औंल्याएको मानसिक गुलामी र एडोर्नोले देखाएको नक्कली भावुकताको कसीमा उभिएर अनि ‘सायारेम्मा’ले निर्देश गरेको मुन्दुमी स्वाभिमानको ऐना हेरेर आजको यो खोक्रो हाइब्रिड राष्ट्रवादको मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक शल्यक्रिया गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ। त्यसैले यहाँ क्रमशः इतिहासको विद्रोही चेत, वर्तमानको वैचारिक परनिर्भरतालगायत वर्णशंकर, राजनीतिक विचार सिद्धान्त र आयामहरूलाई समेट्दै, नेपाली बौद्धिक वृत्त र युवा मानसमा जरो गाड्दै गएको हाइब्रिडराष्ट्रवादी भ्रमको मुकुण्डो उतार्ने र वास्तविक, स्वाभिमानी राष्ट्रप्रेमतर्फको यात्रालाई पुनर्जीवित गर्ने प्राज्ञिक प्रयास गरिएको छ।
मेरो पूर्ववर्ती पुस्तक ‘सायारेम्मा: राष्ट्रवाद कि राष्ट्रप्रेम’मा मीमांसा गरिएझैं सायारेम्मा भनेको मानिसको भित्री शीर उठाउने र रैथाने स्वाभिमान जागृत गराउने कुरा, जुन सात्विक राष्ट्रप्रेमको शाश्वत धरातल र विविध राष्ट्रियताहरूको संयुक्त विचारधारा राष्ट्रवादको अर्गानिक स्वरूप हो।
हाइब्रिड राष्ट्रवाद बहस: हाइब्रिड राष्ट्रवादको वकालत गर्नेहरू एउटा कुनामा मात्र छैनन्, उनीहरू राष्ट्रका प्रायः सबै स्थानमा ह्वात्तै बढिरहेका छन्। दिन दुई गुणा रात चौगुणा बढिरहेको हाइब्रिड राष्ट्रवादीहरू बाहिर प्रगतिशील र क्रान्तिकारी देखिने शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वदेखि लिएर, कुनै विचारबिनाको उग्र नारा बेच्ने नयाँ ‘पपुलिस्टहरू’ र पश्चिमा फन्डिङमा हुर्किएका सुकिला थिंक–ट्यांकका ‘बौद्धिक दलाल’हरू सबैको विचार आज एउटै बिन्दुमा छन्। दक्षिणपन्थी संकीर्णता र वैचारिक आत्मसमर्पणजस्ता पश्चगामी विचारबाट ग्रसित, दृश्य–अदृश्य पात्रहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई वास्तविक रूपमा संस्थागत गर्ने मुद्दाहरूलाई ओझेलमा र आफ्नो असफलता लुकाउन जनतालाई खोक्रो र कृत्रिम राष्ट्रवादको अफिम खुवाइरहेका छन्।
आजको दिनसम्म आइपुग्दा राजनीतिक र प्राज्ञिक परिदृश्यमा ‘हाइब्रिड राष्ट्रवादी विचार’को वकालत कुनै एउटा व्यक्ति वा दलले मात्र गरेका छैनन्, विभिन्न शक्ति, समूह र पात्रहरूको एउटा अनौठो गठजोडबाट सञ्चालित छ, जहाँ सबैको राजनीतिक र वैचारिक पृष्ठभूमि फरक–फरक छन् तर पनि भित्रभित्रै उनीहरूको चरित्र एउटै छ। बाहिर प्रगतिशील/उग्र नारा, भित्र दक्षिणपन्थी अजेन्डा र वैचारिक परनिर्भरता।
त्यसो हुनाले नेपालको सन्दर्भमा यो हाइब्रिड राष्ट्रवादको वकालत सैदान्तिक रूपमा कसले गर्छ र कसले मलजल गर्छ भन्ने मूलतः चार प्रमुख पात्र/समूहमा वर्गीकरण गरी चिरफार गर्यो भने बुझ्न अझै सहज हुनेछ।
पहिलो कुरा उनीहरू प्रगतिशील मुकुण्डोधारी राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका हुन्छन्। नेपालमा हाइब्रिड राष्ट्रवादका सबैभन्दा ठुला वाहक स्थापित ठुला दल कम्युनिस्ट र समाजवादी/प्रजातान्त्रिक पार्टी र शीर्ष नेताहरू नै छन्। उनीहरूको चरित्र बाहिर समाजवाद, संघीयता, समावेशिता र साम्राज्यवाद–विरोधी चर्का भाषण दिन्छन् तर व्यवहारमा उनीहरूको विचार पूरै दक्षिणपन्थी, पश्चगामी र वैदेशिक शक्तिहरूसँगको गुप्त सम्झौतामा आधारित हुन्छ। विशेषतः उनीहरूको चरित्र भाषण र व्यवहारमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। उनीहरू सडक र चुनावी सभाहरूमा ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान’को उग्र नारा उराल्दै बेच्ने तर सत्तामा पुगेपछि राज्यका स्रोतसाधन शक्ति राष्ट्रहरूको पुँजीपतिहरूलाई बुझाउने र भूराजनीतिक शक्तिहरूसँग आत्मसमर्पण गर्ने दोहोरो चरित्र नै उनीहरूको हाइब्रिड रूप हो।
यति मात्र होइन, उनीहरूबाहेकका उदाइरहेका नयाँ शक्ति नयाँ ‘लोकप्रियतावादी’ र भर्चुअल भिडका अगुवाहरू पनि हाइब्रिड राष्ट्रवादी हुन्। उनीहरूको चरित्र प्रणालीको विरोध गरेझैं गर्छन् र कुनै वैचारिक धरातल वा दर्शनबिनाको ‘विशुद्ध देशभक्ति’को नारा दिन्छन्। उनीहरूसँग संघीय गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने वा देशको वर्गीय संकट हल गर्ने कुनै स्पष्ट राजनीतिक–आर्थिक मार्गचित्र छैन। त्यो पक्षमा खासै अगाडि बढ्न चाहँदैनन्। उनीहरूले फैलाउने राष्ट्रवाद केवल सतही, भर्चुअल आक्रोश र दक्षिणपन्थी संकीर्णता (जात, धर्म वा कृत्रिम शत्रु) मा आधारित हुन्छ। त्यसैगरी तेस्रो आधार भनेको ‘प्रोजेक्टेड’ बुद्धिजीवी र दाता–पोषित थिंक–ट्यांकहरू पनि हाइब्रिड राष्ट्रवादीहरू हुन्। उनीहरू नेपालका प्रमुख विश्वविद्यालय, काठमाडौंका ‘सुकिला–मुकिला’ अध्ययन संस्थान थिंक थ्यांक र विदेशी अनुदान संस्थाहरूमा आधारित प्राज्ञिक दलाल र विश्लेषकहरू आदि पर्छन्। मूलतः उनीहरूको चरित्र आफूलाई स्वतन्त्र, नागरिक समाज वा भू–राजनीतिक विज्ञका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। तर उनीहरूको विचार र व्यवहारमा यथेष्ट विरोधाभास हुन्छन्। उनीहरू प्रायः पश्चिमा ज्ञानका कारखाना वा बाह्य दातृ निकायबाट उत्पादित भाष्यहरूलाई नेपाली माटोमा राष्ट्रिय हितको लेबल लगाएर आयात गरिरहेका हुन्छन्। बाहिर रैथाने वा समावेशी कुरा गर्ने तर भित्रभित्रै नेपालको रैथाने दर्शन सायारेम्मा र मौलिक आलोचनात्मक चेतलाई ध्वस्त पार्ने काम उनीहरूबाटै गराइरहेका हुन्छन्।
त्यसैगरी अर्को आधार भनेको दक्षिणपन्थी–संरक्षक मिडिया र डिजिटल इको–चेम्बर मुख्यधारका कर्पोरेट मिडिया हाउसहरू र सामाजिक सञ्जालका संगठित ‘ट्रोल’ वा ‘पेज’ सञ्चालकहरू। मूलतः उनीहरू राष्ट्रवादलाई एउटा बिक्री हुने सामग्री बनाउँछन्। जस्तै देशमा भ्रष्टाचार, संघीयताको निष्प्रभाविता वा नीतिगत टाटपल्टाइमाथि प्रश्न उठ्नेबित्तिकै उनीहरूले कुनै उग्र भावनात्मक वा दक्षिणपन्थी मुद्दा उछालेर जनताको ध्यान मोड्न उद्दत हुन्छन्। दक्षिणपन्थी संरक्षकहरूले नै सत्य बोल्ने अर्गानिक बुद्धिजीवीहरूलाई देशद्रोहीको बिल्ला भिराउने काम गर्छन्।
हाम्रो यथार्थ: हाम्रो समाजको मौलिक धरातल पूरै खण्डित कर्म अन्त्य हुनुपर्ने र स्वतःस्फुर्ट राष्ट्रप्रेम र राष्ट्रवादी भावनाले उद्देलित हुनुपर्ने थियो तर वर्तमान राजनीतिको विरूप यो व्यवस्थाले संस्थागत आकार लिन नपाउँदै हाइब्रिड राष्ट्रवादको चपेटामा परेर अन्योलता र दिशाहीनको बाटोमा पुग्यो। दलहरू उनीहरूको आदर्श र ऐतिहासिक अजेन्डाहरूबाट पूरै च्युत भई नीतिगत रूपमा शून्यमा प्रायः हुनुपुग्यो। बाहिरी लेपबाट हेर्दा यो व्यवस्था बलियो र स्थिरजस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै दलहरू भित्रको वैचारिक परनिर्भरता र शक्ति संघर्षले गर्दा संघीयताको जग नै हल्लिएको छ। यो छद्म राष्ट्रवादी होहल्लाले व्यवस्थाका वास्तविक चुनौतीहरूजस्तै प्रदेशहरूको स्वायत्तता, साधन–स्रोतको न्यायिक बाँडफाँड र संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षतामाथि हुनुपर्ने गम्भीर राजनीतिक विमर्शहरू पूरै ओझेलमा परेको छ। जसले समग्र गणतान्त्रिक पद्धतिलाई नै एउटा अकल्पनीय अन्योलको भुमरीमा धकेलिदिएको अवस्था छ। संसद् जनताको निम्ति नीति निर्माणको थलो हुनुको सट्टा क्षणिक चुनावी दाउपेच र दक्षिणपन्थी विचारसँगको गुप्त लेनदेनको अखडा बन्न पुग्यो। यी कमजोरीले गर्दा समग्र गणतान्त्रिक पद्धतिमाथि नै आमनागरिकको अनास्था तीव्र रूपमा बढ्दै गयो।
यसरी एकातिर राज्यको संघीय संरचना चरम नीतिगत शून्यताबाट गुज्रिनु र अर्कातिर प्रगतिशील भनिएका शक्तिहरूको विचार पूरै दक्षिणपन्थी अजेन्डासँग मिल्न जानुले नेपाली राजनीतिलाई कतै नभेटिने अँध्यारो सुरुङनजिकै पु¥याएको छ र समग्र व्यवस्था नै कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्न सक्ने गम्भीर खतरा पैदा भएको छ।
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई जति महत्त्वपूर्ण सूचक मानिन्छ। त्यति नै महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको हुन्छ गोपनीयताको विषय। राज्यको परिकल्पना नै व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिमाथिको अधिकार कायम गर्ने अवधारणाबाट भएको मानिन्छ। नागरिकको सुरक्षाकै लागि नागरिकद्वारा निर्माण गरिएको संयन्त्र विशेषलाई नै विशेष आधिकारयुक्त राज्य मानिँदै आएको छ। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राज्य सञ्चालनको प्रतिनिधि सरकारले जनतालाई अधिकार दिने नभई जनताका अधिकारलाई संरक्षण गर्ने भूमिका बहन गरेको हुन्छ। यही परिपाटी प्रजातान्त्रिक मुलुकका हरेक एकाइमा लागु हुने भएकाले परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमन नै उसको अधिकार सिर्जनाको कारक तत्त्व बन्छ।
बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षादीक्षालगायत कुरामा अभिभावककै लगानी हुने भए पनि यी नवजातका मौलिक हकका रूपमा स्थापित भएका हुन्छन्। सामान्य सोचाइमा गोपनीयतासित सम्बन्धित कुराहरू बालिग नागरिकका मात्र विषय हुन् भन्ने सोचिन्छ तर वैयक्तिक गोपनीयताका विषय पारिवारिक सम्बन्धभन्दा पनि विशिष्ट रहने गर्छन्।
बालबालिकालाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पर्ने विषय तत्काल अभिभावकका लागि लाभदायक भए पनि सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। मुलुकको संविधान र कानुनले बालबालिकाका यसप्रकारका नैसर्गिक एवं गोपनीयतासम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्धसमेत गरेको हुन्छ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको विकाससँगै अभिभावक आफ्ना बालबालिका नितान्त वैयक्तिक एवं वयस्क बन्दा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने कुरालाई मनोरञ्जनका साधनकै रूपमा सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने गरेको देखिन्छ। केही बालबालिका आफ्ना अभिभावकले आफ्ना शिशु अथवा बाल्यअवस्थामै सार्वजनिक गरेका तस्बिर एवं भिडियोका कारण किशोरावस्थामा विभिन्न किसिमका मानसिक समस्याका सिकार बनेका घटना सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र वैयक्तिक गोपनीयताको विषयमा विद्यार्थी र शिक्षकलाई मात्र नभएर आमअभिभावकलाई शिक्षा दिनु अति आवश्यक हुँदै गएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ मा मौलिक हकअन्तर्गत गोपनीयताको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक र पत्राचारसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानअन्तर्गत बनेका अन्य कानुनहरूमा पनि व्यक्तिका गोपनीयतासम्बन्धी कुरालाई सम्बन्धित व्यक्तिकै अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। बालबालिकाका सन्दर्भमा उनीहरूका प्रथम र सबैभन्दा नजिकका संरक्षक अभिभावक नै हुन्। बालबालिकासँग सम्बन्धित कुनै पनि तस्बिर वा भिडियो सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा होस् वा उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पर्ने कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने सन्दर्भमा अभिभावकको मञ्जुरी आवश्यक पर्ने कुरा कानुनमा उल्लेख छ। यसको आशय पनि अपरिपक्व अवस्थाका बालबालिकाका अधिकारको संरक्षण उसका अभिभावक र राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासँग सम्बन्धित छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा पनि बालबालिकालाई के कस्ता काममा लगाउने र उनीहरूसित सम्बन्धित निर्णय प्रक्रिया कस्तो हुने भन्नेबारे व्यवस्था छ। यसमा अभिभावक नै बालबालिकाको पहिलो संरक्षणकर्ताका रूपमा रहने र असमर्थ अभिभावकका सन्दर्भमा राज्यले नै सो भूमिका बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पश्चिमी समाजमा निर्वाध र निःसर्त अभिभावकलाई बालबालिकाको संरक्षक र सर्वोपरि हित सुरक्षित गर्ने व्यक्तिका रूपमा नलिए पनि हाम्रो समाजमा कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता नभवती अर्थात् सन्तान खराब भए पनि उसका अभिभावक खराब हुँदैनन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरी प्रथम र अन्तिम संरक्षणकर्ता अभिभावकलाई निःसर्त रूपमा मानिएको छ।
अभिभावकले आफ्नो इज्जत र औकातअनुसार बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र आवश्यकता पूरा गर्ने सन्दर्भमा भूमिका बहन गर्नुपर्छ। कथाकथंचित सो व्यवस्था हुन नसकेमा स्थानीय तहले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी बालबालिकाको सर्वांगीण हितका लागि उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
समाजमा भित्रँदै गएको पाश्चात्य संस्कार, संस्कृति र आधुनिक जीवन पद्धतिका कारण पारिवारिक संरचनामा आएको विचलनले पछिल्लो समय बालबालिका बिचल्लीमा पर्ने घटना पनि बढ्दै गएका छन्। खास गरी अभिभावकको पारिवारिक सम्बन्धमा आएको विचलनका कारण सम्बन्धविच्छेद र नयाँ सम्बन्ध स्थापनाका घटनाले बालबालिका उपेक्षामा पर्ने, दुव्र्यवहारको सिकार हुने एवं अन्य मनोसामाजिक समस्याबाट पीडित हुने घटना पनि बढ्दै गएका छन्। परिस्थितिजन्य कारणबाट सिर्जना भएका असामान्य अवस्थाले बालबालिका समस्यामा पर्ने कुरा एकातिर छ भने अर्कातिर अभिभावकको असावधानीका कारण पनि धेरै बालबालिका मनोसामाजिक समस्याबाट ग्रसित हुने गरेका छन्।
गत हप्ता केही सञ्चारका माध्यममा १२ वर्षकी बालिका शिक्षण संस्थामा प्रताडित भएको भनी समाचार सार्वजनिक भयो। उक्त समाचारको आशय बालिकालाई न्याय दिलाउने भनिए पनि बालिकाको तस्बिर, उनमा बढ्दै गएको मानसिक समस्या र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण चिकित्सकीय रिपोर्टहरूसमेत सार्वजनिक गरिए। घटनालाई सनसनीपूर्ण बनाउने नाममा बालिकाको वैयक्तिक गोपनीयताको हकका बारेमा न अभिभावक सचेत हुन सके न त संसार माध्यम नै।
बालिकाका बारेमा छरपस्ट पारिएका नितान्त वैयक्तिक विषय उनको मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे प्रमाणका रूपमा चिकित्सकीय रिपोर्टसमेत पहिचानसहित प्रकाशन गरियो। यसले आगामी दिनमा बालिकाको स्वस्थ विकासका लागि अवरोध नै पु¥याउने प्रस्ट छ।
समाचारमा बालिकाको मौलिक हकअन्तर्गत गोप्य रहनुपर्ने वैयक्तिक विवरणको प्रकाशनले उनलाई सामाजिक रूपमा लाञ्छनाको सिकार बनाउने सम्भावना बढायो। अभिभावक आफ्नै सन्तानबारे प्रस्तुत गरेका विवरणले पु¥याउने सामाजिक क्षति आँकलन गर्न नसकेकै देखिन्छ। अर्कातिर सम्बन्धित विषयकै बारेमा विद्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बालिकाको नाम, वतन र पहिचानका कुनै पनि विषयवस्तु उल्लेख भएका थिएनन्। संस्थामाथि लगाइएका आरोपका खण्डनमा विद्यालयको संवेदनशीलता र बालमैत्री व्यवहार उक्त विज्ञप्तिबाटै स्पष्ट छर्लंगिन्छ। बालिका अहिले अभिभावकले भनेअनुसार असामान्य अवस्थामा रहेकी र नाबालक नै भएकाले अभिभावकविरुद्ध कानुनी वा अन्य उपचारमा जान सक्ने अवस्था देखिँदैन तर उनी वयस्क हुनासाथ अभिभावक विरुद्ध नै कानुनी उपचारको खोजी गरिन् भने अनौठो मान्नुपर्दैन।
केही विद्यालयले पौडी वा खेलकुदका अन्य यस्तै क्रियाकलापका फोटो र भिडियो सार्वजनिक गरी आफ्ना विद्यालयमा हुने गरेका अतिरिक्त क्रियाकलापबारे प्रचारप्रसार पनि गर्ने गरेका छन्। यसप्रकारका चित्र र भिडियो सार्वजनिक गर्ने क्रममा बालबालिकाको गोपनीयता तथा प्रसारित सामग्रीको दुरुपयोग हुन सक्ने विषयमा विचार गरिएको देखिँदैन। यसले बालबालिकामा सिर्जना गरेको भय र मानसिक तनावलाई आधार मानेर सचेत अभिभावकले बालबालिकाका वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा विद्यालयहरू पनि सावधान हुनुपर्ने भनी आवाज उठाउन थालेका छन्।
अभिभावक र स्वयं बालबालिकाकै हितमा सक्रिय शैक्षिक संस्थाले समेत असावधानीवश बालबालिकालाई राम्रो देखाउन गर्ने गरेको प्रचारप्रसारको सामग्रीले उल्टै बालबालिका पीडित भएका कुरामा सतर्क हुनु आवश्यक छ। यस्तै घटनाका कारण मनोवैज्ञानिक परामर्शमा आउने किशोर किशोरीको संख्यासमेत बढ्न थालेको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७७ तथा स्थानीय तहहरूले बालबालिकाको संरक्षण र उनीहरूमाथि हुनसक्ने दुव्र्यवहार न्यूनीकरणका लागि कानुनहरू तर्जुमा गरेका छन्। यी कानुनमा विद्यालय र घरपरिवारलाई निःसर्त रूपमा बालबालिकाका अभिभावक ग्रहण गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य सूचनाका माध्यमका कारण बालबालिकाको परिधि विश्वव्यापीकरण भएको छ। यस सन्दर्भमा स्थानीय वा राष्ट्रिय संस्कार र संस्कृतिले मात्र बालबालिकाको आचरण र व्यवहार निर्धारण हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। विश्वव्यापीकरणको प्रभावसँगै पश्चिमा समाजमा विकसित घटनाक्रमले बालबालिकालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेका छन्।
विश्वव्यापीकरणसँगै बालबालिकाको सुरक्षाको दृष्टिले घरपरिवार, आफन्त र विद्यालयलाई पनि निःसर्त रूपमा संरक्षणकर्ता मान्न सकिने अवस्था बिगँ्रदै गएको छ। अभिभावकको असावधानी र भाइरल हुने मोहले वैयक्तिक गोपनीयताको हकको ठाडो उल्लंघन भएको पनि देखिन्छ।
सामान्य घटनामा पारिवारिक विषय भनेर कसैले औंला नउठाए पनि यस प्रकारको विकृतिले अन्ततः आगामी पुस्तालाई स्वस्थ रूपमा हुर्कन असहयोग गर्ने भएकाले बालबालिकाको डिजिटल गोपनीयतासम्बन्धी कानुन निर्माण हुनु आवश्यक छ। तीनै तहका सरकारले यस विषयमा अभिभावक शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। हरेक विद्यालयले विद्यार्थी स्वयंलाई साइबर संसारमा प्रकाशित सामग्रीले भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभावबारे सचेत बनाउनु आवश्यक छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।