संस्कृतमा भगवत् भक्तिको नमुनाका रूपमा ‘त्वदीयं वस्तुगोविन्द तुभ्यमेव समर्पय’ अर्थात् तपाईँले दिएका वस्तु तपाईँलाई नै अर्पण गर्छु भनी अर्पण गरिएका सम्पूर्ण चिज आफ्ना नभई परमात्माकै भएकाले उनैलाई अर्पण गरिएको भन्ने भाव व्यक्त गर्ने गरिन्छ । यसको तात्पर्य पूजाको समयमा अर्पण गरिएका सम्पूर्ण वस्तु भगवान्कै कृपाबाट प्राप्त भएका र उनकै अंश श्रद्धास्वरूप उनलाई अर्पण गरिएको अभिव्यक्ति दिन खोजिएको हो। यसले अर्पण गर्ने व्यक्तिमा घमण्डको भावना सिर्जना नहोस् भन्ने कुरालाई ध्यान दिएको देखिन्छ।
यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको कुरा भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले दान दिएको जग्गा र देशको एक प्रमुख दलले दान लिएको प्रसङ्गसँग सम्बन्धित छ। हुन त दाताले दिएपछि लिन हुन्छ यो सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो। स्वेच्छिक र निष्काम दानको महिमा प्रायः सबै धर्ममा छ। दानी भएकैले भर्खर मृत्युवरण गरेका रतन टाटा समाजकै लागि आदर्श र नमुना पुरुष मानिन्छन्। चाहे सत्काम होस् वा निष्काम दानका सन्दर्भमा दाताले योग्यम् योग्याय दातव्यम् अर्थात् जुन व्यक्तिका लागि जस्तो चिज दिनु उपयुक्त हो त्यो चिज दान दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई हेक्का राख्नुपर्छ।
मदन, मनमोहन मात्र होइन, सिंगो कम्युनिस्ट पार्टीको दृष्टिकोण नै वर्गद्वन्द्वमा आधारित छ । मालिकले मजदूरलाई शोषण गर्छन् भन्ने कम्युनिस्ट सिद्धान्तको सर्वमान्य धारणा हो। नेपालका सन्दर्भमा ठूलो संख्याका गरिब जनता कम्युनिस्टका प्रिय बन्नुको कारण पनि गरिबका पक्षमा उरालिने गरेका यिनै नारा रहेका छन्। वामपन्थी विचारधारामा दलाल पुँजीवाद भनेर चर्काचर्का भाषण गरिन्छन्। अबुझ जनताले हो त नि दलाल धनीहरू खराब हुन्, पार्टी हाम्रो पक्षधर हो, वास्तवमा सर्वहाराकै पक्षधर हो भनी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता बन्न थाल्छन्।
कहिले पनि उत्पादनसँग नजोडिएका व्यक्तिहरू यिनै पार्टीका नेता बनेका हुन्छन् त्यहाँ कुनै विवाद रहेको हुँदैन तर उनीहरू जस्तै व्यक्तिहरू अन्य पार्टीमा गए भने बिचौलिया ठहरिन्छन् । वामपन्थी सोचमा यस प्रकारको दोहोरो भाष्यले काम गर्ने गरेको देखिन्छ। दलाल पुँजीवादको विरोधपूर्ण नारा अविकसित राष्ट्रमा लगाइने मुख्य नारा नै हो। वास्तवमा दलाल पुँजीवाद भनेकै प्रत्यक्ष उत्पादनमा संलग्न नभई उपभोक्ता र उत्पादकका बीचमा बसेर नाफा आर्जन गर्ने समूह हो। यसमा प्रत्यक्षरूपमा चर्को नाफा लिने व्यापारी वर्ग नै आउँछ।
कुरा रह्यो जग्गा दानको । स्रोत कस्तो छ भन्ने कुरामा दानको उद्देश्य वा मनसाय निर्धारण हुने गर्छ। त्यसो त हाम्रो देशका सबै राजनीतिक दल व्यापारीका स्वस्फूर्त वा ससर्त दान वा चन्दाबाट चलेका छन्। व्यापारीको चन्दाले चलेकैले आमसर्वसाधारणको भन्दा व्यापारीको हितलाई केन्द्रमा राखी नीति निर्माण गरिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। चन्दादाता व्यापारीमध्ये केही कालो बजारीमा संलग्न भएका पनि छन्।
विभिन्न स्रोतबाट उनीहरूका नराम्रा काम समय समयमा बाहिर आउने गरेका पनि छन् तर अहिलेका दाता सरकारी छानबिन समितिबाट ललिता निवासको सार्वजनिक जग्गा अपचलन काण्डमा दोषी ठहरिएका व्यक्ति हुन्। यति मात्र नभई विशेष अदालतबाट राजस्व चुहावट र छलीका मुद्दामा समेत दोषी करार भएका व्यक्ति हुन्। न्यायिक निकायबाट दोषी करार भएका व्यक्तिबाट प्रतिष्ठित राजनीतिक दलले दानका नाममा जग्गा लिनु स्वार्थको द्वन्द्व होइन भनेर पत्याउने कुनै आधार नै देखिँदैन। यसले त बरू सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने दोषीबाट जग्गा दान लिने पार्टी स्वयं दोषी नै हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ।
अझ स्पष्टरूपमा के कुरा बुझिन्छ भने सरकारी जग्गा अपचलन गर्ने व्यक्तिले अमुक राजनीतिक दललाई जग्गा दान गर्छ भने सोही राजनीतिक दलकै आडमा उसले सरकारी जग्गा हडपेको कुरा प्रमाणित गरिरहनुपर्दैन।यसको तात्पर्य सम्बन्धित पार्टी र मिनबहादुर गुरुङका बीचमा पहिलेदेखि नै अघोषितरूपमा जग्गा हडप्ने विषयमा सहकार्य भएको रहेछ। यदि होइन भने अदालतले अपराधी करार गरिसकेको व्यक्तिबाट सम्बन्धित विषयकै दान दातव्यले पार्टी कार्यालय बनाउनुपर्ने अवस्था किन आयो?
एक राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दलसँग चुनावका बेलामा साँठगाँठ गर्दा र सत्ता साझेदारी गर्दासमेत विभिन्न शङ्काका रूपमा हेर्ने पार्टीका नेताहरू दोषी करार भइसकेका व्यक्तिबाट दानका नाममा ठूलो परिमाणको जग्गा ग्रहण गर्नुलाई स्वच्छ दान हो भनेर चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था कहाँ रहन सक्छ?जो कोहीले पनि यस दानभित्र दुईवटा तथ्य सहजै भेटन सक्छन्– कि मिनबहादुर गुरुङसँग त्यस पार्टीको पहिलेदेखि नै साँठगाँठ थियो, पार्टीकै आडभरोसामा उनले जग्गा हत्याएका थिए ।
आज भागबण्डामा परेको भाग पार्टीलाई बुझाए। अथवा आपराधिक काममा संलग्न भइसकेकाले सजायबाट बच्न र सरकारीतवरबाट माफी वा मुल्तवीमा राख्न दललाई रिझाउन उनले जग्गा दानका नाममा लगानी गरेका छन्। जुन लगानीको प्रतिफल सत्तासीन पार्टीले नीतिगत भ्रष्टाचार गरी पूरा गरिदिनेछ। यसबाहेक अन्य गोप्य सम्झौता रहेछन् भने कि त मिनबहादुरलाई थाहा होला कि पार्टीको नेतृत्व गर्ने अध्यक्षलाई नै। तर यस दान प्रकरणसँगै पार्टीभित्रका इमानदार, नैतिकवान् र आदर्श व्यक्तिको मनोबल भने नराम्रोसँग गिरेको छ।
बिक्रेताले बेचेपछि क्रेताले किन्न हुन्छ, अनि दाताले दिएपछि ग्रहणकर्ताले ग्रहण गर्न पनि हुन्छ तर चोरी वा अवैध कार्यबाट आर्जित वस्तु किन्ने वा ग्रहण गर्ने व्यक्तिसमेत दोषी ठहर हुने कानुनी व्यवस्था छ। यसैले यो जग्गा दानको विषय नैतिक मात्र नभई कानुनीरूपमा समेत त्रुटिपूर्ण र दण्डभागी छ। यस्तो अवस्थामा सरकारी छानबिन समितिले दोषी करार गरेको मात्र नभई विशेष अदालतबाट समेत दोषी प्रमाणित गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको व्यक्तिबाट देशको ठूलो राजनीतिक दलले दान ग्रहण गर्छ भने यसले सम्बन्धित पार्टीको नैतिकता, इमानदारिता र कानुनको सम्मानका विषयमा ठूलो प्रश्न निर्माण गर्छ। होइन भने सर्वत्र दोषी प्रमाणित भएका व्यक्तिका लागि उनी जस्तै योग्य वा उनले आर्जन गरेको योग्य वस्तु दान दिने योग्य पात्र एमाले नै हो त? साँच्चिकै मिनबहादुरले ‘तुभ्यमेव समर्पय’ गरेका हुन्? पार्टीपंक्ति मात्र होइन, आमनागरिक यसको जवाफ मागिरहेका छन्।
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई जति महत्त्वपूर्ण सूचक मानिन्छ। त्यति नै महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको हुन्छ गोपनीयताको विषय। राज्यको परिकल्पना नै व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिमाथिको अधिकार कायम गर्ने अवधारणाबाट भएको मानिन्छ। नागरिकको सुरक्षाकै लागि नागरिकद्वारा निर्माण गरिएको संयन्त्र विशेषलाई नै विशेष आधिकारयुक्त राज्य मानिँदै आएको छ। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राज्य सञ्चालनको प्रतिनिधि सरकारले जनतालाई अधिकार दिने नभई जनताका अधिकारलाई संरक्षण गर्ने भूमिका बहन गरेको हुन्छ। यही परिपाटी प्रजातान्त्रिक मुलुकका हरेक एकाइमा लागु हुने भएकाले परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमन नै उसको अधिकार सिर्जनाको कारक तत्त्व बन्छ।
बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षादीक्षालगायत कुरामा अभिभावककै लगानी हुने भए पनि यी नवजातका मौलिक हकका रूपमा स्थापित भएका हुन्छन्। सामान्य सोचाइमा गोपनीयतासित सम्बन्धित कुराहरू बालिग नागरिकका मात्र विषय हुन् भन्ने सोचिन्छ तर वैयक्तिक गोपनीयताका विषय पारिवारिक सम्बन्धभन्दा पनि विशिष्ट रहने गर्छन्।
बालबालिकालाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पर्ने विषय तत्काल अभिभावकका लागि लाभदायक भए पनि सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। मुलुकको संविधान र कानुनले बालबालिकाका यसप्रकारका नैसर्गिक एवं गोपनीयतासम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्धसमेत गरेको हुन्छ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको विकाससँगै अभिभावक आफ्ना बालबालिका नितान्त वैयक्तिक एवं वयस्क बन्दा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने कुरालाई मनोरञ्जनका साधनकै रूपमा सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने गरेको देखिन्छ। केही बालबालिका आफ्ना अभिभावकले आफ्ना शिशु अथवा बाल्यअवस्थामै सार्वजनिक गरेका तस्बिर एवं भिडियोका कारण किशोरावस्थामा विभिन्न किसिमका मानसिक समस्याका सिकार बनेका घटना सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र वैयक्तिक गोपनीयताको विषयमा विद्यार्थी र शिक्षकलाई मात्र नभएर आमअभिभावकलाई शिक्षा दिनु अति आवश्यक हुँदै गएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ मा मौलिक हकअन्तर्गत गोपनीयताको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक र पत्राचारसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानअन्तर्गत बनेका अन्य कानुनहरूमा पनि व्यक्तिका गोपनीयतासम्बन्धी कुरालाई सम्बन्धित व्यक्तिकै अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। बालबालिकाका सन्दर्भमा उनीहरूका प्रथम र सबैभन्दा नजिकका संरक्षक अभिभावक नै हुन्। बालबालिकासँग सम्बन्धित कुनै पनि तस्बिर वा भिडियो सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा होस् वा उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पर्ने कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने सन्दर्भमा अभिभावकको मञ्जुरी आवश्यक पर्ने कुरा कानुनमा उल्लेख छ। यसको आशय पनि अपरिपक्व अवस्थाका बालबालिकाका अधिकारको संरक्षण उसका अभिभावक र राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासँग सम्बन्धित छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा पनि बालबालिकालाई के कस्ता काममा लगाउने र उनीहरूसित सम्बन्धित निर्णय प्रक्रिया कस्तो हुने भन्नेबारे व्यवस्था छ। यसमा अभिभावक नै बालबालिकाको पहिलो संरक्षणकर्ताका रूपमा रहने र असमर्थ अभिभावकका सन्दर्भमा राज्यले नै सो भूमिका बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पश्चिमी समाजमा निर्वाध र निःसर्त अभिभावकलाई बालबालिकाको संरक्षक र सर्वोपरि हित सुरक्षित गर्ने व्यक्तिका रूपमा नलिए पनि हाम्रो समाजमा कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता नभवती अर्थात् सन्तान खराब भए पनि उसका अभिभावक खराब हुँदैनन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरी प्रथम र अन्तिम संरक्षणकर्ता अभिभावकलाई निःसर्त रूपमा मानिएको छ।
अभिभावकले आफ्नो इज्जत र औकातअनुसार बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र आवश्यकता पूरा गर्ने सन्दर्भमा भूमिका बहन गर्नुपर्छ। कथाकथंचित सो व्यवस्था हुन नसकेमा स्थानीय तहले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी बालबालिकाको सर्वांगीण हितका लागि उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
समाजमा भित्रँदै गएको पाश्चात्य संस्कार, संस्कृति र आधुनिक जीवन पद्धतिका कारण पारिवारिक संरचनामा आएको विचलनले पछिल्लो समय बालबालिका बिचल्लीमा पर्ने घटना पनि बढ्दै गएका छन्। खास गरी अभिभावकको पारिवारिक सम्बन्धमा आएको विचलनका कारण सम्बन्धविच्छेद र नयाँ सम्बन्ध स्थापनाका घटनाले बालबालिका उपेक्षामा पर्ने, दुव्र्यवहारको सिकार हुने एवं अन्य मनोसामाजिक समस्याबाट पीडित हुने घटना पनि बढ्दै गएका छन्। परिस्थितिजन्य कारणबाट सिर्जना भएका असामान्य अवस्थाले बालबालिका समस्यामा पर्ने कुरा एकातिर छ भने अर्कातिर अभिभावकको असावधानीका कारण पनि धेरै बालबालिका मनोसामाजिक समस्याबाट ग्रसित हुने गरेका छन्।
गत हप्ता केही सञ्चारका माध्यममा १२ वर्षकी बालिका शिक्षण संस्थामा प्रताडित भएको भनी समाचार सार्वजनिक भयो। उक्त समाचारको आशय बालिकालाई न्याय दिलाउने भनिए पनि बालिकाको तस्बिर, उनमा बढ्दै गएको मानसिक समस्या र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण चिकित्सकीय रिपोर्टहरूसमेत सार्वजनिक गरिए। घटनालाई सनसनीपूर्ण बनाउने नाममा बालिकाको वैयक्तिक गोपनीयताको हकका बारेमा न अभिभावक सचेत हुन सके न त संसार माध्यम नै।
बालिकाका बारेमा छरपस्ट पारिएका नितान्त वैयक्तिक विषय उनको मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे प्रमाणका रूपमा चिकित्सकीय रिपोर्टसमेत पहिचानसहित प्रकाशन गरियो। यसले आगामी दिनमा बालिकाको स्वस्थ विकासका लागि अवरोध नै पु¥याउने प्रस्ट छ।
समाचारमा बालिकाको मौलिक हकअन्तर्गत गोप्य रहनुपर्ने वैयक्तिक विवरणको प्रकाशनले उनलाई सामाजिक रूपमा लाञ्छनाको सिकार बनाउने सम्भावना बढायो। अभिभावक आफ्नै सन्तानबारे प्रस्तुत गरेका विवरणले पु¥याउने सामाजिक क्षति आँकलन गर्न नसकेकै देखिन्छ। अर्कातिर सम्बन्धित विषयकै बारेमा विद्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बालिकाको नाम, वतन र पहिचानका कुनै पनि विषयवस्तु उल्लेख भएका थिएनन्। संस्थामाथि लगाइएका आरोपका खण्डनमा विद्यालयको संवेदनशीलता र बालमैत्री व्यवहार उक्त विज्ञप्तिबाटै स्पष्ट छर्लंगिन्छ। बालिका अहिले अभिभावकले भनेअनुसार असामान्य अवस्थामा रहेकी र नाबालक नै भएकाले अभिभावकविरुद्ध कानुनी वा अन्य उपचारमा जान सक्ने अवस्था देखिँदैन तर उनी वयस्क हुनासाथ अभिभावक विरुद्ध नै कानुनी उपचारको खोजी गरिन् भने अनौठो मान्नुपर्दैन।
केही विद्यालयले पौडी वा खेलकुदका अन्य यस्तै क्रियाकलापका फोटो र भिडियो सार्वजनिक गरी आफ्ना विद्यालयमा हुने गरेका अतिरिक्त क्रियाकलापबारे प्रचारप्रसार पनि गर्ने गरेका छन्। यसप्रकारका चित्र र भिडियो सार्वजनिक गर्ने क्रममा बालबालिकाको गोपनीयता तथा प्रसारित सामग्रीको दुरुपयोग हुन सक्ने विषयमा विचार गरिएको देखिँदैन। यसले बालबालिकामा सिर्जना गरेको भय र मानसिक तनावलाई आधार मानेर सचेत अभिभावकले बालबालिकाका वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा विद्यालयहरू पनि सावधान हुनुपर्ने भनी आवाज उठाउन थालेका छन्।
अभिभावक र स्वयं बालबालिकाकै हितमा सक्रिय शैक्षिक संस्थाले समेत असावधानीवश बालबालिकालाई राम्रो देखाउन गर्ने गरेको प्रचारप्रसारको सामग्रीले उल्टै बालबालिका पीडित भएका कुरामा सतर्क हुनु आवश्यक छ। यस्तै घटनाका कारण मनोवैज्ञानिक परामर्शमा आउने किशोर किशोरीको संख्यासमेत बढ्न थालेको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७७ तथा स्थानीय तहहरूले बालबालिकाको संरक्षण र उनीहरूमाथि हुनसक्ने दुव्र्यवहार न्यूनीकरणका लागि कानुनहरू तर्जुमा गरेका छन्। यी कानुनमा विद्यालय र घरपरिवारलाई निःसर्त रूपमा बालबालिकाका अभिभावक ग्रहण गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य सूचनाका माध्यमका कारण बालबालिकाको परिधि विश्वव्यापीकरण भएको छ। यस सन्दर्भमा स्थानीय वा राष्ट्रिय संस्कार र संस्कृतिले मात्र बालबालिकाको आचरण र व्यवहार निर्धारण हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। विश्वव्यापीकरणको प्रभावसँगै पश्चिमा समाजमा विकसित घटनाक्रमले बालबालिकालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेका छन्।
विश्वव्यापीकरणसँगै बालबालिकाको सुरक्षाको दृष्टिले घरपरिवार, आफन्त र विद्यालयलाई पनि निःसर्त रूपमा संरक्षणकर्ता मान्न सकिने अवस्था बिगँ्रदै गएको छ। अभिभावकको असावधानी र भाइरल हुने मोहले वैयक्तिक गोपनीयताको हकको ठाडो उल्लंघन भएको पनि देखिन्छ।
सामान्य घटनामा पारिवारिक विषय भनेर कसैले औंला नउठाए पनि यस प्रकारको विकृतिले अन्ततः आगामी पुस्तालाई स्वस्थ रूपमा हुर्कन असहयोग गर्ने भएकाले बालबालिकाको डिजिटल गोपनीयतासम्बन्धी कानुन निर्माण हुनु आवश्यक छ। तीनै तहका सरकारले यस विषयमा अभिभावक शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। हरेक विद्यालयले विद्यार्थी स्वयंलाई साइबर संसारमा प्रकाशित सामग्रीले भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभावबारे सचेत बनाउनु आवश्यक छ।
Follow
@nagarik_news
सबै
राजनीति
११ भदौ २०८३
|
उमेश पाठक
•
१ मिनेट पाठ
भोटेकोशी बाढी : उद्धार र खोजी जारी, तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन पिएमओको आग्रह....
११ भदौ २०८३
|
उमेश पाठक
•
१ मिनेट पाठ
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
कला/साहित्य
०१ भदौ २०८३
|
अरूण बम
•
१ मिनेट पाठ
News for test 20
०१ भदौ २०८३
|
अरूण बम
•
१ मिनेट पाठ
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
कला/साहित्य
०१ भदौ २०८३
|
अरूण बम
•
१ मिनेट पाठ
News for test 1
०१ भदौ २०८३
|
अरूण बम
•
१ मिनेट पाठ
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
राजनीति
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
लहडका भरमा उद्योग खोल्ने हो भने पुरानै असफलताको पुनरावृत्ति हुनु निश्चित छ : महासचिव पोखरेल
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले स्पष्ट प्राविधिक र व्यावसायिक कार्ययोजनाबिना लहडका भरमा उद्योग खोल्ने हो भने पुरानै असफलताको पुनरावृत्ति हुनु निश्चित भएको बताएका छन्।
समाज
२५ साउन २०८३
|
भीम चापागाईं
•
३ मिनेट पाठ
इलामवासीको पीडा : कहिले बन्छ सडक र पुल?
२५ साउन २०८३
|
भीम चापागाईं
•
३ मिनेट पाठ
इलामका दुई खोलामा बेलिब्रिज जडान नहुँदा सदरमुकाम इलामसहित पाँचथर र ताप्लेजुङको तराईका जिल्लासँग यातायात सम्पर्क विच्छेदजस्तै छ।
राजनीति
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि बस्दै
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
हिजोको बैठकमा सभापति थापाले समसामयिक राजनीति र प्रस्ताव केन्द्रीत विषयवस्तुका बारेमा बैठकमा जानकारी गराएका थिए।
यो पनि पढौँ
चीनका लागि एआई किन जोखिम बन्दै छ?
२५ साउन २०८३ ७ मिनेट पाठ
टिक्दैन नियन्त्रित लोकतन्त्र
२२ साउन २०८३ ६ मिनेट पाठ
समृद्धिको मृगतृष्णा
२१ साउन २०८३ ७ मिनेट पाठ
हामीभित्रका अदृश्य छिद्रहरू
२३ साउन २०८३ ९ मिनेट पाठ
विश्व व्यवस्थाको शिखरमा को?
२२ साउन २०८३ ५ मिनेट पाठ
राेजगारी खाेज्ने हाेइन, दिने बनाैं
२१ साउन २०८३ ६ मिनेट पाठ
सबै
समाज
२५ साउन २०८३
|
मदन ठाकुर
•
१ मिनेट पाठ
रौतहटमा विद्युत् सर्ट भएर दुईतले घरमा आगलागी, १९ लाख बढीको क्षति
२५ साउन २०८३
|
मदन ठाकुर
•
१ मिनेट पाठ
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका वडा नम्बर १० दुधिअवामा विद्युत सर्ट भएर आगलागी हुँदा करिब १९ लाखभन्दा बढीको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ।
विचार
२५ साउन २०८३
|
प्रेमनारायण भुसाल
•
७ मिनेट पाठ
बालबालिकाको गोपनीयता हक
२५ साउन २०८३
|
प्रेमनारायण भुसाल
•
७ मिनेट पाठ
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई जति महत्त्वपूर्ण सूचक मानिन्छ। त्यति नै महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको हुन्छ गोपनीयताको विषय।
समाज
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
विपद्का घटना बढे, एकै दिन ४१ घटना
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
साउन २३ गते बिहान १०ः०० देखि २४ गते बिहान १०ः०० बजेसम्म देशका विभिन्न जिल्लामा ४१ वटा विपद्का घटना भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
अल-माखा बन्दरगाहमा हुथीको आक्रमण : सात जनाको मृत्यु, तेलको मूल्य वृद्धि
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ।
समाज
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
लुम्बिनीमा आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
लुम्बिनी प्रदेशमा धार्मिक पर्यटनसँगै आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान सुरु भएको छ।
