२०६३ चैत ७ गते रौतहटको सदरमुकाम अवस्थित राइस मिल मैदानमा माओवादी सम्बद्ध मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र मधेसी जनाधिकार फोरमका कार्यकर्ताबीच सुरु भएको झडपको परिणामस्वरूप २७ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। सयौँ घाइते भएका थिए। प्रशासनले तत्कालीन समयमा मधेसमा चलिरहेको आन्दोलनका बेला फोरम र मोर्चाले राइस मिलको मैदानमा एकैचोटि, एकैदिन, एकै समयमा मैदानको उत्तर र दक्षिणमा आ–आफ्नो मञ्च बनाइ कार्यक्रम गर्दा हुन सक्ने घटनाको परिणाम पूर्वमूल्यांकन नगर्दा यस्तो घटना हुन गएको थियो।

यस्तो अति गम्भीर घटनाका पीडित १७ वर्षपछि आजसम्म पनि न्याय नपाउँदा आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशको न्यायिक व्यवस्थाको बदनामी भइरहेको छ। यस्तो जघन्य घटना हुँदा किंकर्तव्यविमुढ जिम्मेवार सरकारी पदाधिकारीहरूलाई कारबाही भयो/भएन, दुवै पक्षका भिडन्तमा संलग्न खासगरी जिम्मेवार नेताहरू पछिका दिनहरूमा उच्च राजनीतिक पद ग्रहण गर्न पुगेका अवस्था छ।

तत्कालीन मधेस आन्दोलन चर्केको अवस्था थियो। नेपालमा जातीय, सामाजिक, धार्मिक र क्षेत्रीय विभेद अझै कायम छ भन्ने सरोकारवालाहरूको मान्यता छ। भ्रष्ट राजनीतिक प्रणालीका कारण नातावाद र कृपावाद निर्मूल हुन सकेको छैन, राजनीतिक नेतृत्वले चाहने हो भने अधिकांश कार्यालयहरूमा हुने दैनिक भ्रष्टाचार एकै आदेश वा परिपत्रमा २४ घण्टामै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तर जसको नियत नै खोटो छ त्यसबाट यस्ता कुराको अपेक्षा राख्नु व्यर्थ हो। 

मधेस आन्दोलनलाई बाहिरीरूपमा अध्ययन गर्ने हो भने यस्तै विभेद र राष्ट्रिय मूलधारमा मधेसीहरूलाई नसमेटिएको कारण भित्रभित्रै सुषुप्त अवस्थामा रहेको आक्रोशले मौका पाउनेबित्तिकै ठूलो रूप लिएको हो भन्ने गरिन्छ र यो पनि यौटा कारण हो।

न्याय र कानुनले चलेको देशमा जनता सन्तुष्ट हुन्छ, त्यहाँ विष्फोट हुँदैन। भारत र पश्चिमा शक्तिहरूको अदृश्य हात रहेको भन्ने विश्लेषण सुनिने र पढिने गरिन्छ। नेपाल र अहिले मधेसको मामिलामा भारतको चासो रहेको भन्ने कुरा विज्ञ मात्र हैन, आमनेपालीले पनि बुझेको छ। यसका साथै नेपालमा पश्चिमा शक्तिको समेत चासो रहेको हुँदा यहाँ हुने राजनीतिक उथलपुथलमा विदेशी शक्तिहरू पर्दापछाडिका खेलाडी रहेका हुन्छन् भन्ने विगत अनुभवबाट बुझिएकै छ। 

न्याय र सुशासनको अभाव रहेको हाम्रो देशमा भविष्यमा समेत हुन सक्ने द्वन्द्वका लागि अनुकूल वातावरण आज पनि कायम छ। वर्तमान भूराजनीतिक द्वन्द्वको असर नेपालमा आगामी दिनहरूमा झन चर्कोरूपमा देखिन सक्छ र आगामी दशकभर संसारमा उथलपुथल र टकरावको स्थिति रहने हुँदा नेपाल अछूतो रहन सक्दैन। त्यसकारण देशको आन्तरिक संयन्त्रहरू बलियो र भरपर्दो हुन जरुरी छ।

चैत ७ मा फोरमले उक्त राइस मिलमा आफ्नो जनसभा गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो र यसका लागि प्रशासनसँग अनुमतिसमेत लिएको थियो। उक्त कार्यक्रमको प्रमुख संयोजक उपेन्द्र यादव हुनुहुन्थ्यो र त्यही ठाउँमा कार्यक्रम गर्न पाउनुपर्ने अनुमति माओवादी संबद्ध पार्टीले समेत मागेको हुँदा उक्त पार्टीलाई पनि प्रशासनले अनुमति दिएछ। तत्कालीन संघर्षमय अवस्थामा यस्तो गम्भीर घटना हुन सक्ने पुर्वानुमान नगरी कसरी एकै दिन एकै ठाउँमा यस्तो कार्यक्रम गर्ने अनुमति दुईवटा विरोधी पक्षलाई दिइयो भन्ने कुरा लापरबाहीको पराकाष्ठा हो।

साधारणतया दुई राजनीतिक पार्टीलाई एकै ठाउँमा राजनीतिक कार्यक्रम आयोजना गर्न दिइन्न। सबै ठाउँमा राम्रा र शान्तिप्रिय व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। त्यसकारण झडप नहोस् भनेर प्रशासनलाई पूर्वजानकारी र रोक्न अनुरोधसमेत गरिएछ। 

माओवादीतर्फका संयोजक मातृकाप्रसाद यादव र मधेसी फोरमका संयोजक उपेन्द्र यादवबीच समन्वय गराएपछि दुवैजनाबीच सकारात्मक पहल पनि भएको रहेछ तर माओवादी संबद्ध पार्टीका अर्का नेता प्रभु साहले मान्नुभएन र सोही ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने अडान कायम राख्नुभयो।

उक्त समयसम्म रौतहट जिल्लामा माओवादी समूहको प्रभाव र डर व्यापक थियो र प्रभु साहलाई यस कारण केही फरक पर्दैन भन्ने आत्मविश्वास रहेछ तर मधेसी फोरमको कार्यक्रम सुरु भएपछि माओवादी समूहको प्रभाव घट्दै गएको थियो। फटाहा र उग्र कार्यकर्ताहरूले बेलाबेलामा सताएका हुँदा जन/जनमा आक्रोश व्याप्त थियो। कसैबाट फोकटमा सियो पनि नलिनू भन्ने माओको सिद्धान्तको बर्खिलाफ गर्दै गाउँ/गाउँमा जनता सताइएका हुँदा जन–जनमा घृणा भरिएको रहेछ।

घर–घरमा लाठी डण्डा, बासँलाई बीचबाट काटेर धारिलो हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी फाटा तयार गरिएछ। बन्दूक, पिस्तोल झिकाइएछ। उक्त दिन राइस मिलको चौरको दक्षिणतिर मञ्च बनाइ मधेसी फोरमले कार्यक्रम सुरु गर्दै थियो र माओवादी सम्बद्ध समूह नगर परिक्रमा गरिसकेर राइस मिलको चौरमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै झडप सुरु भयो। अहंकारमा मस्त माओवादी नेताहरूलाई कुनै अनुमान थिएन। हिजो जस्तै तह लगाइन्छ भन्ने लागेको रहेछ। उता मधेशी फोरममा लागेको र केही उग्र आक्रोशित व्यक्तिहरू पूर्वतयारीमा थिए, सीमापारिबाट पनि आएका रहेछन्, तयारी तगडा रहेछ।

गोली चलेपछि माओवादी कार्यकर्ताको भगदौड सुरु भयो । अधिकांश बाहिरबाट ल्याइएका र पहाडी समुदायका थिए। लाठी, डण्डा र फाटा चल्न लाग्यो, भागाभाग सुरु भयो, जो जता पायो, बाटो देख्यो, उतै भाग्यो। घृणा यति रहेछ कि स्थानीयहरूले पनि केही बचाउ गरेनन्। चारैतिर मारामार सुरु भयो। 

लाठी फाटा जे भेटिन्छ, त्यही प्रयोग भयो र २७ जना भाग्दाभाग्दै जता भेटिए, त्यहीँ विभत्स तरिकाले मारिए । यहाँ माओवादी सम्बद्ध पार्टीप्रति आक्रोश छँदै थियो भने मनभित्र रहेको साम्प्रदायिक घृणा पनि मिश्रित थियो किनभने मधेसी जनाधिकार फोरमले सुरु गरेको जनआन्दोलनका क्रममा पहाडी समुदायका धेरैजना घरबार बेचेर वा छाडेर राजमार्गतिर आएर बसेका थिए।

सरकारी व्यवहार र कर्मचारीहरूको हेपाहा र भ्रष्ट व्यवहारले पनि कुनै समुदायविशेषमा घृणाको बिउ रोपण गर्न सक्छ। सुशासनको अनुभूति गराउनमा राम्रा र कर्तव्यनिष्ट कर्मचारीहरूको ठूलो भूमिका हुन् सक्छ, त्यसकारण हाम्रो शिक्षा प्रणाली र दिइने तालिमहरूमा आवश्यक सुधार हुन जरुरी छ। नेपाल बहुरंगी समाज भएको देश हो भन्ने कुरा खासगरी यहाँ सरकार चलाउनेहरूले बुझ्न जरुरी छ। गौर अवस्थित बिपी शालिक भत्काइनु र एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको घर तोडफोड गरिनु जस्ता काम सरकारी साम्प्रदायिक व्यवहारलाई कुनै समुदायले दिएको यस्तैखाले जवाफ थियो। पहाडी समुदायलाई जगाउन यसले काम गर्‍यो, मधेस आन्दोलनको उपजस्वरूप देशको मूलधारमा मधेसी समुदायको सशक्तीकरण भयो।

यस्तो भयानक घटना भइरहेको थियो, तोडफोड, आगजनी जारी थियो भने प्रशासन किंकर्तव्यविमुढ अवस्थामा थियो। यस्तो अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरबाट तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक होमजंग चौहानले निर्वाह गरेको भूमिका अत्यन्त सराहनीय थियो। एक ठाउँमा १०–१२ जना घाइतेलाई एकमाथि अर्को थाक लगाएर पेट्रोल छर्किने काम हुँदै रहेछ। होमजंग चौहान हवाई फायर गर्दै तत्काल उक्त ठाउँमा पुगी ती घाइतेहरूलाई ठेलामा राखेर अस्पताल पुर्‍याउनुभयो। 

अत्यधिक घाइते भएको हुँदा केही मरे भने समयमै अस्पताल पुर्‍याउन सकेका कारण धेरैजनालाई बचाउन सकियो। प्रहरी निरीक्षक चौहान र उहाँको टिम समयमै परिचालित नभएको अवस्थामा हताहतको संख्या धेरै बढी हुन् सक्थ्यो भन्ने जानकारी मैले पछि उक्त जिल्लामा प्रहरी कमान्डरको हैसियतले अभिभारा ग्रहण गरिसकेपछि थाहा पाएँ। 

यस्ता हिरोहरूको उचित सम्मान र पुरस्कारका लागि मैले आफ्ना माथिल्ला कार्यालयहरूमा जानकारी पनि गराएँ। उहाँ पुरस्कृत पनि हुनुभयो तर थोकको भाउमा पुरस्कार बाँडिने हाम्रो व्यवस्थामा बाघको शिकार गर्ने र झिंगा मार्नेबीच तुलना गरिने चलन छैन।

घटनापछि त्रासको वातावरण कैयौँ दिनसम्म कायम रह्यो। सरकारी कार्यालयहरू, केही नेताको घरलगायत तोडफोड गरिएछ। मैले घटनाको अर्को दिन तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकज्यूबाट फोन रिसिभ गरेँ, त्यतिबेला म पोखरा प्रहरी गणमा गणपतिको हैसियतले कार्यरत थिए र उक्त ठाउँमा गएको मात्र तीन महिना भएको थियो। 

म पोखराको रमणीय वातावरण र फेवातालको पूर्वतिर अवस्थित अत्यन्त सुन्दर कार्यालयमा एक वर्ष बस्न चाहन्थेँ । प्रहरी महानिरीक्षकज्यूबाट मलाई आवश्यक तयारी गरी तत्काल रौतहट जिल्लामा जानू र जिल्लाको पदभार ग्रहण गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नू भनी निर्देशन भयो। म बिदाइ लिइ काठमाडौँ प्रहरी प्रधान कार्यालयमा समेत पुगेर प्रशासन विभागको चैत १६ गतेको पत्र लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, गौरको पदभार ग्रहण गर्न पुगेँ। त्यसपछिको दिनहरूमा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थाहरूलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सफल भएँ। गौर, रौतहट जिल्लावासीहरू, बुद्धिजीवीहरू, स्थानीय विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूबाट धेरै सहयोग पाएँ।

आज पनि म रौतहटबासीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा छु। सेवा भाव, समभाव र सौहार्दपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्न सकेको खण्डमा आफ्नो सहकर्मी र स्थानीय जनताको सहयोग नपाउने प्रश्न नै आउँदैन। टिममा तालमेल हुँदा कुनै पनि चुनौती पार गर्न सकिन्छ।

नेपालमा प्रहरी संगठनलाई स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न दिने चलन छैन। राजनीतिक दबाब र प्रभावमा पार्न कोसिस गर्ने र अपजस प्रहरी संगठनको टाउकोमा थोपार्ने चलन छ। त्यो घटनापछि शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र घटनाको अनुसन्धान र दोषीहरूलाई कारबाही गराउने जिम्मेवारी छँदै थियो। एकातिर पीडित पक्ष माओवादी मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले जाहेरी दरखास्त दर्ता गराउनका लागि दबाब दिँदै थिए । 

भएभरका विरोधीहरूलाई त्यस घटनामा जोडेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कारबाही गराउने दुःख दिने मनसाय थियो। मैले असंलग्न मानिसको नाम नहाल्नोस्, वास्तविक घटनासँग सम्बद्धहरूको मात्र नाम राख्नोस् भनेर सुझाव दिएँ। अर्कोतर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आफैँले मलाई फोन गरी कुनै पनि हालतमा जाहेरी दरखास्त (फस्र्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट) नलिनू भनी निर्देशन दिनेसमेत काम गर्नुभयो।

तत्कालीन समयमा नेपाल अवस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मिसन र मानव अधिकार संबद्ध संस्थाहरूबाट जाहेरी दर्ता किन नगरेको भनेर निरन्तर दबाब छँदै थियो। यत्रो घटना भइसकेपछि दर्ता नगर्ने सवाल पनि थिएन र यसका लागि मलाई सबै पक्षसँग बारम्बार समन्वय, छलफल गर्नुपर्‍यो र अन्ततः मैले दर्ता गरेँ। तत्कालीन समयमा सामाजिक सौहार्द कायम गर्नु र शान्ति स्थापना गर्नु प्राथमिक विषय थियो। सामाजिक सद्भाव खलबलिएको अवस्था थियो। मर्ने माओवादी संबद्धहरूमा पहाडी समुदायका बढी थिए।

कांग्रेसी, एमाले जस्ता राजनीतिक पार्टीहरूबाट निस्कने जमातहरूको संख्या पनि धेरै थियो। राज्य वा सरकारविहीनताको अवस्था थियो। यस्तो अवस्थामा प्रहरी प्रशासनले कसरी शान्ति स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुराको महत्त्व गैरजिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई हुँदैन रहेछ भन्ने मेरो अनुभव छ।

२०८० जेठ २१ गतेको रेडियो समाचारहरूमा उक्त घटना हुँदा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह नगर्नेहरूमा मेरोसमेत नाम परेको खबर आयो। मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी प्रकाशित गरेको निर्णयमा भनिएको थियो– पीडित निरन्तर पीडित भइरहने, अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालय निष्क्रिय रही दण्डहीनताले निरन्तरता पाइरहँदा पनि सरकार आफैँले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक हुन नसक्दा पीडितको न्याय पाउने अधिकार प्रभावित भइरहेको देखिन्छ।

... एकातर्फ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु र अर्कोतर्फ त्यही आयोगले छानबिन र कारबाहीका लागि जघन्य अपराधको घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुन नसक्दा दोषीहरूले निर्धक्कताका साथ समाजमा उपस्थिति देखाइरहने अवस्थालाई दण्डहीनताको पराकाष्ठाका रूपमा लिन सकिन्छ।’

यसका साथै उक्त घटनामा जिम्मेवार प्रहरी प्रमुखका रूपमा मसमेतको नाम उल्लेख गर्दै राज्यको तर्फबाट आगामी दिनमा कुनै अवसर प्रदान नगर्न भनी सिफारिससमेत गरेको समाचार विभिन्न पत्रपत्रिकामा अर्को दिन २२ जेठ २०८० मा प्रकाशित भयो। उक्त घटना हुँदा आफू रौतहट जिल्लामा कार्यरत नहुँदा पनि यस्तो समाचार मानव अधिकार आयोगबाट प्रकाशित भएको देख्दा म छक्क परेँ।

यस सन्दर्भमा २४ जेठ मा मैले मानव अधिकार आयोगको सचिवलाई भेटेर आवश्यक जानकारी दिएँ र लिखित निवेदनसमेत दर्ता गरेँ। त्यसपछि मानव अधिकार आयोगबाट अनुसन्धान अधिकृतले मलाई फोन गर्नुभयो र र २८ जेठमा मैले उहाँलाई भेटेर सबै तथ्यको जानकारी दिँदै प्रहरी प्रशासन विभागले काज खटाएको मिति २०६३ चैत १६ गतेको पत्रसहित आवश्यक अरू कागजात बुझाएर आएँ। 

अनि चूप लागेर बसेँ लगभग आठ महिनापछि माघ १६ गते पुनः यस्तै समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूलाई मानव अधिकार आयोगबाट जानकारी गराइएको र कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकाहरूमा मेरो नामसमेत उल्लेख भएको देखेँ। १९ माघ २०८० मा पुनः आफैँ सबैखाले प्रमाणसहित मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षलाई भेटेर प्रस्तुत गरी लिखित निवेदन छाडेर फिर्ता भएँ। उक्त दिनपछि मलाई कुनै जानकारी आएको छैन र त्रुटि सच्याएर आवश्यक संशोधन नगरेको अवस्थामा प्रेस मिट गर्ने र यस्तो हेलचेक्र्याइँ गर्नेहरूविरुद्ध कानुनीरूपमा प्रस्तुत हुने सोच बनाएको छु।

त्यो घटनाले माओवादी सम्बद्ध पार्टी जसले दश वर्षे ‘जनयुद्ध’मा देशको धेरै ठाउँ र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दक्षिण भारतीय सिमानासम्मको जनतालाई प्रभाव पारेको थियो । मधेसी जनाधिकार फोरमको बढ्दो प्रभावले गर्दा खासगरी हालको मधेस प्रदेशको राजमार्गदेखि दक्षिण स्वात्तै प्रभाव घटाइदियो। माओवादीको प्रभाव राजमार्गभन्दा दक्षिण बढ्न नदिने विदेशी रणनीतिसमेतका कारण यो सबै भएको थियो भन्ने विश्लेषण छ।जे होस्, देशभित्र विकास, सुशासन र न्याय जिउँदो रहेको अवस्थामा कुनै बाहिरी तत्त्वले बिगार्न सक्दैन, रोग प्रतिरोधक क्षमता आफूभित्र विकसित गर्नुपर्छ। यस घटना भएको दिनदेखि वर्तमान अवस्थासम्म पनि दण्डहीनताको प्रवृत्ति घटेको छैन भन्ने कुरा पटक–पटकका घटनाले देखाएका छन्।

सरकार प्रमुख वा राजनीतिक नेतृत्वमा विषयको गाम्भीर्यता बुझ्ने क्षमता नभएको र गैरजिम्मेवार तरिकाले हस्तक्षेप गर्ने, दबाब दिने र प्रहरी प्रशासनलाई आफ्नो काम गर्न नदिने चलनमा कमी आएको देखिन्न। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्तो जिम्मेवार र सम्मानित संस्थाले समेत हचुवाको भरमा निर्दोष प्रहरी कर्मचारीलाई आक्षेप लगाएर उसको मानव अधिकारको हनन गरेको स्पष्ट हुन्छ।

अनुसन्धान र बुझ्ने प्रक्रियामा मलाई सोध्ने कामसमेत गरिएन। सम्मानित न्यायिक संस्थाहरूबाट यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहार गरिनु कुनै पनि हालतमा सामान्य विषय होइन।

नेपाल जस्तो बहुरंगी समाजमा रहेको विभिन्नतालाई उचित तरिकाले सम्बोधन नगर्दा देशले धान्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। गौर घटनालाई दुई राजनीतिक पार्टीबीच भएको घटनाका रूपमा मात्र लिइनुहुन्न, यसमा साम्प्रदायिक घृणाको मिश्रण पनि थियो। घटनापछि काठमाडौँबाट गएको उच्चस्तरीय टिमलाई स्थानीयबासीमध्ये एकजनाले सोधेका थिए– भाइचारा र समान व्यवहार प्रजातन्त्रको मुटु हो तर नेपालमा खै?