कोरोना उपचारको नाममा निजी स्वास्थ्य संस्थाले फर्जी उपचार खर्च माग गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बिरोध खतिवडाले बताए। बिहीबार स्वास्थ्य पत्रकारहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। केहीले उपचार सेवाभन्दा बढी खर्च असुल्ने गरी नक्कली बिल बनाइ मन्त्रालयमा पेश गरेको पाइएकाले समयमै भुक्तानी दिन नसकेको उनको भनाइ थियो।
‘अध्ययन अनुगमन गर्दा आइसियू नबसेका बिरामीको नाममा र एक दिन मात्र बसेका बिरामीको नाममा दश दिन बसेको बिल पेश गरी करौडौ रकमको नक्कली (फर्जी) बिल पेश गरेको पाइएको छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने। अनयिमित रूपमा धेरै निजी अस्पतालहरूले माग गरेको कोरोना खर्च व्यवस्थापनमा मन्त्रालय छानविन प्रक्रियामा रहेको र सोपछि व्यवस्थाप गर्ने उनले बताए। ‘कतिपय अस्पतालहरूले बिरामीले लिएको सेवाभन्दा चारगुण बढी समेत भुक्तानी बिल माग गरेको पाइएको छ,’ मन्त्री खतिवडानले भने। सरकारको पैसा लुट्ने उद्देश्यले १० हजारको उपचार गरेर ९० हजारको खर्च दाबी गरेको पाइएकाले अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ। कोरोना भत्ताको लागि ४५ करोड बजेट माग गरेर अर्थमन्त्रालयमा पठाएको उनले बताए।
मन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य बिमालाई सरकारी संस्थाबाट प्राप्त गर्ने पहिलो प्राथमिता रहेको बताए। निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य बिमाको नाममा बिरामीलाई थोरै सेवा दिएपनि धेरै बिल पेश गरी बिरामी र बिमा कम्पनी दुवैलाई झुक्याउने गरेको पाइएको उनको भनाइ थियो।
यो अनियमिततालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले स्वास्थ्य बिमा सरकारी अस्पतालबाटै लागुगर्ने र नभएको अवस्थामा मात्रै रेफर गर्ने गरी लागु गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए। स्वास्थ्य बिमालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्यसहित आफ्नो कार्यकालमै करिब ३० लाख लोपोन्मुख, अल्पसंख्यकलाई बिमाको लागि शुल्क बिनै सरकारले व्यवस्थापन गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताए।
१ करोड फाइजर र मोर्डनको खोप छिट्टै आउने
बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री खतिवडाले अमेरिकाबाट आउने थप १ करोड खोप छिट्टै आइपुग्ने बताए। १२ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई दिन मिल्ने गरी लिइने सो खोपको लागि सम्झौता भइसकेकाले छिट्टै आउने उनको दाबी छ। यसअघि नै सम्झौता भइसकेको चीनबाट खरिव ६० लाख खोप आउने प्रक्रिया रहेको र नेपालमा भण्डारण रहेका खोपसहित २ करोड खोप पाइपलाइनमा रहेको मन्त्री खतिवडाले बताए।
तथ्याकं अनुुसार हाल नेपालमा ४५ प्रतिशत जनसंख्याले कोभिड १९ विरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लिएका छन् भने ३५ प्रतिशतले दोस्रो डोज खोप लिइसकेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३८.१ प्रतिशतले पहिलो डोज, ३१.० प्रतिशत , लुम्बिनीमा ३७.७ प्रतिशत गण्डकीमा ५३ प्रतिशत, बाग्मतीमा ६६.५ प्रतिशतले पहिलो मात्रा खोप लिएका छन।
राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) र वीर अस्पताल चार महिनादेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा अस्पताल सेवामा समस्या परेको छ।
अस्पतालका अनुसार दुई साताअघि न्याम्सको उपकुलपतिको रूपमा अस्पतालकै रेडियोलोजिस्ट डा. विवेककुमार आचार्य नियुक्त भएका छन्। बाँकी अन्य पदहरू भने रिक्त रहेका छन्। गत वैशाखमा पूर्वपदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिएपछि न्याम्स तथा वीर अस्पताल पदाधिकारीविहीन बनेको हो।
अन्य पदाधिकारी रिक्त हुँदा अस्पतालका खरिद तथा टेन्डर प्रक्रियाको काम अघि बढ्न नसक्दा आवश्यक उपचार उपकरण तथा सामग्री खरिद हुन नसकेको अस्पतालका डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए।
उनका अनुसार अस्पतालको ल्याब तथा अन्य सेवामा आवश्यक रिएजेन्ट खरिद गर्न, अपरेसन थिएटरको ओटी टेबल र भेन्टिलेटरलगायतका उपकरण खरिद गर्न सकिएको छैन। यी उपकरण जुनसुकै बेला खरिद गर्नुपर्ने हुँदा समस्या पर्ने गरेको छ।
हाल अस्पतालमा निमित्त निर्देशकको रूपमा डा. प्रभा कोइरालालाई तोकिएको भए पनि निमित्त निर्देशकलाई यी उपकरण खरिद गर्ने अधिकार हुँदैन। प्राप्त अधिकार पनि छोटो अवधिका लागि आउने निर्देशकले जोखिम मोलेर काम गर्न चाहँदैनन्।
जसका कारण कतिपय सामग्री खरिद हुनै सकेका छैनन् भने भएका सामग्री पनि सीमित मात्रामा खरिद गर्दा अति महँगोमा खरिद गर्नुपरेको छ। “थोरै मूल्यका सामानहरू किने पनि खरिद प्रक्रियाबाट आउँदा सस्तो पर्छ,” डा. बुढाथोकीले भने।
यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले हालै न्याम्समा उपकुलपति नियुक्ति भएको र अन्य पदाधिकारी सिनेटको बैठकले नियुक्त गर्ने भएकाले रिक्त पदाधिकारी छिट्टै पूर्ति हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिए।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।