राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको करिब डेढ महिना बितिसक्दा पनि चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (एमबिबिएस, बिडिएस, बिएस्सी नर्सिङ, बिपिएच, बिफार्मलगायत) को एकीकृत प्रवेश परीक्षाको आवेदन खुल्न सकेको छैन। यसले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको तयारीमा रहेका हजारौं विद्यार्थीलाई अन्योलमा पारेको छ भने शैक्षिक क्यालेन्डर समेत प्रभावित हुने निश्चित बनेको छ।
विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले विभिन्न संकायमा स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा लिई भर्ना प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको अवस्थामा मेडिकलतर्फका विद्यार्थीहरूको भर्नाका लागि हुने एकीकृत प्रवेश परीक्षा अझै सुरु हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वीकृत गरेको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार साउनको सुरुतिर नै प्रवेश परीक्षाको सूचना प्रकाशित गरी आवेदन प्रक्रिया अघि बढिसकेको हुनुपर्थ्याे तर निर्धारित समयसीमाभित्र कुनै प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा आयोगको कार्यसम्पादन क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार लामो समययता आयोगमा आवश्यक पदाधिकारी रिक्त रहनु र निर्देशकसहितका पदमा नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु नै प्रवेश परीक्षाको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण हो। निर्णय गर्ने निकाय पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन नसक्दा परीक्षा तालिका, आवेदन र भर्नासम्बन्धी निर्णयहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्। आयोगको योजना तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका पूर्वनिर्देशक प्राध्यापक डा. रमेशप्रसाद आचार्यका अनुसार चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा शैक्षिक क्यालेन्डरको पालना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। उनले प्रवेश परीक्षामा भएको ढिलाइले केवल परीक्षा मात्र नभई भर्ना, म्याचिङ, कक्षा सञ्चालन, इन्टर्नसिप र आगामी शैक्षिक सत्रसम्म प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिएको बताए।
‘हालको सरकारद्वारा खारेज गरिएका १६ सय पदमा अझै धेरै नियुक्ति हुन बाँकी छ। त्यसैमध्ये आयोगका परीक्षा, योजना, मापदण्ड र नेसनल बोर्ड निर्देशनालय गरी चार निर्देशनालयका निर्देशक पद रिक्त छन्,’ प्राध्यापक डा. आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘मेडिकल शिक्षामै करिअर बनाउँछु भनेर बसेका विद्यार्थीका लागि एकीकृत प्रवेश परीक्षा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकार यसबारे संवेदनशील भएर निर्देशकहरू तत्काल नियुक्त गरी विद्यार्थीलाई मेडिकल प्रवेश परीक्षाको बाटो खोलिदिनुपर्छ।’
उनले एकीकृत प्रवेश परीक्षाअघि कलेज अनुगमन, सिट संख्या तोक्नेलगायत काम पनि गर्नुपर्ने र त्यसका लागि पनि समय लाग्ने बताए। यसले विद्यार्थीको शैक्षिक योजना र देशको स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन दुवैमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भएकाले आयोगले प्रशासनिक ढिलाइ अन्त्य गर्दै यथाशीघ्र स्पष्ट कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा प्राध्यापक डा. आचार्यको जोड छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयले अधिकांश स्नातक कार्यक्रमका लागि भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्। कतिपयले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेर कक्षासमेत सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्। तर चिकित्सा शिक्षामा भने प्रवेश परीक्षाकै सूचना नआउँदा सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको हो।
हजारौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा
गत वर्ष चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत कुल ९३ वटा शैक्षिक संस्थामा १६ वटा कार्यक्रमका लागि करिब नौ हजार २७५ सिटका लागि झन्डै ५८ हजार विद्यार्थीले एकीकृत प्रवेश परीक्षा दिएका थिए। यस वर्ष कक्षा १२ मा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या बढेकाले परीक्षार्थीको संख्या अझ बढी हुने अनुमान गरिएको छ। यस वर्ष कक्षा १२ को परीक्षा सकिएको ३५ दिनमै नतिजा सार्वजनिक भएको थियो। तर परीक्षा तालिका नै सार्वजनिक नभएकाले विद्यार्थीहरू तयारी, वैदेशिक अध्ययन र वैकल्पिक शैक्षिक योजनाबारे अन्योलमा छन्।
विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूले प्रवेश परीक्षामा हुने यस किसिमको ढिलाइका कारण अध्ययन अवधि छोटिने, शैक्षिक सत्र पछाडि धकेलिने र विदेश अध्ययनतर्फ आकर्षण बढ्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले एकीकृत परीक्षाको तालिका छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
शैक्षिक क्यालेन्डरमै असर
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सबै विश्वविद्यालयका लागि एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गर्दै भदौबाट नियमित पठनपाठन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अनुदान आयोगका निर्देशक केदार आचार्यले चिकित्सा शिक्षामा प्रवेश परीक्षादेखि भर्ना, म्याचिङ र कक्षा सञ्चालनसम्मका सबै चरण ढिलो हुने अवस्था देखिएकाले समग्र शैक्षिक तालिका प्रभावित हुने जोखिम बढेको बताए। ‘गत वर्षदेखि मेडिकलको प्रवेश परीक्षा विभिन्न कारणले चिकित्सा शिक्षा आयोगले ६ महिना ढिला गर्दै आएको छ,’ निर्देशक आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘यस वर्ष कक्षा १२ को नतिजा ३५ दिन छिटो प्रकाशित भयो तर मेडिकलको एकीकृत प्रवेश परीक्षा अझै सुरु भएको छैन जबकि अन्य विद्यार्थीको पहिलो प्राथमिकता मेडिकल हो। नाम ननिस्किए मात्र अन्य विधामा जान्छन्।’
उनले थपे, ‘इन्जिनियरिङ प्रवेश परीक्षा भयो, भर्ना प्रक्रिया सुरु भयो, मेडिकलको ढिलो भयो। यसले चिकित्सातर्फ विद्यार्थीको समय एक वर्ष पछाडि धकेलिन्छ।’
आयोगका सदस्य सचिव वसन्त कोइरालाले आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि आन्तरिक तयारी सम्पन्न गरिसकेको दाबी गरे। उनले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइले प्रवेश परीक्षामा केही ढिलाइ हुन गएको स्विकारेका छन्। ‘आयोगले शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गरिसकेको छ। कतिपय कुरा निर्देशनालयगत हुन्छ,’ सदस्य सचिव कोइरालाले भने, ‘चार वटै निर्देशनालयका निर्देशकज्यूहरूको नियुक्ति भएको छैन। निर्देशकज्यूहरूको उपस्थितिमा प्रक्रियाहरू छिटोछरितो तरिकाले अगाडि बढ्ने भएकाले कुरेका हौं।’ उनले थपे, ‘परीक्षाअगावैको आन्तरिक तयारी केही बाँकी छ। सम्भवतः छिटै प्रवेश परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गर्छौं।’
पेन्सनको माग राखेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरमा धर्ना बसेको ११९ दिन भइसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले मागको सुनुवाइमा कुनै चासो नदेखाएको भन्दै त्रिविका शिक्षक तथा कर्मचारी आक्रोशित बनेका छन्।
समान तहमा काम गर्ने विश्वविद्यालयभित्रका प्राध्यापक तथा कर्मचारीमध्ये कसैलाई पेन्सन दिने र कसैलाई नदिने गर्दा आफूहरूलाई विभेद भएको धर्नारत उप्रा डा. नन्दकिशोर सिंहले बताए। ‘त्रिविमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीमध्ये ७० प्रतिशतले पेन्सन पाउँदैनन्’, उपप्रा. सिंहले नागरिकसँग भने, ‘सरकारले पेन्सनका लागि त्रिविलाई रकम दिँदैन। त्रिविले सरकारबाट एकमुष्ट रकम पाउँछ।’
आफूहरूको वृद्धवस्था असुरक्षित बनेको भन्दै शिक्षक कर्मचारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
त्रिविले २०६८ सालअघि स्थायी भएकाहरूलाई भने पेन्सनको व्यवस्था गर्दै आएको छ। २०६४ सालमा त्रिवि सेवामा स्थायी भएका सहप्राध्यापक प्रदिपकुमार साहले आफू अवकाश भएदेखि निरन्तर पेन्सन पाइरहेको बताए। ‘एउटै प्रक्रियाबाट स्थायी भएका शिक्षक कर्मचारी २०६८ अघिकाले पेन्सन पाउने र त्यसपछिकाले पेन्सन नपाउने व्यवस्था आफैंमा गलत हो’, सहप्राध्यापक साहले नागरिकसँग भने, ‘समाजलाई शिक्षत बनाउने शिक्षकको अवकाशपछि पेन्सन नपाउँदा सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउँछ नै, तर सामाजिक असुरक्षा पनि बढ्छ।’
त्रिवि र राज्य दुवै पक्षले त्रिविका शिक्षक र कर्मचारीलाई पेन्सन व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ।’ २०६६ साल भदौ २६ मा बसेको त्रिवि सभा र २०६६ फागुन २३ को त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयले २०६६ भदौ २६ पछि स्थायी नियुक्ति पाएका प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित उपदानको व्यवस्था गरी पेन्सन व्यवस्था हटाएको थियो।
जबकि यो व्यवस्था सरकारले निजामतीलगायत अन्य क्षेत्रमा २०७५ साउन १ पछि स्थायी भएकाहरूको हकमा मात्र लागु गरेको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पनि त्रिविमा जस्तै पहिल्यै पेन्सनको व्यवस्था हटाइएकोमा २०७५ असार मसान्तसम्म स्थायी हुनेका लागि पुनः पेन्सनको व्यवस्था गरेर सरकारको निर्णयअनुरूप एकरूपता गरेको थियो। ‘त्रिविमा पेन्सन पाउने पदाधिकारीले अरूलाई पेन्सन नदिने निर्णय गर्दा आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर २०६६ भदौ २६ को निर्णयलाई दुई वर्षसम्म गोप्य राखी २०६८ कात्तिक २८ मा मात्र सार्वजनिक गरेका थिए’, आन्दोलनरत शिक्षक सिंहले विगतका घटना सुनाए, ‘आफ्नो निर्णयलाई थप मजबुत बनाउन त्रिवि पदाधिकारीले सरोकारवालालाई थाहै नदिई २०७१ वैशाख २ मा अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र लेखाएको समेत भेटिएको छ।’
पेन्सनका लागि भनेर अर्थ मन्त्रालयले त्रिविलाई सुरुदेखि नै कहिल्यै रकम नपठाउने गरेको उपप्राध्यापक डा. नन्दकिशोर सिंहले बताए। २०६६ भदौ २६ पछि स्थायी भएका प्राध्यापक तथा कर्मचारीले थाहा पाएदेखि नै त्रिविमा पेन्सन हटाउने निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन्। आफ्ना माग बुँदागत राख्दा सर्वप्रथम पेन्सनको माग २०७६ सालमा तात्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटासमक्ष उठाइएको समेत उनले जनाए।
कोरोनाकालमा आफ्ना मागलाई सशक्त उठाउन नसकेपछि थन्किएको मागलाई उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालसमक्ष पुनः राख्दा तत्कालीन त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले प्रा.डा .विनोद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी पेन्सनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। त्यस समितिले स्रोतसमेत देखाई विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई पेन्सन दिन सकिने सुझाव दिएको धेरै समय भइसक्दा पनि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले पेन्सन दिने निर्णय गरेको छैन। यसकारण त्रिविमा दबाब दिन बाध्य भएर आफूहरूले आन्दोलनको बाटो अपनाउनुपरेको आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारी बताउँछन्।
प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू दैनिक एक घन्टा अनिश्चितकालीन धर्ना बस्नुपरेको उपप्राध्यापक डा. सन्तबहादुर थापाको गुनासो छ। ‘जेनजी आन्दोलनको जगमा खडा भएको वर्तमान सरकार बनेपछि नियुक्त उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापासमक्ष पद बहाली भएको पहिलो दिनमै आफ्ना माग राखी धर्नालाई निरन्तरता दिएको पनि धेरै दिन गुज्रिसक्यो’, आन्दोलनस्थलबाटै उपप्रा.डा. थापाले नागरिकसँग भने, ‘विगतमा विश्वविद्यालयले आफैं व्यवस्था गर्दै आएको र कार्यदलले सुझाव दिएअनुसार थोरै आर्थिक व्यावस्थापन गर्दा बाँकीका लागि पनि पेन्सनको व्यवस्था हुन्छ।’
विश्वविद्यालयले आफैं आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुँदा पेन्सनका कारण सरकारले थप आर्थिक भार व्यहोर्नु नपर्ने उपप्राध्यापक डा. तिलकबहादुर खत्रीको भनाइ छ तर पनि मिटरब्याज पीडितलगायत आन्दोलनरत थुप्रै समूहका मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै आएको यो सरकारले त्रिविका शिक्षक र कर्मचारीको मागप्रति ध्यान नदिएको उपप्रा खत्रीको गुनासो छ। धर्नारत त्रिविका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको सरकार र त्रिवि पदाधिकारीलाई एउटै प्रश्न छ– हाम्रो न्यायोचित पेन्सनको माग कहिलेसम्म सम्बोधन होला?
कार्यवाहक रजिस्ट्रार प्रा.डा. महानन्द चालिसेले त्रिवि शिक्षक कर्मचारीको पेन्सन आन्दोलनबारे जानकार रहेको र सकेसम्म छिटो समस्या समाधान गर्न लागिपरेको बताए। उनले त्रिविका पदाधिकारीहरू शिक्षक र कर्मचारी पेन्सन समस्याबारे संवेदनशील रहेको र समाधानको मोडेलबारे छलफलसमेत गरिरहेको जनाए। ‘सरकारको पनि समय र परिस्थितिअनुसार नीतिगत व्यवस्था हुँदै आएको छ। विशेष परिस्थितिमा नीति फरक हुन्छ’, रजिस्ट्रार चालिसेले नागरिकसँग भने, ‘हामी छिटै आन्दोलनरत शिक्षक र कर्मचारीसँग छलफल गरी समस्या कुन मोडेलबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा अध्ययन गर्ने छौं।’
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।