अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लिएको आन्तरिक परीक्षाको परिणाममा भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित ६ जनाविरुद्ध जरिवाना र सजाय माग गर्दै मुद्दा दर्ता  गरेको छ।

अख्तियारले त्रिवि सेवा आयोगले २०७३ फागुन १८ मा लिएको परीक्षाको परिणाम अदलबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै त्यसमा संलग्न भएको अभियोगमा प्राध्यापक टेकनाथ ढकाल, सहप्राध्यापक, आयोगका तत्कालीन प्रशासन प्रमुखसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मंगलबार मुद्दा दर्ता गरेको हो।

आरोपपत्रमा ६ जनाविरुद्ध ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रूपैयाँदेखि दस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना माग दाबी गरिएको छ। त्रिवि सेवा आयोगको कार्यालयले उपप्रशासक, पुस्तकालय अधिकृत, प्राविधिक अधिकृत (इन्जिनियर), प्राविधिक अधिकृत (कम्प्युटर), मुख्य प्राविधिक सहायक (कम्प्युटर), लेखा सहायक, पुस्तकालय सहायक र प्राविधिक सहायक (कम्प्युटर) पदको परीक्षा लिएको थियो। लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा व्यापक अनियमितता र आर्थिक चलखेल गरी सक्षम, उत्कृष्ट उम्मेदवारहरूलाई पाखा लगाइएको अख्तियारको ठहर छ।

‘उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने क्रममा व्यापक अनियमितता भएको, प्राप्तांक केरमेट गरेको, अंक थपघट गरी नतिजा फेरबदल गरेको, उत्तर नलेखेकोमा समेत अंक दिएर उत्तीर्ण गराएको’, आरोपपत्रमा उल्लेख छ, ‘उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा स्थायी पदपूर्तिका लागि लेखा सहायक पद र पुस्तकालय सहायक पदको लिखित परीक्षामा परीक्षकहरूले गलत मनसायका साथ केरमेट गरी जम्मा प्राप्तांकमा हेरफेर गरी मेरिट सूची फेरबदल गरेको ।’

सम्परीक्षकले सदर गरेको, रुजु गरी सच्याउने कार्य नगरेबाट लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा केरमेट गरी अंक थप गर्ने कार्यमा लेखा सहायक पदको प्रथम पत्र परीक्षण गर्ने सहप्राध्यापक केशव घिमिरे, लेखा सहायक पदको दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने सहप्राध्यापक राजेश्वर न्यौपाने, पुस्तकालय सहायक पदको दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने पुस्तकालय सहप्रशासक इन्दिरा घिमिरे, उत्तरपुस्तिका सम्परीक्षण गर्ने प्राध्यापक टेकनाथ ढकाल, उत्तरपुस्तिका रुजु गर्ने त्रिवि सेवा आयोगका तत्कालीन प्रमुख परशुराम कोइराला र तत्कालीन मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डेले अन्य व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने बदनियतले परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुर भएको देखिँदा उनीहरूलाई ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रूपैयाँदेखि दस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना माग दाबीसहित मुद्दा चलाइएको जनाएको छ।