घोराही उपमहानगरपालिकाको शाहीपुरस्थित बराह प्राविका शिक्षक विष्णुप्रसाद रेग्मीले आगामी चैत १९ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। 

उनले अवकाश पाएपछि मात्रै रिक्त हुने दरबन्दीमा नयाँ शिक्षकको पदस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर घोराही उपमहानगर कार्यपालिका बैठकले सो पद रिक्त नहुँदै पदस्थापनका लागि अर्का शिक्षक तय गरिसकेको छ। गत भदौको कार्यपालिका बैठकले अवकाशपछि रेग्मीको स्थानमा प्रावि कर्मकोटका शिक्षक निमा कालाथोकीलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। 

उपमहानगरका अनुसार अब कालाथोकीबाहेक उक्त दरबन्दीमा अरू कोही जान पाउँदैनन्। नगर शिक्षा शाखा भन्छ, ‘उहाँ (निमा कालाथोकी) को सरुवा पक्का भइसक्यो, अब उहाँबाहेक रेग्मीको स्थानमा अरू कोही जान पाउँदैनन्।’ कारणवश कालाथोकी जाने अवस्था नआए मात्रै अर्को शिक्षकबारे निर्णय हुने नगर शिक्षाको भनाइ छ।

घोराही–६ स्थित जयशेर माविका राहत शिक्षक वामा घिमिरेले पनि चैतमा शिक्षण पेसा छाड्दैछिन्। उपमहानगरले उनको स्थानमा पनि अर्का अर्का राहत शिक्षकलाई पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। उनको स्थानमा अर्को विद्यालयका राहत शिक्षक डम्बर गौतम राहत दरबन्दीसहित लाने निर्णय घोराही नगरको कार्यपालिका बैठकले गरिसकेको छ।

शिक्षा व्यवस्थापनका लागि प्राप्त अधिकार प्रयोग गरेको घोराही उपमहानगरको शिक्षक व्यवस्थापनको यो शैलीले भने शिक्षा नियमावलीलाई चुनौती दिइरहेको छ। 

शिक्षा नियमावलीअनुसार पद रिक्त भइसकेपछि मात्रै उक्त पदमा नयाँ शिक्षकलाई पदस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नियमावलीमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्ति वा शिक्षकलाई रिक्त शिक्षक दरबन्दी नरहेको विद्यालयमा नियुक्ति वा पदस्थापन गर्नुहुँदैन।’  

घोराही उपमहानगरले भने शिक्षक बहाल भएकै पदमा अवकाशको मिति हेरेर अहिले नै पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। ‘उहाँहरूबाहेक अरू उक्त पदमा जान पाउने भनेपछि त उहाँहरूलाई उपमहागरले पदस्थापन गरिसकेको भन्नुपर्‍यो नि !’ एक पूर्वशिक्षकले भने ‘यो त बाबु कहिले मर्लान् र सम्पत्ति खान पाइएला भन्ने मानसिकताले गरिएको निर्णयजस्तै भयो नि !’ घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखाका अधिकृत नारायण पौडेलले यसलाई स्थानीय सरकारको अधिकारको विषय भएको बताए। तर, शिक्षा नियमावलीले यो विषयमा नबोलेको पनि उनले स्वीकार गरे।  

‘सरोकारवाला पक्ष शिक्षक संगठनहरूको सहमतिमा शिक्षा समिति र घोराही नगरको नगर कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको हो,’ पौडेलले भने, ‘यो अधिकार स्थानीय तहले शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकारअन्तर्गत प्रयोग गरेको हो।’ पद रिक्त नहुँदै शिक्षक पदस्थापन गर्न मिल्छ कि नमिल्ने भन्ने विषयमा पौडेलले भने, ‘पाउने कि नपाउनेभन्दा पनि व्यावहारिकतालाई हेरेर पनि नगर कार्यपालिकाले यो निर्णय गरेको होला।’

दरबन्दी रिक्त नहुँदै शिक्षक पक्का गरिसकेको घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी चुनावलाई लक्षित गरेर यो निर्णय गरेको जानकारहरू बताउँछन्। स्थानीय तहको वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल अन्तिमतिर छ। 

उनीहरूले आफ्नो कार्यकालमै शिक्षकहरूको सरुवा तथा पदस्थापन गर्ने नियतले चैतसम्मको पदस्थापनको निर्णय अहिले नै गरिसकेका छन्। ‘अब स्थानीय तहहरूको वर्तमान कार्यकाल अन्तिम अन्तिममा छ, फलतः पहिल्यै नै निर्णय गरेर शिक्षकहरूलाई अन्तिमसम्म पदस्थापन गर्ने रणनीति जनप्रतिनिधिहरूको हो,’ एक शिक्षकले भने, ‘नत्र चुनावी आचारसंहिताले उनीहरूलाई अन्तिम सम्म यो निर्णय गर्न दिँदैन, फलतः पहिलेकै निर्णय देखाएर पदस्थापन गर्ने चलाखी अपनाइएको हो।’

सुनाली प्रावि दम्तिमा कार्यरत शारदा ज्ञवाली आगामी पुस ११ मा मावि रझेनामा पदस्थापन हुने पक्कापक्की भइसकेको छ। ज्ञवालीलाई पदस्थापन गर्न पुस ११ मा हुने वासुदेव सुवेदीको अनिवार्य अवकाश पर्खेर उपमहानगर बसिरहेको छ। सुवेदीले अवकाश पाएपछि उनको स्थानमा ज्ञवालीलाई पदस्थापन गर्ने निर्णय कार्यपालिकाले गरिसकेको छ। 

नगर कार्यपालिकाले ७१ शिक्षकको पदस्थापन तथा सरुवाको निर्णय गरेको छ। यीमध्ये कसैको पदस्थापन तथा सरुवा भइसकेको छ भने कसैको हुन बाँकी छ। तर पद रिक्त नहुँदै उपहानगरले शिक्षक तयार पारेर बसेको छ। त्यसरी पदस्थापनको निर्णय गरिएका शिक्षक ११ जना छन्।

शिक्षक पदस्थापनका लागि अन्य शिक्षकहरूको अनिवार्य अवकाश मिति कुरेर बसेको घोराही उपमहानगरले अवकाशको मिति तय नभएकै शिक्षकहरूको अवकाशको बाटोसमेत हेरेको छ। ती शिक्षकहरूको अवकाश हुनासाथ नयाँ शिक्षकको पदस्थापन गर्ने भनेर उपमहानगरले शिक्षक तोकिसकेको छ। 

सीता गैरे हाल प्रावि श्रीचौरमा कार्यरत शिक्षक हुन्। घोराही उपमहानगरले उनको पदस्थापन हुने विद्यालय गंगा मावि रामपुर तोकिसकेको छ। तर, त्यहाँ एक शिक्षकको पद रिक्त भए उनको पदस्थापन हुने घोराहीको निर्णय छ। 

घोराहीको नगर कार्यपालिका बैठकले गंगा मावि रामपुरमा कार्यरत कमला भट्टराईको स्थानमा गैरेलाई पदस्थापन गर्ने भनेको छ। तर, भट्टराईको अवकाशको यकिन मिति नगरलाई थाहा छैन। ‘कमला भट्टराईको दरबन्दी रिक्त भएमा’ उल्लेख गरेर घोराही नगरले गैरेको पदस्थापन गंगा मावि रामपुरमा तोकिदिइसकेको छ।

शिक्षक महासंघले घोराही उपमहानगरले पद रिक्त नहुँदै शिक्षकहरूको पदस्थापनको निर्णय गर्नु उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘दरबन्दी रिक्त भएपछि मात्रै अर्को शिक्षकलाई पदस्थापन गर्नुपर्ने हो,’ शिक्षक महासंघका एक प्रतिनिधिले भने, ‘यहाँ त शिक्षा नियमावलीलाई चुनौती दिने काम भएको छ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो नियमावली बनाएर यसरी दरबन्दी रिक्त नहुँदै पदस्थापन तथा सरुवाको निर्णय गरेको हो। तर, स्थानीय तहलाई संघीय कानुनसँग बाझिनेगरी कानुन निर्माण गर्न पाउने अधिकार छैन।

‘संघीय कानुनसँग बाझिने गरी स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन पाउने अधिकार हुन्न,’ जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ दाङका प्रमुख मित्र गौतमले भने, ‘तर उहाँहरूले कसरी यसो गर्नुभयो ? यसरी पहिल्यै निर्णय नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।’ उनका अनुसार नगर कार्यपालिकाको यो निर्णयमाथि शिक्षा समन्वय एकाइले निगरानी राख्न मिल्दैन। ‘उहाँहरूले दरबन्दी खाली नभएकै स्थानमा शिक्षक पठाएको खण्डमा हामीले हेर्ने हो,’ गौतमले भने, ‘तर अहिले उहाँहरूले नपठाइसकेका कारण हामीले यो विषयमा बोल्न मिल्दैन।'