घोराही उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै भ्रमण खर्चमा एक करोड २९ हजार रूपैयाँ छुट्याएको थियो। यति ठूलो रकममा ‘भ्रमण’ गर्ने निर्णय गरेको उपमहानगरपालिकाले न त भ्रमणको लक्ष, उद्धेश्य नै उल्लेख गरेको छ न त भ्रमण गर्ने स्थान नै तोके छ।

उपमहानगरले बजेट विनियोजन गरेको भ्रमणका ‘शिर्षक’ हेर्दा त ‘नियत’ माथि प्रश्न उब्जिएको छ। घोराही उपमहानगरको भ्रमण अति महंगो देखिन्छ। यो उपमहानगरले भ्रमणका चार शीर्षक उल्लेख गरेको छ। चार शीर्षकमा भ्रमण खर्च राखेको उपमहानगरले कुनै पनि शीर्षकमा उद्धेश्य खुलाएको छैन।

पहिलो शीर्षक ‘भ्रमण खर्च’ उल्लेख गरेको उपमहानगरले यो ७० लाख विनियोजन गरेको छ। उपमहानगरले आन्तरिक स्रोतबाट यो भ्रमण खर्च छुट्याएको हो। तीन चरणमा उक्त रकम खर्च गर्ने गरेर बजेट छुट्याएको उपमहानगरले पहिलो चौमासिकमा १४ लाख, दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा २८/२८ लाख खर्च हुने गरी बजेट तोकिएको छ।

भ्रमण खर्च भनेर ७० लाख छुट्याएको उपमहानगरले विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च भनेर थप २५ लाख बजेट छुट्याएको छ। ‘विशिष्ट व्यक्ति को हुन्? अनि प्रतिनिधिमण्डल भनेको के हो?’ एक वडा अध्यक्षले भने ‘विशिष्ट अनि प्रतिनिधिमण्डललाई कहाँ, कुन प्रयोजनका लागि भ्रमण गराउने हो? खुलाइएकै छैन।’ उपमहागनरले यो भ्रमण खर्च पनि आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजन गरेको उल्लेख गरेको हो।

पहिलो शीर्षक भ्रमण खर्च, अनि दोस्रो शीर्षक विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण भनेर खर्च छुट्याएको उपमहानगरले अर्को शीर्षक फेरि ‘विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण’ भनेरै थप बजेट छुट्याएको छ।

उसको थप बजेटको शीर्षकमा २९ हजार छुट्याइएको छ। यो बजेट भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको उपमहागरले उल्लेख गरेको छ। घोराही उपमहानगरको भ्रमण यतिमै सकिएको छैन। विभिन्न तीन शीर्षकमा रकम भ्रमण खर्च छुट्याइएको उपमहानगरले ‘अन्य भ्रमण खर्च’ भनेर थप बजेट समेत विनियोजन गरेको छ। अन्य भ्रमण खर्च भनेर थप ५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ।

चार छुट्टाछुट्टै खर्च शीर्षक राखेर कुल १ करोड २९ हजार बजेट भ्रमण खर्च शीर्षकमा विनियोजन गरेको घोराही उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म भ्रमणमा कति खर्च भयो भन्ने एकिन नभएको बताउँछ। उपमहानगरबाट अहिलेसम्म भ्रमण नभएको एक कर्मीचारीले बताए।

तर रकम भने खर्च भइरहेको बताइएको छ। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीका अनुसार अहिलेसम्म उपमहानगरबाट ‘समूहगत’ भ्रमण नभएको बताए। उनका अनुसार कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरू काम विशेषले बाहिरी जिल्ला गएकोलाई भ्रमण शीर्षकबाट खर्च हुने गरेको छ।

‘कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरू कामको शिलशिलामा बाहिर गएको अवस्थामा त्यो बजेट त्यसमा प्रयोग हुन्छ,’ केसीले भने, ‘तर काम भने कार्यालयकै प्रयोजन भएमात्रै उक्त रकम प्रयोग हुने हो।’ उनका अनुसार जनप्रतिनिधिहरू वा कर्मचारीहरू भ्रमणका लागि भनेर समूह बनाएरै कतै जाँदैनन्। भ्रमण खर्च भनेर छुट्याइएको ७० लाख रूपैयाँ कर्मचारीको भ्रमणका लागि हो। यस्तै विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण भनेर छुट्याइएको २५ लाखभन्दा बढीको बजेट जनप्रतिनिधिको भ्रमणका लागि हो।

तर जनप्रतिनिधि पनि अहिलेसम्म सामूहिक भ्रमणमा गएका छैनन्। ‘जनप्रतिनिधिहरू विशेष कामले काठमाडौं वा अन्य कुनै जिल्लामा जानुहुन्छ,’ केसीले भने, ‘त्यो समयको खर्च त्यही शीर्षकबाट हुन्छ।’ केसीका अनुसार भ्रमणका लागि भनेर छुट्याइएको एक करोड २९ हजार रूपैयाँ पुरै खर्च हुँदैन।