मधेस प्रदेशमा पानीको हाहाकार अब कुनै मौसमी र क्षेत्रीय समाचारको विषय रहेन। यो नेपालको जल सुरक्षा मात्र होइन, खाद्य सुरक्षा र सामाजिक–आर्थिक स्थायित्वसँग जोडिएको राष्ट्रिय चुनौतीको विषय हो। केही वर्षअघिसम्म गर्मीयाममा मात्र देखिने खानेपानी अभाव अहिले प्रत्येक वर्ष झन् गहिरिँदै गएको छ। गत वर्ष मधेस प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्यो तर त्यो अवस्था दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। पानीको संकट भविष्यका लागि होइन, वर्तमानको यथार्थ र चुनौती बन्न पुगेको छ।
यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले सार्वजनिक गरेको मधेस प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०८३ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा आएको छ।
यो प्रतिवेदनले संकटको चित्रण मात्र गरेको छैन, समस्याको जरो र समाधानको स्पष्ट मार्ग पनि देखाएको छ। प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष के हो भने मधेसको पानी अभाव कुनै एक वर्ष कम पानी परेका कारण उत्पन्न भएको होइन। यो जलवायु परिवर्तन, भूमिगत जलको अनियिन्त्रत दोहन, चुरे–भावर क्षेत्रको विनाश, कमजोर योजना र अव्यवस्थित जल व्यवस्थापनको संयुक्त परिणाम हो। अर्थात् प्राकृतिक र मानवीय दुवै कारणले दशकौंदेखि सञ्चित समस्या अहिले विस्फोटक अवस्थामा पुगेको मात्र हो।
अध्ययनका नतिजा आफैंमा भयावह छन्। मधेशमा भूमिगत जलसतह औसतमा दुईदेखि तीन मिटरले घटिसकेको छ भने कतिपय क्षेत्रमा तीन मिटरभन्दा तल झरेको छ। करिब ६० प्रतशित हातेपम्प, इनार र ट्युबवेल सुकिसकेका छन्। धनुषाको हंसपुरमा त ९० प्रतिशत हातेपम्पले पानी दिन छाडेका छन्।
विडम्बना के छ भने मधेशका करिब ७१ प्रतिशत घरधुरी अझै पनि यिनै हातेपम्पमा निर्भर छन्। पानीको अभावले विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कृषि उत्पादन र स्थानीय अर्थतन्त्रसम्म प्रभावित भएको छ। यसले देखाउँछ, पानीको संकट अब केवल खानेपानीको समस्या रहेन, यो विकास र मानव जीवनको संकट बनिरहेको छ।
यसैगरी, जलवायु परिवर्तनले परिस्थितिलाई झन् जटिल बनाएको छ। वर्षाको समय बदलिएको छ। वर्षा छोटो अवधिमा अत्यधिक हुने र लामो समयसम्म खडेरी रहने क्रम बढेको छ। तापक्रम वृद्धि र वाष्पीकरणको दर बढ्दा जमिनमा पानी टिक्ने क्षमता घटेको छ। यो समग्र घटनाक्रमको दोष केवल प्रकृतिलाई दिएर उम्किने ठाउँ छैन। मधेशको जीवनरेखा मानिएको चुरे–भावर क्षेत्रमाथि दशकौंदेखि भइरहेको वन विनाश, गिट्टी–बालुवाको अनियन्त्रतित उत्खनन र अव्यवस्थित भू–उपयोगले प्राकृतिक जल पुनर्भरण प्रणालीलाई तहसनहस बनाइदिएको छ। एकातिर पानी जमिनभित्र पुग्ने मार्गहरू बन्द गरिएका छन् भने अर्कातर्फ कृषि, उद्योग र सहरी विस्तारका लागि भूमिगत पानीको दोहन निरन्तर बढदो छ। पुनर्भरण घट्दै जाने र दोहन बढ्दै जाने असन्तुलनले अन्ततः आजको संकट जन्माएको हो।
यही कारण संसदीय समितिले समाधानको केन्द्रमा जल पुनर्भरणलाई राखेको छ। वर्षाको पानीलाई खोलाबाट बगेर सीमापार जान दिनुभन्दा जमिनभित्र फर्काउने नीति अब राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्नुपर्छ। वर्षा पानी संकलन, कृत्रिम पुनर्भरण प्रणाली, रिचार्ज पोखरी, परम्परागत पोखरी र तालको पुनर्जीवन, नदी–खोलाको प्राकृतिक बहाव संरक्षण तथा भूजल पुनर्भरण आयोजनालाई विकासका वैकल्पिक कार्यक्रमका रूपमा लिन सकिँदैन। यो कार्य समग्र मधेसको भविष्य र अस्तित्व जोगाउने अपरिहार्य आवश्यकता हो।
प्रतिवेदनले चुरे–भावर संरक्षणलाई पनि जल सुरक्षाको आधार मानेको छ। वास्तवमा चुरे जोगियो भने मात्र मधेसको जलभण्डार जोगिन्छ। त्यसैले चुरे संरक्षणलाई वन मन्त्रालयको सीमित जिम्मेवारीमा राखेर पुग्दैन। यसलाई जल नीति, कृषि नीति, भूउपयोग नीति र जलवायु अनुकूलन रणनीतिसँग एकीकृत गर्नुपर्छ। अवैध उत्खनन रोक्ने, वन पुनस्र्थापना गर्ने र पुनर्भरण क्षेत्रहरूलाई कानुनी संरक्षण दिने काममा अब कुनै ढिलाइ हुनु हुँदैन।
यससँगै पाइपयुक्त खानेपानी प्रणाली विस्तार, भूमिगत जलको वैज्ञानिक अनुगमन, अत्यधिक दोहनमा कडाइ, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि, पानी बचत गर्ने सिँचाइ प्रविधि र जलवायु–अनुकूल कृषि प्रणालीको विकास पनि समान रूपमा आवश्यक छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पानीलाई असीमित प्राकृतिक स्रोत होइन, सीमित राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा हेर्ने सोच विकास गर्नुपर्छ।
त्यसो त नेपालमा प्रतिवेदन धेरै बन्छन् तर कार्यान्वयन सधैं कमजोर हुन्छ। मधेसको पानी संकटका सन्दर्भमा यो पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिनु घातक हुनेछ। आज गरिने लगानीले भोलिको विपद् रोक्न सक्छ तर आजको बेवास्ताले भविष्यमा ठुलो मानवीय, आर्थिक र सामाजिक मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। जलवायु परिवर्तनको युगमा पानीको सुरक्षा नै राष्ट्रिय सुरक्षा हो। त्यसैले अब ट्यांकरबाट पानी वितरण गर्ने होइन, जमिनभित्र पानी फर्काउने राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्नुपर्छ। चुरे संरक्षण गर्दै जल पुनर्भरणलाई विकास नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। त्यसले मधेसको मात्र होइन, सिंगो देश र भोलिका सन्ततिको भविष्य सुरक्षित गर्न सकिनेछ। अन्यथा आज सुकेका हातेपम्पले नेपालको विकास मात्र होइन, भविष्यमाथि नै प्रश्न खडा गर्नेछ।
पछिल्लो समय खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको बताए पनि काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर ग्यास अभाव कायमै रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। साउनको झरी र चर्को घामको पर्वाह नगरी घण्टौं लाइनमा बसेर पनि एक सिलिन्डर ग्यास नपाउने अवस्था सामान्य आपूर्ति व्यवस्थाको संकेत होइन। अझ ग्यास अभावसँगै बढ्दो बजार महँगीले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन थप कष्टकर बनाएको छ।
खाना पकाउने ग्यास नेपाली घरपरिवारका लागि विलासिताको वस्तु होइन, आधारभूत आवश्यकताको इन्धन हो। त्यसैले यसको अभावलाई सामान्य बजार उतारचढावका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको कमजोरी, वितरणमा हुने असमानता, कृत्रिम अभावको सम्भावना र बजार अनुगमनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
अहिले काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न ठाउँमा एक सिलिन्डर ग्यास लिन उपभोक्ताले लामो समय लाममा बस्नुपर्ने अवस्था छ। डिलर तथा पसलमा पुग्दा पनि ग्यास नपाएर खाली हात फर्किनुपर्ने, कतिपय अवस्थामा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने र डेलिभरीका नाममा अतिरिक्त शुल्क असुलिनेजस्ता गुनासा सार्वजनिक भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि प्रत्यक्ष बजारसम्म देखिएका यस्ता दृश्यले आपूर्ति पर्याप्त रहेको सरकारी दाबी र बजारको वास्तविक अवस्थाबिच ठुलो अन्तर रहेको देखाउँछन्।
आपूर्ति व्यवस्थाको नियामक निकाय नेपाल आयल निगमले पर्याप्त आपूर्ति रहेको वा अवस्था सुधारोन्मुख रहेको दाबी गर्दै आएको छ। बजारमा उपभोक्ताको लामो लाइन छ भने त्यस्तो दाबीको विश्वसनीयता आफैं कमजोर हुन्छ। आपूर्ति पर्याप्त छ भने उपभोक्ताले ग्यास पाउन किन दिनभर लाइन बस्नुपर्छ ? पर्याप्त मौज्दात छ भने डिलरमा पुग्दा उपभोक्ता किन खाली हात फर्कनुपर्छ ? र सरकारी मूल्य कायम छ भने कतिपय उपभोक्ताले किन अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्छ ? यी प्रश्नको जवाफ तथ्य र पारदर्शिताका आधारमा दिनुपर्ने समय आएको छ। नेपालमा एलपी ग्यासको आपूर्ति ठुलो मात्रामा छिमेकी मुलुक भारतबाट हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढाव र क्षेत्रीय आपूर्ति संकटको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा पर्न सक्छ।
विगतमा मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल आयल निगमले आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि ७.१ केजीका आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तत्कालीन संकट व्यवस्थापनका लागि गरिएको उक्त निर्णयले केही हदसम्म आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न खोजे पनि उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार ग्यास पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए।
पछि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा केही सुधार आएको र भारतबाट ग्यासको आपूर्ति सहज भएको दाबी गर्दै निगमले १४.२ केजीको पूर्ण सिलिन्डर पुनः बजारमा पठाउने निर्णय गर्यो। गत महिनादेखि पूर्ण सिलिन्डर बिक्री सुरु गर्दै निगमले यसको खुद्रा मूल्य प्रतिसिलिन्डर दुई हजार ६० रुपैयाँ तोकेको थियो तर पूर्ण सिलिन्डर बजारमा आएको भनिए पनि उपभोक्ताको लाइन घटेको छैन। बरु कतिपय स्थानमा एक सिलिन्डरका लागि कैयौं दिन कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ– समस्या आयातमा मात्र हो कि वितरण प्रणालीमै छ? भारतबाट पर्याप्त ग्यास आइरहेको छ भने आयातित ग्यास उपभोक्तासम्म पुग्ने क्रममा कहाँ अवरोध भइरहेको छ? निगम, ग्यास उद्योगी, वितरक र डिलर तहबिचको आपूर्ति शृंखलामा कतै समस्या छ कि छैन ? मौज्दात, आयात, ढुवानी र बिक्रीको वास्तविक तथ्यांक सार्वजनिक नगरी केवल ‘आपूर्ति पर्याप्त छ’ भन्ने दाबीले समस्या समाधान हुँदैन।
अहिलेको समस्या केवल ग्यासको अभावमा सीमित छैन। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव महँगीमा समेत पर्न थालेको छ। ग्यास महँगो वा दुर्लभ हुँदा होटल, रेस्टुरेन्ट, चिया पसल तथा साना व्यवसायको सञ्चालन लागत बढ्छ। व्यवसायीले बढेको लागत उपभोक्ताबाट असुल्न थालेपछि खाना, खाजा र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत त्यसको असर पर्छ। यसरी एउटा इन्धनको आपूर्ति समस्या अन्ततः समग्र उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको कारक बन्न सक्छ। त्यसैले सरकारले तत्काल प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नुपर्छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अनावश्यक सञ्चय गर्ने, कालोबजारी गर्ने वा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी असुल्ने जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी निकाय र नेपाल आयल निगमबिच समन्वय गरी अनुगमनलाई परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ। अनुगमन केवल सञ्चारमाध्यममा देखाउनका लागि गरिने औपचारिक अभ्यास बन्नु हुँदैन।
त्यससँगै आयात, भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। संकट उत्पन्न भएपछि मात्र आधा सिलिन्डर बेच्ने, वितरणको समय र मात्रा घटाउने वा अन्य अस्थायी उपाय अपनाउने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। पर्याप्त भण्डारण क्षमता निर्माण, आपूर्ति शृंखलाको डिजिटल निगरानी, डिलर तहको नियमित अनुगमन र मौज्दात तथा वितरणसम्बन्धी तथ्यांकमा पारदर्शिता कायम गर्नु आवश्यक छ। सरकारसँग पर्याप्त ग्यास छ भने त्यो कहाँ छ, कुन डिलरलाई कति पठाइयो र उपभोक्तासम्म कति पुग्यो भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ।
सबै
राजनीति
८ घण्टा अघि
|
उमेश पाठक
•
१ मिनेट पाठ
भोटेकोशी बाढी : उद्धार र खोजी जारी, तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन पिएमओको आग्रह....
८ घण्टा अघि
|
उमेश पाठक
•
१ मिनेट पाठ
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
कला/साहित्य
०१ भदौ २०८३
|
अरूण बम
•
१ मिनेट पाठ
News for test 20
०१ भदौ २०८३
|
अरूण बम
•
१ मिनेट पाठ
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
कला/साहित्य
०१ भदौ २०८३
|
अरूण बम
•
१ मिनेट पाठ
News for test 1
०१ भदौ २०८३
|
अरूण बम
•
१ मिनेट पाठ
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
राजनीति
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
लहडका भरमा उद्योग खोल्ने हो भने पुरानै असफलताको पुनरावृत्ति हुनु निश्चित छ : महासचिव पोखरेल
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले स्पष्ट प्राविधिक र व्यावसायिक कार्ययोजनाबिना लहडका भरमा उद्योग खोल्ने हो भने पुरानै असफलताको पुनरावृत्ति हुनु निश्चित भएको बताएका छन्।
समाज
२५ साउन २०८३
|
भीम चापागाईं
•
३ मिनेट पाठ
इलामवासीको पीडा : कहिले बन्छ सडक र पुल?
२५ साउन २०८३
|
भीम चापागाईं
•
३ मिनेट पाठ
इलामका दुई खोलामा बेलिब्रिज जडान नहुँदा सदरमुकाम इलामसहित पाँचथर र ताप्लेजुङको तराईका जिल्लासँग यातायात सम्पर्क विच्छेदजस्तै छ।
राजनीति
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि बस्दै
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
हिजोको बैठकमा सभापति थापाले समसामयिक राजनीति र प्रस्ताव केन्द्रीत विषयवस्तुका बारेमा बैठकमा जानकारी गराएका थिए।
यो पनि पढौँ
विपद्मा बिमा
२२ साउन २०८३ ४ मिनेट पाठ
सम्मान, सहअस्तित्व र समानता
१९ साउन २०८३ ४ मिनेट पाठ
सद्भावको दियो जलाऔं
१५ साउन २०८३ ४ मिनेट पाठ
नियुक्तिमा पूर्ववत् मनोमानी
२१ साउन २०८३ ४ मिनेट पाठ
हिमताल जोखिम
१८ साउन २०८३ ४ मिनेट पाठ
सार्क पुनर्जीवनको अपरिहार्यता
१५ साउन २०८३ ४ मिनेट पाठ
सबै
समाज
२५ साउन २०८३
|
मदन ठाकुर
•
१ मिनेट पाठ
रौतहटमा विद्युत् सर्ट भएर दुईतले घरमा आगलागी, १९ लाख बढीको क्षति
२५ साउन २०८३
|
मदन ठाकुर
•
१ मिनेट पाठ
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका वडा नम्बर १० दुधिअवामा विद्युत सर्ट भएर आगलागी हुँदा करिब १९ लाखभन्दा बढीको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ।
विचार
२५ साउन २०८३
|
प्रेमनारायण भुसाल
•
७ मिनेट पाठ
बालबालिकाको गोपनीयता हक
२५ साउन २०८३
|
प्रेमनारायण भुसाल
•
७ मिनेट पाठ
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई जति महत्त्वपूर्ण सूचक मानिन्छ। त्यति नै महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको हुन्छ गोपनीयताको विषय।
समाज
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
विपद्का घटना बढे, एकै दिन ४१ घटना
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
साउन २३ गते बिहान १०ः०० देखि २४ गते बिहान १०ः०० बजेसम्म देशका विभिन्न जिल्लामा ४१ वटा विपद्का घटना भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
अल-माखा बन्दरगाहमा हुथीको आक्रमण : सात जनाको मृत्यु, तेलको मूल्य वृद्धि
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ।
समाज
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
लुम्बिनीमा आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
लुम्बिनी प्रदेशमा धार्मिक पर्यटनसँगै आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान सुरु भएको छ।
