विविधतामा एकता नै नेपाली समाजको सदियौंदेखिको वास्तविक चिनारी हो। हिमालदेखि तराई–मधेससम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको यो देश अनेकौं जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्पराको साझा फूलबारी हो। यही विविधताको सुन्दर समन्वयले नेपाली संस्कृति निर्माण गरेको छ। यही विशेषताले नेपाललाई विश्व समुदायमा विशिष्ट पहिचान दिएको छ। त्यसैले कुनै एक स्थानमा देखिएको सांस्कृतिक वा धार्मिक विचलनलाई सम्पूर्ण समाजको चरित्रका रूपमा व्याख्या गर्नु न्यायोचित एवं राष्ट्रहितमा हुँदैन। नेपाली समाज विभाजनको होइन, सहअस्तित्व र सद्भावको आधारमा अगाडि बढ्नु हो।
संस्कृति केवल चाडपर्व, भेषभूषा वा परम्पराको संग्रह मात्र होइन, यो हाम्रो परिचय हो, पहिचान हो र सामूहिक अनुभूति पनि हो। हामी कसरी बोल्छौं, कसरी सोच्छौं र कसरी बाँच्छौं भन्ने कुरा संस्कृतिले निर्धारण गर्छ। त्यसैले संस्कृति जीवित रहनु भनेको हाम्रा सांस्कृतिक मूल्यहरू जीवित रहनु हो। दसैं, तिहार, तिज, बुद्ध पूर्णिमा, छठ, इद, उधौली, उभौली, ल्होसार, गौरा, माघी, सिरुवा, क्रिसमसलगायतका सबै पर्व नेपाली संस्कृतिका साझा सम्पदा हुन्। यी पर्व कुनै एक समुदायका मात्र होइनन्, समग्र नेपाली समाजका सांस्कृतिक सम्पत्ति हुन्। यिनको संरक्षण र सम्मान गर्नु नै नेपाली राष्ट्रिय एकताको जगलाई थप बलियो बनाउनु हो।
संस्कृतिका नाममा हुने विभेद, बहिष्कार वा असमान व्यवहार संस्कृति होइन, विकृति हो। लिंग, वर्ग, रङ, भूगोल, जाति वा धर्मका आधारमा हुने कुनै पनि भेदभावले संस्कृतिलाई समृद्ध बनाउँदैन। नेपालको संविधानले समानता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्दै यस्ता विभेदको अन्त्य गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको छ। त्यसैले संस्कृतिको संरक्षणसँगै त्यसभित्र रहेका विभेदकारी अभ्यासहरूको सुधार पनि समान रूपमा आवश्यक छ। न्यायपूर्ण समाजको निर्माण त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ, जब संस्कृति मानव मर्यादा र समानताको पक्षमा उभिन्छ।
वास्तवमा कुनै पनि धर्मले मानिसलाई विभाजन गर्न सिकाउँदैन। सबै धर्मले प्रेम, करुणा, सहिष्णुता र मानवताको सन्देश दिन्छन्। विभेद धर्म र संस्कृतिको नाममा सीमित मानिसभित्र हुने संकीर्ण सोचले जन्माउँछ। त्यसैले एउटा धर्म वा संस्कृतिलाई दोष दिएर अर्को धर्म वा संस्कृतिलाई माथि उठाउने प्रयास नेपाली समाजको मौलिक चरित्रसँग मेल खाँदैन। हाम्रो सभ्यता परस्पर सम्मानता, सहअस्तित्व र विविधताको स्वीकारमा आधारित छ। यही विशेषता नै नेपालको सांस्कृतिक शक्ति हो।
आजको विश्वले पनि यही सन्देश दिन्छ। हामी बाँचेको पृथ्वी साझा छ, हाम्रा भावना साझा छन् र अन्ततः हाम्रो मानवता पनि साझा छ। विश्वव्यापीकरणको युगमा समाजहरू झन् बढी अन्तरसम्बन्धित हुँदै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा जातीय, धार्मिक वा सांस्कृतिक संकीर्णताले कुनै पनि समाजलाई समृद्ध बनाउन सक्दैन। नेपाली समाजले पनि यही मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ।
यसको प्रेरणादायी उदाहरण नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–११ इदगाह रोडमा बसोबास गर्ने हिन्दु परिवारकी पदमा श्रेष्ठ र मुस्लिम समुदायका रिजाउल मुस्तफा मन्जरीको अन्तरधार्मिक विवाहलाई लिन सकिन्छ। २०६९ फागुनमा सम्पन्न भएको यो विवाह केवल दुई व्यक्तिको सम्बन्ध मात्र थिएन, धार्मिक–सांस्कृतिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावको सशक्त सन्देश पनि थियो। उनीहरूले तीन वर्षसम्म एकअर्काको धर्म र संस्कृतिलाई बुझ्ने प्रयास गरे, परिवारको विश्वास जिते र समाजको सम्मान गर्दै सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरे। उनीहरू समाजबाट भागेर होइन, समाजलाई नै साक्षी राखेर विधिवत् मागी विवाहमा बाँधिए। यस घटनाले दिएको सन्देश स्पष्ट छ– समझदारी, संवाद र सम्मानका माध्यमबाट फरक धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायबिच पनि बलियो सम्बन्ध निर्माण गर्न सकिन्छ।
यही दृष्टान्तलाई आजको उत्तरआधुनिक समाजले मार्गदर्शनका रूपमा लिन आवश्यक छ। समाज अब कुनै एक जाति, भाषा वा धर्मको केन्द्रमा होइन, सबैको समान सहभागिता र सम्मानको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। समावेशी समाज भनेको केवल कानुनी व्यवस्था होइन, व्यवहारमा पनि सबै समुदायले समान अपनत्व महसुस गर्ने वातावरण हो। त्यसका लागि शिक्षा, सञ्चार, राजनीतिक नेतृत्व र नागरिक समाज सबैले सहिष्णुता र सद्भावको संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्नु आवश्यक छ। भर्खरै सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिका–३ स्थित कप्तानगन्जमा केही देखिएको धार्मिक–सांस्कृतिक विचलन सद्भाव भत्काउने विकृति थियो, जुन अब शान्तितर्फ उन्मुख भएको छ। कुनै पनि विवादको समाधान संवाद, संयम र कानुनी प्रक्रियाबाट खोजिनु नै सभ्य समाजको पहिचान हो।
हामी सबैभन्दा पहिला मान्छे हौं अनि नेपाली हौं। हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान कुनै एक जाति, भाषा वा धर्मले निर्धारण गर्दैन, ती सबैको साझा योगदानले निर्माण गर्छ। यही विविधतामा एकताको भावना नै नेपालको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको धार्मिक वा सांस्कृतिक असहिष्णुतालाई स्थान नदिई परस्पर सम्मान, समानता र सहअस्तित्वलाई राष्ट्रिय संस्कृतिका रूपमा स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो। विविधतामा एकता केवल नारामा सीमित नभई व्यवहारमा पनि प्रतिविम्बित हुन सके मात्रै नेपाली समाज अझ सुन्दर, सभ्य र समुन्नत बन्नेछ। यही मार्गले राष्ट्रिय एकता बलियो हुनेछ र नेपालको भविष्य सुरक्षित र समृद्ध बन्नेछ।
पछिल्लो समय खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको बताए पनि काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर ग्यास अभाव कायमै रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। साउनको झरी र चर्को घामको पर्वाह नगरी घण्टौं लाइनमा बसेर पनि एक सिलिन्डर ग्यास नपाउने अवस्था सामान्य आपूर्ति व्यवस्थाको संकेत होइन। अझ ग्यास अभावसँगै बढ्दो बजार महँगीले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन थप कष्टकर बनाएको छ।
खाना पकाउने ग्यास नेपाली घरपरिवारका लागि विलासिताको वस्तु होइन, आधारभूत आवश्यकताको इन्धन हो। त्यसैले यसको अभावलाई सामान्य बजार उतारचढावका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको कमजोरी, वितरणमा हुने असमानता, कृत्रिम अभावको सम्भावना र बजार अनुगमनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
अहिले काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न ठाउँमा एक सिलिन्डर ग्यास लिन उपभोक्ताले लामो समय लाममा बस्नुपर्ने अवस्था छ। डिलर तथा पसलमा पुग्दा पनि ग्यास नपाएर खाली हात फर्किनुपर्ने, कतिपय अवस्थामा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने र डेलिभरीका नाममा अतिरिक्त शुल्क असुलिनेजस्ता गुनासा सार्वजनिक भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि प्रत्यक्ष बजारसम्म देखिएका यस्ता दृश्यले आपूर्ति पर्याप्त रहेको सरकारी दाबी र बजारको वास्तविक अवस्थाबिच ठुलो अन्तर रहेको देखाउँछन्।
आपूर्ति व्यवस्थाको नियामक निकाय नेपाल आयल निगमले पर्याप्त आपूर्ति रहेको वा अवस्था सुधारोन्मुख रहेको दाबी गर्दै आएको छ। बजारमा उपभोक्ताको लामो लाइन छ भने त्यस्तो दाबीको विश्वसनीयता आफैं कमजोर हुन्छ। आपूर्ति पर्याप्त छ भने उपभोक्ताले ग्यास पाउन किन दिनभर लाइन बस्नुपर्छ ? पर्याप्त मौज्दात छ भने डिलरमा पुग्दा उपभोक्ता किन खाली हात फर्कनुपर्छ ? र सरकारी मूल्य कायम छ भने कतिपय उपभोक्ताले किन अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्छ ? यी प्रश्नको जवाफ तथ्य र पारदर्शिताका आधारमा दिनुपर्ने समय आएको छ। नेपालमा एलपी ग्यासको आपूर्ति ठुलो मात्रामा छिमेकी मुलुक भारतबाट हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढाव र क्षेत्रीय आपूर्ति संकटको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा पर्न सक्छ।
विगतमा मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल आयल निगमले आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि ७.१ केजीका आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तत्कालीन संकट व्यवस्थापनका लागि गरिएको उक्त निर्णयले केही हदसम्म आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न खोजे पनि उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार ग्यास पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए।
पछि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा केही सुधार आएको र भारतबाट ग्यासको आपूर्ति सहज भएको दाबी गर्दै निगमले १४.२ केजीको पूर्ण सिलिन्डर पुनः बजारमा पठाउने निर्णय गर्यो। गत महिनादेखि पूर्ण सिलिन्डर बिक्री सुरु गर्दै निगमले यसको खुद्रा मूल्य प्रतिसिलिन्डर दुई हजार ६० रुपैयाँ तोकेको थियो तर पूर्ण सिलिन्डर बजारमा आएको भनिए पनि उपभोक्ताको लाइन घटेको छैन। बरु कतिपय स्थानमा एक सिलिन्डरका लागि कैयौं दिन कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ– समस्या आयातमा मात्र हो कि वितरण प्रणालीमै छ? भारतबाट पर्याप्त ग्यास आइरहेको छ भने आयातित ग्यास उपभोक्तासम्म पुग्ने क्रममा कहाँ अवरोध भइरहेको छ? निगम, ग्यास उद्योगी, वितरक र डिलर तहबिचको आपूर्ति शृंखलामा कतै समस्या छ कि छैन ? मौज्दात, आयात, ढुवानी र बिक्रीको वास्तविक तथ्यांक सार्वजनिक नगरी केवल ‘आपूर्ति पर्याप्त छ’ भन्ने दाबीले समस्या समाधान हुँदैन।
अहिलेको समस्या केवल ग्यासको अभावमा सीमित छैन। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव महँगीमा समेत पर्न थालेको छ। ग्यास महँगो वा दुर्लभ हुँदा होटल, रेस्टुरेन्ट, चिया पसल तथा साना व्यवसायको सञ्चालन लागत बढ्छ। व्यवसायीले बढेको लागत उपभोक्ताबाट असुल्न थालेपछि खाना, खाजा र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत त्यसको असर पर्छ। यसरी एउटा इन्धनको आपूर्ति समस्या अन्ततः समग्र उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको कारक बन्न सक्छ। त्यसैले सरकारले तत्काल प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नुपर्छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अनावश्यक सञ्चय गर्ने, कालोबजारी गर्ने वा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी असुल्ने जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी निकाय र नेपाल आयल निगमबिच समन्वय गरी अनुगमनलाई परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ। अनुगमन केवल सञ्चारमाध्यममा देखाउनका लागि गरिने औपचारिक अभ्यास बन्नु हुँदैन।
त्यससँगै आयात, भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। संकट उत्पन्न भएपछि मात्र आधा सिलिन्डर बेच्ने, वितरणको समय र मात्रा घटाउने वा अन्य अस्थायी उपाय अपनाउने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। पर्याप्त भण्डारण क्षमता निर्माण, आपूर्ति शृंखलाको डिजिटल निगरानी, डिलर तहको नियमित अनुगमन र मौज्दात तथा वितरणसम्बन्धी तथ्यांकमा पारदर्शिता कायम गर्नु आवश्यक छ। सरकारसँग पर्याप्त ग्यास छ भने त्यो कहाँ छ, कुन डिलरलाई कति पठाइयो र उपभोक्तासम्म कति पुग्यो भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।