सुनसरीको देवानगन्ज–३ कप्तानगन्जबाट सुरु भएको विवादको निवारण समयमा नहुँदा निम्तिएको हिंसात्मक परिस्थितिले देशलाई संवेदनशील मोडमा उभ्याएको छ। एउटै गाउँमा बस्दै आएका दुई समूहबिचको विवादले हिंसात्मक रूप लिँदा त्यसको प्रभाव मधेस प्रदेशका विभिन्न स्थान र अन्यत्र पनि फैलिन थालेको छ। अराजकताको प्रभाव फैलिन कत्ति पनि बेर लाग्दैन। यी घटनाहरू दुःखद मात्र छैनन्, राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरू कमजोर भएको संकेत पनि बन्न पुगेका छन्।
समस्याको पहिचान समयमै ठिक ढंगले गर्न नसक्दा यसले सुरक्षा चुनौती मात्र होइन, बृहत्तर नेपाली समाजमा रहेको सद्भाव र धार्मिक सहअस्तित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। केही समयदेखि नेपाली समाजमा बढ्दै गएको पारस्परिक आशंका र अविश्वासको परिचायक हो यो घटना। अनेकताका बिचमा एकताको बिन्दु पत्ता लगाएर मिलिजुली बाँच्ने हाम्रो देश र समाजमा यो घटनाले आपसी असहिष्णुता फैलाएको छ।
हिमाल–पहाड, तराई–मधेस जहाँ बसे पनि, जुनसुकै धर्म अवलम्बन गरे पनि नेपाली जनताले आपसी सहयोग र सहअस्तित्व स्वीकार गर्दै आएका छन्। एउटै समाजमा सँगै बस्दा यदाकदा विवाद उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यस्ता विवादको समाधान हुँदै आएको पनि छ। नेपाली समाजमा धार्मिक सहिष्णुताको अभाव छैन। एउटै गाउँमा एकातिरबाट मस्जिदको अजान र अर्कातिरबाट मन्दिरको घण्टी गुन्जिने गरेका छन्। एउटै टोलमा तिहारको मिष्ठान्न र इदको सेवैयाँ बाँड्ने चलन छ। यो नै विविधतापूर्ण नेपाली समाजको एकताको उदाहरण हो।
अहिले कप्तानगन्ज घटनासँगै फैलिएको आगोको लप्काले हाम्रो समाजमा रहेको सहअस्तित्वको भावनालाई नष्ट पार्न खोजेको छ। यो आगोमा अहिले घरहरू जलेका छन्। असहिष्णुता बढ्दै गए भोलि पुस्तौंदेखि नेपाली मनमा बाँचेको विश्वास पनि जल्ने छ। त्यो अवस्था आए कसले सम्हाल्ने र कसरी सम्हाल्ने ? अहिलेको घटना हिन्दु र मुस्लिमबिचको विवाद वा नेपालमा रहेका दुई समुदायबिचको वैमनस्य होइन, यो एउटा सामान्य घटना हो। यसलाई कमजोर राज्य संयन्त्रको गलत निर्णयले विस्तार गराइदिएको छ। समाजमा रहेको गैरजिम्मेवार र असहिष्णु प्रवृत्तिका कारण निम्तिएको जोखिम हो यो। केही व्यक्तिको गल्तीलाई सम्पूर्ण समुदायको अपराध बनाउन खोज्दा समाज बिथोलिन्छ, सामाजिक न्यायको हत्या हुन्छ। असामाजिक तत्त्वले अन्यायको यात्रा सुरु गर्छ र निहत्था नागरिकले एकपछि अर्को गर्दै ज्यान गुमाउने शृंखला सुरु हुन्छ।
अहिले प्रश्नहरू जन्मिएका छन्– राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई स्थानीय तहमा विवाद बढिरहेको जानकारी थियो भने सुरक्षा प्रशासनले किन समयमै समाधान खोजेन ? किन संवाद भएन ? धार्मिक अगुवा, जनप्रतिनिधि, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रका सञ्चालकहरू किन एकै ठाउँमा बसेर सहमति खोजेनन् ? किन एउटा सामान्य विवाद निवारणका लागि जनताले मृत्यु, आगजनी र कफ्र्युको सामना गर्नुपर्यो ? राज्य र तिनका निकाय किन सक्रिय हुन सकेनन् ? राज्य किन जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएन ?
अहिलेको समयमा सडकबाट भन्दा बढी खतरा मोबाइल फोनको पर्दाबाट हुने गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका भिडियो, सम्पादित तस्बिर, घृणाले भरिएका सन्देश र उत्तेजनापूर्ण धार्मिक नाराले मानिसको भावनामा छिटो कब्जा गर्छन्। सामाजिक परिवेशमा ‘सन्देश’का रूपमा फैलाइने हल्ला वर्षौंदेखिको पारस्परिक विश्वासको सम्बन्धलाई खरानी पार्न पर्याप्त हुन्छ। यो अवस्था आउन नदिन जनता सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले यो समयलाई सत्तामा जान समर्थन जुटाउने अवसरका रूपमा होइन, राष्ट्र जोगाउने जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ।
भावनात्मक विषयलाई राजनीतिक नाफाको साधन बनाउने प्रवृत्ति अत्यन्त खतरनाक हुन्छ। आगो मन्दिर वा मस्जिद कहाँबाट सुरु भयो? त्यसबारे बहस गर्नुअघि आगो निभाउने चिन्ता र चिन्तन गर्नुपर्छ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सुरक्षा निकायको हो। यसक्रममा उसले संयमित र निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ। साम्प्रदायिक घृणा फैलाउने जोसुकै भए पनि उसलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनैपर्छ। राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ। जटिल समयमा समस्याको समाधान प्रहरी र प्रशासनको घेराबाट होइन, सिंगो नेपाली समाज एकै ठाउँमा उभिएर खोज्नुपर्छ। मन्दिरका पुजारी, गुम्बाका लामा, मस्जिदका मुर्र्सिद सबै एउटै मञ्चमा उभिनुपर्छ।
हामी बस्ने भूगोल, हामीले मान्ने धर्म र हाम्रा पूजा गर्ने तरिका फरक फरक हुन सक्छन् तर राष्ट्रियता एउटै हो। सहअस्तित्व यो देशको मौलिक र मूल चरित्र हो। सरकार सञ्चालकहरूले बुझ्नुपर्छ– संवादले बाटो बिरायो भने घृणा बढ्दै जान्छ, जसको मूल्य सिंगो मुलुकले चुकाउनुपर्छ। विभाजन र घृणाले भरिएको देश कि विविधतामा गर्व गर्ने तथा सहअस्तित्वमा रमाउने देश बनाउने ? निर्णय हाम्रै हातमा छ।
पछिल्लो समय खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको बताए पनि काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर ग्यास अभाव कायमै रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। साउनको झरी र चर्को घामको पर्वाह नगरी घण्टौं लाइनमा बसेर पनि एक सिलिन्डर ग्यास नपाउने अवस्था सामान्य आपूर्ति व्यवस्थाको संकेत होइन। अझ ग्यास अभावसँगै बढ्दो बजार महँगीले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन थप कष्टकर बनाएको छ।
खाना पकाउने ग्यास नेपाली घरपरिवारका लागि विलासिताको वस्तु होइन, आधारभूत आवश्यकताको इन्धन हो। त्यसैले यसको अभावलाई सामान्य बजार उतारचढावका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको कमजोरी, वितरणमा हुने असमानता, कृत्रिम अभावको सम्भावना र बजार अनुगमनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
अहिले काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न ठाउँमा एक सिलिन्डर ग्यास लिन उपभोक्ताले लामो समय लाममा बस्नुपर्ने अवस्था छ। डिलर तथा पसलमा पुग्दा पनि ग्यास नपाएर खाली हात फर्किनुपर्ने, कतिपय अवस्थामा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने र डेलिभरीका नाममा अतिरिक्त शुल्क असुलिनेजस्ता गुनासा सार्वजनिक भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि प्रत्यक्ष बजारसम्म देखिएका यस्ता दृश्यले आपूर्ति पर्याप्त रहेको सरकारी दाबी र बजारको वास्तविक अवस्थाबिच ठुलो अन्तर रहेको देखाउँछन्।
आपूर्ति व्यवस्थाको नियामक निकाय नेपाल आयल निगमले पर्याप्त आपूर्ति रहेको वा अवस्था सुधारोन्मुख रहेको दाबी गर्दै आएको छ। बजारमा उपभोक्ताको लामो लाइन छ भने त्यस्तो दाबीको विश्वसनीयता आफैं कमजोर हुन्छ। आपूर्ति पर्याप्त छ भने उपभोक्ताले ग्यास पाउन किन दिनभर लाइन बस्नुपर्छ ? पर्याप्त मौज्दात छ भने डिलरमा पुग्दा उपभोक्ता किन खाली हात फर्कनुपर्छ ? र सरकारी मूल्य कायम छ भने कतिपय उपभोक्ताले किन अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्छ ? यी प्रश्नको जवाफ तथ्य र पारदर्शिताका आधारमा दिनुपर्ने समय आएको छ। नेपालमा एलपी ग्यासको आपूर्ति ठुलो मात्रामा छिमेकी मुलुक भारतबाट हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढाव र क्षेत्रीय आपूर्ति संकटको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा पर्न सक्छ।
विगतमा मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल आयल निगमले आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि ७.१ केजीका आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तत्कालीन संकट व्यवस्थापनका लागि गरिएको उक्त निर्णयले केही हदसम्म आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न खोजे पनि उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार ग्यास पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए।
पछि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा केही सुधार आएको र भारतबाट ग्यासको आपूर्ति सहज भएको दाबी गर्दै निगमले १४.२ केजीको पूर्ण सिलिन्डर पुनः बजारमा पठाउने निर्णय गर्यो। गत महिनादेखि पूर्ण सिलिन्डर बिक्री सुरु गर्दै निगमले यसको खुद्रा मूल्य प्रतिसिलिन्डर दुई हजार ६० रुपैयाँ तोकेको थियो तर पूर्ण सिलिन्डर बजारमा आएको भनिए पनि उपभोक्ताको लाइन घटेको छैन। बरु कतिपय स्थानमा एक सिलिन्डरका लागि कैयौं दिन कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ– समस्या आयातमा मात्र हो कि वितरण प्रणालीमै छ? भारतबाट पर्याप्त ग्यास आइरहेको छ भने आयातित ग्यास उपभोक्तासम्म पुग्ने क्रममा कहाँ अवरोध भइरहेको छ? निगम, ग्यास उद्योगी, वितरक र डिलर तहबिचको आपूर्ति शृंखलामा कतै समस्या छ कि छैन ? मौज्दात, आयात, ढुवानी र बिक्रीको वास्तविक तथ्यांक सार्वजनिक नगरी केवल ‘आपूर्ति पर्याप्त छ’ भन्ने दाबीले समस्या समाधान हुँदैन।
अहिलेको समस्या केवल ग्यासको अभावमा सीमित छैन। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव महँगीमा समेत पर्न थालेको छ। ग्यास महँगो वा दुर्लभ हुँदा होटल, रेस्टुरेन्ट, चिया पसल तथा साना व्यवसायको सञ्चालन लागत बढ्छ। व्यवसायीले बढेको लागत उपभोक्ताबाट असुल्न थालेपछि खाना, खाजा र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत त्यसको असर पर्छ। यसरी एउटा इन्धनको आपूर्ति समस्या अन्ततः समग्र उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको कारक बन्न सक्छ। त्यसैले सरकारले तत्काल प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नुपर्छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अनावश्यक सञ्चय गर्ने, कालोबजारी गर्ने वा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी असुल्ने जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी निकाय र नेपाल आयल निगमबिच समन्वय गरी अनुगमनलाई परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ। अनुगमन केवल सञ्चारमाध्यममा देखाउनका लागि गरिने औपचारिक अभ्यास बन्नु हुँदैन।
त्यससँगै आयात, भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। संकट उत्पन्न भएपछि मात्र आधा सिलिन्डर बेच्ने, वितरणको समय र मात्रा घटाउने वा अन्य अस्थायी उपाय अपनाउने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। पर्याप्त भण्डारण क्षमता निर्माण, आपूर्ति शृंखलाको डिजिटल निगरानी, डिलर तहको नियमित अनुगमन र मौज्दात तथा वितरणसम्बन्धी तथ्यांकमा पारदर्शिता कायम गर्नु आवश्यक छ। सरकारसँग पर्याप्त ग्यास छ भने त्यो कहाँ छ, कुन डिलरलाई कति पठाइयो र उपभोक्तासम्म कति पुग्यो भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ।
सबै
राजनीति
८ घण्टा अघि
|
उमेश पाठक
•
१ मिनेट पाठ
भोटेकोशी बाढी : उद्धार र खोजी जारी, तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन पिएमओको आग्रह....
८ घण्टा अघि
|
उमेश पाठक
•
१ मिनेट पाठ
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
कला/साहित्य
०१ भदौ २०८३
|
अरूण बम
•
१ मिनेट पाठ
News for test 20
०१ भदौ २०८३
|
अरूण बम
•
१ मिनेट पाठ
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
कला/साहित्य
०१ भदौ २०८३
|
अरूण बम
•
१ मिनेट पाठ
News for test 1
०१ भदौ २०८३
|
अरूण बम
•
१ मिनेट पाठ
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
राजनीति
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
लहडका भरमा उद्योग खोल्ने हो भने पुरानै असफलताको पुनरावृत्ति हुनु निश्चित छ : महासचिव पोखरेल
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले स्पष्ट प्राविधिक र व्यावसायिक कार्ययोजनाबिना लहडका भरमा उद्योग खोल्ने हो भने पुरानै असफलताको पुनरावृत्ति हुनु निश्चित भएको बताएका छन्।
समाज
२५ साउन २०८३
|
भीम चापागाईं
•
३ मिनेट पाठ
इलामवासीको पीडा : कहिले बन्छ सडक र पुल?
२५ साउन २०८३
|
भीम चापागाईं
•
३ मिनेट पाठ
इलामका दुई खोलामा बेलिब्रिज जडान नहुँदा सदरमुकाम इलामसहित पाँचथर र ताप्लेजुङको तराईका जिल्लासँग यातायात सम्पर्क विच्छेदजस्तै छ।
राजनीति
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि बस्दै
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
हिजोको बैठकमा सभापति थापाले समसामयिक राजनीति र प्रस्ताव केन्द्रीत विषयवस्तुका बारेमा बैठकमा जानकारी गराएका थिए।
यो पनि पढौँ
विपद्मा बिमा
२२ साउन २०८३ ४ मिनेट पाठ
तिर्खाएको मधेस
२० साउन २०८३ ४ मिनेट पाठ
हिमताल जोखिम
१८ साउन २०८३ ४ मिनेट पाठ
नियुक्तिमा पूर्ववत् मनोमानी
२१ साउन २०८३ ४ मिनेट पाठ
सम्मान, सहअस्तित्व र समानता
१९ साउन २०८३ ४ मिनेट पाठ
सार्क पुनर्जीवनको अपरिहार्यता
१५ साउन २०८३ ४ मिनेट पाठ
सबै
समाज
२५ साउन २०८३
|
मदन ठाकुर
•
१ मिनेट पाठ
रौतहटमा विद्युत् सर्ट भएर दुईतले घरमा आगलागी, १९ लाख बढीको क्षति
२५ साउन २०८३
|
मदन ठाकुर
•
१ मिनेट पाठ
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका वडा नम्बर १० दुधिअवामा विद्युत सर्ट भएर आगलागी हुँदा करिब १९ लाखभन्दा बढीको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ।
विचार
२५ साउन २०८३
|
प्रेमनारायण भुसाल
•
७ मिनेट पाठ
बालबालिकाको गोपनीयता हक
२५ साउन २०८३
|
प्रेमनारायण भुसाल
•
७ मिनेट पाठ
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई जति महत्त्वपूर्ण सूचक मानिन्छ। त्यति नै महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको हुन्छ गोपनीयताको विषय।
समाज
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
विपद्का घटना बढे, एकै दिन ४१ घटना
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
साउन २३ गते बिहान १०ः०० देखि २४ गते बिहान १०ः०० बजेसम्म देशका विभिन्न जिल्लामा ४१ वटा विपद्का घटना भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
अल-माखा बन्दरगाहमा हुथीको आक्रमण : सात जनाको मृत्यु, तेलको मूल्य वृद्धि
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ।
समाज
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
लुम्बिनीमा आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
लुम्बिनी प्रदेशमा धार्मिक पर्यटनसँगै आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान सुरु भएको छ।
