पछिल्लो समय खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको बताए पनि काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर ग्यास अभाव कायमै रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। साउनको झरी र चर्को घामको पर्वाह नगरी घण्टौं लाइनमा बसेर पनि एक सिलिन्डर ग्यास नपाउने अवस्था सामान्य आपूर्ति व्यवस्थाको संकेत होइन। अझ ग्यास अभावसँगै बढ्दो बजार महँगीले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन थप कष्टकर बनाएको छ।

खाना पकाउने ग्यास नेपाली घरपरिवारका लागि विलासिताको वस्तु होइन, आधारभूत आवश्यकताको इन्धन हो। त्यसैले यसको अभावलाई सामान्य बजार उतारचढावका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको कमजोरी, वितरणमा हुने असमानता, कृत्रिम अभावको सम्भावना र बजार अनुगमनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

अहिले काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न ठाउँमा एक सिलिन्डर ग्यास लिन उपभोक्ताले लामो समय लाममा बस्नुपर्ने अवस्था छ। डिलर तथा पसलमा पुग्दा पनि ग्यास नपाएर खाली हात फर्किनुपर्ने, कतिपय अवस्थामा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने र डेलिभरीका नाममा अतिरिक्त शुल्क असुलिनेजस्ता गुनासा सार्वजनिक भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि प्रत्यक्ष बजारसम्म देखिएका यस्ता दृश्यले आपूर्ति पर्याप्त रहेको सरकारी दाबी र बजारको वास्तविक अवस्थाबिच ठुलो अन्तर रहेको देखाउँछन्।

आपूर्ति व्यवस्थाको नियामक निकाय नेपाल आयल निगमले पर्याप्त आपूर्ति रहेको वा अवस्था सुधारोन्मुख रहेको दाबी गर्दै आएको छ। बजारमा उपभोक्ताको लामो लाइन छ भने त्यस्तो दाबीको विश्वसनीयता आफैं कमजोर हुन्छ। आपूर्ति पर्याप्त छ भने उपभोक्ताले ग्यास पाउन किन दिनभर लाइन बस्नुपर्छ ? पर्याप्त मौज्दात छ भने डिलरमा पुग्दा उपभोक्ता किन खाली हात फर्कनुपर्छ ? र सरकारी मूल्य कायम छ भने कतिपय उपभोक्ताले किन अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्छ ? यी प्रश्नको जवाफ तथ्य र पारदर्शिताका आधारमा दिनुपर्ने समय आएको छ। नेपालमा एलपी ग्यासको आपूर्ति ठुलो मात्रामा छिमेकी मुलुक भारतबाट हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढाव र क्षेत्रीय आपूर्ति संकटको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा पर्न सक्छ।

विगतमा मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल आयल निगमले आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि ७.१ केजीका आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तत्कालीन संकट व्यवस्थापनका लागि गरिएको उक्त निर्णयले केही हदसम्म आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न खोजे पनि उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार ग्यास पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए।

पछि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा केही सुधार आएको र भारतबाट ग्यासको आपूर्ति सहज भएको दाबी गर्दै निगमले १४.२ केजीको पूर्ण सिलिन्डर पुनः बजारमा पठाउने निर्णय गर्‍यो। गत महिनादेखि पूर्ण सिलिन्डर बिक्री सुरु गर्दै निगमले यसको खुद्रा मूल्य प्रतिसिलिन्डर दुई हजार ६० रुपैयाँ तोकेको थियो तर पूर्ण सिलिन्डर बजारमा आएको भनिए पनि उपभोक्ताको लाइन घटेको छैन। बरु कतिपय स्थानमा एक सिलिन्डरका लागि कैयौं दिन कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ– समस्या आयातमा मात्र हो कि वितरण प्रणालीमै छ? भारतबाट पर्याप्त ग्यास आइरहेको छ भने आयातित ग्यास उपभोक्तासम्म पुग्ने क्रममा कहाँ अवरोध भइरहेको छ? निगम, ग्यास उद्योगी, वितरक र डिलर तहबिचको आपूर्ति शृंखलामा कतै समस्या छ कि छैन ? मौज्दात, आयात, ढुवानी र बिक्रीको वास्तविक तथ्यांक सार्वजनिक नगरी केवल ‘आपूर्ति पर्याप्त छ’ भन्ने दाबीले समस्या समाधान हुँदैन।

अहिलेको समस्या केवल ग्यासको अभावमा सीमित छैन। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव महँगीमा समेत पर्न थालेको छ। ग्यास महँगो वा दुर्लभ हुँदा होटल, रेस्टुरेन्ट, चिया पसल तथा साना व्यवसायको सञ्चालन लागत बढ्छ। व्यवसायीले बढेको लागत उपभोक्ताबाट असुल्न थालेपछि खाना, खाजा र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत त्यसको असर पर्छ। यसरी एउटा इन्धनको आपूर्ति समस्या अन्ततः समग्र उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको कारक बन्न सक्छ। त्यसैले सरकारले तत्काल प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नुपर्छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अनावश्यक सञ्चय गर्ने, कालोबजारी गर्ने वा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी असुल्ने जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी निकाय र नेपाल आयल निगमबिच समन्वय गरी अनुगमनलाई परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ। अनुगमन केवल सञ्चारमाध्यममा देखाउनका लागि गरिने औपचारिक अभ्यास बन्नु हुँदैन।

त्यससँगै आयात, भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। संकट उत्पन्न भएपछि मात्र आधा सिलिन्डर बेच्ने, वितरणको समय र मात्रा घटाउने वा अन्य अस्थायी उपाय अपनाउने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। पर्याप्त भण्डारण क्षमता निर्माण, आपूर्ति शृंखलाको डिजिटल निगरानी, डिलर तहको नियमित अनुगमन र मौज्दात तथा वितरणसम्बन्धी तथ्यांकमा पारदर्शिता कायम गर्नु आवश्यक छ। सरकारसँग पर्याप्त ग्यास छ भने त्यो कहाँ छ, कुन डिलरलाई कति पठाइयो र उपभोक्तासम्म कति पुग्यो भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ।