वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा साउन ९ गते वीरगन्ज–२५ का राजकुमार पटेलको मृत्यु भएपछि उत्पन्न घटनाक्रमले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली, चिकित्सक–सेवाग्राही सम्बन्ध र आन्दोलनको संस्कृतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मृतकका आफन्तले अस्पतालमा तोडफोड गर्नुका साथै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट गरे। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा भएको छलफलका क्रममा पनि चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले देशभर उपचार सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन सुरु गर्‍यो। यद्यपि सरकार र चिकित्सक संघबिच पाँचबुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ। तत्कालका लागि विवाद मत्थर भए पनि यस घटनाले उजागर गरेका संरचनागत समस्या भने अझै समाधानको प्रतीक्षामै छन्।

स्वास्थ्योपचार प्रत्येक नागरिकको संविधानप्रदत्त आधारभूत अधिकार हो। राज्यको दायित्व प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो। अस्पताल कुनै सामान्य सेवा दिने संस्था होइन। यहाँ मानिस जीवन बचाउने अन्तिम आशामा पुग्छन्। त्यसैले स्वास्थ्य सेवा कुनै पनि परिस्थितिमा अवरुद्ध हुनु हुँदैन।

चिकित्सा विज्ञान स्वयं पनि पूर्ण निश्चितताको विषय होइन। चिकित्सकको सबै प्रयासका बाबजुद कतिपय बिरामीलाई बचाउन सम्भव हुँदैन। रोगको जटिलता, बिरामीको अवस्था वा अन्य चिकित्सकीय कारणले अप्रत्याशित मृत्यु हुन सक्छ। यस्तो अवस्थालाई वैज्ञानिक, कानुनी र नैतिक आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ, आवेग र अनुमानका भरमा होइन।

यसको अर्थ चिकित्सा क्षेत्रका सबै कमजोरीलाई क्षमा गर्नुपर्छ भन्ने होइन। उपचारमा लापरबाही, ढिलासुस्ती, मानवीय त्रुटि वा बिरामीको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने कुनै पनि कार्य अस्वीकार्य र दण्डनीय हुनुपर्छ। चिकित्सकीय उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता सुदृढ नभएसम्म नागरिकको विश्वास कायम रहँदैन।

त्यस्तै अनुसन्धान प्रक्रिया पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुनुपर्छ, ताकि वास्तविक दोषीले उन्मुक्ति नपाओस् र निर्दोष चिकित्सक पनि अनावश्यक आरोपको सिकार नबनोस्। स्वास्थ्य सेवा जति संवेदनशील छ, त्यसको नियमन र निगरानी पनि त्यत्तिकै प्रभावकारी हुन आवश्यक छ।

अर्कातर्फ, आफ्ना प्रियजनको मृत्युले परिवारलाई गहिरो शोक र मानसिक पीडामा पुर्‍याउँछ। विशेष गरी अकालमा आफन्त गुमाउँदा मानिस भावनात्मक रूपमा नियन्त्रण गुमाउने अवस्थामा पुग्न सक्छ। यो मानवीय स्वभाव हो। त्यतिमात्र होइन, चिकित्सकका लागि एक बिरामी हो तर परिवारका लागि ऊ सर्वस्व हो अर्थात् सबै कुरा हो। शोक र आक्रोशका बिच पनि कानुनी राज्यको मर्यादा कायम रहनुपर्छ। अस्पताल तोडफोड गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्ने वा धम्की दिने कार्यले पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउँदैन, बरु अर्को अन्यायको सुरुआत गर्छ। हिंसाले सत्य पत्ता लगाउने प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाउँछ र स्वास्थ्य संस्थामा भयको वातावरण सिर्जना गर्छ। यस्तो संस्कृतिले अन्ततः सेवाग्राही नै बढी पीडित हुन्छन्।

एउटा अस्पतालमा भएको घटनाको विरोधस्वरूप देशभर स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्नु पनि उचित ठहरिन सक्दैन। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्छ। उनीहरूमाथि हुने आक्रमणको कडा कानुनी प्रतिकार हुनुपर्छ तर उपचार सेवा नै बन्द गरेर विरोध जनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्दोष बिरामीमाथि पर्छ। आकस्मिक सेवाबाहेकका उपचार रोकिँदा दीर्घरोगी, गर्भवती, शल्यक्रियाको प्रतीक्षामा रहेका बिरामी तथा नियमित उपचारमा निर्भर नागरिकको जीवन जोखिममा पर्न सक्छ। अझ पूर्वजानकारीबिना मध्यरातमा विज्ञप्ति निकालेर बिहानदेखि स्वास्थ्य उपचारजस्तो संवेदनशील सेवा बन्द गर्ने निर्णय पेसागत मर्यादा र दायित्व विपरीत पनि छ।  एउटा व्यक्तिको मृत्युबाट उत्पन्न आक्रोशका कारण लिइएको निर्णयले अर्को धेरै व्यक्तिको ज्यान जाने अवस्था सिर्जना गर्नु कुनै पनि दृष्टिले स्वीकार्य हुन सक्दैन।

त्यसैले यस घटनाले आन्दोलनको सीमाबारे पनि पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। लोकतान्त्रिक समाजमा विरोध र आन्दोलन नागरिक तथा पेसागत अधिकार हुन्। तर कुनै पनि आन्दोलनले अर्को नागरिकको जीवन र आधारभूत अधिकारमाथि प्रहार गर्ने छुट पाउन सक्दैन। स्वास्थ्य सेवा, विद्युत्, खानेपानी, सुरक्षाजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा आन्दोलनको स्वरूप अन्य क्षेत्रभन्दा फरक हुनुपर्छ। विरोधका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्छन् तर त्यसले बिरामीको उपचारमा अवरोध सिर्जना गर्नु हुँदैन।

अब स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने दिशामा राज्यले दीर्घकालीन सुधार अघि बढाउन आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिले उपचारका क्रममा हुने विवाद समाधानका लागि स्पष्ट र विश्वसनीय कानुनी संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ। बिरामी वा उनका आफन्तले कुन अवस्थामा उजुरी दिने, अनुसन्धान कसरी हुने, चिकित्सकीय लापरबाही कसरी प्रमाणित गर्ने र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।

त्यसैगरी आन्दोलनका क्रममा के गर्न पाइने, के गर्न नपाइने, अस्पताल परिसरको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने तथा चिकित्सक र अस्पतालले विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कुन सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्नैपर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट नीतिनियम आवश्यक छ। यसले भविष्यमा यस्ता विवादलाई अनियन्त्रित बन्नबाट रोक्नेछ। साथै बिनाजानकारी स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने परिपाटीको पनि अन्त्य हुनुपर्नेछ।