सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाको कप्तानगन्जमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबिच आइतबार भएको झडपमा एकको मृत्यु, दुई दर्जनभन्दा बढी सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। अवस्था असामान्य बन्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले घटनास्थल वरपरका क्षेत्रमा कर्फ्यु लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।
साउन महिनामा हुने बोलबम यात्राका क्रममा डिजे बजाउने विषयमा विवाद सुरु भएको हो। त्यो बढ्दै जाँदा साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यससँगै सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सामाजिक सद्भाव, शान्ति-सुरक्षा कायम राख्ने, अफवाहबाट टाढा रहने, सुरक्षा निकायलाई सहयोग गर्ने र गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिलाई सघाउने साझा प्रतिबद्धता जनाएको छ।
जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, धार्मिक तथा सामाजिक अगुवाले पनि आफ्ना समुदायमा संयम र सद्भावको सन्देश फैलाउने निर्णय गरेका छन्। जुन सुखद पक्ष हो भने नेपाल र नेपालीको चरित्र पनि हो। त्यसको इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। बैठकका निर्णय गाउँ-टोलसम्म व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने कागजमा भएका प्रतिबद्धताले मात्र समाजमा फैलिएको अविश्वास मेटाउन सकिँदै न।
पृथ्वीनारायण शाह ‘नेपाल चार वर्ण ३६ जातको फूलबारी हो’ भनेका छन्। त्यसलाई नै आत्मसात् गर्दै नेपालमा भएका सबै जात, धर्म, संस्कृति र भूगोलका जनताको समान अधिकार संविधानमा नै सुनिश्चित गरिएको छ। नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ तर यो स्वतन्त्रता अरूको आस्था, अधिकार र सम्मानसँग पनि गाँसिएको हुन्छ। आफ्नो धर्म र संस्कृतिको अभ्यास गर्ने अधिकार जति महत्वपूर्ण छ, अर्को समुदायको धार्मिक संवेदनशीलताको सम्मान गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।
संस्कृति र सामाजिक विविधताका हिसाबले तराई-मधेस नेपालको अनुपम विरासत हो। यहाँ हिन्दु, मुस्लिम, बौद्ध, किराँत, सिख, जैन लगायत विभिन्न धर्मावलम्बीहरू शताब्दीयौंदेखि एउटै समाजका सदस्यका रूपमा बस्दै आएका छन्। हिन्दु र मुस्लिम समुदायबिचको सम्बन्ध केवल छिमेकीको सम्बन्ध मात्र होइन, उनीहरू एउटै बजारका व्यापारी, एउटै खेतका किसान, एउटै विद्यालयका अभिभावक र एउटै गाउँका नागरिक हुन्। इदमा हिन्दु साथीहरू शुभकामना दिन पुग्छन्, छठमा मुस्लिम समुदायले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छन्। सुखमा मात्र होइन।
दक्षिण एसियाको पछिल्लो राजनीतिक परिवेशले पनि नेपाललाई थप सचेत रहन बाध्य बनाएको छ। धार्मिक पहिचानलाई राजनीतिक ध्रुवीकरणको माध्यम बनाने प्रवृत्ति छिमेकी मुलुकहरूमा बढ्दो छ भने सामाजिक सञ्जालले त्यसलाई झन् तीव्र बनाइदिएको छ। सुनसरी घटनापछि पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका केही अभिव्यक्तिले संयमभन्दा उत्तेजनालाई बढावा दिएको देखिएको छ। त्यसैले सर्वपक्षीय बैठकले अफवाहबाट टाढा रहन सबै पक्षलाई गरेको आह्वानलाई गम्भीरतापूर्वक पालना गरिनुपर्छ। उत्तेजना बढाउने र अफवाहको पछि कुद्ने होइन, सत्य र सामाजिक सद्भाव र एकताको पक्षमा हामी सबै जुट्नुपर्छ।
यस घटनाले स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको पूर्वतयारीबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। धार्मिक जुलुस वा संवेदनशील कार्यक्रमअघि स्थानीय समुदाय, धार्मिक अगुवा र सुरक्षा निकायबिच पर्याप्त समन्वय भएको भए विवाद यति ठूलो हुने थिएन। कफ्र्यु तत्कालका लागि आवश्यक उपाय हुन सक्छ तर त्यो स्थायी समाधान होइन। कफ्र्युले सडक खाली गराउँछ, सर्वसाधारणको मनभित्रको अविश्वास हटाउँदै न। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता समुदायबिच संवाद पुनस्स्थापना गर्नु, स्थानीय शान्ति समितिलाई सक्रिय बनाउनु र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नु हो। गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिलाई सबै पक्षले सहयोग गर्ने सर्वपक्षीय निर्णयले सत्य बाहिर ल्याउने वातावरण बनाउन मद्दत पुर्याउन सक्छ। त्यस्तै, जनप्रतिनिधि, धार्मिक तथा सामाजिक अगुवाले सद्भाव कायम गर्न थालेको पहल निरन्तर र परिणाममुखी हुनुपर्छ।
कानुन हातमा लिनेलाई कारबाही हुनु आवश्यक छ तर राज्यको बल प्रयोग कानुनी मापदण्डभित्र थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि जनताले पाउनुपर्छ। निष्पक्ष अनुसन्धानले मात्र पीड़ित परिवारलाई न्याय दिलाउँछ र समुदायमा फैलिएको शंका हटाउन सक्छ। तराईमा रहेको शताब्दीयौंदेखिको सहअस्तित्वको परम्परा कुनै क्षणिक उत्तेजना, अफवाह वा राजनीतिक स्वार्थका कारण भत्किन दिनुहुँदै न। अहिलेको आवश्यकता प्रतिरोध होइन, विश्वासको पुनर्निर्माण हो। यही विश्वासले मात्र तराईको शान्ति, नेपालको सामाजिक एकता र साझा भविष्यलाई सुरक्षित राख्न सक्छ।
पछिल्लो समय खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको बताए पनि काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर ग्यास अभाव कायमै रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। साउनको झरी र चर्को घामको पर्वाह नगरी घण्टौं लाइनमा बसेर पनि एक सिलिन्डर ग्यास नपाउने अवस्था सामान्य आपूर्ति व्यवस्थाको संकेत होइन। अझ ग्यास अभावसँगै बढ्दो बजार महँगीले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन थप कष्टकर बनाएको छ।
खाना पकाउने ग्यास नेपाली घरपरिवारका लागि विलासिताको वस्तु होइन, आधारभूत आवश्यकताको इन्धन हो। त्यसैले यसको अभावलाई सामान्य बजार उतारचढावका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको कमजोरी, वितरणमा हुने असमानता, कृत्रिम अभावको सम्भावना र बजार अनुगमनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
अहिले काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न ठाउँमा एक सिलिन्डर ग्यास लिन उपभोक्ताले लामो समय लाममा बस्नुपर्ने अवस्था छ। डिलर तथा पसलमा पुग्दा पनि ग्यास नपाएर खाली हात फर्किनुपर्ने, कतिपय अवस्थामा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने र डेलिभरीका नाममा अतिरिक्त शुल्क असुलिनेजस्ता गुनासा सार्वजनिक भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि प्रत्यक्ष बजारसम्म देखिएका यस्ता दृश्यले आपूर्ति पर्याप्त रहेको सरकारी दाबी र बजारको वास्तविक अवस्थाबिच ठुलो अन्तर रहेको देखाउँछन्।
आपूर्ति व्यवस्थाको नियामक निकाय नेपाल आयल निगमले पर्याप्त आपूर्ति रहेको वा अवस्था सुधारोन्मुख रहेको दाबी गर्दै आएको छ। बजारमा उपभोक्ताको लामो लाइन छ भने त्यस्तो दाबीको विश्वसनीयता आफैं कमजोर हुन्छ। आपूर्ति पर्याप्त छ भने उपभोक्ताले ग्यास पाउन किन दिनभर लाइन बस्नुपर्छ ? पर्याप्त मौज्दात छ भने डिलरमा पुग्दा उपभोक्ता किन खाली हात फर्कनुपर्छ ? र सरकारी मूल्य कायम छ भने कतिपय उपभोक्ताले किन अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्छ ? यी प्रश्नको जवाफ तथ्य र पारदर्शिताका आधारमा दिनुपर्ने समय आएको छ। नेपालमा एलपी ग्यासको आपूर्ति ठुलो मात्रामा छिमेकी मुलुक भारतबाट हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढाव र क्षेत्रीय आपूर्ति संकटको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा पर्न सक्छ।
विगतमा मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल आयल निगमले आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि ७.१ केजीका आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तत्कालीन संकट व्यवस्थापनका लागि गरिएको उक्त निर्णयले केही हदसम्म आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न खोजे पनि उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार ग्यास पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए।
पछि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा केही सुधार आएको र भारतबाट ग्यासको आपूर्ति सहज भएको दाबी गर्दै निगमले १४.२ केजीको पूर्ण सिलिन्डर पुनः बजारमा पठाउने निर्णय गर्यो। गत महिनादेखि पूर्ण सिलिन्डर बिक्री सुरु गर्दै निगमले यसको खुद्रा मूल्य प्रतिसिलिन्डर दुई हजार ६० रुपैयाँ तोकेको थियो तर पूर्ण सिलिन्डर बजारमा आएको भनिए पनि उपभोक्ताको लाइन घटेको छैन। बरु कतिपय स्थानमा एक सिलिन्डरका लागि कैयौं दिन कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ– समस्या आयातमा मात्र हो कि वितरण प्रणालीमै छ? भारतबाट पर्याप्त ग्यास आइरहेको छ भने आयातित ग्यास उपभोक्तासम्म पुग्ने क्रममा कहाँ अवरोध भइरहेको छ? निगम, ग्यास उद्योगी, वितरक र डिलर तहबिचको आपूर्ति शृंखलामा कतै समस्या छ कि छैन ? मौज्दात, आयात, ढुवानी र बिक्रीको वास्तविक तथ्यांक सार्वजनिक नगरी केवल ‘आपूर्ति पर्याप्त छ’ भन्ने दाबीले समस्या समाधान हुँदैन।
अहिलेको समस्या केवल ग्यासको अभावमा सीमित छैन। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव महँगीमा समेत पर्न थालेको छ। ग्यास महँगो वा दुर्लभ हुँदा होटल, रेस्टुरेन्ट, चिया पसल तथा साना व्यवसायको सञ्चालन लागत बढ्छ। व्यवसायीले बढेको लागत उपभोक्ताबाट असुल्न थालेपछि खाना, खाजा र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत त्यसको असर पर्छ। यसरी एउटा इन्धनको आपूर्ति समस्या अन्ततः समग्र उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको कारक बन्न सक्छ। त्यसैले सरकारले तत्काल प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नुपर्छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अनावश्यक सञ्चय गर्ने, कालोबजारी गर्ने वा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी असुल्ने जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी निकाय र नेपाल आयल निगमबिच समन्वय गरी अनुगमनलाई परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ। अनुगमन केवल सञ्चारमाध्यममा देखाउनका लागि गरिने औपचारिक अभ्यास बन्नु हुँदैन।
त्यससँगै आयात, भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। संकट उत्पन्न भएपछि मात्र आधा सिलिन्डर बेच्ने, वितरणको समय र मात्रा घटाउने वा अन्य अस्थायी उपाय अपनाउने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। पर्याप्त भण्डारण क्षमता निर्माण, आपूर्ति शृंखलाको डिजिटल निगरानी, डिलर तहको नियमित अनुगमन र मौज्दात तथा वितरणसम्बन्धी तथ्यांकमा पारदर्शिता कायम गर्नु आवश्यक छ। सरकारसँग पर्याप्त ग्यास छ भने त्यो कहाँ छ, कुन डिलरलाई कति पठाइयो र उपभोक्तासम्म कति पुग्यो भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ।
सबै
राजनीति
८ घण्टा अघि
|
उमेश पाठक
•
१ मिनेट पाठ
भोटेकोशी बाढी : उद्धार र खोजी जारी, तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन पिएमओको आग्रह....
८ घण्टा अघि
|
उमेश पाठक
•
१ मिनेट पाठ
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
कला/साहित्य
०१ भदौ २०८३
|
अरूण बम
•
१ मिनेट पाठ
News for test 20
०१ भदौ २०८३
|
अरूण बम
•
१ मिनेट पाठ
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
कला/साहित्य
०१ भदौ २०८३
|
अरूण बम
•
१ मिनेट पाठ
News for test 1
०१ भदौ २०८३
|
अरूण बम
•
१ मिनेट पाठ
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
राजनीति
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
लहडका भरमा उद्योग खोल्ने हो भने पुरानै असफलताको पुनरावृत्ति हुनु निश्चित छ : महासचिव पोखरेल
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले स्पष्ट प्राविधिक र व्यावसायिक कार्ययोजनाबिना लहडका भरमा उद्योग खोल्ने हो भने पुरानै असफलताको पुनरावृत्ति हुनु निश्चित भएको बताएका छन्।
समाज
२५ साउन २०८३
|
भीम चापागाईं
•
३ मिनेट पाठ
इलामवासीको पीडा : कहिले बन्छ सडक र पुल?
२५ साउन २०८३
|
भीम चापागाईं
•
३ मिनेट पाठ
इलामका दुई खोलामा बेलिब्रिज जडान नहुँदा सदरमुकाम इलामसहित पाँचथर र ताप्लेजुङको तराईका जिल्लासँग यातायात सम्पर्क विच्छेदजस्तै छ।
राजनीति
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि बस्दै
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
हिजोको बैठकमा सभापति थापाले समसामयिक राजनीति र प्रस्ताव केन्द्रीत विषयवस्तुका बारेमा बैठकमा जानकारी गराएका थिए।
यो पनि पढौँ
विपद्मा बिमा
२२ साउन २०८३ ४ मिनेट पाठ
तिर्खाएको मधेस
२० साउन २०८३ ४ मिनेट पाठ
हिमताल जोखिम
१८ साउन २०८३ ४ मिनेट पाठ
नियुक्तिमा पूर्ववत् मनोमानी
२१ साउन २०८३ ४ मिनेट पाठ
सम्मान, सहअस्तित्व र समानता
१९ साउन २०८३ ४ मिनेट पाठ
सद्भावको दियो जलाऔं
१५ साउन २०८३ ४ मिनेट पाठ
सबै
समाज
२५ साउन २०८३
|
मदन ठाकुर
•
१ मिनेट पाठ
रौतहटमा विद्युत् सर्ट भएर दुईतले घरमा आगलागी, १९ लाख बढीको क्षति
२५ साउन २०८३
|
मदन ठाकुर
•
१ मिनेट पाठ
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका वडा नम्बर १० दुधिअवामा विद्युत सर्ट भएर आगलागी हुँदा करिब १९ लाखभन्दा बढीको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ।
विचार
२५ साउन २०८३
|
प्रेमनारायण भुसाल
•
७ मिनेट पाठ
बालबालिकाको गोपनीयता हक
२५ साउन २०८३
|
प्रेमनारायण भुसाल
•
७ मिनेट पाठ
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई जति महत्त्वपूर्ण सूचक मानिन्छ। त्यति नै महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको हुन्छ गोपनीयताको विषय।
समाज
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
विपद्का घटना बढे, एकै दिन ४१ घटना
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
साउन २३ गते बिहान १०ः०० देखि २४ गते बिहान १०ः०० बजेसम्म देशका विभिन्न जिल्लामा ४१ वटा विपद्का घटना भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
अल-माखा बन्दरगाहमा हुथीको आक्रमण : सात जनाको मृत्यु, तेलको मूल्य वृद्धि
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ।
समाज
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
लुम्बिनीमा आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
लुम्बिनी प्रदेशमा धार्मिक पर्यटनसँगै आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान सुरु भएको छ।
