नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट दैनिक ७० मेगावाट बिजुली आयात गर्न थालेको छ। नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन घटेरपिक आवरको माग स्वदेशी बिजुलीले धान्न नसकेपछि प्राधिकरणले भारतबाट आयात गर्न थालेको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले अहिले पिक आवरमा दैनिक ६०–७० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको बताए। ‘नेपालका नदीनालामा पानीको सतह घटेसँगै प्राधिकरणले आइतबारदेखि भारतबाट बिजुली आयात गर्न थालेको छ,’ उनले भने,‘सम्भवतः बुधबारदेखि बिजुलीनिर्यात रोकिनेछ।’
प्राधिकरणका अनुसारअहिले पिक आवरमा १४ सय ८५ मेगावाटदेखि १५ सय मेगावाट बिजुली माग छ। प्राधिकरण रनिजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीबाट दैनिक १५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। तरअबको केही दिनभित्रै प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रनिजी क्षेत्रको उत्पादन १५ सय मेगावाटबाट झरेरकरिव ९५० मेगावाटमा सीमित हुनेछ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले भारतसँग इनर्जी एक्सचेन्ज अनुसारबिजुली अैँचोपैँचोमा लिँदै आइरहेको बताए। ‘अहिले जलायशयुक्त कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने हो भने भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’उनले भने,‘तरमध्य हिउँदमा बिजुलीको माग अत्यधिक हुने भएकाले केही समयको लागि कुलेखानीको पानी साँचेका हौं।’
अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा दुई हजारमेगावाट जडित क्षमता पुगिसकेको छ। प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा भारतबाट २१ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ बराबरको बिजुली आयात गरेको थियो। आव ०७७/७८ मा प्राधिकरणका जलविद्युत् गृहबाट कुल दुई अर्ब ८१ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन भएको थियो।
यो आव ०७६/७७ को उत्पादन तीन अर्ब दुई करोड युनिटको तुलनामा ६.९६ प्रतिशतले कम हो। आव ०७६/७७ मा निजी क्षेत्रका विद्युत् गृहबाट दुई अर्ब ९९ करोड युनिट विद्युत् प्राप्त भएकोमा गत आवमा८.३६ प्रतिशतले बढ्न गई तीन अर्ब २४ करोड युनिट पुगेको छ।
यस्तै, आव ०७६/७७ मा भारतबाट एक अर्ब ७३ करोड युनिट विद्युत् खरिद गरिएकोमा ऊर्जाको माग बढेको थियो। आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १३ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँको बिजुली भारतबाट आयात गरिएको थियो।
प्राधिकरणको उत्पादन घटेको कारणले गत आवमा ६३.४५ प्रतिशत बढी अर्थात दुई अर्ब ८२ करोड युनिट विद्युत् खरिद गरिएको छ। गत आवमा प्रणालीमा आठ अर्ब ८७ करोड युनिट घन्टा विद्युत् उपलब्ध भएको थियो। यो आव ०७६/७७ को ७ अर्ब ७४ करोड युनिटको तुलनामा १४.६८ प्रतिशत बढी हो।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कुल ७ अर्ब ७४ करोड युनिट खपतमध्ये छिमेकी भारतबाट एक अर्ब ७३ करोड युनिट आयात गरेरमाग पूरा गरेको हो। भारतबाट आयात गरिएको बिजुलीको मूल्य करिब १३ अर्ब ४२ करोड करोड पर्न जान्छ। प्राधिकरणले आव ०७५/७६ मा ७७४१ गिगावाट आवर(सात अर्ब ७४ करोड युनिट) बिजुलीमध्ये भारतबाट २२.३४ प्रतिशत मात्रै आयात गरेको थियो।
उसले आव ०७५/७६ मा तीन करोड ४७ लाख युनिट रआव ०७६/७७ मा १० करोड ७० लाख युनिट बिजुली छिमेकी भारतमा निर्यात गरेको थियो। प्राधिकरणले चालु आवमा करिब २० हजारमेगावाट आवरबिजुली भारत निर्यात गरेको छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हुन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विषयको दिगो समाधान गर्न प्रतिवेदन उपयोगी हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले तीन महिना १० दिनमा सो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा विभिन्न निकायका कर्मचारीसँग सोधपुछ र छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।
ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न भएका ऐन, नियम, विनिमय, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, विभिन्न समयमा अदालतबाट भएका फैसलालगायत सम्पूर्ण पक्षको राय सुझाव लिएर तयार पारिएको जनाएको छ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष के हो भन्ने विषय भने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन। खासगरी, आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको जनाएको छ। सुरुको ६ महिनामा महसुल निर्धारण भएको छैन। २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०८० पुसमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको महसुल नतिर्ने उद्योगको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि कतिपय उद्योगको लाइनसमेत काटिएको थियो।
प्राधिकरणको निर्णयबाट तर्सिएका उद्योगीहरू भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गुहार्न बाध्य भएका थिए। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायतका उद्योगी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उद्योगको लाइन नकाट्न आग्रह गरेका थिए।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।