नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदमा बिजुली आपूर्ति समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त तीनवटा आयोजना एकसाथ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ।
प्राधिकरणले जलाशययुक्त ८ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी र १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरूण तथा २ सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना एकसाथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ। तीनवटै आयोजना अहिले विस्तृत अध्ययनको अन्तिम चरणमा छन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तीनवटा आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङलाई अन्तिम रूप दिने, निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट गर्न टेन्डर कागजात तयार गर्ने, पहुँच सडक, जग्गा अधिग्रहण, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि स्वदेशी वित्तीय संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँगको छलफल लगायतलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाइएको बताए।
‘दैनिक एवं मौसमी विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको बिजुली छिमेकी मुलुकमा निर्यातका लागि समेत जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो,’ घिसिङले भने, ‘एक वर्षभित्रमा निर्माणपूर्वका सम्पूर्ण काम सकेर निर्माणमा लैजाने गरी तीव्रताका साथ काम गरिरहेका छौं।’
अर्थ मन्त्रालयमार्फत एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को नेतृत्वमा दूधकोसीमा लगानीका लागि युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी), एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र कोरियाली एक्जिम बैकसँग छलफल भइरहेको घिसिङले बताए। ‘सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वसाधारण नागरिकलाई समेत सेयर निष्कासन गरी रकम जोहो गर्नेछौं, यसबाट आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल नागरिक तहसम्म नै पुग्छ,’ उनले भने।
नेपालको पानी, जनताको लगानी कार्यक्रममार्फत सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि सेयर निष्कासन गरी माथिल्लो अरूण र चैनपुर सेतीमा लगानी जुटाइने छ। दूधकोसीको अनुमानित आधार लागत १ अर्ब ५३ करोड डलर (करिब १ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ) र निर्माण अवधिको ब्याज, करसहित सम्पूर्ण लागत करिब २ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। अध्ययन भएका जलाशययुक्त आयोजनामध्ये लागत र ऊर्जा उत्पादनका आधारमा दूधकोसी तुलनात्मक रूपमा सस्तो र आकर्षक मानिएको छ।
खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा पर्ने आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४४ करोड युनिट ऊर्जामध्ये हिउँद र बर्खामा क्रमशः १ अर्ब ३६ करोड र २ अर्ब ८ करोड युनिट उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ। आयोजनाले पहुँच सडक निर्माण र बाँध निर्माणस्थलभन्दा माथि डुबान क्षेत्रमा पर्ने खोटाङतर्फको करिब १३ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुतर्फको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुनेछ। आयोजना निर्माण गर्न ७ वर्ष लाग्ने अनुमान छ। उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोसी–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरूणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइने बताए। ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत चार अंकको जडित क्षमता (१०६१ मेगावाट) र प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो यस आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर र विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइनेछ,’ उनले भने। यो आयोजनामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहनेछ।
विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घन्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक करिब १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर छ। कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। प्राधिकरणले माथिल्लो अरूणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ। इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश छ।
बझाङमा पर्ने चैनपुर सेतीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेमचेन्जर आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइने छ। जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरिने आयोजनामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, आयोजना प्रभावित, मुलुकभरका सर्वसाधारण नागरिकको लगानी रहनेछ। आयोजनालाई इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) मोडलमा निर्माणका लागि टेन्डर कागजपत्र तयार, पहुँच सडक निर्माण, जग्गा अधिग्रहण लगायत काम भइरहेको छ। हिउँदमा ६ घन्टा पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब १६ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ।
पहिरोले टावर ढाल्दा चार जिल्लामा विद्युत् आपूर्ति बन्द
यसैबीच, पहिरोले पर्वतमा प्रसारण लाइन टावर ढाल्दा चार जिल्लामा विद्युत् आपूर्ति रोकिएको छ। पर्वत सदरमुकाम कुश्मानजिकै रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मोदी खोला विद्युत्गृह र निजी क्षेत्रको युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरेको मोदी खोला–१ जलविद्युत् आयोजनाको बीचमा पर्ने टावर पहिरोले शुक्रबार बिहान करिब २ बजे ढालेको हो।
मोदी–१ जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली मोदी सबस्टेसनमा जोड्न कम्पनीले निर्माण गरेको १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत पर्वतको चुवामा पर्ने ४ नम्बर टावर पहिरोले ढालेको छ। यसबाट निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङमा सञ्चालित विद्युत्गृहको ६८.२ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बिच्छेद भएको छ। साथै, पर्वत, बाग्लुङ, म्यादी र मुस्ताङको विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ।
टावर ढल्दा म्याग्दीमा रहेका ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला तथा ५ मेगावाटको घलेम्दी खोला, मुस्ताङमा रहेको ११.२ मेगावाटको थापाखोला र पर्वतको १० मेगावाटको तल्लो मोदी–१ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बन्द भएको छ। प्राधिकरणले टावर मर्मतको काम तत्काल सुरु गर्न र विद्युत आपूर्तिलाई सुचारु गर्न वितरण तथा ग्राहक सेवा गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय पोखराका प्रमुख केदार सिलवाल, पोखरा ग्रिड प्रमुख माधव पौडेल लगायतको टोली खटाएको छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हुन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विषयको दिगो समाधान गर्न प्रतिवेदन उपयोगी हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले तीन महिना १० दिनमा सो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा विभिन्न निकायका कर्मचारीसँग सोधपुछ र छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।
ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न भएका ऐन, नियम, विनिमय, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, विभिन्न समयमा अदालतबाट भएका फैसलालगायत सम्पूर्ण पक्षको राय सुझाव लिएर तयार पारिएको जनाएको छ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष के हो भन्ने विषय भने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन। खासगरी, आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको जनाएको छ। सुरुको ६ महिनामा महसुल निर्धारण भएको छैन। २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०८० पुसमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको महसुल नतिर्ने उद्योगको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि कतिपय उद्योगको लाइनसमेत काटिएको थियो।
प्राधिकरणको निर्णयबाट तर्सिएका उद्योगीहरू भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गुहार्न बाध्य भएका थिए। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायतका उद्योगी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उद्योगको लाइन नकाट्न आग्रह गरेका थिए।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।