गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई रातो कितावमा परेका योजना नकाट्न निर्देशन दिएको छ । समितिले बुधबार मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठलाई बोलाएर रातो कितावमा परेका योजना नकाट्न निर्देशन दिएको हो ।
रातो कितावमा परेका योजना बजेट अभाव देखाएर काट्ने गरेको गुनासो आएको भन्दै समितिका सभापति दीपक कोइरालाले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिदै भने, ‘रातो कितावमा परेका योजना काट्नु हुँदैन ।’
समितिले महत्वपूर्ण योजनालाई आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउनपनि निर्देशन दिएको छ । सबै योजनालाई आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउनु भनेको होइन, तर दुरगामी महत्व राख्ने केहि महत्वपूर्ण योजनालाई आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन समिति निर्देशन दिएको कोइरालाले बताए ।
समितिले योजना कार्यान्वयन गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनपनि निर्देशन दिएको छ । साथै सम्पन्न कामको दिनुपर्ने भुक्तानी समयमै भुक्तानी गर्न र तोकिएको मितिमा काम पूरा नगर्ने तथा गुणस्तरको मापदण्ड कायम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयलाई निर्देशन दिदै समितिका सभापति कोइरालाले भने, ‘कोभिड–१९का कारणले प्रभावित हो भने ठिकै छ, होइन ढिलासुस्ती भएको हो, लापरवाही भएको हो वा गुणस्तर नपु¥याएको हो भने त्यस्ता निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गर्न भनिएको छ ।
समितिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका विविध कारणले रोकिएका योजना अगाडि बढाउनका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समन्वयको अभावमा कतिपय काम रोकिएकाले त्यस्ता रोकिएका योजना अगाडि बढाउन समन्वयकारी भूमिका खेल्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले राम्रा काम गर्ने कम्पनीलाई समयमै भुक्तानी दिने र प्रोत्साहन गर्ने तथा ढिलासुस्ती गर्ने, समयमै काम नसक्ने, गुणस्तर कायम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई मन्त्रालयले कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम गरिरहेको बताए । उनले दक्ष ईञ्जिनियरको अभावका कारण त्यसको असर काममा परिरहेको स्वीकार गरे ।
सचिव श्रेष्ठले बजेट अभावमा कतिपय योजना चाहेरपनि अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । ‘अहिले हालिएका योजना कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब चाहिन्छ, तर हामीसँग ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट छ, ४ अर्ब ७२ करोड कम बजेटका कारण लगभग आधा योजना रोकिने स्थिति छ,’ उनले भने । सचिव श्रेष्ठले संघीयताको मूल मर्म अनुसार बजेट आएन भनेर आलोचना भइरहेको प्रति चासो व्यक्त गर्दै यसो हुनु संक्रमण कालको उपज भएको बताए ।
आगामि पाँचवर्षमा गण्डकी प्रदेशमा विदेशी पाहुना आगमन दोब्बर पुर्याउने लक्ष्य सहित गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामि आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। पाहुना आगमन बढाउने लक्ष्य सहित प्रवर्द्धन र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको प्रदेश सरकारले बताएको छ।
प्रदेशको आगामि आर्थिक वर्ष (२०८३/८४)को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले गण्डकी प्रदेशमा विदेशी पर्यटकको आगमन दोब्बर बनाउनका लागि हवाई पहुँच बिस्तारमा जोड, विभिन्न धार्मिक पर्यटकीय पदमार्गको बिस्तार, सिमापार पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिने बताएका छन्। उद्योग र पर्यटनका लागि प्रदेश सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन पनि गरेको छ।
अहिले प्रदेशमा कति संख्यामा विदेशी पाहुना आउँछन् भन्ने यकिन तथ्यांक कतै छैन। तर, पर्यटन बोर्डको गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अनुसार कम्तिमा पनि ८ लाख विदेशी पाहुना भित्रिएको अनुमान छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को संरक्षित क्षेत्रभित्र सन् २०२५ मा ५ लाख १४ हजार विदेशी पाहुना भित्रिएको र ती बाहेक पोखरा सहर घुमेर मात्र फर्किने विदेशीको संख्या पनि पर्याप्त हुने हुँदा वर्षमा कम्तिमा ८ लाख विदेशी पाहुना भित्रिएको अनुमान गर्न सकिने पर्यटन बोर्ड गण्डकीका वरिष्ठ निर्देशक मणिराज लामिछाने बताउँछन्।
उनका अनुसार भारतीय पाहुनाको आगमन यो वर्ष अत्यधिक हुँदा पोखरामा विदेशी पाहुनाको आगमन यो वर्ष १० लाख हाराहारीमा पुग्न सक्ने अनुमान छ। तर, आधिकारिक तथ्यांक भने कतै छैन। लामिछानेको अनुमानमा गण्डकी प्रदेशमा विदेशीमात्र ८ लाख हाराहारीमा आउँछन्। यो पटक भारतीयको आगमन अत्यधिक भएको छ। आन्तरिक बाहेकका सबै पर्यटक विदेशी हुन। पछिल्लो समय भारतीयको आकार ह्वात्तै बढेको छ।
‘आएजतिका सबै पाहुना अन्नपूर्ण क्षेत्र जाँदैनन र सबै पोखरामा मात्र पनि घुम्दैनन,’ उनले भने, ‘अहिलेको आगमनको भीडभाड देख्दा यो वर्ष पोखराले मात्र १० लाख हाराहारीमा विदेशी पाहुना पाएको अनुमान गर्न सकिन्छ।’ १० लाख पाहुना भित्रिएको अनुमानको आधारमा प्रदेश सरकारले आगमन दोब्बर बनाउने भनेर बजेटमा समेटेको उनले बताए।
‘अहिलेको भीडभाड, आउजाउमा सहजता जस्ता कुराले पाहुना आगमन पाँचवर्षमा २० लाख हाराहारीमा पु¥याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अलिकति व्यवस्थापन गर्ने हो भने पोखराले अबको पाँचवर्षमा अहिलेको आगमन दोब्बर पुर्याउनु खासै समस्या होईन। तर, अब भने व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बेला भएको छ। २० लाख पर्यटक भित्र्याउन कुनै कठिन पनि छैन।’पोखरामा पछिल्लो समय अधिक संख्यामा भारतीय पाहुना भित्रिएको अवस्थामा संख्या बढाउनु भन्दा पनि व्यवस्थापन चूनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनले बताए। ‘पछिल्लो समयको भीडभाड देखेर त व्यवस्थापन चूनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ। भारतीयको आगमन संख्या बढेसँगै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्षम पनि हुनुपर्छ। क्षमता भन्दा बढि पर्यटक आए भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ लामिछानेले भने, ‘संख्या बढाउनका लागि प्रवर्द्धन पनि चाहिन्छ। त्यसबाहेकका व्यवस्थापन गर्नका लागि पर्यटकलाई नयाँनयाँ गन्तव्यमा पनि घुम्न पठाउनुपर्छ।’
पर्यटक आगमन बढाउने योजना बाहेक गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटमा पूर्वाधार निर्माणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ। पर्यटनमैत्री विकास निर्माण गर्ने योजना सरकारको रहेको आर्थिक मामिला मन्त्री शेरचनले बताए। ‘पहिला घरदेश अनि परदेश’ लाई पनि प्रदेश सरकारले यो पटक बजेटमा निरन्तरता दिएको छ। त्यस्तै ‘लेक टु लेक’ कार्यक्रम पनि सरकारकै प्राथमिकतामा छन।
पहिला घरदेश अनि परदेश तथा लेक टु लेक कार्यक्रममार्फत प्रदेशमा आन्तरिक र बाह्यक पर्यटनमा प्रवर्द्धन हुने मन्त्री शेरचनको विश्वास छ। स्थानीय कला संस्कृति, परम्परा र उत्पादनलाई पनि पर्यटनसँग जोड्ने सक्ने हो भने त्यसबाट लाभ लिन सकिने उनले बताए।
त्यसबाहेक निजी क्षेत्र, पर्यटन बोर्ड र गण्डकी सरकार मिलेर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजनालाई पनि प्रदेश सरकारमा समावेश गरेको छ। ‘गण्डकी जाउँ प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाउँ,’ अभियानलाई सुदृढ बनाउँदै पोखरालाई ‘माइस टुरिजम’ (मिटिङ, इन्सेन्टीभ, कन्फेरेन्स र एक्जिविसन), स्वास्थ्य र खेलकुद तथा साहसिक पर्यटन क्षेत्रको गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने योजना पनि सरकारको रहेको छ।
त्यसैगरि प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास, पदमार्ग निर्माण र स्तरोन्नती र पर्यटन मैत्री विकासलाई बजेटमा समेटिएको छ। दामोदर कुण्ड–मुक्तिनाथ–गलेश्वर–पञ्चकोट–रिडी–रामदी–केलादिघाट–देवघाट–त्रिवेणीधाम जोड्ने ‘धार्मिक पर्यटन परिपथ’ विकासलाई पनि बजेटले समेटेको छ। ती परिपथसँग जोडिएका पदमार्गमा आधारभूत पूर्वाधार विस्तार गर्नेदेखि मोदीबेनीधाम देखि पर्वतको पुर्कोट र भैरवस्थान धार्मिक पदमार्ग निर्माण अगाडि बढाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
बजेटमा मनास्लु, अन्नपूर्ण, धौलागिरी र ढोरपाटन चक्रिय पदमार्ग स्तरोन्नती गर्ने तथा ती क्षेत्रमा वैकल्पिक पदमार्ग पहिचान गर्नका लागि पनि बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ। ढोरपाटनको बुकी संरक्षण गर्ने तथा त्यहाँ जलाशय निर्माण गरेर आन्तरिक पर्यटकलाई घुम्न पठाउने योजनालाई पनि सरकारले बजेटमा समेटेको छ।
सरकारले अघिल्लो वर्षजस्तै यो पटक पनि ‘राउन्ड फेवा र भ्यू फेवा’लाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ। फेवा होराइजन, सेल्फी ब्रिज, रुपातालमा शिशाको पुल बनाउका लागि पनि बजेट दिएको छ। त्यस्तै पोखरा महानगरको साझेदारीमा फेवातालको मध्यवर्ती क्षेत्र सौन्दर्यकरणका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा प्रदेशसरकारले एक जिल्ला एक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उल्लेख गरेको छ। स्थानीय संस्कृति, होमस्टे, फार्मस्टे र रैथाने उत्पादनको ब्राण्डिङ गर्ने पनि सरकारी तयारी छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।