नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारबाट प्रतिस्पर्धी दरमा सोझै बिजुली खरिद गर्न सुरु गरेको छ। प्राधिकरणले शनिबार राति १२ बजेबाट २०० देखि २५० मेगावाटसम्म विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा खरिद गरी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत आयात गर्नेछ। योसँगै भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत् व्यापारका लागि प्रवेश गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र बनेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए।
पहिलेबाटै सम्पूर्ण तयारी गरिएकाले अनुमति पाउनासाथ भारतीय बजारमा प्रवेश गरी विद्युत् खरिद गर्न प्राधिकरण सफल भएका हो। शाक्यले सबै शुल्कसहित विद्युत्को प्रतियुनिट मूल्य ३.८१ भारतीय रूपैयाँमा खरिद गरेको बताए। ‘प्राधिकरणले पहिलोपल्ट भारतीय बजारले निर्धारण गरेको दरमा शनिबारका लागि खरिद गर्दा अहिले आयात गरिरहेको मूल्यभन्दा भारु ३७ पैसा सस्तोमा बिजुली पाएका छौं, यसबाट हाम्रो करिब ३० लाख ४८ हजार रूपैयाँ बचत भएको छ, अन्य दिनमा पनि विद्युत् खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं,’ उनले भने।
प्राधिकरणले अहिले भारतबाट ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणमार्फत आयात गर्ने विद्युत्को प्रतियुनिट मूल्य ४.१८ भारु छ। प्राधिकरणले अहिले सबैभन्दा धेरै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात गरिरहेको छ। प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् निगम लिमिटेड (एनभिभिएन)बीच ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत जुलाई–नोभेम्बरमा २५० मेगावाटसम्म, डिसेम्बर–अप्रिलमा ३५० मेगावाटसम्म र मे–जुनमा २०० मेगावाटसम्म विद्युत् खरिदबिक्री गर्ने सम्झौता (पिपिए) भएको छ। पिपिएको म्याद ३० जुन २०२१ सम्म छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हुन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विषयको दिगो समाधान गर्न प्रतिवेदन उपयोगी हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले तीन महिना १० दिनमा सो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा विभिन्न निकायका कर्मचारीसँग सोधपुछ र छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।
ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न भएका ऐन, नियम, विनिमय, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, विभिन्न समयमा अदालतबाट भएका फैसलालगायत सम्पूर्ण पक्षको राय सुझाव लिएर तयार पारिएको जनाएको छ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष के हो भन्ने विषय भने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन। खासगरी, आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको जनाएको छ। सुरुको ६ महिनामा महसुल निर्धारण भएको छैन। २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०८० पुसमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको महसुल नतिर्ने उद्योगको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि कतिपय उद्योगको लाइनसमेत काटिएको थियो।
प्राधिकरणको निर्णयबाट तर्सिएका उद्योगीहरू भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गुहार्न बाध्य भएका थिए। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायतका उद्योगी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उद्योगको लाइन नकाट्न आग्रह गरेका थिए।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।