नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले गत सोमबार र मंगलबार प्राविधिक समस्या सिर्जना हुँदा विद्युत् कटौती गर्नुपरेको स्पष्ट पारेका छन्। उक्त विषयलाई लिएर प्राधिकरणले विद्युत् कटौती गर्न थालेको भन्दै चौतर्फी रूपमा विरोध भएपछि शाक्यले शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर केही समय प्राविधिक समस्या देखिए पनि अहिले त्यसलाई सल्टाइसकेको दाबी गरे।
‘मंसिर १३ र १४ गते राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा केही समय आएको समस्याले वितरणमा अवरोध सिर्जना भयो,’ उनले भने, ‘गत सोमबार एकीकृत राष्ट्रिय प्रणालीमा साँझ ६ः२५ बजे १ हजार ४ सय ३१ मेगावाटको लोड थियो। सो समयमा खिम्ती–लामोसाँघु–भक्तपुर, मातातीर्थ–हेटाैंडा–ढल्केवर प्रसारण लाइन एउटै लुपमा सञ्चालित थियो। सोही समयमा मर्स्याङदी जलविद्युत् केन्द्रको पिकिङ जलाशयमा पानीको सतह न्यूनतम भएपछि प्रणाली सुचारु राख्न त्यहाँको उत्पादन घटाउँदा भारतबाट आयात गर्ने बिजुलीको मात्रा बढी हुन गयो र सोही समयमा खिम्ती–लामोसाँघु प्रसारण लाइन ओभरलोड हुन गई सिस्टम ट्रिप भयो।’
प्राधिकरणले सो समस्या निराकरणका लागि दिउँसोको समयमा भारतबाट आयात बढाई अर्ध जलाशय जलविद्युत् केन्द्रको रिर्जवायर बढाएर राख्ने र साँझको पिक आवरमा सप्लाई गर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणले कमजोर प्रसारण लाइनमा विशेष ध्यान दिँदै आएको बताएको छ। ‘सिस्टममा समस्या आएर मर्मतसम्भार गर्दा लोडसेडिङ भनेर सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउनु गलत हो,’ उनले भने, ‘लोडसेडिङ हुने अवस्था छैन। ढुक्क भएर बिजुली उपयोग गर्नुहोस्।’
निमित्त प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा उपत्यकामा विद्युत् सटडाउन हुने समयसमेत घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरे। ‘गत वर्षको साउनदेखि मंसिरको अवधिमा भएको विद्युत् सटडाउनभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा कम भएको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष मात्रै होइन, बिजुलीमा हरेक वर्षजस्तै समस्या आइराखेका हुन्छन्।’ शाक्यले गत वर्ष साउनको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा सिस्टम फ्युज हुने क्रममा कमी आएको दाबी गरे। ‘गत वर्ष साउनमा २२ पटक सिस्टम फ्युज भएको थियो। त्यो बेला छोटो समयमै समस्या समाधान भएकाले धेरै ग्राहकले थाहै पाउनुभएन होला,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पनि साउनमा १० पटक सिस्टम फ्युज भएको थियो। तर कसैले थाहा पाएनन्।’
उनले यो वर्ष मंसिर र पुसमा दुईपटक मात्रै सिस्टम फ्युज भएको बताए। ‘नयाँ व्यवस्थापक भएकाले लोडसेडिङ हुन लाग्यो भनेर अनावश्यक मानसिक त्रास देखिएको हो कि जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘अहिले लोडसेडिङ गर्नुपर्ने कुनै पनि अवस्थै छैन।’ उनले प्राधिकरण अहिले निकै ‘वाचफुल’ र ‘अलर्ट’ भइरहेको जानकारी गराए।
लाइन ट्रिप पनि गत वर्षभन्दा कम
प्राधिकरणले बेलाबखतमा हुने लाइन ट्रिपमा पनि कमी आएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। प्राधिकरणले गत वर्ष तथा त्यसअघिको वर्षको तुलनामा स्थानीय स्तरमा मर्मतसम्भार र अन्य व्यवस्थापनका लागि बिजुली काटिने औसत समयमा पनि कमी आएको जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार गत वर्षभन्दा सिस्टम डाउन पनि ट्रान्सफर्मर फेर्ने, लाइन सार्ने, रिइन्फोर्स गर्नेलगायत काम पनि कम नै भएका छन्। २०७६ मंसिरमा बालाजु वितरण केन्द्रमातहत क्षेत्रमा ५४ घन्टा बिजुली सटडाउन भएको थियो। तर २०७७ सालको मंसिरमा भने ४९ घन्टा मात्रै सटडाउन भएको प्राधिकरणले जनायो।
२०७६ सालको मंसिरमा बानेश्वर वितरण केन्द्रमातहत ४१ घन्टा बिजुली सटडाउन भएकोमा २०७७ सालको मंसिरमा १९ घन्टा मात्रै भएको प्राधिकरणको भनाइ छ। त्यसैगरी गत वर्षको मंसिरमा लैनचौर क्षेत्रमा १७ घन्टा सटडाउन भएकोमा यो मंसिरमा सवा चार घन्टा मात्रै भयो। त्यसैगरी गत वर्षको मंसिरमा टेकु क्षेत्रमा १२ घन्टा भएकोमा चालु यो वर्षको मंसिरमा भने ६ घन्टा मात्रै भएको प्राधिकरणले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।
निमित्त प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले पछिल्लो समय ग्राहक बिजुलीको मामिलामा धेरै संवेदनशील भएको बताए। ‘२०७६ सालको मंसिरमा ओभरकरेन्टले स्युचाटार क्षेत्रमा २९ पटक र अर्थपोटले आठपटक झ्यापझ्याप बिजुली जाने समस्या देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘यो वर्षको मंसिरमा ओभरकरेन्टले आठपटक र अर्थपोटले १५ पटक त्यस्तो भएको थियो।’ यो वर्ष मंसिरमा लोडसेडिङ हुने फ्रिक्वेन्सी र टाइम दुवै कम भएको बताए।
‘हाम्रो टिम पूर्ण रूपमा लागिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अब कुनै हालतमा लोडसेडिङ हुँदैन। औद्योगिक ग्राहकले ढुक्क भएर बिजुली खपत बढाउनुहोस्।’ ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र अहिलेका एमडी शाक्यको पालनमा कुनै पनि सिस्टम फरक नभएको स्पष्ट पारे। ‘कुलमान घिसिङ र उहाँको फरक सिस्टम छैन,’ उनले भने, ‘पहिला जनता खुसी हुने र अहिले किन छैनन् भन्ने कुरा बुझ्न सकेका छैनौं।’ सचिव घिमिरेले ग्राहकलाई खुसी पार्नेगरी विद्युत् उपलब्ध गराउने तयारीमा जुटेको दाबी गरे।
‘पहिलाको एमडीलाई दिएको अधिकार कार्यक्षेत्र अहिलेको एमडीलाई पनि उत्तिकै दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेको एमडी सापलाई कुनै क्षेत्राधिकार र अधिकार पनि पूर्ण रूपमा नै उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौं। कुनै भेदभाव गरेका छैनौं।’ सचिव घिमिरेले अहिलेको एमडी सापलाई कुनै अधिकारका कारण काम गर्न अप्ठेरो भएको खण्डमा सुधार तम्तयार भएको बताए।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हुन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विषयको दिगो समाधान गर्न प्रतिवेदन उपयोगी हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले तीन महिना १० दिनमा सो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा विभिन्न निकायका कर्मचारीसँग सोधपुछ र छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।
ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न भएका ऐन, नियम, विनिमय, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, विभिन्न समयमा अदालतबाट भएका फैसलालगायत सम्पूर्ण पक्षको राय सुझाव लिएर तयार पारिएको जनाएको छ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष के हो भन्ने विषय भने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन। खासगरी, आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको जनाएको छ। सुरुको ६ महिनामा महसुल निर्धारण भएको छैन। २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०८० पुसमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको महसुल नतिर्ने उद्योगको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि कतिपय उद्योगको लाइनसमेत काटिएको थियो।
प्राधिकरणको निर्णयबाट तर्सिएका उद्योगीहरू भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गुहार्न बाध्य भएका थिए। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायतका उद्योगी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उद्योगको लाइन नकाट्न आग्रह गरेका थिए।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।