प्रदेश १ संसद्को बजेट अधिवेशन जेठ १४ गतेबाट सुरु हुने भएको छ । सोमबार सम्पन्न प्रदेश मन्त्रीपरिषद बैठकले १४ गते दिनको २ बजेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
'जेठ १४ गते दिनको दुई बजेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ', आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले बैठकपछि भने ।
भौतिक दुरी कायम गरेर संसद् बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी भएपछि सरकारले अधिवेशनको मिति तोकेको हो । प्रदेश १ संसद्को बजेट अधिवेशन दुई वटा हलमा सांसदहरु राखेर गर्ने तयारी प्रदेशसभा सचिवालयले गरिरहेको छ । हाल प्रदेशसभा रहेको भवनको बैठक कक्ष साँघुरो हुने र दुरी कायम गर्न असम्भव हुने भएपछि सोही भवनको माथिल्लो तलामा रहेको नेकपा संसदीय दलको कार्यालय हललाई पनि बैठक कक्षको रुपमा प्रयोग गरिने भएको छ ।
प्रदेशसभाको पाँचौ तथा हिउँदे अधिवेशन चैत ६ को बैठकपछि कोरोना त्रासले स्थगित भएको थियो । त्यसयता एउटै पनि बैठक नभई अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । प्रदेशसभाले प्रदेश राजधानी विराटनगरलाई बनाउने प्रस्तावसहित ४४ वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले कोरोना कहरका कारण रोजगारी गुमाउनेहरु र बेरोजगारहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने स्वदेशमा रोजगारी गुमाउने र नेपालमा नै रहेका बेरोजगार हरुलाई अनलाइन फर्म भराउन वेबसाईट बनाउने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरेको छ । 'यसले ठोस योजना बनाउन एउटा चित्र पेश गर्नेछ', मन्त्री कार्कीले भने 'फर्म भर्नेहरुको संख्या, रोजगारीको प्रकार र बेरोजगारहरुको उमेर समूह आदिको अध्ययन गर्ने र सोही अनुसार योजना बनाइनेछ ।'
प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले प्रदेशसभाले तत्कालै प्रदेशको नामाकरण गर्ने संभावना नरहेको बताएका छन्। प्रदेशको नामाकरणका लागि आफूले धेरै प्रयत्न गरे पनि दलहरू आ–आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा नामकरणका लागि अर्को प्रदेशसभा नै कुनुपर्ने अवस्था आएको भण्डारीले बताए।
यही हप्ताभित्र चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको र चुनाव घोषणा भइसकेकाले यही प्रदेशसभाले नाम दिने सम्भावना टरिसकेको उनको भनाइ छ। ‘यही हप्ताभित्र प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी हुँदैछ,’ सभामुख भण्डारीले भने, ‘प्रदेशसभाले यो अधिवेशनबाट नाम ल्याउने सम्भावना लगभग टरिसक्यो।’ नामकरण राजधानी तोक्नभन्दा सजिलो भए पनि प्रदेश १ मा नामकरणको विषय नै जटिल बनेको भण्डारीले बताए।
राजधानी टुंगो लगाएकै बेलामा दलहरूबीच प्रदेशको नाम सहमतिको आधारमा टुंग्याएर जाने समझदारी भए पनि दलहरू आ–आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा नामा टुंग्याउन नसकिएको भण्डारीले स्पष्ट पारे। ‘विभिन्न समयमा भएको सर्वदलीय छलफल, दलहरूले गरेको आन्तरिक छलफलबाट पनि कुनै निकास निस्कने अवस्था नआएको र दलहरूले आफ्नो हठ छाड्न मानेनन्।’ प्रदेशको नाम राख्न हाल कायम ९० सदस्यीय प्रदेशसभाको कुल संख्याको दुईतिहाइ संख्या चाहिन्छ। तर, कुनै पनि दलको दुईतिहाइ बहुमत नभएको र कुनै पनि नाममा सहमति नजुटेको भण्डारीले बताए। उनले भने, ‘नाम राख्न दुईतिहाई बहुमत चाहिने भएकाले दलीय सहमतिविना प्रदेशसभामा नामकरणको विषय प्रवेश गराउनुको अर्थ रहँदैन।’ प्रदेशसभाले ५ वर्षमा ६१ विधेयक पास भएको २ संशोधनको चरणमा रहेको र बाँकी रहेको दुई विधेयक आफ्नै कार्यकालमा ल्याउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। अहिले सञ्चारसम्बन्धी विधेयक अझै समितिमा छलफलमै रहेको उल्लेख गरे।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।