जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति उपलब्धिमूलक देखिएको छ। हाल राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जडित २६५० मेगावाट बिजुलीमध्ये निजी क्षेत्रको हिस्सा आधाभन्दा धेरै छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जडान गरिएको २६५० मेगावाट बिजुलीमध्ये निजीक्षेत्रको हिस्सा १५११ मेगावाट रहेको छ।

सरकारले २०४९ सालमा विद्युत् ऐन र २०५५ सालमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरेसँगै निजीक्षेत्रको लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा ह्वात्तै बढेको हो। प्राधिकरण मातहतका आयोजनाबाट ६६१ मेगावाट र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट ४ सय ९७ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै आइरहेको छ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति सशक्त हुँदै आइरहेको बताए। ‘हालसम्म निजीक्षेत्रले १५ सय मेगावाटभन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन्,’ उनले भने ‘ राज्यले बनाउनेभन्दा पनि धेरै जलविद्युत् आयोजना निजीक्षेत्रले निर्माण गरेर देखाइसकेका छन्।’

सचिव घिमिरे पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण उत्साहप्रद भएको बताए। ‘अहिले जलविद्युत् आयोजनाको जडित क्षमता २६ सय मेगावाटभन्दा धेरै पुगिसकेको छ,’ उनले भने ‘ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको चालकका रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। त्यसकारण पनि राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउन पनि उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आइरहेको छ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारले विद्युत् ऐन २०४९ ल्याएसँगै जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति सशक्त र प्रभावकारी ढंगले हुँदै आइरहेको बताए।

‘नेपालको जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका अग्रणी रहँदै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ११२ वर्षमा विकास गर्न नसकेकको जलविद्युत् निजीक्षेत्रले डेढ दशकमै सम्पन्न गरेका छन्।’

इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्ग पनि निजीक्षेत्रले १५ सयभन्दा धेरै मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दै आइरहेको बताए। ‘निजी क्षेत्रले प्रतिमेगावाट १८ करोडको दरले पनि हाल सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा चार खर्बभन्दा धेरै लगानी गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अब सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा मात्रै होइन, आन्तरिक र बाह्यमुलुकमा पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ।’

प्राधिकरणका अनुसार निजीक्षेत्रले २४९३ मेगावाट क्षमताका एक सयभन्दा धेरै जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्दैछ। ती परियोजनामा प्रति मेगावाट २० करोडको दरले पनि ४ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने देखिन्छ। विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएर बसेका १५ सय ५३ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा पनि प्रतिमेगावाट दुई करोड रूपैयाँको खर्च भइसकेको छ। सो परियोजनामा हालसम्म ३१ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ।

११ हजार ७ सय १६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली अझै पनि खरिद बिक्री सम्झौताको लागि पाइपलाइनमा रहेका छन्। ती आयोजनामा प्रतिमेगावाट डेढ करोड रूपैयाँको दरले खर्च हुँदा पनि एक खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सर्वे अनुमतिकै क्रममा रहेका छन्।

सर्वे अनुमतिकै क्रममा रहेका आयोजनामा पनि ७२ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। हालसम्म निजी क्षेत्रले २९ हजार ७ सय ६५ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् परियोजना अध्ययन र निर्माण लगायतका चरणमा रहेका छन्। ती परियोजनामा ११ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। इप्पानका अध्यक्ष आचार्यले अबको १० वर्षभित्र जलविद्युत्मा निजीक्षेत्रको लगानी ३० खर्बभन्दा धेरै हुने दाबी गरे।

जलविद्युत्मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १८ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ भित्रिएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा आएको वैदेशिक लगानीमध्ये ८८.५ प्रतिशत उद्योग क्षेत्रमा, ३.५ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रमा ७.९ प्रतिशत भित्रिएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा उद्योगमा आएको कुल वैदेशिक लगानीमध्ये ८६.२ प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनामा भित्रिएको थियो।

गत आर्थिक वर्षमा खासगरी अरूण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, लगायतका जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी भित्रिएको थियो। गत आवमा झण्डै ३० वटा कम्पनीमा भित्रिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने वैदेशिक लगानी १९ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ भित्रिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि १९ अर्ब ४७ करोड विदेशी लगानी भित्रिएको थियो। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा करिब १३ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक लगानीमार्फत भित्रिएको थियो। वैदेशिक लगानीबाट आएका अधिंकाश हिस्सा जलविद्युत् आयोजनामा खर्च हुँदै आइरहेको छ।