चार वर्षदेखि रोकिएको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको निश्चित सीमा राखेर विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुल्ला गरिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगत चार वर्ष नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए रोक्दै आइरहेको थियो। निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीको दबाब र उपप्रधान, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अग्रसरतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले १५ सय मेगावाटको कोटा तोकेर पिपिए खुलाएको हो। मन्त्री लिङ्देनको अध्यक्षतमा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९३० औं बैठकले १५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पिपिए खुलाउने निर्णय गरेको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले ग्रिड आवद्ध सम्झौता मितिको रोलक्रमको आधारमा नदी प्रवाहीमा आधारित १५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए गर्ने निर्णय भएको बताए। ‘१३६ जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीसँग ३ हजार १ सय ९२ मेगावाटको ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएको छ,’ घिसिङले नागरिकसँग भने ‘पिपिए सम्झौता गर्दा रोलक्रमको आधारमा नै गरिनेछ। बीचमा कुनैको लाइसेन्स खारेजी वा कुनै जलविद्युत् कम्पनी सम्झौता गर्नै नआएको खण्डमाबाहेक पिपिएको काम अघि बढ्नेछ।’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अब पिपिए गर्न लागेका जलविद्युत् आयोजनाले कम्तिमा सात वर्षपछि मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्ने बताए।

‘अहिले पिपिए गर्न लागेका जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष समय लाग्छ। अन्य पाँच वर्ष भने निर्माण सम्पन्न गर्न लाग्छ,’ उनले भने ‘सात वर्षपछिको प्राधिकरणको विद्युत्को माग बढ्ने र विद्युत् व्यापार पनि बढ्ने भएकाले पिपिए खुलाउने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने ‘दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढ्न पिपिए खुलाएका हौं। यसले निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् निर्माणमा पनि सक्रियता ल्याउनेछ।’ प्राधिकरणले १५ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाको पिपिए भने टेक अर पे (लेऊ या तिर) भन्ने आधारमा खरिद गर्न लागेको हो। यसको अर्थ जलविद्युत् प्रवद्र्धकले बिजुली उत्पादन गरेपछि प्राधिकरणले किने पनि नकिने पनि सो शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको पिपिए दररेट भने सुक्खायाममा १६ मंसिर देखि १५ जेठसम्मको अवधिमा प्रतियुनिट ८.४० रूपैयाँ र वर्षायाममा १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्मको अवधिमा भने प्रतियुनिट ४.८० रूपैयाँ कायम छ। अहिले ११ हजार क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाले पिपिएको लागि दरखास्त दिएका छन्।

प्राधिकरणले यसअघि बिजुली उत्पादन धेरै हुने र खपतको बजार सीमित भएको भन्दै विगत चार वर्षदेखि नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए खुलाएको थिएन। अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको प्राधिकरणले नयाँ १५ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाको पिपिए सम्झौता गर्दाको दररेट भने साविककै राखेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको सस्था, (इप्पान) नेपालका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले प्राधिकरणले चार वर्षवर्ष पिपिए खुलाएर स्वागतयोग्य काम गरेको बताए। ‘चार वर्षदेखि नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए नखुल्दा जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनी ठूलो मर्कामा परेका थिए,’ उनले भने ‘ढिलै भए पनि १५ सय मेगावाटको पिपिए खुलाउनु राम्रो कुरा हो। तर, अन्य आयोजनाको पनि पिपिए खुलाउने कामलाई अघि बढाउनुपर्ने जरुरी देखिएको छ।’ उपाध्यक्ष कार्कीले प्राधिकरणले प्राधिकरणले चार वर्ष पिपिए रोक्दा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीले ठूलो धनराशी गुमाएको बताए। ‘जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन लाइसेन्स लिएका प्रवद्र्धक कम्पनीले नवीकरण र अन्य शुल्क तिर्दै आइरहेका थिए,’ उनले भने।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ सालमा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। १५ हजार मेगावाटमध्ये आरओआरतर्फ ३० देखि ३५ प्रतिशत, जलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा ३० देखि ३५ प्रतिशत र अर्ध जलाशय अर्थात् पिकिङ आयोजनाको हिस्सा २५–३० प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोतको हिस्सा ५ देखि १० प्रतिशत हुने निर्णय गरिएको थियो। २०७९ असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जा सम्मिश्रणको अनुपातलाई केही संशोधन गरेको छ। सो अहिले जलाशय र पम्प आयोजनाको १० प्रतिशत घटाएर नदीप्रवाही आयोजनाको हिस्सा भने ४०/४५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ।

२०७५ सालको अनुसार आरओआरको हिस्सा ५२५० भएकोमा अब भने ६७५० मेगावाट पु¥याइएको छ। प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म ६३ सय ६६ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पिपिए सम्झौता भइसकेको छ। तिमध्ये १५ सय भन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजनले अहिले बिजुली उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् भने ३२ सय मेगावाटभन्दा धेरै आयोजना निर्माणाधीन चरणमा रहेका छन्।

यस्तो छ विद्युत् मागको प्रक्षेपण

आव २०७८/७९ मा कुल १४५ मेगावाट क्षमताका ७ जलविद्युत् आयोजनाहरू र ३८ मेगावाट क्षमताका ५ सौर्य विद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्‍न भएको छ। योसँगै निजी क्षेत्रसँग प्राधिकरणले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरेको आयोजनाहरूको संख्या ३५७ र क्षमता ६३६६ मेगावाट पुगेको छ। प्राधिकरणका अनुसार अहिले नेपालमा करिब २३ सय मेगावाट बिजुली स्वदेशी जलविद्युत् आयोजना तथा सौर्य प्लान्टबाट उत्पादन हुने गर्छ।

प्राधिकरणले सन् २०२२/२३ मा नेपालमा वार्षिक ११ हजार २ सय ५८.५ गिगावाट आवर बिजुली आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यही आवमा पिकआवरमा विद्युत्को उच्च डिमान्ड भने १९७७.३ मेगावाट हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०२३/२४ मा वार्षिक १२५८४.२ गिगावाट आवर बिजुली आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यसैगरी सोही अवधिमा भने नेपालको पिकआवरमा बिजुलीको माग भने २२१०.१ मेगावाट हुनेछ। सन् २०२४/२५ मा १४००७.५ गिगावाट इनर्जीको आवश्यकता पर्नेछ। सो अवधिमा २४६० मेगावाट बिजुली पिकआवरमा खपत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। सन् २०२५/२६ मा १५५५७.२ गिगावाट इनर्जी खपत हुनेछ।

सोही वर्ष भने पिकआवरको बिजुलीको डिमान्ड भने २७३२.२ मेगावाट हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०२२/२३ को बर्सातको समयमा नेपालमा खपत भएर बचत भएको ६१३ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ। यो वर्षको बर्सातको समयमा प्राधिकरणले ४ सय ९ मेगावाट बिजुली मात्रै भारत निर्यात गर्‍यो तर नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको २०४ मेगावाट बिजुली खेर गयो। प्राधिकरणले सन् २०२३/२४ मा १२ सय ९६ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सो क्षमताको बिजुली भारत निर्यात गर्ने पर्याप्त मात्रामा नेपालको पूर्वाधार छैन। अहिले ४०० केभी क्षमताको एउटा मात्रै ढल्केबर मुजफरपुर प्रसारणलाइन रहेको छ। सो प्रसारण लाइनले अधिकतम ६०० मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली भारत निर्यात गर्न अनुमति पाएको छैन। प्राधिकरणले सन् २०२४/२५ मा १८३२ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

त्यसैगरी सन् २०२५/२६ मा भने २४५६ मेगावाट बिजुली बर्सातको समयमा निर्यात गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी सन् २०२६/२७ मा भने ३३०२ मेगावाट बिजुली वर्षायामको समयमा निर्यात गर्ने बिजुली उत्पादन हुनेछ। प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०२२/२३को हिउँद याममा भारतबाट २४९ मेगावाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। त्यसैगरी आव २०२३/२४ मा भने १५८ मेगावाट बिजुली आयात गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी आव २०२४/२५ मा भने १०३ मेगावाट बिजुली भारतबाट हिउँदमा आयात गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले आव २०२५/२६ देखि भने हिउँदयाममा पनि भारतबाट बिजुली आयात गर्नु नपर्ने प्रक्षेपण गर्दै आइरहेको छ।

अध्ययन गर्न समिति गठन

प्राधिकरणको बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको लागि आवश्यक पर्ने प्रारूप तयार पार्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिप देवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, प्राधिकरण योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य र विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक सदस्य-सचिव रहनेछन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समितिले ४५ दिनभित्र अध्ययन गरेर आवश्यक प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी दिइएको बताए।

सो समितिले विशेषगरी पिपिएको प्रारूप, नदी तथा खोलाहरूमा उपलब्ध हुने पानीको वहावका आधारमा आयोजनाहरूको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तनलगायतका विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने कार्यादेश दिइएको छ। ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएका आयोजनाहरूसहित प्राधिकरणमा पिपिएका लागि ११ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजनाहरूले दरखास्त दिएका छन् ।