भारतका लाखौं युवाको मनमा एउटा साझा डरले जन्म लियो; यदि उनीहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने परीक्षामाथि नै विश्वास गर्न सकिँदैन भने, आखिर कुन प्रणालीमाथि विश्वास गर्ने ?

केही साताअघि यही प्रश्नबाट सुरु भएको असन्तुष्टि सोमबार नयाँ मोडमा पुग्यो । दशौं हजार युवा भारतको संसद् भवनतर्फ बिरोध प्रदर्शनमा निस्किए ।  प्रहरीले अश्रुग्यास र लाठी प्रहार गरेर उनीहरूलाई रोक्यो ।  त्यसयता पनि विहिबारसम्म हजारौं प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिरहेका छन् ।

बारम्बार भइरहेका प्रश्नपत्र चुहावटको विरोधबाट जन्मिएको युवा नेतृत्वको कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)अहिले भारतमा पछिल्ला केही वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो विद्यार्थी आन्दोलन बनेको छ ।

आन्दोलनकारीले शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार, प्रश्नपत्र चुहावट रोक्न प्रभावकारी संयन्त्र र शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा मागिरहेका छन् । आन्दोलनका प्रमुख अनुहारमध्येका एक सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङ्चुकले आन्दोलनको समर्थनमा २६ दिनसम्म गरेको अनशनका क्रममा आफ्नो तौल ११ किलोग्राम घटेको बताएका छन् । उनले बिहीबार राति अनशन अन्त्य गरे पनि विद्यार्थी नेताहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् ।

अब उठेको मुख्य प्रश्न भनेको यो केवल अर्को विद्यार्थी आन्दोलन मात्र हो कि भारतको राजनीतिमा अझ ठूलो परिवर्तनको संकेत हो भन्ने हो ।

भारतीय इतिहास हेर्दा दुवै सम्भावना देखिन्छ।

भारतमा विद्यार्थी आन्दोलनले बेला–बेलामा राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभावित गरेका छन् ।  सन् १९७० को दशकमा गुजरातको ‘नव निर्माण आन्दोलन’ले समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणको अभियानलाई बल दिएको थियो, जसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीविरुद्धको आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको मानिन्छ । यद्यपि, यस्ता कतिपय आन्दोलन समयसँगै सेलाएका उदाहरण पनि छन्।

तर सीजेपी आन्दोलनलाई फरक बनाउने कुरा यसको आकार मात्र होइन, यसको असन्तुष्टिको स्वरूप पनि हो ।

गएको एक दशकमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारविरुद्ध भएका नागरिकता कानुन, कृषि कानुन वा अन्य विवादास्पद नीतिको बिरोधमा भएका आन्दोलनभन्दा यो आन्दोलन मौलिक रूपमा भिन्न छ । यो कुनै वैचारिक मुद्दामा आधारित छैन, न त कुनै एक जाति, समुदाय वा सामाजिक समूहको हितसँग मात्र जोडिएको छ ।बरु यसले राज्यले लाखौं युवाले सामाजिक उन्नतिको मुख्य माध्यमका रूपमा हेर्ने परीक्षा प्रणालीमा निष्पक्षता कायम राख्न अझै सक्षम छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

ब्राउन विश्वविद्यालयकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता यामिनी ऐयर भन्छिन्, ‘परीक्षा र शिक्षा प्रणालीले जात, वर्ग र लैंगिक सीमा भन्दा फरक हुन्छ । त्यसैले आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरू कुनै एउटै स्वार्थ समूहका प्रतिनिधि होइनन् ।’

यही व्यापक सहभागिताले आन्दोलनलाई राजनीतिक रूपमा पनि विशिष्ट बनाएको उनको भनाइ छ।

दिल्लीस्थित सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका अनुसन्धानकर्ता राहुल वर्माका अनुसार यो आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु प्रशासनिक असफलता हो ।

उनले बीबीसीसँग भने, ‘राज्यले निष्पक्ष रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्नु र प्रश्नपत्र चुहावट रोक्न असफल हुनु भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का लागि अघिल्ला आन्दोलनभन्दा बिल्कुल फरक प्रकारको राजनीतिक चुनौती हो।’

वर्माका अनुसार यही कारणले यस आन्दोलनले भारतीय राजनीतिमा नयाँ समीकरण सिर्जना गरिरहेको छ । अघिल्ला आन्दोलनहरू विचारधारा वा कुनै नीतिविरुद्ध केन्द्रित थिए भने अहिलेको आन्दोलनले सीधै सरकारको शासन सञ्चालन गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । उनको भनाइमा भाजपाले अब आफ्नो रणनीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

गत सोमबारदेखि शुरु भएको प्रदर्शनले वर्माको विश्लेषणलाई थप बल पुगेको देखिन्छ ।

पछिल्ला दुई सातादेखि धेरैले सीजेपी आन्दोलनलाई सन् २०११ को भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनसँग तुलना गरिरहेका थिए । तर त्यो तुलना मुख्यतः सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनले पाएको व्यापक समर्थनका कारण थियो । आलोचकहरूले अनलाइन र समाजिक संजालमा देखिएको उत्साह सडकमा पनि देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने प्रश्न उठाइरहेका थिए । पछिल्ला केही दिनका प्रदर्शनले त्यो शंका धेरै हदसम्म हटाइदिएको छ ।

मिचिगन विश्वविद्यालयमा प्रविधि र समाजको सम्बन्धबारे अध्ययन गर्ने प्राध्यापक जोयोजित पालका अनुसार सामाजिक सञ्जाल अहिले ‘अर्को विस्फोटको प्रतीक्षामा रहेको बारुदको थुप्रो’  जस्तै बनेको छ । मानिसहरूको भावनाले सञ्चालित यसको गति र पहुँचले कुनै पनि असन्तुष्टिलाई छोटो समयमै विशाल आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।

उनका अनुसार राज्यप्रति लामो समयदेखि जमेर बसेको निराशा र जवाफदेहिताको अभावले यो विस्फोटको आधार तयार गरेको हो । सामाजिक सञ्जालको संरचनाकै कारण यस्ता विस्फोटहरू भविष्यमा पनि दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बीबीसीसँग बताएका छन् ।

अबको मुख्य प्रश्न भनेको सामाजिक सञ्जालमा देखिएको यो ऊर्जा स्थायी राजनीतिक आन्दोलनमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो ।

राहुल वर्मा भन्छन्, ‘सोमबारदेखिको प्रदर्शनले आन्दोलनले एउटा निर्णायक मोड पार गरेको संकेत गर्छ। अब यो कति अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा सरकारको प्रतिक्रियामा धेरै हदसम्म निर्भर रहनेछ ।’

बिश्लेषक यामिनी अयेरका लागि सोमबारको प्रदर्शनले अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि उजागर गरेको छ । प्रदर्शनमा विद्यार्थी संगठन, वामपन्थी समूह र दलित अधिकारका लागि काम गर्ने भीम आर्मीजस्ता संगठनहरूको उपस्थिति थियो ।  तर प्रदर्शनीमा सबैभन्दा धेरै संख्या देशभरबाट स्वतःस्फूर्त रूपमा आएका विद्यार्थीहरूको थियो ।

उनको भनाइमा हालैको भारतीय इतिहासका महत्वपूर्ण आन्दोलनहरूमध्ये यस्तो स्वतःस्फूर्त राष्ट्रिय विद्यार्थी सहभागिता निकै दुर्लभ हो।

अयेरको बुझाइमा आन्दोलन अहिले यसलाई सुरु गर्ने संगठन सीजेपी र सोनम वाङ्चुकको अनशनभन्दा पनि धेरै ठूलो भइसकेको छ ।

उनी भन्छिन्,  ‘आन्दोलनको सुरुआत सीजेपीले गराएको हुन सक्छ, तर अहिले यो उनीहरूको नियन्त्रणभन्दा यो धेरै ठूलो भइसकेको छ।’  

उनका अनुसार विद्यार्थीहरू केवल प्रहरीको दमन वा सरकारको व्यवहारबाट आक्रोशित भएर सडकमा आएका होइनन् । उनीहरू लामो समयदेखि मनभित्र थन्किएको असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने एउटा साझा मञ्च खोजिरहेका थिए । आन्दोलनमा देखिएका पोस्टर, नाराबाजी र सामाजिक सञ्जालका सन्देशहरूले पनि प्रश्नपत्र चुहावटभन्दा धेरै व्यापक असन्तुष्टि रहेको संकेत गरेका छन्।

सुरुमा सरकारको प्रतिक्रिया मन्त्रीहरू र पार्टीका प्रवक्तामार्फत मात्र आएको थियो। तर बुधबारपछि भारतीय जनता पार्टीको शीर्ष नेतृत्व नै सक्रिय भयो । रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले विपक्षी दलले विद्यार्थीलाई ‘राजनीतिक औजार’ का रूपमा प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाए ।  उनले सरकार संसद्मार्फत उनीहरूको चिन्ताको समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने बिहीबार पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा आन्दोलनबारे धारणा व्यक्त गरे ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले लेखे, ‘हाम्रा युवाको भविष्य र हितभन्दा महत्वपूर्ण अरू केही हुन सक्दैन।’ प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नमाथि छिटो र कडा कारबाही गर्न विशेष अदालत गठन गरिने घोषणा गर्दै उनले युवाको भविष्यसँग खेल्ने कसैलाई पनि नछाडिने बताएका छन्।

तर सरकारका यी आश्वासनले आन्दोलन शान्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।

अयेरका अनुसार यो आन्दोलन केवल शिक्षा प्रणालीको असफलताको परिणाम होइन । यसले सुस्त बन्दै गएको अर्थतन्त्र, रोजगारीको अभाव र भविष्यप्रतिको बढ्दो निराशालाई पनि अभिव्यक्त गरेको छ ।

उनी भन्छिन्, ‘अर्थतन्त्रप्रति गहिरो असन्तुष्टि छ, जसले भविष्यप्रतिको आशा कमजोर बनाएको छ। लामो समयदेखि सत्तामा रहेको सरकारप्रति जनतामा थकान बढ्दै गएको संकेत पनि यसले दिन्छ । सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठा बनाएका वाचाहरू पूरा गर्न नसकेको अनुभूति निर्णायक बिन्दुमा पुगेको हुन सक्छ ।’

उनका अनुसार आन्दोलन कुनै एउटै नीतिगत असफलताभन्दा धेरै ठूलो विषय हो।

‘प्रदर्शनकारीको सन्देश स्पष्ट छ; हामी थाकिसकेका छौं। हामीलाई विचारमा आधारित, सुशासन र प्रभावकारी कार्यसम्पादनलाई केन्द्रमा राख्ने नयाँ राजनीतिक शैली चाहिएको छ,’ उनी भन्छिन्।

तर यो असन्तुष्टि दीर्घकालीन राजनीतिक आन्दोलनमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन, त्यो भने अझै खुला प्रश्न नै छ।

राजनीतिशास्त्री सुहास पल्शीकरको विचारमा सीजेपी आन्दोलन अन्ततः किसान आन्दोलनजस्तै जनआक्रोश व्यक्त गर्ने माध्यम मात्र बनेर विस्तारै कमजोर पर्न पनि सक्छ ।

उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘कक्रोच आन्दोलन कहाँ पुग्ला? सम्भवतः कतै पुग्दैन। यसले केही समय जनआक्रोश व्यक्त गर्ने अवसर दिन्छ र बिस्तारै सेलाउँछ।’

उनी यसलाई ‘जेन–जेड विद्रोह’ भनेर अत्यधिक महिमामण्डन नगर्न पनि आग्रह गर्छन्।

उनका अनुसार अहिले नै यसलाई विशुद्ध युवा आन्दोलन वा जेन–जेड आन्दोलन भन्नु गलत हुनेछ। आन्दोलनको वैचारिक र राजनीतिक स्वरूप अझै तरल अवस्थामा छ र विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले यसमा प्रभाव जमाउने प्रयास गर्न सक्छन् ।

यद्यपि, एउटा कुरा भने स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ: युवाहरूले राज्यसत्तालाई प्रत्यक्ष चुनौती दिन सक्ने आफ्नो इच्छाशक्ति देखाएका छन् ।

‘युवाले आफ्नो आक्रोश र वितृष्णा खुला रूपमा व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले लोकतान्त्रिक सरकारको कठोर प्रहरी दमन पनि भोगेका छन् । साथै, सडक संघर्षले मात्रै अहिलेको सरकारलाई सुन्न र संवाद गर्न बाध्य पार्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि दिएका छन्,’ उनी भन्छन्।

तर यो ऊर्जा कति समय टिक्छ भन्ने कुरा राज्यको दमन, सञ्चारमाध्यमको भूमिकामा आउने अवरोध, नेतृत्वको निरन्तरता र व्यापक सामाजिक गठबन्धन निर्माण गर्न सक्ने क्षमताजस्ता धेरै पक्षमा निर्भर रहने पल्शीकरको विश्लेषण छ ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री सुरजित मजुमदार पनि यो आन्दोलन प्रश्नपत्र चुहावटको मुद्दाभन्दा धेरै ठूलो विषयको संकेत भएको ठान्छन्।

उनका अनुसार अहिलेको आन्दोलन र त्यसले पाएको स्वतःस्फूर्त जनसमर्थनले देशको समग्र अवस्था तथा शिक्षा प्रणालीप्रति युवा पुस्तामा गहिरो असन्तुष्टि रहेको देखाउँछ। यो केवल प्रश्नपत्र चुहावटको घटनामा सीमित छैन ।

उनी भन्छन्, अघिल्ला विद्यार्थी आन्दोलनहरूको तुलनामा अहिलेको आन्दोलन दायरा र सहभागिताका हिसाबले अझ व्यापक देखिएको छ।

मजुमदारले यसलाई विचारधाराविहीन आन्दोलन भन्न पनि अस्वीकार गर्छन्। किसान आन्दोलनझैँ यसले भारतीय समाजमा लोकतान्त्रिक चेतना अझै जीवित रहेको प्रमाणित गरेको उनको तर्क छ।

यामिनी अयेरका अनुसार यो लोकतान्त्रिक चेतनाले भारतीय राजनीतिमा नयाँ प्रवृत्ति जन्माइरहेको छ ।

उनले भनिन्, ‘मानिसहरूले अब निर्वाचनबाहेकका सार्वजनिक मञ्चमा पनि सरकारसँग जवाफदेहिता मागिरहेका छन्। निर्वाचनबाट प्राप्त वैधानिकता र निर्वाचनबाहिरको लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताबीचको अन्तर अहिले भारतीय राजनीतिमा देखिएको नयाँ परिघटना हो।’

कक्रोच जनता पार्टीको यो आन्दोलन भारतीय राजनीतिमा दीर्घकालीन परिवर्तनको आधार बन्नेछ वा केवल केही समयको जनआक्रोशका रूपमा सीमित हुनेछ, यसको उत्तर भने समयले मात्रै दिनेछ । बीबीसीको सहयोगमा