मानव जीवन अमूल्य छ। चिकित्सा विज्ञानको उद्देश्य पनि जीवन बचाउनु र पीडा कम गर्नु हो। तर जब कुनै व्यक्ति असाध्य रोगबाट पीडित हुन्छ, उपचारको सबै सम्भावना समाप्त हुन्छ र असह्य पीडामा बाँच्न बाध्य हुन्छ, त्यतिबेला एउटा कठिन प्रश्न उठ्छ- के यस्तो अवस्थामा व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक मृत्यु रोज्ने अधिकार हुनुपर्छ ?
यही प्रश्नसँग सम्बन्धित विषय हो इच्छामृत्यु (युथानेसिया)। यो विश्वभरि नै चिकित्सा, कानुन, नैतिकता र मानवअधिकारका क्षेत्रमा बहसको विषय बनेको छ। केही देशहरूले कडा कानुनी मापदण्डका साथ इच्छामृत्युलाई अनुमति दिएका छन् भने धेरै देशमा यो अझै पनि गैरकानुनी छ। नेपालमा पनि यसको कानुनी मान्यता छैन, तर स्वास्थ्य सेवा, बिरामीको अधिकार र जीवनको अन्तिम चरणको उपचारका सन्दर्भमा यसबारे गम्भीर छलफल आवश्यक देखिन्छ।
इच्छामृत्यु के हो?
इच्छामृत्यु भन्नाले असाध्य रोगका कारण असह्य पीडा भोगिरहेका बिरामीको स्पष्ट सहमतिमा वा निश्चित कानुनी प्रक्रियाअनुसार जीवन अन्त्य गर्ने कार्यलाई जनाउँछ। यसको उद्देश्य हत्या गर्नु होइन, असहनीय पीडाबाट मुक्ति दिलाउनु हो। यही कारणले यसलाई कतिपयले 'मर्सी किलिङ' पनि भन्ने गरेका छन्, यद्यपि यो शब्द सबैले स्वीकार गरेका छैनन्।
नेपालको कानुनी अवस्था तथा धार्मिक दृष्टिकोण
नेपालमा इच्छामृत्युलाई कानुनी मान्यता प्राप्त छैन। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि मृत्यु रोज्ने अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन। प्रचलित कानुनअनुसार कसैको जीवन जानाजानी अन्त्य गर्नु अपराध मानिन्छ। त्यसैले बिरामीको सहमतिमा गरिने इच्छामृत्यु पनि कानुनी रूपमा स्वीकार्य छैन।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा अन्तिम चरणका बिरामीका लागि आवश्यक प्यालिएटिभ केयर र प्रभावकारी पीडा व्यवस्थापन अझै सबै क्षेत्रमा समान रूपमा उपलब्ध छैन। यस्तो अवस्थामा इच्छामृत्युभन्दा पहिले गुणस्तरीय अन्तिम चरणको उपचार सबैको पहुँचमा पुर्याउनु महत्त्वपूर्ण चुनौती हो।
नेपाल बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको देश भएकाले इच्छामृत्युमाथिको बहसमा हिन्दू दर्शनको विशेष महत्त्व छ। हिन्दू धर्मअनुसार मानव जीवन ईश्वरको अमूल्य वरदान हो र जन्म तथा मृत्यु प्रकृतिको शाश्वत चक्रका अंग मानिन्छन्। कर्म र पुनर्जन्मको सिद्धान्तअनुसार जीवनको अन्त्य गर्ने अधिकार मानिसभन्दा परमात्मामा निहित रहेको विश्वास गरिन्छ। त्यसैले जानाजानी जीवन अन्त्य गर्नु सामान्यतः धर्मसम्मत मानिँदैन।
यही कारणले नेपालमा इच्छामृत्युसम्बन्धी कुनै पनि बहस गर्दा कानुनी र चिकित्सकीय पक्षसँगै हिन्दू धर्मका मान्यता र सामाजिक संवेदनशीलतालाई पनि समान रूपमा विचार गर्न आवश्यक हुन्छ।
अन्य देशहरूको अनुभव
विश्वका केही देशहरूले अत्यन्त कडा कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र इच्छामृत्यु वा चिकित्सकको सहयोगमा मृत्यु रोज्ने व्यवस्था गरेका छन्।
नेदरल्यान्ड्स सन् २००२ मा इच्छामृत्युलाई कानुनी मान्यता दिने पहिलो देशहरूमध्ये एक हो। बिरामीले स्वेच्छाले पटक–पटक अनुरोध गरेको, रोग निको नहुने पुष्टि भएको र कम्तीमा एक स्वतन्त्र चिकित्सकले पनि सहमति जनाएको अवस्थामा मात्र यो सम्भव हुन्छ।
बेल्जियमले पनि सन् २००२ देखि इच्छामृत्युलाई कानुनी मान्यता दिएको छ। यहाँ पनि बिरामीको स्पष्ट इच्छा, असह्य पीडा र कडा चिकित्सकीय मूल्याङ्कन अनिवार्य हुन्छ।
क्यानडा मा २०१६ देखि "Medical Assistance in Dying (MAiD)" को व्यवस्था लागू गरिएको छ। यसअन्तर्गत निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका गम्भीर तथा असाध्य रोगका बिरामीले कानुनी प्रक्रियामार्फत चिकित्सकीय सहयोग प्राप्त गर्न सक्छन्।
स्पेन र न्युजिल्यान्ड ले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा कडा कानुनी निगरानीसहित यस्तो व्यवस्था लागू गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, भारतले सक्रिय इच्छामृत्युलाई अनुमति दिएको छैन। तर सर्वोच्च अदालतले निश्चित अवस्थामा जीवन धान्ने उपचार हटाउन (Passive Euthanasia) अनुमति दिने कानुनी मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यसले दक्षिण एसियामा पनि अन्तिम चरणको उपचारसम्बन्धी बहसलाई नयाँ दिशा दिएको छ।
पक्ष र विपक्ष
इच्छामृत्युलाई समर्थन गर्नेहरूका अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनबारे निर्णय गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। असह्य पीडामा बाँच्न बाध्य पार्नु पनि अमानवीय हुन सक्छ। उनीहरूका अनुसार सम्मानजनक मृत्यु रोज्ने विकल्प मानव गरिमासँग सम्बन्धित विषय हो।
विपक्षमा रहेका व्यक्तिहरू भने जीवनको संरक्षण नै चिकित्सा पेशाको मूल उद्देश्य भएको तर्क गर्छन्। इच्छामृत्यु कानुनी भएमा वृद्ध, अशक्त वा आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिमाथि अप्रत्यक्ष दबाब पर्न सक्ने जोखिम रहने उनीहरूको चिन्ता छ। साथै, राम्रो प्यालिएटिभ केयर उपलब्ध गराएर अधिकांश बिरामीको पीडा कम गर्न सकिने उनीहरूको धारणा छ।
नेपालले अब के गर्नुपर्छ?
नेपालले अहिले नै इच्छामृत्युलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने वा नदिनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिले केही आधारभूत सुधारमा ध्यान दिन आवश्यक छ। देशभर गुणस्तरीय प्यालिएटिभ केयर विस्तार गर्ने, प्रभावकारी पीडा व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्तिम चरणको उपचारसम्बन्धी तालिम दिने र बिरामीको अधिकारबारे स्पष्ट नीति बनाउने काम प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
त्यसपछि मात्र चिकित्सक, कानुनविद्, धर्मगुरु, नीति निर्माता र नागरिक समाजबीच तथ्यमा आधारित राष्ट्रिय बहस अघि बढाउन सकिन्छ।
निष्कर्ष
इच्छामृत्यु केवल कानुनी विषय होइन, यो मानवता, नैतिकता, चिकित्सा र समाजसँग जोडिएको संवेदनशील प्रश्न हो। नेपालले अन्य देशका अनुभवबाट सिक्न सक्छ, तर कुनै पनि निर्णय आफ्नो सामाजिक, सांस्कृतिक र स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविकताअनुसार गर्नुपर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको जीवनको अन्तिम क्षणसम्म प्रत्येक बिरामीले सम्मान, करुणा, गुणस्तरीय उपचार र पीडा व्यवस्थापन पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो। यही आधारमा नेपालले भविष्यमा इच्छामृत्युसम्बन्धी बहसलाई जिम्मेवार र तथ्यपरक रूपमा अघि बढाउन सक्छ।
-लेखक पन्त क्लिनिकल फार्माकोलोजी तथा थेराप्युटिक्स विभाग, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराही, दाङका एम. फार्म (फार्माकोलोजी) लेक्चरर हुन्।
यदि आत्महत्या नै समस्याको समाधान हो भने, हरेक दिन असंख्य मानिसहरू अनेकौँ पीडा, संघर्ष र अभावसँग जुध्दै पनि किन पुनः उठ्ने प्रयास गरिरहेका छन्? किन आफ्नो स्वासलाई अझै लामो बनाउने र हिम्मतलाई अझै बलियो बनाउने संकल्प गरिरहेका छन्?
रश्मी रिजालले किन यस्तो दुःखद निर्णय लिनुभयो भन्ने विषय अनुसन्धानले नै स्पष्ट पार्ला। तर उहाँको मृत्युले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ—के हाम्रो कर्पोरेट कार्यसंस्कृतिले कर्मचारीहरूलाई असह्य मानसिक दबाबमा त धकेलिरहेको छैन?
आज पनि धेरै कर्मचारीहरू आफ्नो श्रमको उचित मूल्याङ्कन नपाएर, आफ्नो क्षमता बेवास्ता भएको महसुस गर्दै, 'एक दिन मेरो पनि पालो आउला' भन्ने आशामा वर्षौँदेखि इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका छन्। सानिमा क्यापिटलमा कार्यरत रश्मी रिजालको दुःखद निधनपछि यस्तै प्रश्नहरूले मेरो मनलाई निरन्तर घोचिरहेका छन्। के यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनेछ? के उहाँले न्याय पाउनुहुनेछ? यही प्रश्नले विगत चार दिनदेखि मन अशान्त बनाइरहेको छ।
उहाँ एक कर्मचारी मात्र हुनुहुन्नथ्यो, कसैकी आमा, छोरी र परिवारको आधार पनि हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो परिवार र सन्तानभन्दा माथि यस्तो कठोर निर्णय किन रोज्नुपर्यो भन्ने प्रश्नले मनलाई झन् धेरै पीडा दिन्छ।
यस घटनालाई केवल व्यक्तिगत कमजोरी वा मानसिक स्वास्थ्यको एउटा मात्र पक्ष भनेर टुंग्याइहाल्नु उचित हुँदैन। कार्यस्थलको चरम दबाब, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अन्यायपूर्ण मूल्याङ्कन र व्यवस्थापकीय संस्कृतिले पनि यस्ता घटनामा भूमिका खेलेका छन् कि भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्ने बेला आएको छ।
बाहिरबाट आकर्षक, प्रतिष्ठित र व्यवस्थित देखिने बैंकिङ तथा कर्पोरेट संसारभित्र कति तनाव, कति असमानता र कति अमानवीय दबाब लुकेको हुन्छ भन्ने कुरालाई यो घटनाले फेरि एकपटक उजागर गरेको छ। यदि एउटा प्रतिष्ठित संस्थाको उच्च जिम्मेवारीमा रहेकी कर्मचारीले कार्यस्थलको मानसिक दबाब असह्य भएको महसुस गर्नुभयो भने, त्यो केवल एउटा व्यक्तिको कथा मात्र होइन, हाम्रो कार्यसंस्कृतिमाथि उठेको प्रश्न पनि हो।
यही सन्दर्भमा केही वर्षअघिको एउटा अनुभव सम्झना आउँछ।
एक प्रतिष्ठित कर्पोरेट संस्थामा धेरै महिला कर्मचारीहरू घरपरिवार, सन्तान, अध्ययन र जागिरलाई समान रूपमा अघि बढाइरहेका थिए। उनीहरूलाई देख्दा म आफैँ एक महिलाको नाताले गर्व गर्थें। उनीहरूको आत्मविश्वास प्रेरणादायी लाग्थ्यो।
तर समयसँगै मैले बाहिर देखिने चम्किलो छवि र भित्रको वास्तविकता फरक हुन सक्ने अनुभव पनि पाएँ। नेतृत्व, समान अवसर र सम्मानको कुरा गरिए पनि व्यवहारमा सबै कर्मचारीले त्यही सम्मान र न्याय पाउँछन् भन्ने आवश्यक रहेनछ। शक्ति, पहुँच र पदको प्रभावले धेरै अन्यायहरू ओझेलमा परिरहेका हुन्छन् भन्ने अनुभूति पनि भयो।
त्यसैले चिल्ला गाडी, आकर्षक पोसाक वा उच्च पदले मात्र कसैको चरित्र र नेतृत्वको प्रमाण दिँदैन। एउटा संस्थाको वास्तविक मूल्यांकन त्यहाँ कर्मचारीसँग गरिने व्यवहारले निर्धारण गर्छ।
कुनै पनि कर्मचारीले कार्यालयमा आफ्नो समय, ऊर्जा, सीप र इमानदारी समर्पण गरेपछि उसले सम्मान, निष्पक्ष मूल्याङ्कन र आफ्नो क्षमता अनुसारको अवसर पाउनु स्वाभाविक अधिकार हो। केही महिनाअघि ग्लोबल आईएमई बैंकका कर्मचारी पीताम्बर खड्काको दुःखद मृत्यु, त्यसअघि कुमारी बैंकसँग जोडिएका घटनाहरू र अहिले रश्मी रिजालको घटनाले एउटा साझा प्रश्न उठाएका छन्—के यो केवल एउटा संस्थाको समस्या हो, वा सिंगो कर्पोरेट क्षेत्रले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था हो?
कुनै पनि मानिस रहरले बिहानदेखि बेलुकासम्म दौडधुप गरेर जागिर गर्न जाँदैन। यदि पर्याप्त आर्थिक स्रोत हुन्थ्यो भने धेरैले आफ्नै व्यवसाय रोज्ने थिए। जीविकोपार्जनका लागि जागिर गर्नु कुनै कमजोरी होइन।
दुर्भाग्यवश कतिपय संस्थाहरूले यही बाध्यतालाई कर्मचारीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम बनाइरहेका छन्। समयमै तलब वृद्धि हुँदैन, राम्रो कामको उचित मूल्याङ्कन हुँदैन, तर चाकडी, समूहबन्दी र आन्तरिक राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तिहरूले सजिलै अवसर पाइरहेका हुन्छन्। जहाँ मेहनतको सम्मान हुँदैन र चाप्लुसीको पुरस्कार हुन्छ, त्यहाँ इमानदार कर्मचारीहरू निराश हुनु स्वाभाविक हो। यही निराशा, निरन्तरको मानसिक दबाब र अन्यायले मानिसलाई भित्रभित्रै कमजोर बनाउँदै लैजान सक्छ।
कर्पोरेट क्षेत्रको अर्को गम्भीर समस्या भनेको पदको दुरुपयोग र हैकमवादी संस्कृतिको विस्तार हो। जुनियर कर्मचारीहरूले गरेको मेहनतको श्रेय माथिल्ला तहले लिने, सक्षम कर्मचारीलाई अवसर नदिने, आफ्नै पद सुरक्षित राख्न अरूको प्रगति रोक्ने प्रवृत्तिले स्वस्थ कार्यसंस्कृति निर्माण हुन सक्दैन।
जब कुनै कर्मचारीले आफ्नो भविष्य देखेको संस्थामै विभेद, अन्याय र बेवास्ता मात्र पाउँछ, तब उसको आत्मविश्वास टुट्न थाल्छ। यही कारणले धेरै कर्मचारीहरू गहिरो मानसिक तनावमा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। अब हामीले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ—अझै कति रश्मी र पीताम्बरहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा श्रद्धाञ्जली मात्र लेखिरहने?
जबसम्म कर्पोरेट संस्थाहरूले नाफा र लक्ष्यभन्दा माथि उठेर कर्मचारीको जीवन, आत्मसम्मान र मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदैनन्, यस्ता दुःखद घटनाहरू दोहोरिने जोखिम रहिरहन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, श्रम मन्त्रालय तथा सम्बन्धित नियामक निकायहरूले कार्यस्थलमा मानसिक स्वास्थ्य, कर्मचारी अधिकार, गुनासो सुनुवाइ र निष्पक्ष छानबिनका प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ। कर्मचारीले प्रतिशोधको डरबिना आफ्नो समस्या राख्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुनु अत्यन्त जरुरी छ।
रश्मी रिजालको दुःखद अवसानले हाम्रो कार्यसंस्कृतिबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ। अब श्रद्धाञ्जलीका शब्दहरू मात्र पर्याप्त छैनन्। कार्यस्थलमा सम्मान, समानता, न्याय र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्ने दिशामा ठोस सुधार आवश्यक छ।
अन्त्यमा, कार्यस्थलको चरम मानसिक दबाब र सम्भावित प्रणालीगत समस्याका बीच असामयिक रूपमा ज्यान गुमाउनुभएकी सानिमा क्यापिटलकी तत्कालीन कम्प्लायन्स अफिसर रश्मी रिजालप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै उहाँहरूमा यो असह्य पीडा सहने शक्ति प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु।
अब कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो कार्यस्थलमै आत्मसम्मान र जीवन गुमाउन नपरोस्। यही हाम्रो साझा प्रतिबद्धता बन्नुपर्छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।