लोकतन्त्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था कुन हो भन्ने प्रश्नको उत्तर धेरैलाई सहज रुपमा सरकार हो भन्ने लाग्न सक्छ तर त्यो संसद् हो। निर्वाचन पश्चात सरकार पाँच वर्षका लागि आउँछ, परिवर्तन हुन्छ, फेरिन्छ। तर संसद् राज्यको निरन्तर चलिरहने एउटा गरिमामय संस्था हो। त्यही संसद्ले देशको कानुन बनाउँछ, सरकारलाई जन्म दिन्छ, सरकारलाई प्रश्न गर्छ, सरकारलाई सच्याउँछ र आवश्यक परे सरकारलाई हटाउने हैसियत समेत त्यहि संसद्ले राख्छ।त्यसैले संसद्लाई केवल एउटा संवैधानिक निकायका रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रको सामूहिक विवेक, राजनीतिक संस्कार र लोकतान्त्रिक चेतनाको केन्द्रका रूपमा हेरिन्छ।

तर संसद्को अर्थ यतिमै सीमित रहदैन, संसद् केवल कानुन बनाउने कारखाना होइन। यो समाजले आफ्ना फरक–फरक विचारहरूलाई सभ्य रूपमा राख्ने, असहमतिलाई सम्मान गर्ने, तर्कबाट निष्कर्ष निकाल्ने र राष्ट्रको भविष्यबारे साझा बाटो तय गर्ने एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक मञ्च हो। यसर्थ लोकतन्त्रको वास्तविक सुन्दरता यहीँ देखिन्छ। सडकमा नाराले जित्ने कुरा संसद्मा तर्कले जित्नुपर्छ। भावनाले उठेका प्रश्नलाई तथ्यले उत्तर दिनुपर्छ। बहुमतको बलले होइन, विचारको बलले निर्णयलाई स्वीकार्य बनाउनुपर्छ।

यसैले विश्वका परिपक्व लोकतन्त्रहरूमा संसद्को गरिमालाई राज्यको प्रतिष्ठासँग जोडेर हेरिन्छ। संसद्मा प्रयोग हुने भाषा, सांसदको तयारी, प्रस्तुतिको शैली, फरक मतलाई सम्मान गर्ने संस्कार र सार्वजनिक आचरणलाई लोकतन्त्रको गुणस्तरको मापनका रूपमा लिइन्छ। किनभने संसद्मा बोलेका शब्दहरू त्यही दिन समाप्त हुँदैनन्। ती सार्वजनिक अभिलेख बन्छन्। इतिहास बन्छन्। भोलिको पुस्ताले त्यही अभिलेखबाट आफ्नो राजनीतिक संस्कार सिक्छ।

आशाले भरिएको संसद्

नेपालको पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पनि यस्तै एउटा आशा जन्मिएको थियो। नयाँ पुस्ताका अनुहारहरू संसद्मा पुगे। फरक–फरक पृष्ठभूमिबाट आएका प्रतिनिधिहरूले संसदीय अभ्यासमा नयाँ ऊर्जा ल्याउने विश्वास पलायो। धेरै वर्षपछि नागरिकहरूले संसद्लाई फेरि चासोका साथ हेर्न थाले। संसद्मा कसले के बोल्यो, कसरी बोल्यो, कस्तो विषय उठायो र कस्तो राजनीतिक संस्कार देखायो भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालदेखि घर–घरको छलफलको विषय बन्न थाल्यो।

त्यो उत्साह कुनै एउटा राजनीतिक दलप्रतिको मोह थिएन। त्यो उत्साह संसद्प्रतिको विश्वास थियो। नागरिकले सोचेका थिए,अब संसद्मा आरोपभन्दा समाधान बढी सुनिनेछ, नाराभन्दा नीति बढी सुनिनेछ, प्रतिक्रियाभन्दा अध्ययन बढी देखिनेछ। सरकारको अन्धसमर्थन वा अन्धविरोधभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितका विषयमा गम्भीर बहस हुनेछन्। संसद् फेरि विचार उत्पादन गर्ने थलो बन्नेछ।

यो अपेक्षाको अर्को कारण पनि थियो। नयाँ पुस्ताका धेरै सांसदहरू पहिलो पटक संसद् पुगेका थिए। उनीहरूसँग ऊर्जा थियो, नयाँ दृष्टिकोण थियो, र पुराना अभ्यासलाई सुधार्ने अवसर पनि थियो। त्यसैले नागरिकले यो संसद्लाई केवल नयाँ अनुहारहरूको संसद्का रूपमा होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कारको सुरुवातका रूपमा पनि हेरिएको थियो।

जब संवाद कमजोर हुन्छ, आशा पनि कमजोर हुन्छ । माथि उल्लेख ग्रेझै यो पटकको संसद्प्रति नागरिकको आशा असाधारण थियो। नयाँ पुस्ताका सांसदहरू, नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ शैलीको अपेक्षाले नागरिकहरूले संसद्लाई नयाँ दृष्टिले हेरेका थिए। तर समयसँगै त्यो आशामा प्रश्नहरू थपिँदै गए। ती प्रश्नहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न संसद् र सरकारबीचको संवाद पनि बन्यो।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ। संसद्मा उपस्थित भएर जनप्रतिनिधिहरूका प्रश्नको जवाफ दिनु, आफ्ना निर्णयहरूको आधार स्पष्ट गर्नु र नागरिकसँग संसद्मार्फत संवाद गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कारको अनिवार्य पक्ष हो। साथै सांसदहरूको पनि जिम्मेवारी संसद्को संस्थागत गरिमालाई कायम राख्दै सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनु हो। यदि सरकारले संसद्लाई अझ गम्भीरतापूर्वक लिएर समयमै संवाद गरेको भए, र सांसदहरूले पनि संसद्को मर्यादा र गरिमालाई केन्द्रमा राखेर प्रधानमन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउने संस्थागत भूमिका अझ प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरेको भए, आज नयाँ पुस्ताले संसद्प्रति राखेको आशा र भरोसामा यति ठूलो निराशा जन्मिने अवस्था सायद आउने थिएन।यसर्थ साम्सदले कसैको नजिक बन्न सबै ठिक वा बेठिक भन्ने चरित्र सुधार गर्नै पर्छ।

यसर्थ लोकतन्त्रमा विश्वास भाषणले मात्र होइन, उत्तरदायी र जिम्मेवार संवादले निर्माण हुन्छ।तसर्थ संसद् र सरकारबीचको परिपक्व सम्बन्ध नै लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति हो।लोकतान्त्रमा मौनता भन्दा सभ्य सम्वाद फलदायी बन्छ।

जब आशा प्रश्नमा बदलिन थाल्छ। तर समय बित्दै जाँदा त्यो उत्साहसँगै केही असहज प्रश्नहरू पनि उठ्न थाले। संसद्मा भएका केही बहस, केही अभिव्यक्ति र केही व्यवहारले नागरिकलाई फेरि गहिरोगरि सोच्न बाध्य बनायो। हामीले अपेक्षा गरेको संसदीय संस्कार निर्माण भइरहेको छ त? संसद् विचारको केन्द्र बन्दै गएको छ कि प्रतिक्रियाको? अध्ययन गरेर बोल्ने अभ्यास बढिरहेको छ कि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने अभिव्यक्तिहरूले प्राथमिकता पाइरहेका छन्?

यी प्रश्न कुनै एक सांसद, कुनै एक दल वा कुनै एक सरकारसँग मात्र सम्बन्धित छैनन्। यी प्रश्न संसद्को संस्थागत चरित्रसँग सम्बन्धित छन्। संसद् कमजोर हुँदा एउटा संस्था मात्र कमजोर हुँदैन, नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ। सार्वजनिक बहस कमजोर हुन्छ। राजनीतिक संस्कार कमजोर हुन्छ। अन्ततः लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर बन्छ।

हामीले संसद्लाई धेरै पटक सरकारको समर्थन गर्ने वा सरकारको आलोचना गर्ने ठाउँका रूपमा मात्र बुझ्यौँ। तर संसद्को दायरा त्योभन्दा धेरै ठूलो छ। त्यहाँ उठ्ने प्रत्येक बहसले समाजलाई सोच्ने तरिका सिकाउँछ। त्यहाँ प्रयोग हुने प्रत्येक भाषाले राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्छ। त्यहाँ देखिने प्रत्येक व्यवहारले नागरिकलाई सार्वजनिक जीवनको स्तर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ। त्यसैले संसद्मा देखिने कमजोरी संसद्भित्र मात्रै सीमित रहँदैन, त्यो विस्तारै समाजको व्यवहारमा पनि देखिन थाल्छ।

संसदीय संस्कृतिको आदर्श कस्तो हुनुपर्छ ?

नेपालको संसदीय इतिहासमा सबै अभ्यास कमजोर मात्र थिए भन्ने होइन। हाम्रा केही नेताहरूले संसद्लाई विचार, अध्ययन र संयमको थलो बनाउन उल्लेखनीय प्रयास गरेका छन्। स्वर्गीय प्रदीप गिरीले संसद्लाई वैचारिक बहसको मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। उहाँका भाषणहरू केवल सरकारको आलोचना वा समर्थनमा सीमित हुँदैनथे; समाज, दर्शन, राजनीति र लोकतन्त्रको गहिरो सम्बन्धलाई जोड्ने प्रयास हुन्थ्यो।

त्यस्तै, वर्तमान संसद्का ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले लामो संसदीय अनुभवमार्फत प्रक्रियाको मर्यादा, संसदीय अनुशासन र संस्थागत अभ्यासको महत्त्वलाई निरन्तर जोड दिएका प्रशस्त उदाहरण छन। गगन थापाले तयारीसहितको बहस र समाधानमुखी प्रस्तुतिलाई संसदीय अभ्यासको एउटा मानक बनाउन खोजे, पछिल्लो पुस्तालाई संसद्प्रति आक्रसित गर्ने उनी एक हुन।

नयाँ पुस्तामा एमालेका सुहाङ नेम्वाङ र राश्वपाका मनिष झा जस्ता सांसदहरूले पनि अध्ययनशील, संयमित र विषयकेन्द्रित प्रस्तुति सम्भव छ भन्ने उदाहरण देखाइरहेका छन्।

यी उदाहरणहरू कुनै व्यक्ति विशेषको प्रशंसा गर्नका लागि होइनन्। यी उदाहरणहरूले एउटा कुरा पुष्टि गर्छन्; संसदीय गरिमा उमेरले होइन, संस्कारले बन्छ। राजनीतिक अनुभवले मात्र होइन, अध्ययनले पनि बनाउँछ। ठूलो स्वरले होइन, गहिरो तर्कले संसद्को स्तर उकास्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ।

लोकतन्त्र केवल संविधानले चल्दैन, संस्कारले पनि चल्छ। संसद् केवल बहुमतले चल्दैन, विवेकले पनि चल्छ। सांसद केवल मतले निर्वाचित हुँदैन, जनविश्वासले स्थापित हुन्छ। त्यसैले संसद्को गरिमाको प्रश्न कुनै दल, कुनै सरकार वा कुनै व्यक्तिको प्रश्न होइन; यो नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यको प्रश्न पनि हो।

यही प्रश्नबाट अर्को अध्याय सुरु हुनेछ, आजको संसद् किन चुनौतीको सामना गरिरहेको छ? सांसदको भाषा, शैली, अध्ययन, चरित्र र जिम्मेवारीले संसद्को गरिमालाई कसरी प्रभाव पारिरहेको छ ? र संसद्ले समाजलाई कुन दिशातर्फ डोर्‍याइरहेको छ ?

संसद्को चुनौती बहसभन्दा माथि उठ्नुपर्ने समय हो । संसद्मा बोल्नु मात्र होइन, बुझेर बोल्नु महत्त्वपूर्ण छ। संसद्मा बोल्नु आफैँमा एउटा जिम्मेवारी हो। किनकि सांसदले बोलेका शब्दहरू केवल तत्कालीन राजनीतिक बहसका लागि मात्र हुँदैनन्, ती सार्वजनिक अभिलेखको हिस्सा बन्छन्। संसद्को रेकर्डमा बसेका प्रत्येक अभिव्यक्तिले सांसदको सोच, अध्ययन र राजनीतिक संस्कारको परिचय दिन्छ।

तर पछिल्लो समय हाम्रो संसदीय अभ्यासमा एउटा चुनौती देखिएको छ: संसद्मा बोल्नुलाई नै ठूलो उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्ति। यो बिगत दशक देखिकै अभ्यास हो जस्लाइ नयाले समेत बदल्नुको सट्टा उहि व्यवहार देखाउन खोज्दैछन।कुनै विषय भेटिनासाथ त्यसमा प्रतिक्रिया दिने, अध्ययनबिना धारणा बनाउने र तत्काल लोकप्रिय बन्ने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने संस्कृतिले संसद्को गम्भीरतालाई कमजोर बनाउँछ।

संसद् बाटो चोकको बहस गर्ने ठाउँ होइन। संसद् सामाजिक सञ्जालको टिप्पणी गर्ने मञ्च पनि होइन। यहाँ उठ्ने प्रत्येक विषयले देशको नीति, समाजको दिशा र नागरिकको भविष्यसँग सम्बन्ध राख्छ। त्यसैले सांसदको पहिलो आवश्यकता बोल्ने क्षमता मात्र होइन, बुझ्ने क्षमता हो।

यसर्थ एउटा असल सांसदले केवल समस्या मात्र देखाउँदैन, त्यसको कारण खोज्छ। तथ्य अध्ययन गर्छ। विज्ञसँग छलफल गर्छ। विकल्पहरू तयार गर्छ। अनि मात्र संसद्मा आफ्नो धारणा राख्छ। किनकि संसद्मा केवल समस्या सुनाउने होइन, समाधान खोज्ने संस्कृति आवश्यक छ।जुन अभ्यास अघिल्लो दशक गगन थापाले प्रयोग गरे।उनि पुराना पार्टिका अघिल्लो पछिल्लो पुस्ताका एक मात्र नेता थिए जो समुहमा काम गरिरहेका हुन्थे।

प्रतिक्रियाको राजनीतिले संसद्लाई कमजोर बनाउँछ।

हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिमा एउटा समस्या लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ: हामी प्रतिक्रिया दिन निकै हतार गर्छौ तर समाधान खोज्न त्यति धैर्य राख्दैनौँ।

कसैले एउटा विषय उठायो भने त्यसको तत्काल समर्थन वा विरोध गर्ने, आफ्नो पक्ष सही र अर्को पक्ष गलत देखाउने प्रवृत्ति राजनीतिमा मात्र होइन, संसद्मा पनि देखिन थालेको छ। तर संसद्को काम प्रतिक्रिया उत्पादन गर्नु होइन, नीति निर्माण गर्नु हो।

सत्तापक्षमा हुँदा सबै कुरा सही र प्रतिपक्षमा हुँदा सबै कुरा गलत देख्ने संस्कारले संसदीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। एउटा जिम्मेवार सांसदले आफ्नो दल सरकारमा हुँदा पनि प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ र प्रतिपक्षमा हुँदा पनि सही कामको समर्थन गर्न सक्नुपर्छ।अझै बढि साम्सद स्वयं सरकार हो उस्ले प्रस्न सङ्गै समाधानको अध्ययन गर्नै पर्छ।

संसद्मा सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो। लोकतन्त्रमा प्रश्न आवश्यक हुन्छ। तर आलोचना तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। सरकारको विरोध गर्नु नै प्रतिपक्षको भूमिका होइन; सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउनु प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हो।

त्यस्तै, सत्तापक्षको काम सरकारको बचाउ मात्र गर्नु होइन। सरकारका कमजोरी देख्न सक्ने, सुधारका लागि सुझाव दिन सक्ने र नागरिकको हितलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्ने क्षमता पनि सत्तापक्षका सांसदमा हुनुपर्छ।

सामाजिक सञ्जालको युगमा संसद्को नयाँ चुनौती

आजको समय प्रविधिको समय हो। सामाजिक सञ्जालले राजनीतिलाई जनतासम्म पुर्यानउने ठूलो अवसर दिएको छ। एउटा राम्रो बहस, एउटा तथ्यपूर्ण प्रस्तुति वा एउटा प्रभावकारी विचारले लाखौँ मानिससम्म पहुँच बनाउन सक्छ।तर यही प्रविधि गलत प्रयोग हुँदा अर्को चुनौती पनि सिर्जना हुन्छ। कतिपय अवस्थामा संसद्मा बोलिने विषय अध्ययन र आवश्यकताभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुराले प्रभावित गर्न थालेको छ।

संसद्मा बोलेको कुरा भाइरल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सोचले यदि सांसदको प्रस्तुति निर्धारण गर्न थाल्यो भने संसद्को मूल उद्देश्य कमजोर हुन्छ। संसद् लोकप्रियताको प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँ होइन, जिम्मेवारी पूरा गर्ने ठाउँ हो।सांसदले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्छ, तर सामाजिक सञ्जालको दबाबमा संसद् चल्नु हुँदैन। प्रविधि सांसदको ज्ञान र उत्तरदायित्व बढाउने माध्यम बन्नुपर्छ, क्षणिक लोकप्रियता खोज्ने माध्यम होइन।

राजनीतिमा आउनु मात्र पर्याप्त छैन, राजनीति गर। राजनीतिक संस्कार अनिवार्य छ।

आजको संसद्मा विभिन्न क्षेत्र र पृष्ठभूमिबाट आएका प्रतिनिधिहरू छन्। कुनै पेशा, व्यवसाय वा सामाजिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा आउनु गलत होइन। बरु विविध पृष्ठभूमिका मानिसहरूको प्रवेशले राजनीतिलाई अझ समृद्ध बनाउन सक्छ। तर राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि एउटा कुरा आवश्यक हुन्छ, राजनीतिक चरित्र र संसदीय संस्कार सिक्ने इच्छा।

सांसद बन्नु केवल निर्वाचन जित्नु होइन। यो एउटा सार्वजनिक जिम्मेवारी ग्रहण गर्नु हो। संसद्मा प्रवेश गरेपछि त्यहाँको प्रक्रिया, भाषा, व्यवहार, मर्यादा र अभ्यास बुझ्नु आवश्यक हुन्छ।

राजनीति केवल पद प्राप्त गर्ने माध्यम होइन, सार्वजनिक चरित्र निर्माण गर्ने एक महत्त्वपूर्ण यात्रा पनि हो। पदमा रहँदा जिम्मेवार देखिने तर पदबाट बाहिरिएपछि आफ्नो भाषा, व्यवहार र आचरणमा नियन्त्रण गुमाउने प्रवृत्तिले राजनीतिक संस्कारलाई निकै कमजोर बनाउँछ।जुन हामिले पटक पटक भोगेका छौ।

साँचो राजनीतिक चरित्र भनेको पद हुँदा मात्र होइन, पद बाहिर हुँदा पनि देखिन्छ। जिम्मेवारीमा रहँदा देखाउने विनम्रता र सार्वजनिक जीवनमा देखाउने अनुशासनले नै एउटा नेताको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्छ।

सांसदको भाषा नै लोकतन्त्रको भाषा  

संसद्मा प्रयोग हुने भाषा केवल शब्दहरूको एक समुल जालो होइन, त्यो लोकतन्त्रको संस्कार हो।आलोचना गर्न पाइन्छ, असहमति राख्न पाइन्छ, सरकारमाथि प्रश्न गर्न त अझै पाइन्छ। तर त्यसका लागि भाषा सभ्य हुनुपर्छ। कठोर प्रश्न गर्न सकिन्छ, तर असभ्य हुन किमार्थ आवश्यक छैन। एउटा परिपक्व सांसदले विरोधी विचारलाई पनि उतिकै सम्मान गर्छ। किनकि लोकतन्त्रमा फरक मत शत्रुता होइन, सुधारको एक महत्त्वपूर्ण आधार हो।संसद्मा देखिने धैर्यता, सुन्ने क्षमता र संवाद गर्ने शैलीले नै राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्छ। अरूले बोल्दा सुन्न नसक्ने, बीचमै अवरोध गर्ने, भावनात्मक उत्तेजनामा प्रस्तुत हुने शैलीले संसद्को गरिमा बढाउँदैन।यसर्थ आजको सांसदको भाषा भोलिको राजनीतिक संस्कृतिको पाठ्यपुस्तक हो। आज संसद्मा जे अभ्यास हुन्छ, भोलिको पुस्ताले त्यही सिक्छ।हिजो जे भो आज त्यहि भैरहेछ यसर्थ गम्भिर रुपमा बुझ्न आवश्यक छ।

संसद्ले समाजलाई कसरी बदल्छ?

संसद्ले केवल कानुन बनाउँदैन, समाजको सोच पनि निर्माण गर्छ।एउटा कानुनले नागरिकको व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्छ, तर संसद्मा हुने बहसले नागरिकको चेतना परिवर्तन गर्न सक्छ। संसद्मा यदि तथ्य, तर्क र समाधानका विषयहरू प्राथमिकतामा पर्छन् भने समाजमा पनि त्यही संस्कार विस्तार हुन्छ।

तर संसद्मा यदि आरोप, आक्रोश र विभाजन मात्र देखिन्छ भने त्यसको प्रभाव समाजमा पनि उस्तै पर्छ। नागरिकले राजनीति त्यही रूपमा बुझ्न थाल्छन्।त्यसैले संसद्को जिम्मेवारी कानुन निर्माणभन्दा पनि ठूलो छ। संसद्ले एउटा राष्ट्रलाई सोच्ने तरिका सिकाइरहेको हुन्छ, बोल्ने शैली सिकाईरहेको हुन्छ।यसर्थ संसद् बिनम्रताका साथ चल्नु पर्छ।

सांसदको वास्तविक जिम्मेवारी के हो?

नेपालमा लामो समयदेखि एउटा भ्रम छ, सांसद भनेको विकास निर्माण गर्ने व्यक्ति हो, बजेट ल्याउने व्यक्ति हो।

तर सांसदको मूल जिम्मेवारी विधायिकी हो। सांसदको मुख्य काम राम्रो कानुन निर्माण गर्नु, नीतिगत बहस गर्नु, सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु र नागरिकका आवाजलाई राज्यको नीतिसम्म पुर्‍याउनु हो। सांसदले सडक बनाउने, भवन बनाउने वा प्रत्येक स्थानीय समस्याको प्रत्यक्ष समाधान गर्ने होइन। निर्वाचित साम्सद निर्वाचन क्षेत्र प्रति उत्तरदायी बन्नु जिम्मेवारी हो। यसर्थ उसको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी त्यस्तो व्यवस्था निर्माण गर्नु हो, जसले देशभर समान अवसर, प्रभावकारी सेवा र न्यायपूर्ण प्रणाली निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याओस्।

त्यसका लागि सांसद अध्ययनशील हुनुपर्छ। विषय बुझ्नुपर्छ। तथ्यसँग काम गर्नुपर्छ। सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई आफ्नो राजनीतिक चरित्रको आधार बनाउनु सक्नुपर्छ।

किनकि संसद्को स्तर सांसदको स्तरबाट निर्धारण हुन्छ। सांसद जिम्मेवार भए संसद् जिम्मेवार हुन्छ। संसद् जिम्मेवार भए लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। अब प्रश्न समाधानतर्फ जान्छ, यदि हामीले संसद्को गरिमा पुनः स्थापित गर्न चाहन्छौँ भने त्यसका लागि केवल राम्रो भाषण होइन, संस्थागत सुधार र उत्तरदायित्वको नयाँ अभ्यास आवश्यक छ।

सुधारको आवश्यकता : आलोचनाबाट समाधानतर्फ

“अहिलेको प्रश्न संसद् खराब भयो भनेर निष्कर्ष निकाल्ने होइन, बरु संसद्लाई अझ राम्रो बनाउने जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्ने भन्ने हो।”

संसद्को वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दै गर्दा हामीले एउटा कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ, लोकतन्त्रमा कुनै पनि संस्था आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन। तर आलोचनाको उद्देश्य संस्था कमजोर देखाउनु कदापि होइन, त्यसलाई अझ बलियो बनाउने मार्ग खोज्नु हो।

आज संसद्प्रति नागरिकको केही असन्तुष्टि छ। संसद्मा हुने बहसको स्तर, सांसदहरूको प्रस्तुति, राजनीतिक दलहरूको व्यवहार र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा देखिने प्राथमिकताले केही प्रश्नहरू जन्माएका छन्। तर यसको समाधान संसद्लाई अस्वीकार गर्नु होइन, बरु संसद्लाई अझ जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउने अभ्यास सुरु गर्नु हो।

संसद् एउटा भवन होइन, संसद् त एउटा लोकतान्त्रिक संस्कार हो। यसको गरिमा केवल नियमावली र प्रक्रियाले निर्माण गर्दैन, त्यहाँ सहभागी हुने मानिसहरूको सोच, व्यवहार र जिम्मेवारीले निर्माण गर्छ।त्यसैले अबको बहस “संसद् किन यस्तो भयो?” भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित रहनुहुनु हुँदैन। अवको मुख्य प्रश्न हुनुपर्छ “हामीले कस्तो संसद् निर्माण गर्न चाहेका छौँ?”

संसद् सुधारको सुरुवात सांसद स्वयंको जिम्मेवारीबोधबाट हुनुपर्छ। किनकि एउटा सांसदको भूमिका केवल संसद्मा उपस्थित हुनु वा बोल्नु मात्र होइन, उसले राष्ट्रको नीति, कानुन र भविष्य निर्माणको जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ।

एकीकृत सांसद प्रोफाइल : उत्तरदायी संसद् निर्माणको आधार

लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नागरिकलाई आफ्ना प्रतिनिधिको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार हुनु हो। तर अहिलेको अवस्थामा एउटा नागरिकसँग आफ्नो सांसदको पाँच वर्षे संसदीय यात्रालाई वस्तुगत रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने पर्याप्त आधार छैन।

निर्वाचनको समयमा सांसदहरूले आफ्ना उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्छन्। सामाजिक सञ्जालमा आफूले गरेका सकारात्मक कामहरू देखाउँछन्। तर संसद्भित्र उनीहरूको वास्तविक भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने कुरा नागरिकले व्यवस्थित रूपमा हेर्न पाउने अवस्था छैन।

एउटा सांसदले संसद्मा कस्ता विषय उठायो? कुन विधेयकमा कस्तो भूमिका खेल्यो? कति तथ्य र अध्ययनका आधारमा बहस गर्यो ? संसदीय समितिमा उसको योगदान कस्तो रह्यो? जनताको समस्या उठाएर मात्र रोकियो कि समाधानका विकल्प पनि प्रस्तुत गर्योय? यो आजको मुल बिषय हो। र लेखमा समेत यसलाई प्राथामिकीकरण गरिएको छ।

यसर्थ यी उल्लेखित प्रश्नहरूको जवाफ अब नागरिकले सहज रूपमा पाउनुपर्छ।

यसका लागि संसद् सचिवालयले प्रत्येक सांसदको एकीकृत सांसद प्रोफाइल निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्न पर्छ। यो प्रोफाईल केवल परिचयात्मक विवरण होइन, एउटा सांसदको सम्पूर्ण संसदीय यात्राको सार्वजनिक अभिलेख हुनुपर्छ।

जसमा:

संसद्मा बोलेका विषय र प्रस्तुत गरेका धारणा,

प्रश्न, छलफल र बहसमा गरेको सहभागिता,

विधेयक निर्माण र संशोधनमा दिएको योगदान,

संसदीय समितिमा खेलेको भूमिका,

सार्वजनिक सरोकारका विषयमा गरेको पहल,

उपस्थिति र जिम्मेवारी निर्वाहको अवस्था

जस्ता विषयहरू व्यवस्थित रूपमा राखिनुपर्छ।

यसको उद्देश्य सांसदलाई निगरानी गर्नु मात्र होइन, सांसदलाई अझ जिम्मेवार बनाउनु हो।

जब एउटा सांसदलाई थाहा हुन्छ कि उसका हरेक अभिव्यक्ति र निर्णय भविष्यमा नागरिकले हेर्नेछन्, तब उसले संसद्लाई केवल तत्कालीन राजनीतिक प्रतिक्रिया दिने थलोका रूपमा होइन, आफ्नो राजनीतिक यात्राको स्थायी अभिलेखका रूपमा बुझ्न थाल्छ।

यसर्थ यो कामले एउटा नयाँ संस्कार निर्माण गर्न सक्छ, जहाँ सांसद चुनावको समयमा मात्र होइन, पाँच वर्षको सम्पूर्ण कार्यकालभरि नागरिकप्रति उत्तरदायी रहन्छ।

यो संस्करण तपाईंको लेखको शैलीसँग अझ मेल खान्छ, पहिले उत्तरदायित्वको प्रश्न उठाउने, त्यसपछि समाधान प्रस्ताव गर्ने।

पछिल्लो समय सांसदलाई पुनः स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने विषयमा व्यापक बहस भइरहेको छ। मेरो विचारमा यो बहस सुविधा दिने वा नदिने प्रश्नमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। मूल प्रश्न सांसदले आफ्नो जिम्मेवारी कति प्रभावकारी रूपमा पूरा गरिरहेका छन् भन्ने हो। आफ्नै अध्ययन नगर्ने, अनुसन्धानमा समय नदिने, संसद्लाई तथ्य र समाधानभन्दा बढी प्रतिक्रियाको मञ्च बनाउने, र संसदीय शैली, व्यवहार तथा राजनीतिक संस्कारमा अपेक्षित परिपक्वता देखाउन नसक्ने अभ्यास कायम रहिरहँदा राज्यले थप लगानी गर्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो।

यस विषयलाई अर्को दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ। प्रत्येक सांसदलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउनुको सट्टा राजनीतिक दलहरूले आफ्नै पार्टीभित्र अध्ययन, अनुसन्धान र संसदीय समन्वयका लागि छुट्टै संरचना वा विभाग निर्माण गर्न सक्छन्। त्यस्ता संरचनामार्फत सांसदहरूलाई आवश्यक तथ्य, अध्ययन र नीतिगत सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ। साथै, कानुन, राजनीति, सार्वजनिक नीति र सुशासनका विषयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी तथा रुचि भएका युवाहरूलाई स्वयंसेवक (Volunteer) का रूपमा सांसदहरूसँग जोड्ने अभ्यास पनि सुरु गर्न सकिन्छ। यसले युवाहरूलाई संसदीय अभ्यास सिक्ने अवसर दिन्छ, सांसदलाई अध्ययन–अनुसन्धानमा सहयोग पुग्छ, र संसद् तथा नयाँ पुस्ताबीच अर्थपूर्ण सम्बन्ध निर्माण हुन्छ।

अन्ततः संसद्को गुणस्तर सुविधा बढाएर होइन, उत्तरदायित्व, अध्ययनशीलता र संस्थागत सहकार्यको संस्कृति विकास गरेर मात्रै सुधार्न सकिन्छ। राज्यको लगानीको औचित्य पनि त्यतिबेला मात्र पुष्टि हुन्छ, जब त्यसको प्रतिफल संसद्को काम, सांसदको प्रस्तुति र लोकतन्त्रको गुणस्तरमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।

सांसदको चरित्र र राजनीतिक संस्कार :  

पदभन्दा ठूलो जिम्मेवारी।

संसद्को गुणस्तर केवल कानुन र नियमले निर्धारण गर्दैन, त्यहाँ जाने मानिसहरूको राजनीतिक संस्कारले पनि निर्धारण गर्छ।

राजनीतिमा कुनै पनि पृष्ठभूमिबाट आउन सकिन्छ। कुनै पेसा, व्यवसाय वा सामाजिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नु गलत होइन। तर संसद्मा पुगेपछि संसदीय अभ्यास, राजनीतिक मर्यादा र लोकतान्त्रिक संस्कार सिक्न तयार हुनुपर्छ।किनकि संसद् सामान्य सार्वजनिक मञ्च होइन। यहाँ बोलिएको भाषा, देखाइएको व्यवहार र प्रस्तुत गरिएको शैलीले सम्पूर्ण समाजलाई कुनै न कुनै सन्देश दिइरहेको हुन्छ।

बास्तविक राजनीतिक चरित्र भनेको पदमा हुँदा देखाउने व्यवहार मात्र होइन। पदमा हुँदा जिम्मेवारी महसुस गर्ने र पद बाहिर हुँदा पनि मर्यादा कायम राख्ने क्षमता नै वास्तविक राजनीतिक चरित्र हो।

सांसदले आफ्नो पहिरन, भाषा, व्यवहार र सार्वजनिक प्रस्तुतिलाई पनि आफ्नो प्रतिनिधित्वसँग जोडेर बुझ्नुपर्छ। ऊ केवल आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान बोकेर संसद् गएको हुँदैन, उसले एउटा निर्वाचन क्षेत्र, एउटा समुदाय र अन्ततः राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ।

त्यसैले सांसदको गरिमा ठूलो आवाजमा होइन, संयमित भाषा, अध्ययनशीलता र जिम्मेवार व्यवहारमा देखिन्छ।

समर्थन र विरोधभन्दा माथि राष्ट्रिय जिम्मेवारी

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षका सांसदहरूले सरकारले गरेका हरेक कामलाई गलत देख्नु र सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारले गरेका हरेक निर्णयलाई सही ठहर गर्नु-दुवै स्वस्थकर संसदीय अभ्यास होइनन्। प्रतिपक्षको जिम्मेवारी गलत निर्णयको तथ्यमा आधारित खबरदारी गर्नु र राम्रा काममा साथ दिनु हो। त्यस्तै, सत्तापक्षका सांसदहरूको जिम्मेवारी सरकारको अन्धसमर्थन गर्नु होइन; सरकारले गरेका निर्णयको आवश्यकता, औचित्य र व्यवहारिकतालाई नागरिकसमक्ष स्पष्ट पार्दै, आवश्यक पर्दा सुधारका सुझाव दिँदै सरकारलाई सफल बनाउने समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु हो। दुर्भाग्यवश, पछिल्लो समय यही समन्वयकारी भूमिका अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी देखिएको छैन। यदि यो कमजोरी समयमै सच्याउन सकिएन भने यसले संसद् वा सांसदको विश्वसनीयतालाई मात्र होइन, यो पटक नागरिकले नयाँ पुस्ताको राजनीतिमाथि राखेको आशा, अपेक्षा र भरोसालाई समेत कमजोर बनाउन सक्छ। त्यसैले सबै सांसदले दलगत आग्रहभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा राख्दै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो।

संसद् र समाज : एउटा सामाजिक विद्यालयको भूमिका

संसद्ले केवल कानुन निर्माण गर्दैन। संसद्ले समाजको राजनीतिक चेतना पनि निर्माण गर्छ।संसद्मा हुने बहस, तर्क, असहमति, भाषा र व्यवहारलाई नागरिकले नियालिरहेका हुन्छन्। विशेषगरी नयाँ पुस्ताले राजनीतिलाई धेरै हदसम्म संसद्कै अभ्यासबाट बुझिरहेको हुन्छ।

यदि संसद्मा तथ्यमा आधारित बहस हुन्छ, असहमतिलाई सम्मान गर्ने संस्कार देखिन्छ र समाधानमुखी सोच प्रस्तुत हुन्छ भने त्यसले समाजमा पनि सकारात्मक राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्छ।

तर यदि संसद्मा केवल आरोप, आवेग र प्रतिक्रियाको संस्कृति हावी हुन्छ भने त्यसले समाजलाई पनि त्यही आरोप आवेगको बाटोमा लैजान्छ।त्यसैले संसद् एउटा ऐना मात्र होइन, समाजलाई दिशा दिने संस्था पनि हो।आज संसद्मा अभ्यास भएको संस्कार नै भोलिको राजनीतिक पुस्ताको पाठ्यपुस्तक बन्न सक्छ।

आशालाई विश्वासमा बदल्ने जिम्मेवारी

यो पटकको संसद्प्रति नागरिकको आशा ठूलो थियो। नयाँ पुस्ताका सांसदहरूको आगमनले धेरै मानिसहरूमा एउटा नयाँ विश्वास पैदा भएको थियो। त्यो विश्वास केवल नयाँ अनुहारका कारण होइन, नयाँ सोच, नयाँ शैली र नयाँ राजनीतिक संस्कारको अपेक्षाका कारण थियो।यसर्थ उक्त अपेक्षालाई निराशामा बदलिन कदापि दिनु हुँदैन।

संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले आफ्नो भूमिकालाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ। सरकारको समर्थन वा विरोधभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको हितमा आधारित बहस गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। समस्याको राजनीति होइन, समाधानको राजनीति अगाडि बढाउनुपर्छ।

किनकि लोकतन्त्र बलियो हुने आधार केवल राम्रो संविधान वा निर्वाचन होइन। लोकतन्त्र तब बलियो हुन्छ, जब निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनताको विश्वासलाई आफ्नो व्यवहार, विचार र जिम्मेवारीबाट प्रमाणित गर्छन्।

यसर्थ, संसद्को गरिमा जोगाउनु कुनै दल, सरकार वा सांसदको मात्र दायित्व होइन, यो लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो। संसद्लाई उत्तरदायी, जनमुखी र विश्वासयोग्य बनाउन सके मात्र सरकारप्रति विश्वास बढ्छ, शासनप्रति भरोसा बलियो हुन्छ र लोकतन्त्र नागरिकको जीवनमा अनुभूत हुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो राजनीति संयमित हुनुपर्छ, हाम्रो भाषा सभ्य हुनुपर्छ, हाम्रो व्यवहार सुसंस्कृत हुनुपर्छ र हाम्रो संसदीय अभ्यास अध्ययन तथा उत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्छ। यही बाटोले मात्र आशालाई विश्वासमा र लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।