भाषा शर्मा
जसले ३२ वर्षपछि न्याय
पञ्चायतकालमा रिभल्बर चोरीको अभियोगमा चरम यातना दिई जागिरबाट समेत निकालिएका एक निर्दोष प्रहरीले ३२ वर्षपछि न्याय पाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले गोर्खाको पृथ्वीनगरपालिका–८ का ठिगुरेश्वाराका तत्कालीन प्रहरी हवल्दार खुलबहादुर कुँवरलाई राज्यबाटै क्षतिपूर्ति भराउने ठहर गरेको छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब रोकियो
कात्तिक १ देखि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई मासिक तलब सुविधा भुक्तानी नदिन परमादेश
संक्रमणकालीन न्याय अझै सकसमा
द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक स्वार्थको बन्धक बन्दा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसकेको हो।
पुनरावेदनको फैसला उल्ट्याउँदै साढे ११ वर्ष कैद, १० लाख क्षतिपूर्ति
आफूलाई सामूहिक बलात्कार गर्नेहरूको नामै किटान गरी न्याय माग्दै सञ्चारमाध्यमार्फत सार्वजनिक गरेकोे पूजा बोहराको पत्र निकै चर्चित बनेको थियो।
६१ जना आकांक्षी
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगमा पदाधिकारीका लागि सिफारिस समितिले पुराना अनुहार दोहोरिनेगरी न्यायाधीश, प्राध्यापक, पूर्वसचिवसहित ६१ जनाको नाम सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
पीडितले बयान फेर्दा न्याय दिन जटिल
नाम परिवर्तित ‘जाउलाखेल ज’ ४२ वर्षीया एक महिलालाई आफ्नै कार्यालयमा काम गर्ने सुपरभाइजरले जबर्जस्ती करणी गरे। कुरा २०७२ साल कात्तिक १७ को हो। उनले घटनाको अर्कोदिन ललितपुर प्रहरीमा जाहेरी दिइन्।
महरा पुर्पक्षका लागि थुनामा
पुर्पक्षका लागि थुना आदेश भएका अभियुक्तहरुमध्ये कृष्णबहादुर महरा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्चपदस्त व्यक्ति हुन्।
महराविरुद्ध मुद्दा दर्ता
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले महराविरुद्ध ५ देखि ७ वर्षसम्मको जेल सजाय र क्षतिपूर्ति माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
अध्यक्ष नपाउँदा अलपत्र
ठूला राजनीतिक दलबीच मात्र नभई पदाधिकारी सिफारिस समितिभित्रै कुरा नमिल्दा संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित दुईवटा आयोग अलपत्र परेका हुन्।
Loading...
