भाषा शर्मा
फिर्ता लिइएको ‘जलस्रोत विधेयक’ मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन
तर, मन्त्रालयले भने विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव नपठाएकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आश्चार्य व्यक्त गरेको छ। विधेयक फिर्ता किन र केका लागि भन्नेमा मन्त्रिपरिषद वैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो ‘ब्रिफिङ’ समेत गरेका थिए।
विशेष अदालतको आदेश: ३५ लाख धरौटी बुझाएर थुनाबाहिरै नेपाल
विशेष अदालतले माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको निर्णयलाई नीतिगत मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषय थाती राख्दै हाल उनलाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा तारिखमा बस्न दिने आदेश गरेको छ।
आलम फैसलाको पूर्ण पाठ: ‘बम विस्फोट भएन, त्रिलोक-ओसी मारिएनन्’
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमलगायतलाई सफाइ दिने फैसलामा रौतहटको राजा इँटाभट्टामा विस्फोटनको कुनै घटना नै नभएको ठहरसहित त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई अज्ञात देखाउँदै मारिएको भन्न नमिल्ने व्याख्या गरिएको छ ।
कानुनविपरीत राखिएका आखेटोपहार संकलन गर्न परमादेश
सर्वोच्च अदालतले कसैका घर वा कार्यालयमा अनुमति नलिई वन्यजन्तुका अंग राखिएको भए फिर्ताको आह्वान गर्दै सूचना निकाल्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
आलम फैसला प्रकरण: सर्वोच्चमा तानिए न्यायाधीशद्वय महर्जन र थारू
कर्तव्य ज्यान मुद्दा लागेका मोहम्मद अफताव आलमलाई सफाइ दिएका उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका दुई न्यायाधीश न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा तानिएका छन्।
आलम प्रकरण: ‘जबतक सास तबतक लडाइँ’
सफाइ पाएका प्रतिवादीहरूउपर सरकारले र सजाय ठहरिएकाहरूले उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए।
आठ वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्दै सर्वोच्च
कतिपय मुद्दा फैसलामा १०–१५ वर्ष लाग्दा टिप्पणी खेप्ने गरेको सर्वोच्च अदालत आठ वर्ष नाघेका मुद्दा छिन्न लागिपरेको छ।
संवैधानिक पदाधिकारी मुद्दाको फैसला असार १८ गते
विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउने मिति सर्वोच्च अदालतले २० दिन सारेको छ।
मुद्दाका कागजात नपठाएपछि उद्योग विभागका महानिर्देशकलाई जरिवाना
सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा सम्बन्धित मिसिल र कागजात माग्ने आदेश गर्दा अटेर गरेपछि उद्योग विभागका महानिर्देशकलाई एक हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने आदेश गरेको छ।
Loading...
