भाषा शर्मा
सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगमा जन्मकैदकाे त्रास
मुलुकी अपराध संहितामा राज्यविरुद्धको अपराध गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद, ५० हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि जन्मकैदसम्मको व्यवस्था छ।
भारती १४ करोड धरौटीमा रिहा
दोषी ठहर शम्भु भारतीले मुद्दामा फैसला गरेको नमिलेको भन्दै पुनः सुनुवाइका लागि अनुमति मागेका थिए। उनको मागअनुसार नै सर्वोच्चले अनुमति दिएको छ।
‘सहमतिको यौनसम्बन्ध पनि अपराध’
‘पदीय प्रभावमा पारी अफिसर स्तरको सैनिकले सैनिक सेवाभित्रको तल्लो तहकी महिला सैनिकसँग यौनसम्बन्ध राख्न लिएको सहमति अनुचित प्रभावमा पारी लिएको भनी बुझ्नुपर्छ।’
रुख नकाट्न अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै तत्कालका लागि रुख कटान रोकिने भएको छ। विमानस्थल निर्माणको अन्य प्रक्रिया भने रोकिने छैन।
अदालतलाई ढाँट्दा महरा थुनामै
उच्च अदालत पाटनले महरालाई पुर्पक्ष थुनामा राख्न जिल्ला अदालत कामाडौंबाट भएको आदेश सदर गर्दै एक महिनाभित्र मुद्दाको कारबाही/किनारा लगाउन आदेश दिएको छ।
‘सीमा मिचिनु कूटनीतिक विषय’
प्रधानमन्त्रीकै हस्ताक्षरमा सर्वोच्चमा पठाइएको लिखित जवाफमा सीमा रक्षाको विषय कूटनीतिक भएकाले कुनै आदेश जारी गर्नुनपर्ने दाबीसहित रिट खारेजीको माग गरिएको छ।
'प्रदेशको हकमा हस्तक्षेप नगर'
मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७६ जेठ २३ मा प्रदेश २ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा मर्ज गरी छुट्टै वन निगम भनी कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय लिएको थियो। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश भएको हो।
‘सरकारले सहयोग गरेन’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफूले गरेका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा देशमा दण्डहीनता यथावत रहेको दोहो-याएको छ।
न्यायाधीश बन्न न्यायपरिषद्बाट राजीनामा
सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशमा न्यायपरिषद्का सदस्यले नै इच्छा देखिउँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
Loading...
