भाषा शर्मा
रगतकाे नमुना दिन महरालाई आदेश
महिलामाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई डिएनए परीक्षणका लागि रगत दिन काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश गरेको छ।
पूजामाथि सामूहिक बलात्कार भएको ठहर
पुनरावेदन अदालतले बलात्कारका अभियुक्त बैतडीका सागर भट्ट र अम्मरराज अवस्थीलाई सफाइ दिएको मुद्दामा सर्वोच्चले दोषी ठहर गरी सजाय निर्धारणका लागि पेस गर्न आदेश दिएको छ।
सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक, डेनमार्क र न्युजल्यान्ड, नेपाल दक्षिण एसियामा तेस्रो भ्रष्ट मुलुक
-नेपाल दक्षिण एसियामा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये तेस्रो स्थानमा परेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले बुधबार सार्वजनिक गरेको सूचकांकमा नेपाल २९ औं अंक पाएर १३१ औं स्थानमा रहेको छ। विश्वका १७६ देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल १३१ औं स्थानमा परेको हो।
आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले झुक्याए
स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले झुक्याएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगका पदाधिकारीलाई मंगलबार विहान साँढे दश बजे भेट्ने समय दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले दिएको समयभित्रै आयोगका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए। तर आयोगका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्दा प्रधानमन्त्री अन्य भेटघाटमा व्यस्त थिए।
लोकमान आफैले तारेख बुझे
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले सातदिन भित्र उपस्थित हुन दिएको आदेशको म्याद तामेली आज आफैले बुझेका छन्। सर्वोच्च अदालतले यसअघि पठाएको तामेल नबुझेका कारण आफै उपस्थित हुन दिएको म्याद तामेली आफै बुझेका हुन्। सर्वोच्च अदालतका तामेलदार बालकृष्ण पौडलले टंगाल पुगेर कार्कीको हातमा म्याद तामेल थमाएका हुन्।
तीन महिना बित्यो, खै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण
नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । नियुक्त भएको ६० दिनभित्र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, ९० दिन बित्दा समेत पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण गोप्य छ । दाहाल नेतृत्वको सरकार साउन २० गते गठन भएको हो ।
पुनःसंरचनाको गतिरोध हट्यो
काम सकिन लागेका बेला सरकारले नयाँ कार्यादेश दिएपछि असन्तुष्ट स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका पदाधिकारी गाउँपालिका\नगरपालिका संख्या केही बढाएर अघि बढ्न सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री, प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, आयोगका अध्यक्षसहितको संयुक्त बैठकमा सोमबार मध्यमार्ग अपनाएर अघि बढ्ने सहमति बनेपछि पुनःसंरचनामा देखिएको गतिरोध हटेको हो ।
भाषा विवादमा दोस्रो रिट
भाषा बचाऊँ आन्दोलनका अभियन्ता गाउँले बलदेवले नेपाली भाषा बिगार्ने गरी सरकारबाट भएको निर्णय खारेज गर्न माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । उनले यसअघि प्रचलनमै रहेको भाषा कायम गर्न आदेश जारी माग गरेका छन् । भाषाका विषयमा परेको यो रिट दोस्रो हो ।
सीमाकंन आयोगको प्रतिवेदन भदौभित्र कार्यान्वयन भइसक्नुपर्छः निर्वाचन आयोग
तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न भदौ भित्र सीमाकंन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले मंगलबार सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले यसअघिको सरकारले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन तोकिएको मिति मै गर्न सीमाकंन आयोगको प्रतिवेदन भदौभित्र कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने बताएका हुन्।
Loading...
