संग्रह
लेखा समितिले माग्यो मुख्यमन्त्रीसँग जवाफ
आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट स्थानीय तहमा पठाइएको रकम निकासा सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग जवाफ माग गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभा : यस्तो छ शुक्रबारको कार्यसूची
‘मत विभाजका क्रममा एमालेका कम्तिमा तीन जना सांसदहरु फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘गणीतीय हिसावले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा देखिनु भएको छ, तर पनि बहुमत पुर्याउनुहुन्छ ।’
हिउँदे अधिवेशन सुरु, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने
संख्यात्मक हिसावले अल्पमतमा देखिएपनि मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिनका लागि अग्रसरता देखाउनलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
कांग्रेस नेता शाहीद्वारा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुविधा फिर्ता
शाहीले कोरोना अवधिभर पनि गाडी प्रयोग गरेनन् । कोरोना संक्रमितहरुलाई समयमै अस्पतालसम्म पुर्याउने प्रयोजनका लागि भन्दै सचिवालयमार्फत गाडी फिर्ता गरेका थिए ।
सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संसदनै प्रमुख प्रतिपक्षी दलद्वारा अवरुद्ध
कर्णाली प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्री विमला केसीले दोस्रो चरणको कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले गरिरहेका काम र आगामी योजनाका बारेमा संसदलाई जानकारी गराउने कार्यसूची थियो ।
कर्णाली प्रदेशसभाको बाह्रौँ बैठक चल्न सकेन
कर्णाली प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको बाह्रौँ बैठक आज पनि चल्न सकेन।
तीन मन्त्री एक महिनाका लागि निलम्वित
नेकपा (एमाले)ले कर्णाली प्रदेशसभाका तीनजना सांसदलाई एक महिनाका लागि निलम्वन गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभा: एमालेद्वारा निरन्तर संसद अवरुद्ध
नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशसभामा असार सकिन लाग्दा पनि बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन। एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेर मन्त्री बनेका तीन जनाको राजीनामा र सभामुखको रुलिङको कार्यान्वयन माग गर्दै निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ।
दलीय द्वन्द्वमा दबिएको कर्णाली प्रदेशसभा
नेताहरुको प्रतिबद्धता करिब–करिब दुई वर्ष टिक्यो। कानून निर्माण, प्रदेश सरकारका गतिविधिको अनुगमन र खबरदारीमा सक्रियता देखाउँदै आएको प्रदेशसभा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष टकरावका कारण पछिल्लो एक वर्ष भने शिथिल बन्न पुगेको छ।
कर्णाली प्रदेशसभामा दोस्रो गैरसरकारी विधेयक दर्ता
कर्णाली क्षेत्रका प्रतिभाहरुलाई केन्द्रीत गरेर उनीहरुको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने काम पनि आविष्कार केन्द्रले गर्नेछ। नयाँ आविष्कारका लागि ब्याज, ऋण अनुदान दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
