कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा ‘अन्वेषण तथा आविष्कार’ विधेयक दर्ता भएको छ। अन्वेषण तथा आविष्कार प्रवद्र्धन गर्ने छुट्टै कानून बनाउन विधेयक दर्ता भएको हो। जुम्लाबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद नरेश भण्डारीले ‘कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक, २०७८’ दर्ता गराएका हुन्।
विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासको लागि छुट्टै कानुन बनाउन यो विधेयकले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने देखिएको छ। यसअघि सिँजा सभ्यता तथा संरक्षण विधेयक दर्ता गराएका सांसद भण्डारीले दोस्रो गैरसरकारी विधेयकका रुपमा ‘कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक, २०७८’ दर्ता गराएका हुन्।
विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा नव प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार गर्दै प्रतिभाशाली वैज्ञानिक र प्राविधिक जनशक्तिलाई परिचालन गरी समृद्धियुक्त समाज निर्माण गर्ने विधेयकको उद्देश्य रहेको छ। सांसद भण्डारीले अब्बल मष्तिष्कहरूको प्रयोग नहुँदा प्रतिभावान जनशक्तिको प्रमुख रोजाई खाडीमुलुक हुन पुगेको बताउँदै अब ती प्रतिभालाई स्वदेशमै स्थान दिइने गरी यो विधेयक दर्ता भएको बताए।
कर्णाली क्षेत्रका प्रतिभाहरुलाई केन्द्रीत गरेर उनीहरुको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने काम पनि आविष्कार केन्द्रले गर्नेछ। नयाँ आविष्कारका लागि ब्याज, ऋण अनुदान दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
पलायन हुँदै गरेको प्रतिभालाई उत्पादनसँग जोड्ने र नयाँ अवधारणा ल्याएर आउनेलाई पैसा दिएर जाने नीति अख्तियार गर्ने उनी बताउँछन्। ‘कर्णालीले अब आविष्कारको नेतृत्व गर्छ, असम्भव भनिएका कुराहरू पनि सम्भव गरेर देखाउँछ। अब्बल मस्तिष्कहरूको सम्मान गर्दै प्रतिभाहरुलाई कर्णालीले स्थान दिन्छ’, उनले भने, ‘कर्णाली हरेक क्षेत्रको केन्द्र बन्न सक्छ। तर इच्छाशक्ति र अथक मेहनतको खाँचो छ। कर्णालीले नयाँनयाँ आविष्कार गरेर नयाँ सन्देश फैलाउन सक्ने सामथ्र्य राख्दछ।’
भण्डारी जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कर्णाली प्रदेशसभा सांसद हुन्। २०६४ मा संविधान सभा सदस्य हुँदा उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक–२०६८ दर्ता गरेका थिए। अहिले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
विधेयकमा प्रतिष्ठानले विज्ञान तथा प्रविधिका विषयमा प्राथमिकताको आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकास र प्रवद्र्धन गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
