कर्णाली प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्री विमला केसीले दोस्रो चरणको कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले गरिरहेका काम र आगामी योजनाका बारेमा संसदलाई जानकारी गराउने कार्यसूची थियो ।  

जनताको आवाजलाई मुखरित गर्ने सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका कामहरुको जवाफ माग्नुपर्ने बेला आफै संसद अवरुद्ध गरेर सरकारलाई सहज बनाइदिएको छ । संसदमा कुरा राख्न नपाएपछि सरकारले बिहीबार कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेका कामहरुका बारेमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउनुपर्ने अवस्था कर्णालीमा सृजना भयो ।

‘प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबीच सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरी कोभिड नियन्त्रणमा लाग्ने प्रस्ताव सरकारकोतर्फबाट सदनमा लैजाने प्रयासलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलद्वारा अवरोध गरियो,’ पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी केसीले भनिन्, ‘संसदीय परम्परा र अभ्यासलाई मजाक गर्ने गरी जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई कोरोनाको त्रास देखाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदन अवरोध गर्नु राम्रो होइन ।’

ठूलो भुगोल भएपनि कर्णाली प्रदेशसभा ४० सदस्यीय छ । ती मध्ये माओवादी केन्द्रका एक र एमालेका चार जनाको सांसद पद खारेज भइसकेको छ । एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी भएको दुई साता पुगेको छैन् । ‘संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले एमालेले सरकारलाई जवाफदेही बनाउँदै अहिलेको संकटमा सरकारले के–के काम गरिरहेको छ, त्यसको जानकारी सदनमार्फत आम जनतालाई गराउनु पर्दथ्यो,’ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक दुर्गाप्रसाद सापकोटाले भने, ‘सरकारलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने बेला संसद अवरुद्ध गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आइसन्चो गराइदियो ।’ उनले सरकार संसदमा प्रस्तुत हुन खोज्नु र प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदबाट भाग्न खोज्नु राम्रो संकेत नभएको बताए ।  

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कोरोनाको बहाना बनाएर संसद अवरुद्ध गर्नु राम्रो नभएको बताए । ‘सदनमा जनताको आवाज बोल्ने हो, सरकारलाई निर्देशन दिने र भए गरेका कामहरु जनतालाई जानकारी गराउने हो,’ उनले भने, ‘यस्तो संकटको बेला कोरोनाको बहाना बनाएर संसद अवरुद्ध गर्नु राम्रो होइन ।’ उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको व्यवहारका कारणले सदनमार्फत सरकारले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिदिएको बताए । उनले संकटको बेला सबै एकजुट भएर सामना गर्नुपर्ने बेला मान्छे मरेपछि सरकार असफल हुन्छ भन्ने सोच्नु राम्रो नभएको बताए ।  

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले जनताको भावना अनुसार सदन चल्न नदिएको बताए । ‘मुलुकमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको बेला संसद चलाउनु राम्रो होइन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा फिटिक्कै संसद चल्न दिँदैनौं ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण संसद अनिश्चितकालका स्थगित भएको छ ।  

विकासे रकम कोरोना नियन्त्रणमा

कर्णाली प्रदेश सरकारले विकासे कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट रकामान्तर गरेरे कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) न्यूनीकरणका लागि खर्च गर्ने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद अवरुद्ध गरेपछि बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिएको हो ।  

प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई २२ करोड, चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल, जिल्ला अस्पतालहरु र रणनीतिक अस्पतालहरुलाई १२ करोड बजेट निकासा गरी पठाइएको जनाएको छ ।  

यस्तै कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा प्रतिकार्यका लागि थप एक अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी सामाजिक विकास मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । ‘एक अर्ब मध्ये तत्कालका लागि ५० करोड रकम विकास खर्चबाट रकमान्तर गरी कोभिड कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘बाँकी रकम आवश्यकता अनुसार थप हुँदै जान्छ ।’  

प्रदेश सरकारले कर्णाली भित्रिने मुख्य चार वटा नाकामा थप स्वास्थ्यकर्मीसहित एन्टिजेन परीक्षण र स्क्रिनिङको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । सल्यानको कपुरकोट, सुर्खेतको बबई, कुइने र सुर्खेत विमानस्थलमा एन्टिजेन परीक्षण र स्क्रिनिङको व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिइन् । सरकारले प्रदेशमा रहेका चार वटै पीसीआर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । कर्णाली प्रदशे अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र दैलेख अस्पतालमा रहेका पीसीआर मात्रै हाल सञ्चालनमा छन् । हाल बन्द रहेको रुकुमको चौरजहारी प्रयोगशाला पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।  

प्रदेश सरकारले सबै सरकारी, सामुदायिक, गैरसरकारी र निजी अस्पतालमार्फत कोभिड संक्रमित बिरामीहरुको उपचार व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । ‘प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र चौरजहारी अस्पाल रूकुम पश्चिमलाई हव अस्पतालको रुपमा छनोट गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अन्य सबै अस्तालहरुमा अक्सिजनसहितको आईसियु र आइरोलेशन सुविधाको व्यवस्थापन गरिएको छ ।’

प्रदेश सरकारले कोभिड संक्रमितहरुको उपचारका लागि अक्सिजनको आपूर्ति चुनौतिपूर्ण रहेको स्वीकार गरेको छ । ‘अक्सिजन आपूर्तिका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा ठुला अप्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘१० वटै जिल्लामा मिनी अक्सिजन प्लान्टको लागि ४०–४० लाखको दरले वजेट विनियोजन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।’ तत्कालका लागि नेपालगञ्जबाट दैनिक एक सय ५० सिलिण्डर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको सरकारका प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् । प्रदेशभर ४०० ठूला अक्सिजन सिलिण्डर छन् ।