शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको चुरे फेदीका वन क्षेत्रमा जङ्गली हात्तीको बथान आइपुगेको छ। भारतीय दुधुवा नेसनल पार्कमा वर्षातकाे पानी भरिन थालेपछि हात्तीको बथान प्रत्येक वर्ष चुरे क्षेत्रका वनमा आइपुग्ने गर्दछ।
यस वर्ष हात्तीको बथान अरू वर्षको तुलनामा चाँडै चुरे क्षेत्रमा पुगेको छ। हात्तीको बथान बस्ती नजिकैका वन क्षेत्रमा दैनिक देखापर्न थालेपछि सामुदायिक वनमा उपभोक्तलाई नजान सचेत गराउने कार्य भइरहेको छ।
हात्ती रहेको क्षेत्रमा घाँस, दाउरा, सोतरका लागि पुग्ने उपभोक्तालाई जानबाट रोक्ने कार्य भइरहेको वातावरण मध्यवर्ती सामुदायिक वनका अध्यक्ष लोकेन्द्र जोशीले बताए। उनका अनुसार वन क्षेत्रमा जान पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
“हात्तीको बथान सामुदायिक वनको कार्यालय नजिकैको बाँसघारीमा दैनिकजसो बाँसका टुसा खान पुग्ने गरेका छन्”, उनले भने, “उपभोक्तालाई वन क्षेत्रमा नजान आग्रह गर्दै आएका छौँ।”
मानवीय क्षति हुन नदिन उपभोक्तालाई सचेत पार्ने गराइरहेको उनले बताए। बैजनाथ सामुदायिक वनका अध्यक्ष बहादुरसिंह महरा हात्तीको गतिविधि दैनिक नियाल्दै आएको बताउँछन्।
“मानव बस्तीमा हात्ती छिर्न सक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ,” उनले भने, “हात्ती धपाउन स्थानीय बासिन्दा जाँदा मानवीय क्षति पनि हुन सक्छ, त्यसलाई रोक्न हात्ती कुन ठाउँमा पुगेका छन् भनेर चियोचर्चो गर्ने कार्य गरिँदै आएको छ।”
वन क्षेत्र भएर धारापानी, पिलरीफाँटा जाने स्थानीय बासिन्दालाई साँझबिहान जान रोक्ने कार्य गरिँदै आएको उनले बताए। दिउँसो वन क्षेत्र भएर जानेलाई पनि सतर्कता अपनाएर जान सल्लाह दिने गरेको उनी बताउँछन्।
कम्तीमा १० देखि १५ को सङ्ख्यामा हात्तीको बथान चुरे क्षेत्रमा रहेको छ। तीन वर्षदेखि हात्तीको बथानले बस्तीमा छिरेर मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याउँदै छ।
किसानले धान नभित्र्याउँदासम्म हात्तीको बथान चुरे क्षेत्रका वनमा रहने गर्दछ। बर्सात् कम हुँदै गएपछि चुरे क्षेत्रबाट तलका बस्तीमा पुगेर धान, उखु, केरा लगायतका बालीमा नोक्सानी पुर्याउँदै छ। हात्तीकै कारण विशेषगरी शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका किसानले बालीनालीमा बढी क्षति व्यहोर्दै आएका छन्।
हात्तीलाई रोक्न मध्यवर्ती क्षेत्रका केही ठाउँमा ‘मेसवायर’ जडान गरिएको भए पनि हात्तीले त्यसलाई भत्काएर खानाको खोजीमा बस्तीमा प्रवेश गर्दै आएको छ। नगरपालिकाको वडा नं ७ का बासिन्दा दानसिंह कुवँर मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने सिमलफाँटा क्षेत्रमा जडान गरिएको मेसवायरमा हात्ती नियन्त्रण गर्नका लागि सौर्य ऊर्जामा आधारित विद्युतीय करेन्ट छाड्ने व्यवस्था गरिदिनका लागि माग गर्दै आएको बताउँछन्।
“करेन्ट प्रवाह भएको मेसवायर हात्तीले भत्काउँदैन”, उनले भने, “हात्ती बस्तीमा प्रवेश गर्न पाउँदैन, प्रवेश नगरे बालीनाली र जीउज्यान जोगाउन सकिन्छ।”
हात्तीकै कारण खेतबारी लगाएको अन्न भित्र्याउन नपाइने गरेका कारण सिमलफाँटाका अधिकांश बासिन्दा रोजीरोटीका लागि भारततर्फ लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ।
हात्ती नियन्त्रणका लागि वडादेखि नगरसम्म ध्यानाकर्षण गर्दै आए पनि सुनुवाइ हुन नसकेको गुनासो उनी गर्छन्। हात्तीको बथान धानबाली किसानले भित्र्याइसकेपछि मात्र दुधुवा नेसनल पार्कतर्फ लाग्ने गर्दछ। त्यसपछि गहुँबाली खेतमा हरियो हुन थालेपछि पुनः यी क्षेत्रमा फर्कने गर्दछ।
जुम्लाका ६ स्थानीय तहले करार कर्मचारी हाजिर नहुन विषयमा सूचना जारी गरेका छन्। यस्तो सूचनाले धेरै करार कर्मचारी प्रभावित हुने देखिन्छन्। जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका, कनकासुन्दरी गाउँपालिका, तिला गाउँपालिका, तातोपानी गाउँपालिका, पातारासी गाउँपालिका र गुठिचौर गाउँपालिका संघ र प्रदेशबाट स्रोत सुनिश्चितता नभएका कर्मचारीहरूलाई साउनबाट हाजिर नगर्न, नगराउन सूचना जारी गरेका हुन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षरमा जारी सूचनामा कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को दफा १४ (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करार नियुक्ति गर्न नपाइने र स्थानीय सेवा - गठन तथा सञ्चालन नियमावली २०८१ को नियम ११ (१) अनुसार पद नभई करार कर्मचारी नियुक्त गर्न नहुने, प्रदेश र संघबाट बजेट सुनिश्चितता भएका करार कर्मचारीबाहेकका कर्मचारीले २०८२ साउन १ गतेबाट हाजिर नगर्न नगराउन सूचना जारी गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशको कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को दफा १४ (१) बमोजिम स्थानीय तहले ती कर्मचारीले स्थानीय तहमा हाजिर हुन पाएका छैनन्। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकामा १ सय २ जना, कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा ८४ जना, तिला गाउँपालिकामा ६२ जना स्वास्थ्यकर्मी, कार्यालय सहयोगी सहितका कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन्। शिक्षकको भने तथ्यांक आउन बाकीँ नै छ।
यसैगरी तातोपानी गाउँपालिकामा २५ जना, सिंजा गाउँपालिकामा २४ जना, गुठिचौर गाउँपालिकामा २१ जना, हिमा गाउँपालिकामा झण्डै ७० कर्मचारी प्रभावित हुने छन्। यस ऐनको कार्यान्वयनपछि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन्।
यता जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जानकारी हितानकाे अनुसार यो निर्णयले तिलाका ४ आधारभूत स्वास्थ्य संस्था प्रभावित हुने भएका छन्। यहाँका अनमी र कार्यालय सहयाेगी गरी ९ जना नभएर खोप सेवा समेत प्रभावित हुनेछ।
यस्तै कनकासुन्दरीमा ३६ जना स्वास्थ्य क्षेत्रका, २९ जना शिक्षा र अन्य ८४ जना कर्मचारी प्रभावित भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपेन्द्र भण्डारीले बताए। यस्तै पातारासी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नविन शाहीकाे अनुसार ५४ जना शिक्षक सहित १ सय २ जना कर्मचारी प्रभावित भएका छन्।
पातारासी गाउँपालिकामा जसरी पनि जागिर सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै करार शिक्षकले तालाबन्दी समेत गरेका छन्। पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहराले तालाबन्दीकाे विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन्।
गाउँपालिका तालाबन्दी भएपछि गाउँपालिकामा प्रहरी पुगेको छ। गाउँपालिका तालावन्दी भएपछि काम प्रभावित भइरहेको छ। यता जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढ्थापाले नगरपालिकाका ७ जना मात्र रहेको बताए।
अरू करार सबै कर्मचारी ओएनएमभित्र परेका छन्। नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउने गरी ओएनएम पास भइसकेको छ। खासै प्रभावित हुने कर्मचारी छैनन्। उनले भने, ओएनएम भित्र नसमेटिएका ७ जना मात्र छन्। जसमध्ये फाएर फाइटर ३ र सुइपर ४ जना छन्।
प्रदेश सरकारको ऐनका विषयमा भने गाउँपालिकाहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सभाबाट पारित “कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१” ले संविधानको मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
उनकाे अनुसार उक्त ऐनको दफा १४ (१) अनुसार “कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने” तथा सो व्यवस्था विपरीत नियुक्त गरे नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीवाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था कार्यरत करार कर्मचारीहरूलाई चेतावनीसहित सेवा बाहिर धकेल्ने कानुनी हतियार बनाइएको बताए।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।