जुम्लाका ६ स्थानीय तहले करार कर्मचारी हाजिर नहुन विषयमा सूचना जारी गरेका छन्। यस्तो सूचनाले धेरै करार कर्मचारी प्रभावित हुने देखिन्छन्। जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका, कनकासुन्दरी गाउँपालिका, तिला गाउँपालिका, तातोपानी गाउँपालिका, पातारासी गाउँपालिका र गुठिचौर गाउँपालिका संघ र प्रदेशबाट स्रोत सुनिश्चितता नभएका कर्मचारीहरूलाई साउनबाट हाजिर नगर्न, नगराउन सूचना जारी गरेका हुन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षरमा जारी सूचनामा कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को दफा १४ (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करार नियुक्ति गर्न नपाइने र स्थानीय सेवा - गठन तथा सञ्चालन नियमावली २०८१ को नियम ११ (१) अनुसार पद नभई करार कर्मचारी नियुक्त गर्न नहुने, प्रदेश र संघबाट बजेट सुनिश्चितता भएका करार कर्मचारीबाहेकका कर्मचारीले २०८२ साउन १ गतेबाट हाजिर नगर्न नगराउन सूचना जारी गरेको छ।

कर्णाली प्रदेशको कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को दफा १४ (१) बमोजिम स्थानीय तहले ती कर्मचारीले स्थानीय तहमा हाजिर हुन पाएका छैनन्। जुम्लाको   पातारासी गाउँपालिकामा १ सय २ जना, कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा ८४ जना, तिला गाउँपालिकामा ६२ जना स्वास्थ्यकर्मी, कार्यालय सहयोगी सहितका कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन्। शिक्षकको भने तथ्यांक आउन बाकीँ नै छ।

यसैगरी तातोपानी गाउँपालिकामा २५ जना, सिंजा गाउँपालिकामा २४ जना, गुठिचौर गाउँपालिकामा २१ जना, हिमा गाउँपालिकामा झण्डै ७० कर्मचारी प्रभावित हुने छन्। यस ऐनको कार्यान्वयनपछि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन्।

यता जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जानकारी हितानकाे अनुसार यो निर्णयले तिलाका ४ आधारभूत स्वास्थ्य संस्था प्रभावित हुने भएका छन्। यहाँका अनमी र कार्यालय सहयाेगी गरी ९ जना नभएर खोप सेवा समेत प्रभावित हुनेछ।

यस्तै कनकासुन्दरीमा ३६ जना स्वास्थ्य क्षेत्रका, २९ जना शिक्षा र अन्य ८४ जना कर्मचारी प्रभावित भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपेन्द्र भण्डारीले बताए। यस्तै पातारासी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नविन शाहीकाे अनुसार ५४ जना शिक्षक सहित १ सय २ जना कर्मचारी प्रभावित भएका छन्।

पातारासी गाउँपालिकामा जसरी पनि जागिर सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै करार शिक्षकले तालाबन्दी समेत गरेका छन्। पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहराले तालाबन्दीकाे विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन्।

गाउँपालिका तालाबन्दी भएपछि गाउँपालिकामा प्रहरी पुगेको छ। गाउँपालिका तालावन्दी भएपछि काम प्रभावित भइरहेको छ। यता जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढ्थापाले नगरपालिकाका ७ जना मात्र रहेको बताए।

अरू करार सबै कर्मचारी ओएनएमभित्र परेका छन्। नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउने गरी ओएनएम पास भइसकेको छ। खासै प्रभावित हुने कर्मचारी छैनन्। उनले भने, ओएनएम भित्र नसमेटिएका ७ जना मात्र छन्। जसमध्ये फाएर फाइटर ३ र सुइपर ४ जना छन्।

प्रदेश सरकारको ऐनका विषयमा भने गाउँपालिकाहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सभाबाट पारित “कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१” ले संविधानको मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

उनकाे अनुसार उक्त ऐनको दफा १४ (१) अनुसार “कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने” तथा सो व्यवस्था विपरीत नियुक्त गरे नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीवाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था कार्यरत करार कर्मचारीहरूलाई चेतावनीसहित सेवा बाहिर धकेल्ने कानुनी हतियार बनाइएको बताए।