एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिहीबारको सचिवालय बैठकमा गम्भीर मुद्रामा प्रस्तुत भए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल आफ्नो पक्षमा नभएपछि ओली गम्भीर मुद्रामा प्रस्तुत भएका हुन्। सचिवालय बैठक बसिररहेका बेला खिचिएका तस्बिरहरूमा पनि सहभागी सबै गम्भीर मुद्रामा रहेको देखिन्छ।
बैठकको सुरुवातमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले राजनीतिमा सक्रिय हुने इच्छा राखेको विषयमा केही धारणा राखेका थिए। बैठकमा भण्डारीका विषयमा ओलीले भनेका थिए, ‘उहाँले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिसक्नु भएको छ। उहाँले सार्वजनिक रूपमा विभिन्न अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ। यो विषयमा पार्टी सचिवालय बैठकमा यो छलफल गर्न मिल्ने कि नमिल्ने मिल्ने? उहाँ राजनीतिमा आउन मिल्ने हो, होइन ?’ बैठकमा अध्यक्ष ओलीले उठाएका विषयमा पालैपालो छलफल गरिएको थियो। गत असार १४ गते भण्डारीले पार्टी राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेकी थिइन्। यो विषयलाई एमाले सचिवालय बैठकमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गराई छलफल गरिएको थियो। यो विषय पोलिटब्युरो बैठकमा पनि उठेको थियो।
एमाले राजनीतिमा भण्डारीको पुनरागमनको विषयलाई लिएर दुई धार देखिएको छ। असार १४ गते वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी राजनीतिमा आउनु अनौठो विषय नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। यो विषयमा ओली जानकार थिए, छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल भण्डारीको पक्षमा उभिएपछि ओलीले संगठनमा पकड भएका अर्का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको विश्वास जितेका छन्।
महासचिव शंकर पोखरेल त सुरुदेखि नै ओलीकै पक्षमा रहेका कारण त्यति समस्या छैन। उपाध्यक्ष पौडेल र गुरुङलाई आफ्नो पकडमा राख्नु ओलीका लागि आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो।
सचिवालय बैठकमा ओलीलाई आफ्नो पक्षमा मत बलियो बनाउन उपाध्यक्ष पौडेल र गुरुङ भरोसायोग्य पात्र भएको देखाउनुपर्ने थियो।
असार २७ गते एमाले नेता खिमलाल भट्टराईले ओली र पौडेलको तस्बिर सार्वजनिक गरेपछि एमालेवृत्तमा यो कुराको करिबकरिब पुष्टि भएको थियो। ‘देशका लागि केही गरौं भन्ने ठुलो छाती भएका सफल र सक्षम मान्छेहरू,’ एमाले नेता भट्टराईको यो लेखाइले पौडेल ओलीको पक्षमा रहेको पूरै संकेत गरेको थियो।
त्यसलगत्तै खगराज अधिकारीले गुरुङको तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए। पार्टीमा विपरीत धारमा भए पनि यी दुई नेताबिच भेट हुनु र आत्मियता साटासाट हुनुलाई एमालेवृत्तमा कुनै नौलो मानिँदैन। गुरुङ र अधिकारीको त्यो भेट अर्थपूर्ण थियो। ‘गण्डकी प्रदेशको सवृृद्धिका सम्बन्धमा गहिरो छलफल गर्ने समय मिल्यो। हामी दुवैजनाको समान सोच रहेको छ। हाम्रो संघीय संसद् र सरकारले प्रदेशलाइ बलियो बनाउन कानुन र स्रोत परिचालनामा सकारात्मक र सार्थक प्रयत्न गर्नैपर्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो,’ भन्दै अधिकारीले असार ३१ गते गुरुङसहितको तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए।
साउन १ गते विधान महाधिवेशनका अजेन्डामाथि छलफल गर्न बसेको सचिवालय बैठकले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि हुनबाट रोक्यो। पार्टीको दसौं महाधिवेशनकै प्रतिनिधिहरू नै विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि बन्ने भन्दै उनलाई प्रतिनिधि हुनबाट रोकिएको हो। १० घण्टा चलेको सचिवालय बैठकबाट दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू मात्रै विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि बन्ने प्रस्ताव पास गरियो। एमालेको दसौं महाधिवेशन हुँदा भण्डारी राष्ट्रपति थिइन्।
सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष पौडेलले विधानबाट ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। बैठकमा १९ सदस्यीय पार्टी पदाधिकारी घटाएर ११ कायम गर्ने, केन्द्रीय कमिटीको संख्या १९९ मा झार्नेलगायतका प्रस्ताव पौडेलले राखेको भए पनि छलफलपछि पदाधिकारी १५ र केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय हुनेमा सहमति भयो।
सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित सबै सदस्यले धारणा राखेका थिए। सबैभन्दा धेरै समय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले बोलेका थिए। उनले साढे दुई घण्टाजति राखेका धारणा अध्यक्ष ओली पानी पिउँदै सुनेका थिए। उनले भण्डारीको पार्टी राजनीतिमा प्रवेश र एमाले विधान महाधिवेशनबारे धारणा राखेका थिए। उनले ओलीलाई ‘तपाईंले अब किन नेतृत्व गर्ने’ भनेर प्रश्नसमेत गरेका थिए। त्यही क्रममा ओलील आफूले अझै एक कार्यकाल नछाड्ने बताएपछि झन् बढी भनाभन भएको थियो। पोखरेल बोलिरहेका बेला ओलीले ‘मलाई हटाउने डिजाइनमा तपाईंहरू को को हो’ भनेर प्रश्न गरेका थिए।
त्यसपछि अष्टलक्ष्मी शाक्यले आउने महाधिवेशनमा जसलाई नेतृत्वको इच्छा छ उही आउँदा हुन्छ, हामी छलफल गरौं र नेतृत्वको विकास गरांै भनेपछि छलफलमा रौनकता थपिएको थियो। बैठकमा विधानका विविध प्रावधानमा छलफल भयो। पोलिटव्युरो बैठकमा पनि यसले प्राथमिकता पायो। विधानबाट ७० वर्षे उमेरहद र २ कार्यकालको व्यवस्था हटाउने प्रस्तावमा सहमति नजुटेपछि बैठक लम्बिएको थियो। पदाधिकारीबिच सहमति नजुटेपछि बहुमतका आधारमा निर्णय भएको एक पदाधिकारीले बताए। ती पदाधिकारीले भने, ‘बहुमतका आधारमा यो निर्णय पारित भएको हो।’
७० वर्षे उमेरहद लगाउनुपर्ने विषयमा बोल्दै गरेका पोखरेललाई ओलीले ‘कसको अजेण्डा हो यो ? कर्ण थापाको’ भन्दै प्रश्न गरेपछि पोखरेल निकै तातिएका थिए। ‘एमाले अध्यक्ष ओलीले ईश्वर पोखरेललाई कर्ण थापाको प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा छलफल हुँदैन भनेपछि भनाभन भयो,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘भनाभन लामो समय चल्यो, एक प्रकारले सन्नाटा नै छायो।’
स्रोतका अनुसार विधानमाथि धारणा राख्ने क्रममा पोखरेलले विधान तीन पटक छापिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनले यो प्रसंग उठाएपछि ओलीले हस्तक्षेप गर्न खोज्दा पोखरेल निकै आक्रोसित भएका थिए। पोखरेलले ‘म आफ्ना कुरा राखिरहेको छु, तपाईंमा समस्या छ, पार्टी नेतृत्व यसरी चल्दैन’ भनेको एक पदाधिकारीले बताए।
भण्डारीलाई ११औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदको दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ। पोखरेलले जसरी पनि भण्डारीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने गरी योजना अघि बढाएका छन्।
बैठकको अनुभूतिमा ओली
सचिवालयको बिहीबार बसेको बैठकमा केपी शर्मा ओलीको दायाँतिर महासचिव शंकर पोखरेल र बायाँतिर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल थिए। दुई पोखरेलको माझमा रहेका ओलीले एउटा पोखरेललाई समर्थन गरिरहँदा अर्का पोखरेलले विरोध गरिरहेका थिए।
बहुमत र अल्पमतमा आधारमा प्रस्ताव पारित गरिए पनि नोटअफ डिसेन्ट भने कतै लेखिएन। दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनयता अल्पमत बहुमतका आधारमा प्रस्ताव पारित भएको यो पहिलो घटना हो। ‘अध्यक्ष ओलीले पहिलो पटक बैठक बसेको अनुभूति गर्नुभएको छ, बैठकमा कोही समर्थन र कसैको विरोध देखियो, ओलीको खुलेर विरोध भएको बैठक नै यही हो’, एक पदाधिकारीले भने।
ईश्वर जता त्यतै संस्थापन !
विगतका महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेल जता उभियो त्यतै संस्थापन पक्ष भएको इतिहास छ। २०६५ सालमा बुटवलमा भएको आठाैं महाधिवेशनमा पोखरेल झलनाथ खनालको प्यानलतिर लागेका थिए। खनालकै प्यानलबाट पोखरेल महासचिव निर्वाचित भए। उनले प्रदीप नेपाललाई हराएका थिए। उनी खनालतिर नलागेको भए ओलीले त्यतिबेला नै अध्यक्षमा चुनाव जित्ने थिए। त्यतिबेला खनाल र ओली अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी थिए। त्यही कुरा बुझेर २०७१ साल असारमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनमा ओली पोखरेललाई साथ लिएर महाधिवेशमा उत्रिए।
त्यतिबेला पोखरेल ओलीको प्यानलबाट महासचिवको उम्मेदवार भए। पोखरेलले ओलीलाई साथ दिएपछि माधवकुमार नेपाल ४४ मतले अध्यक्षमा पराजित भए। पोखरेल झिनो मतले महासचिवमा निर्वाचित भए। नेपाल पक्षबाट महासचिवको उम्मेदवार सुरेन्द्र पाण्डे थिए। दसौं महाधिवेशनबाट पाण्डे उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। यसरी दुईवटा महाधिवेशनलाई हेर्ने हो भने पोखरेल जता उभिएका छन् त्यतै पार्टीको संस्थापन पक्ष बनेको छ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन नदिन एमाले संस्थापन पक्षले निरन्तर बैठक र छलफल गरिरहेको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकअघिबाट सुरु भएको छलफलको निरन्तरता शुक्रबार पनि चल्यो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा संस्थापन पक्षका नेताले शुक्रबार साँझ कर्णाली प्रदेशका उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गरेका हुन्।
‘शुक्रबार साँझ कर्णाली प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल भएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक पदाधिकारीले भने। उनका अनुसार यस्तो छलफल सबै प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग हुनेछ। ‘विधान अधिवेशनका क्रममा सबैसँग छलफल हुनेछ। खासगरी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पार्टीमा सक्रिय राजनीति गर्न खोजेको र उनले पार्टीभित्र ध्रुवीकरण गरी कार्यकर्तालाई अलमलमा पार्न खोजेको विषयमा छलफल हुन्छ। छलफलपछि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई स्पष्ट निर्देशन जान्छ,’ ती पदाधिकारीले भने।
संस्थापन पक्षले महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दिनहुँ छलफल गरिरहेको छ। प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्षहरूलाई दिनहुँजसो निर्देशन दिने काम पनि संस्थापन पक्षबाट भइरहेको छ।
पोखरेसहितका उपलब्ध पदाधिकारी, प्रदेश इन्चार्ज, प्रदेश अध्यक्षसहितको बैठक बुधबार राति पनि बसेको थियो। उक्त बैठकका सहभागी बिहीबार बिहान ४ बजे मात्रै बालुवाटारबाट निस्केका थिए।
संस्थापन पक्षले भण्डारीले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा कार्यकर्तालाई नजान र प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिएको छ। ‘वैचारिक रूपमै प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, संविधानको मर्मविपरीत भन्दै भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमन अभियानलाई प्रतिवाद गर्न भनिएको छ,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।
भण्डारी पार्टी सदस्यता नवीकरणका लागि निर्वाचन आयोग र अदालतमा गए के गर्ने भन्ने विषयमा पनि संस्थापन पक्षमा छलफल भएको छ। पार्टीका नेता–कार्यकर्ताबिच अभियान लिएर जान लागेकी भण्डारीलाई कसरी रोक्ने भन्ने सम्बन्धमा संस्थापन पक्षले चरणबद्ध रूपमा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने नीति लिएको छ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्र राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु भएको छ। ध्रुव्रीकरण हुन नदिन संस्थापन पक्ष निरन्तर प्रयासमा छ। भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउनबाट रोक्न बालुवाटारमा निरन्तर छलफल भैरहेको विषयमा जिज्ञासा राख्दा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले त्यस्तो केही नभएको बताए। ‘बालुवाटारमा मान्छेको आउजाउ त भैरहन्छ’, उनले भने।
आफूमाथि पार्टी केन्दबाट अन्याय भएको भन्दै भण्डारीले तल्लो तहसम्म जाने घोषणा गरेकी छिन्। भण्डारीको यो अभियानलाई पनि रोक्न संस्थापन पक्षले अवरोध खडा गर्ने देखिएको छ।
भण्डारीका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले भने, ‘पूर्वराष्ट्रपतिले शालीनपूर्वक पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ। उहाँले म को हुँ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुभएन, राष्ट्रको अभिभावक, साझा व्यक्तित्व र गणतन्त्रको प्रतीक हुँ, भन्ने कुरा भुलेको देखियो।’
उनले केन्द्रीय सदस्यसँग केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयहरू अक्षरस पालना गर्ने विषयमा छलफल भैरहेको बताए। ‘केन्द्रीय कमिटीको निर्णय कुनै आवेगमा र उत्तेजनामा गरिएको होइन, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, संविधानलाई सम्मान गर्न गरिएको निर्णय हो, यो कोहीप्रति लक्षित छैन,’ गौतमले भने।
संस्थापन पक्षले निरन्तर बैठक गरेको थाहा पाएपछि भण्डारी पक्षका नेताहरू पनि भंगालस्थित भण्डारी निवासमा दिनदिनै भेला भइरहेका छन्। उनीहरूले पनि संस्थापन पक्षका बाधाव्यवधान चिर्ने रणनीति तय गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। एमालेले सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि विभिन्न तहमा छलफलमा जुटेकी भण्डारी केही दिनपछि देश दौडाहमा निस्कने तयारीमा रहेको निकट नेताहरू बताउँछन्।
सदस्यता नवीकरण नगर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयप्रति सञ्चारमाध्यममा कुनै टिप्पणी नगरेकी भण्डारीले आफू निकट नेताकार्यकर्तासँग भने छलफल गरेकी छिन्। गत मंगलबार सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले संविधानका विभिन्न धारा उद्धृत गर्दै भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयप्रति उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवाली तथा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले असहमति राखेका थिए। बैठकस्थलमा निर्णयप्रति ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न लाग्दा थापामाथि भौतिक आक्रमणको प्रयाससमेत भएको थियो। अध्यक्ष ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने घोषणा गर्दै बैठक सकिएको जानकारी गराएका थिए।
पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष गर्ने घोषणा
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेमै बसेर अन्तरसंघर्ष गर्ने बताएकी छिन्। आफ्नो सदस्यता नवीकरण पहिला नै भइसकेको र यसलाई ठुलो मुद्दा बनाउनुनपर्ने भन्दै उनले पार्टीभित्र बसेर अन्तरसंघर्ष गर्ने बताएकी हुन्।
‘मेरो पार्टी सदस्यता नवीकरणको विषयमा चुपचाप रहनु उपयुक्त हुँदैनथ्यो। सदस्यता नवीकरण गर्नुको औचित्य पनि नेकपा एमालेमा आबद्ध भएर अगाडि बढ्नु नै थियो। यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै मैले २०८२ असार १४ गते जननेता मदन भण्डारीको ७४औं जन्मजयन्तीको अवसर पारेर आयोजित कार्यक्रममा नेकपा एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेको सार्वजनिक गरीकन पार्टी परिवारको सदस्य भएर राजनीतिमा क्रियाशील हुने संकल्प गरेको कुरा सबैलाई जानकारी गराएको थिएँ,’ भण्डारीले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्।
एमाले केन्द्रीय कमिटीले मंगलबार भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गर्दै उनलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक लगाएको छ। एमालेले पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि भण्डारीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेकी हुन्।
उनले भनिन्, ‘नेपाली माटोको सुवासमा विकसित भएको जबजको मार्गदर्शनमा नै एमाले निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बन्ने र मुलुकमा दिगो राजनीतिक स्थायित्व कायम भएर समाजवादको आधार निर्माण हुनेछ।’
उनले अगाडि भनिन् ‘हामी ऐतिहासिक सफलतातर्फ उन्मुख बनिरहेको यस्तो महत्त्वपूर्ण घडीमा पार्टीलाई वैचारिक रूपले थप सशक्त, सांगठनिक ढंगले अझ एकताबद्ध र सुदृढ बनाउनुपर्ने दायित्व हाम्रै हो। यसका निम्ति हामी सबैको निष्ठायुक्त र निस्वार्थ प्रयास अहिलेको आवश्यकता हो।’
सदस्यता नवीकरण विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अन्य पदाधिकारीहरूसँग पटकपटक कुराकानी र छलफल गरेको समेत उनले बताइन्। उनले एमाले केन्द्रीय कमिटीसहितका उपल्ला संरचनामा पार्टी सदस्यता नवीकरणको विषयमा छलफल भएको कुरा सञ्चारमाध्यमका समाचार, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताका अन्तर्वार्ता र सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएँको पनि बताइन्।
उनले भनिन्, ‘मेरो पार्टी सदस्यताको विषयमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकको अघिल्लो दिन नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मेराबिचमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफलसमेत भएको थियो। त्यसो त यसभन्दा पहिले पनि पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टीमा मेरो जिम्मेवारीको विषयमा पार्टीका नेताहरूसँग पटक पटक कुरा हुँदै आएको थियो।
मैले पार्टी अध्यक्षसँगको पछिल्लो भेटमा आफूले विधिसम्मत ढंगले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको र यसकै आधारमा पार्टीमा आबद्ध भएर कार्य गर्ने विषयमासमेत छलफल गरेको थिएँ। यसको भोलिपल्ट पार्टी केन्द्रीय कमिटीले मेरो सदस्यता नवीकरण नगरेको कुरा र निर्णयहरूबारे पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिबाट थाहा पाएँ। वास्तवमा मेरो पार्टी सदस्यता नवीकरण भैसकेकाले यसलाई विवादमा पार्नुपर्ने विषय नै होइन।’
यसै प्रसंगमा उनले थपिन्, ‘म एक राजनीतिक व्यक्ति भएकाले नै राष्ट्रपति निर्वाचित भएको र राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पूरा गरेर राजनीतिक दलमा आबद्ध बनी देश र जनताको सेवा गर्ने संकल्प गर्नु कुनै अनौठो र आश्चर्य मान्नुपर्ने विषय होइन। यो संवैधानिक अधिकार मात्र होइन, बरु म राजनीति गरेर, पार्टीको नेता भएर नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको हुँ र आफ्नो बाँकी जीवन पनि राजनीतिमा लगाएर नै देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने निर्णयमा पुगेको हुँ।’
उनले आफूमा कुनै पदप्रति लालसा र आशक्ति नभएको पनि बताइन्। उनले भनिन्, ‘ममा कुनै पदका प्रति लालसा, महत्त्वाकांक्ष र आशक्ति छैन। किनकि मैले राष्ट्रकै सर्वोच्च पदमा पुगेर इतिहासमा आफ्नो नाम दर्ज गरिसकेकै छु। मेरो उद्देश्य भनेको पार्टीको सदस्य बन्ने, पार्टीलाई सबल, सुदृढ र एकताबद्ध बनाउने र राजनीतिमार्फत देश र जनताको सेवा गर्ने नै हो। अनि मुलुक र जनतालाई समृद्ध र सुखी बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाउने नै हो।’
भण्डारीले पार्टीमा आबद्ध भएर काम गर्ने टुंगोमा आफू पुगेका कारणले सदस्यता नवीकरण गरेको समेत बताइन्। ‘राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि आफूले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयका साथै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा अध्ययन तथा चिन्तन–मनन् गर्दै आएको र आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई पार्टीमा आबद्ध भएर अगाडि बढाउने/नबढाउने भन्ने विषयमा उपयुक्त समयमा जानकारी गराउने कुरा गर्दै आएको थिएँ। जब म पार्टीमा आबद्ध बनेर नै अगाडि बढ्ने टुंगोमा पुगें, तब मैले पार्टीको सदस्यता विधिपूर्वक नवीकरण गरें,’ उनले भनिन्।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।