आन्तरिक विवादका कारण कार्यापालिकाको बैठकसमेत बस्न नसकेको गजुरी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत ल्याउन सकेको छैन। लामो समयपछि शुक्रबार बस्ने भनिएको बैठक पनि बहुमत सदस्यले बहिस्कार गरेका छन्। जिल्लाको गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्षले रिसोर्टमा बोलाएको कार्यपालिका बैठक बहुमत सदस्यले बहिस्कार गरेका हुन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बस्नेतले बिनाएजेण्डा रिसोर्टमा बोलाएको बैठक गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता ढुंगानासहित बहुमत सदस्यले बहिस्कार गरेका हुन्। सिद्धलेक गाउँपालिकामा पर्ने रिभरपार्क बिच रिसोर्टमा गाउँपालिका अध्यक्षले बैठकका लागि बुक गरेको थियो। रिसोर्टका कर्मचारीका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष बस्नेतले भदौ १८ र १९ गते लागि २ दिनका लागि रिसोर्ट बुक गरेका थिए।
यसअघि गाउँपालिका क्षेत्रभित्रैै तथा पालिकाकै बैठक हलमा हुने गरेपनि यसपाली गाउँपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिर बैठक राखेकाले बहिस्कार गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता ढुङगानाले बताइन्। ‘गाउँपालिकाको सरकारी कार्यालय नै बैठक बस्ने ठाउँ छ, त्यहाँ नभएर श्रोतकेन्द्रको हल पनि छ’, उपाध्यक्ष ढुंगानाले भनिन् ‘आफ्नो पालिका छोडेर अन्यत्र रिसोर्टमा राखिएको बैठकमा सहभागी हुन उपयुक्त नठानेर रिसोर्टको बैठक बहिस्कार गरेका हौं।’
बैठकका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष बस्नेत र १ नं. वडा अध्यक्ष राजकुमार पण्डित रिसोर्टमा पुगे पनि बाँकी ७ जना वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका अन्य सदस्यहरु कोही पनि रिसोर्ट पुगेनन्। गाउँपालिका अध्यक्षले आफू रिसोर्टमा पुगेर बैठकमा सहभागीहरुलाई लिन स्कुल बस गाउँपालिका कार्यालयमा पठाएका थिए तर उपाध्यक्षसहित वडा अध्यक्ष र कार्यापालिका सदस्यहरुले त्यो बस रित्तै फर्काइदिएका थिए।
गाउँपालिका अध्यक्षले भने कार्यपालिका सदस्यहरुकै सल्लाहमा कार्यालय बाहिर बैठक राखेको बताए। ‘बैठकमा गहन छलफल गर्नुपर्ने भएकोले एउटै विषयमा मात्रै लगनशील भएर काम गरौं भनेर पालिका बाहिर बैठक राखिएको हो, अध्यक्ष बस्नेतले भने, उहाँहरु सहभागी हुनुभएन।’ रिसोर्टमा दैनिक भ्याटबाहेक प्रतिव्यक्ति २५ सय रुपैयाँको दरले ३५ जनाका लागि बुक गरिएको थियो।
गजुरी गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्च अनुमोदन गर्न नसक्दा यो वर्षको बजेटसमेत ल्याउन सकेको छैन। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश घिमिरेले आफू केही दिन बिदामा बसेको र पालिकाकौ बैठक भनेर आउदाँ स्थगित भएको बताए।
आन्तरिक विवाद मिलाउन गत २७ असारमा गरेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न नेकपा (एमाले)ले प्रदेशमा नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
आन्तरिक विवाद समाधान गर्न संस्थापन ओली समूहले तत्कालीन नेपाल समूहसँग माओवादीसँग एकीकरण गर्नुअघि २ जेठ २०७५ को अवस्थामा पार्टीलाई लैजाने १० बुँदे सहमति गरेको थियो। सोही सहमतिअनुसार भीम रावलसहितका दोस्रो तहका नेताहरु एमालेमै रहेको बताउँछन्।
एमालेबाट माधवकुमार नेपाल अलग्गिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गर्दाको उनको समूहका भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्यसहितका नेताहरु १० बुँदे सहमतिलाई आधारमा मानेर एमालेमै छन्।
केही दिनअघि बसेको एमालेको बैठकले उक्त १० बुँदे सहमति गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार एमालेले प्रदेशमा जिम्मेवारी तोकेको हो।
१० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न एमालेले प्रदेश १ मा भीम आचार्य, सुवास नेम्वाङ, शेरधन राई, देवराज घिमिरे, टंक आङ्बोहाङलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
यसैगरी, प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल, रघुवीर महासेठ, प्रभु साह, सुमन प्याकुरेल, ज्वालाकुमारी साहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा, काशीनाथ अधिकारी, आनन्द पोखेललाई १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न एमालेले जिम्मेवारी दिएको छ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशमा किरण गुरुङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, जगत विश्वकर्मा, लीलबहादुर थापालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा विष्णुप्रसाद पौडेल, शंकर पोखरेल, टोपबहादुर रायमाझी, दलबहादुर राना र लीला गिरी रहेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा युवराज ज्ञवाली, यामलाल कँडेल, गोरख बोगटी, धर्मराज रेग्मीलाई १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी तोकिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीमबहादुर रावल, लेखराज भट्ट र कर्णबहादुर थापालाई १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
जनसंगठनहरुमा ईश्वर पोखरेल, विष्णुप्रसाद पौडेल, गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझीलाई १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न एमालेले जिम्मेवारी दिएको छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।