अपांगतालाई गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा लिएर विशेष प्राथमिकता दिन सुझाइएको छ। शुक्रबार अपांगता भएकाहरूको ३०औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सरोकारवाला विज्ञहरूले अपांगता भएका व्यक्तिलाई गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा लिएर उनीहरूको स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

नेपालमा अपांगता भएकाहरूको अधिकार कागजमै सीमित भएको उनीहरूले औंल्याएका छन्। ‘हाम्रो प्राथमिकतको आधार अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार’ यो वर्षको दिवसको नारा रहेको छ।

‘अपांगताको समस्या हुनुलाई गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा हेर्न नेपाल चुकेको छ,’ स्पाइनल इन्जुरी पुनःस्थापना केन्द्र बनेपाका मेडिकल निर्देशक डा.राजु ढकालले भने।

सोही क्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कुष्ठरोग तथा अपांगता व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा. रवीन्द्र बास्कोटाले अपांगता अति गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्या भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्नेमा जोड दिए।‘अपांगता हुनु भनेको आपतकालीन समस्या हो, यसलाई गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा हेरिनुपर्छ,’ उनले भने।

लामो समयदेखि अपांगता भएकाको अधिकारको कुरा चर्चा भए पनि, अपांगता अधिकारबारे जनचेतना बढे पनि सही रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको, अपांगताको मुद्दा छायामा परेको निर्देशक डा. ढकालले बताए।

सन् २००७ मै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ अपांगता अधिकार सन्धिमा नेपालले अनुमोदन गरेको थियो। अनुमोदन गरेको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयमा खासै परिवर्तन आउन नसकेको ढकालको विश्लेषण छ ।

उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको सन्धिमा अनुमोदन गरेपछि सरकारले अपांगता अधिकारका लागि विभिन्न नीति बनाए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय तोक्न नसक्दा अधिकारहरू व्यवस्थापन हुन नसकेको देखिन्छ। नेपालमा अपांगता व्यवस्थापनकै लागि भनेर १५औं पञ्चवर्षीय योजना,जनस्वास्थ्य ऐन २०१९, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७५, अपांगता अधिकार ऐन २०७४ बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या परेको उनको भनाइ छ।

अबका दिनमा यसको सीधा जवाफदेही निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय हुनुपर्ने ढकालको सुझाव छ। नेपालमा बर्सेनि हुने सडक दुर्घटना,नसर्ने रोगहरू मस्तिष्कघात, बुढेसकालको अपांगता, पक्षाघात तथा अन्य रोगहरूका कारण अपांगता हुनेको संख्या बढिरहेकाले अपांगता व्यवस्थापनको पहिलो जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत हुनुपर्ने र अन्य भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक सेवाका लागि अन्य मन्त्रालयहरूबाट सम्बोधन हुनेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

नेपालमा सन् २०११ को जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशतमा अपांगताको समस्या देखिएको छ। तीमध्ये ३६ प्रतिशत शारीरीक अपांगता भएका व्यक्ति छन्। सन् २०१५ को ‘लिभिङ कन्डिसन एमोङ पिपुल विथ डिस्एबिलटिज इन नेपाल’ को अध्ययनले नेपालमा अपांगता भएकामध्ये ८० प्रतिशतको पुनःस्थापना सेवामा पहुँच नभएको, ६४.५ प्रतिशतको स्वास्थ्य सूचनामा पहुँच नभएको, २९.२ मा अन्य सेवामा पहुँच नभएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

सन् २०१७ को नेपाल बर्डेन अफ डिजेज स्टडीका अनुसार नसर्ने रोगको व्यापकता बढ्दै गएको र औसत आयु १२.६ प्रतिशतले बढेकाले अल्पकालीन दीर्घकालीन अपांगतामा वृद्धि भएको र यस्ता व्यक्तिलाई जीवनभर पुनःस्थापना केन्द्रको आवश्यकता पर्ने जनाएको छ।

सन् २०२० भएको मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भेका अनुसार १७ वर्षमुनिका ११ प्रतिशत बालबालिकामा अपांगताको समस्या पाइएको छ। 

अपांगता हुनेको यकिन जनगणना आउन नसक्नुले तथ्यांक कमी भएको विज्ञहरू बताउँछन्। नयाँ जनगणनमा भने नेपालमा अपांगता भएकाको यकिन तथ्यांक आउने उनीहरूको अपेक्षा छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत जनसंख्यामा अपांगता समस्या छ।

अपांगता समस्यालाई जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा प्राथमिकता दिन अपांगतासम्बन्धी सूचना सहायता केन्द्र, सम्मान र विभेदरहित सेवा, समावेशी सूचना तथा सञ्चारको व्यवस्था, संरचनागत व्यवस्था, अपांगता भएकाहरूका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य सेवा,फलोअप उपचार सेवा, विशिष्ट सेवा,यौन तथा प्रजनन अधिकारको सेवा र पुनःस्थापना केन्द्र समेतको व्यवस्था हुनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्।

अपांगता भएकाहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचका लागि सहर तथा ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको व्यवस्था, प्रदेश तथा अञ्चलस्तरीय अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा,स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पताल वीचको समन्वय, पुनःस्थापना केन्द्रहरूसँग सहकार्यलगायत व्यवस्थापन हुनुपर्ने डा.बास्कोटाको सुझाव छ।