कर्णालीमा बेलैमा खाद्यान्नको जोहो गर्न नसके भोकमरी लाग्ने देखिएको छ । यहाँ हाल २ लाख ९७ हजार ७ सय किलो चामल मात्र मौज्दात रहेको छ । कर्णालीका १७ लाख नागरिकका लागि यो खाद्यान्नले ३१ दिन मात्र पुग्छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको सुर्खेतस्थित कार्यालयका अनुसार हिमाली जिल्लामा प्रतिव्यक्ति वार्षिक १ सय ९१ किलो, पहाडमा वार्षिक २ सय १ किलो र तराईमा वार्षिक १ सय ८४ किलो चामल खपत हुन्छ ।
ठूलो भूगोल र थोरै जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये छ जिल्ला खाद्यान्नमा परनिर्भर छन् । हुम्ला, डोल्पालगायतका जिल्लाका नागरिकलाई अझै पनि हवाईमार्गबाट खाद्यान्न पुर्याउनुपर्ने बाध्यता कर्णालीमा छ । साविकको कर्णालीका कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र मुगुका साथै जाजरकोटमा त्यहाँको आवश्कयताभन्दा आधा खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णालीमा वार्षिक ३ लाख ५० हजार ९ सय ९८ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक थियो । उत्पादन ३ लाख २७ हजार मेट्रिक टन भयो ।
कोरोना संक्रमणका कारण खेती गर्ने जनशक्ति घर फर्कन नसकेकाले यस वर्ष खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहने सम्भावना धेरै छ । खाद्यान्नमा परनिर्भर कर्णालीमा कोरोनाले भोकमरी निम्त्याउने देखिन्छ । ‘अहिलेदेखि नै खाद्यान्न मौज्दात नगरिए कर्णालीमा भोकमरीको सम्भावना रहन्छ,’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको सुर्खेतस्थित कार्यालय प्रमुख भीम थापाले भने, ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले बेलैमा उत्पादन बृद्धि र खाद्यान्न भण्डारणको तयारी थाल्नु आवश्यक छ ।’
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार साविकका कर्णालीका पाँच जिल्लाका साथै जाजरकोट खाद्यान्नको उच्च जोखिममा छन् । तथ्यांकअनुसार डोल्पामा वार्षिक ७ हजार ८ सय ४ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । त्यहाँ वार्षिक ५ हजार ३ सय १७ मेट्रिकटन मात्रै खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । जुम्लामा वार्षिक २२ हजार ६ सय ६८ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा १५ हजार ६ सय ३८ मेट्रिकटन मात्रै उत्पादन हुन्छ । कालिकोटमा वार्षिक आवश्यकता २९ हजार ७ सय ३९ मेट्रिक टन हो । यहाँ ११ हजार ७ सय ७५ मेट्रिक टन मात्रै वार्षिक उत्पादन हुन्छ ।
मुगुमा ११ हजार ७ सय १० मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । उत्पादन भने ६ हजार २ सय ६६ मेट्रिकटन मात्रै हुन्छ । सडक सञ्जालले नछोएको हुम्लामा वार्षिक १० हजार ८ सय ५७ मेट्रिकटन आद्यान्न आवश्यक भए पनि २ हजार ५८४ मेट्रिकटन मात्रै उत्पादन हुन्छ । जाजरकोटमा २९ हजार १६७ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । यहाँ वार्षिक ३६ हजार ७६७ मेट्रिकटन मात्रै उत्पादन हुन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि पण्डितका अनुसार कर्णालीका १० मध्ये छ जिल्ला खाद्यान्नको उच्च जोखिममा छन् । ‘रुकुम, सल्यान, सुर्खेत र दैलेख जिल्ला मात्रै खाद्यान्नमा आत्मर्निभर छन्,’ प्रवक्ता पण्डीतले भने, ‘अरु ६ जिल्ला खाद्यान्नको उच्च जोखिममा छन् ।’ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएका जिल्लामा पनि यो वर्ष खाद्यान्न संकट हुने देखिन्छ ।
‘यो वर्ष रुकुममा ४ हजार १ सय, सुर्खेतमा १ हजार ७४, दैलेखमा १ हजार ५ र सल्यानमा १३ हजार ९ सय ९६ मेट्रिक टन खाद्यान्न सञ्चित छ,’ उनले भने, ‘कोरोना संक्रमणका कारण मौज्दात रहेका जिल्लामा पनि खाद्यान्न अभाव हुने देखिन्छ ।’ कर्णालीका अधिकांस नागरिकहरु मौसमी कामदारका रूपमा भारत जान्छन् । त्यस्ता कामदार चैतको अन्तिमतिर आएर बाली भित्र्याउने र नयाँ बाली लगाएर फेरि दसैंमा फर्किने गरेर भारत पस्थे । कोरोना संक्रमणका कारण भइरहेको बन्दाबन्दीले उनीहरु घर फर्कन पाएनन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर वाली भित्र्याउँदा परिसकेको छ ।
