अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने सञ्चार क्षेत्रका प्राथमिकताका विषयमा आज सुझाव दिएको छ । समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले बुझाएको नौ बुँदे सुझावपत्रमा कोरोना जोखिमका कारण प्रभावित सञ्चार क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
समितिको सुझावमा कोरोना प्रभावित जिल्ला र काठमाडौँमा स्थलमा खटिएका सञ्चारकर्मीको पिसिआर परीक्षण गराउन तथा उनीहरुको जीवनबीमा साथै ‘कोरोना पत्रकार राहत कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कोरोना सङ्क्रमण र लकडाउनलाई आधार बनाई कतिपय सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गर्ने, पारिश्रमिक घटाउने, पारिश्रमिक रोक्का राख्ने, बेतलबी बिदामा पठाउने, कामबाट निष्काशन गर्ने जस्ता कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने, श्रमजीवी पत्रकारका लागि सरकारी र सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट ५० प्रतिशत छुटमा स्वास्थ्य उपचार गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विपत्का बेला सञ्चारकर्मीलाई पर्याप्त ज्ञान सीपको विकासका लागि सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठानको स्थापना गर्नुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।
यसैगरी स्वरोजगारीमूलक (साना लगानीका) मिडियाको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापन समयसापेक्ष वृद्धि गरी सहज र सरल ढङ्गले भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन बोर्ड गठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि उल्लेख छ ।
कोरोना सङ्क्रमणविरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेर नागरिकलाई सुसूचित गर्ने प्रमुख दायित्व निर्वाह गरिरहेका सञ्चारकर्मीका लागि सञ्चार साधन खरिदमा छुटसहित आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गर्न तथा सञ्चारमाध्यमका लागि यस वर्षको रोयल्टी र नवीकरण शुल्कमा पूरै छुट गर्न तथा विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेट महसुलमा छुट तथा अन्य प्रेस सामग्री खरिदमा कर छुटसहितको राहत प्याकेज घोषण गर्नुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।
मिडिया क्षेत्रलाई सेवामूलक उद्योगमा मान्यता दिन र सामाजिक सञ्जाल तथा गुगल एडसेन्सबाट हुने विज्ञापनमा रोक लगाउनाका साथै क्लिन फिडका लागि आवश्यक कदम चाल्न पनि समितिले सुझाव दिएको अध्यक्ष अर्यालले जानकरी दिए ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले सम्पूर्ण विश्व नै आक्रान्ते छ । साथै विश्वको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै धराशायी भएको छ । हालसम्म यस कोरोना भाइरसको स्थायी समाधान वा औषधि पत्ता लगाउन विश्व असफल भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा यो महामारीबाट विश्वका अन्य मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि संक्रमण आक्रान्त रूपमा प्रस्तुत हुँदै गइरहेको छ ।
अन्य देशमा जस्तै हाम्रो देश नेपालमा पनि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको २ महिनाको अवधि पार गरिसक्दा पछिल्लो केही दिन यता यस महामारी दिन दुई गुणा रात चार गुणाको रूपमा फैलिरहेको छ । नेपाल सरकारले लकडाउन शुरू गर्दा पहिलो संक्रमित केसबाट १०० पुग्न १०६ दिन लागेको थियो भने त्यसबाट १० गुणा बढेर १००० पुग्न २० दिन मात्र लाग्यो । 
नेपाल कृषिमा आधारित एउटा सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो । जहाँ अधिकांश मानिस कृषिमा आबद्ध छन् । आधुनिक कृषिमा आबद्ध समूहहरूको संख्या सानो छ । धेरै मात्रामा मानिसहरू कृषिमा आबद्ध रहे पनि मुस्किलले पाँचसात महिनाका लागि खान पुग्ने उत्पादन हुने र बाँकी समयका लागि हातमुख जोर्न भारतमा ज्यालामजदूरी गर्न पलायन हुनुपर्ने तीतो यर्थाथ अझै छ । सोही यथार्थताका कारण प्रत्येक वर्षझै मंसिर महिना अर्थात् नेपालीका प्रमुख चाडबाड दशैतिहार मनाएर दैनिक ज्यालादारीको लागि पलायन भएका समूह फेरि खेतीपातीका लागि आफ्नो गाँउघर नेपाल फर्कने बेला हो यो ।भारतमा रहेका अधिकांश युवा समूह स्वदेश त फर्कन लाए । तर, स्वदेशको अवस्था पनि विश्वव्यापी संक्रमणको कारण दिनप्रतिदिन आक्रान्त भएको छ ।
खेतीपातीको महिना अर्थात् नेपालको मुख्य कृषि बालीहरू पहाडमा मकै र तराईमा धानको खेती गर्ने बेला शुरू भैसकेको छ । देशबाहिर वा देशभित्र नै रहेको समूह आफ्नो सम्बन्धित स्थान पुग्नुपर्ने बेलामा कोरोना संक्रमणका कारण यसबाट जोगिन भारतबाट गाउँघरमा फर्किए पनि क्वारेन्टिनमा बस्नुपरेको छ र समयमा घर पुग्न सकेका छैनन् । अझै भन्नुपर्दा कतिपय समूह क्वारेन्टिनमै रहे पनि बाँकी कृषकहरूले समयमै मलबीउ नपाइरहेको अवस्थाका साथै मलबीउ लिन जाँदा पनि कोरोनाको त्रास कायम नै छ । केही मात्रामा मलबीउ उपलब्ध भए पनि सो पाउन धेरै समय खर्चिनु पनि बाध्यता छ ।
नेपालको मुख्य अन्नबाली धान मौसमी अनुकूलताको हिसाबले नेपालको तराई क्षेत्रमा उत्पादन हुने गर्छ । नेपाल सरकारले धान जोनको रूपमा तराईलाइ नै तोकेको छ । तर, यो समयमा यस कोरोनाले तराईलाई पनि आक्रान्त परिरहेको छ । विगतका तथ्यांकहरूको अध्ययन गर्दा पनि धान जोनका रूपमा रहेका तराईका झापा, बारा, पर्सा, बाँके, बर्दिया र कैलाली जिल्ला उच्च जोखिमका परेका छन् । अझ भनौं, बाँके त झन् कोरोना इसिसेन्टरको रूपमा स्थापित भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा कसरी खेतीपातीको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ ? एकातिर महामारीको त्रास अर्कोतर्फ आवश्यक जनशक्ति क्वारेन्टिनमा थन्किनुपर्ने, खेतीका लागि आवश्यक मलबीउ, कृषि सामग्री समयमा नै उपलब्धतामामै कठिनाइ । यद्यपि नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को प्रस्तुत बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरे पनि उक्त रकम यस आर्थिक वर्षभन्दा आगामी वर्षका लागि भएकाले कृषि क्षेत्रमा यो वर्ष उपयोग हँदैन ।
एकातिर कोरोना महामारी त्रास, खेतीपातीको समय, लकडाउनका साथै अर्काे प्राकृतिक विपत्को त्रास अर्थात् हाल सुडान, पाकिस्तान हुँदै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको उत्तर प्रदेशसम्म सलहहरूको हूल आइपुगेको छ । नेपालको तराई क्षेत्र भारतसँग जोडिएकाले नेपालमा पनि पूरै सलह भित्रिने सम्भावना रहेको कृषिविद्हरूले अनुमान लगाएका छन् । यो एक ठूलो झुण्डमा उडान गर्ने र ठूलो परिमाणमा खेती वा वनस्पति नष्ट गर्न सक्ने विनाशकारी तथा खतरनाक किरा हो । सलह किसानहरूको ठूलोे शत्रु रहिआएको र कतिपय राष्ट्रहरूमा जनता र भोकमरीको लागि पर्याप्त खानेकुराको बीचमा निर्धारक रहेको पाइन्छ ।
विभिन्न अध्ययनलाई आधार मान्दा यस किराले आफ्नो तौल बराबरको (२ ग्राम) हरियो वस्तु एकै दिनमा खान सक्छ । यस झुण्डमा चारदेखि आठ करोडसम्मको संख्या सलह बस्दछन् । यो सलह युवा अवस्थामा उड्न नसके पनि बिरुवामा अघि बढिरहन्छ र आफ्नो बाटामा आइपर्ने सम्पूर्ण वनस्पतिलाई खाएर सखाप पार्दछ । यो किरा दिउँसो १५० किलोमिटर उड्न सक्छ र रातमा झाडी र बोटविरुवामा आराम गर्छ । यो किरा विश्वमा ७० वर्ष पहिले देखिए पनि सोभन्दा अहिले २० गुणा ठूलोे रूपमा देखापरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । साथै यसलाइ कृषि तथा खाद्य संगठनले प्लेग (विपत्ति) संज्ञा दिएको छ ।यसरी सम्पूर्ण विश्व तथा हाम्रो राष्ट्र नेपाल यस कोभिड —१९ महामारीबाट त्रसित तथा आक्रान्त रहेको बेला नेपाली कृषकलाई अर्काे प्राकृतिक विपत्को त्रासले सताएको छ । जसको प्रभाव रोक्न तत्कालै सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक पहल हुनु जरुरी छ । अन्यथा कृषिमा पनि विषम परिस्थितिको सामना गर्न नपर्ला भन्न सकिँदैन । यदि यस समस्याको समाधान समयमा नै हुन नसकेमा कोरोना महामारीबाट धराशायी भएको नेपाली अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान निश्चय नै कम हुने छ । क्युवा र सुडानको भोकमरीको अवस्था जस्तै सामना नेपालले पनि गर्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन । तसर्थ उक्त विपत्तितिर समयमा नै कृषि मन्त्रालय लगायत अन्य सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।