जुम्लामा जन्म र मृत्यु सस्कारको बेला दिइने ३० किलो चामल वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ।  साविकको कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाका स्थानीयवासीलाई सरकारले २०७३ साल भदौ २३ गते चामल अनुदानको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको  थियो।  सुरुआती वर्षमा २० किलो चामल वितरणको व्यवस्था थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट सरकारले चामलको परिमाण बढाएर ३० किलो पुर्‍याइएको छ। 

जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गास्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालयका प्रमुख सन्तोष तिवारीले भने, “कर्णाली क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर कम गर्न ३० किलो चामल दिने गरिएको छ। यससँगै भाडा पनि दिने प्रबन्ध गरिएको छ।” विशेष गरी दुर्गम गाउँपालिकाका नागरिकलाई चामल लिन आउँदा यात्रा खर्च धेरै हुने भएकोले सरकारले ढुवानी खर्च समेत उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ।  

खाद्य संस्थानले चामल लिन आउने नागरिकका लागि यात्रा खर्चसमेत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। चन्दननाथ नगरपालिका बाहेक अन्य पालिकाबाट आउने नागरिकलाई फरक–फरक भाडासमेत उपलब्ध गरिएको छ।  जिल्लाको कनकासुन्दरी, सिञ्जा, हिमा र तिला गाउँपालिकाबाट आउने नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ भाडा दिने गरिएको छ, भने गुठीचौर, पातारासी र तातोपानी गाउँपालिकाबाट आउने नागरिकलाई ५०० रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको कार्यालय प्रमुख तिवारीले जानकारी दिए। 

पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले कर्णालीका नागरिक यो योजनामा सक्रिय रूपमा सहभागी भएको देखाउँछ।  आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा, जन्मका लागि एक सय ४७ क्विन्टल र मृत्युका लागि १३ क्विन्टल २० किलो चामल वितरण गरिएको थियो। यस अवधिमा तीन लाख ८८ हजार ५०० रुपैयाँ भाडाका लागि खर्च गरिएको छ। 

विसं २०७३ मा थालिएको यो योजनाले हालसम्म प्रभावकारी देखिएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मङ्सिरसम्मको तथ्याङ्कले योजनाको प्रभावकारितामा निरन्तर वृद्धि भएको देखाइरहेको खाद्य संस्थानका सूचना अधिकृत लक्ष्मण शर्माको भनाई रहेको छ। यस आवमा जन्म र मृत्युका लागि ८१ दशमलव ९ प्रतिशत क्विन्टल चामल निःशुल्क वितरण गरिएको छ, भने एक लाख ४८ हजार ५०० रुपैयाँ भाडाका रूपमा प्रदान गरिएको यहाँस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालयले जनाएको छ। रासस