चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाले न्यायिक अराजकता सिर्जना हुन सक्ने बताएका छन्।
डा.केसीले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी प्रसाईंको मेडिकल कलेजबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाले न्यायिक अराजकता सिर्जना हुन सक्ने बताएका हुन्।
उनले लेखेका छन्, 'सो फैसलाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्ममा प्रहार गर्यो र आयोगलाई निस्तेज तुल्यायो भने मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा अराजकतालाई बल पुग्नेछ र आम नागरिकको स्वास्थ्यमा थप खेलबाड हुनेछ। यही सन्दिग्ध अर्थ लाग्ने फैसलामा टेकेर कसैले पनि ऐन उल्लङ्घन गर्ने काम गरेमा त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन।'
उनले प्रतिकुल फैसला आएको अवस्थामा त्यसले न्यायिक अराजकता सिर्जना गर्न सक्छ र न्यायालयले आफैँ त्यस्तो गल्ती सुधार्नुको विकल्प नरहेको पनि बताएका छन्।
'देशको कानुन र संविधान टेकेर हुने कुनै पनि फैसला मान्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ तर कसैको निहित स्वार्थमा कानुन प्रतिकुल फैसला आएको अवस्थामा त्यसले न्यायिक अराजकता सिर्जना गर्न सक्छ र न्यायालयले आफैँ त्यस्तो गल्ती सुधार्नुको विकल्प रहँदैन। त्यसैले ऐनप्रतिकुल फैसला आएको अवस्थामा सम्बन्धित निकाय तत्काल न्यायिक पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जानुको विकल्प रहने छैन', उनले भनेका छन्।
उनले आफ्ना मागहरू तुरुन्त पूरा नगरे कुनैवेला पनि सत्याग्रह सहितको आन्दोलन सुरु गर्ने बताएका छन्।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले दुर्गा प्रसाईंले आफ्नो बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश माग गर्दै दिएको रिट निवेदनमा रिट जारी हुने आदेश दिएको थियो।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकले हतियार बोकेर हिँडेको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेका छन्।
बुधवार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित उनलाई समितिका सदस्यहरूले यसबारे छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सुझाव दिएका थिए। यसपछि बिहीबार गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट छानबिन समिति गठन गरेको बुझिएको छ।
चैत ५ गते प्रसाईँका अंगरक्षकद्वय दीपक खड्का र राजकुमार धिताल हतियारहरूसहित सर्वोच्च अदालतको गेटबाट पक्राउ परेका थिए। उनीहरूका साथबाट सुरक्षाकर्मीले अत्याधुनिक हतियार मेसिनगन एकथान, म्याग्जिन, म्याग्जिन होल्डर र गोली १०० राउन्ड बरामद गरेका थिए।
यसैबीच सर्वोच्चले ती हतियारको इजाजतपत्र कानुन विपरीत जारी गरिएको ठहर गरेको थियो। इजाजतपत्र कसरी जारी भयो भन्नेबारे छानबिन गर्न अदालतले पनि निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशन बमोजिम चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
गृहका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ। समिति सदस्यमा गृहकै उपसचिव ऋषि पौडेल र प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई र गृहका उपसचिव एकदेव अधिकारी सदस्यसचिव छन्। उक्त समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।