अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा उजुरीको संख्या २ हजार ३९ पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशको १० जिल्लाबाट आएका अघिल्लो वर्षको नौ सय ४४ र चालु आवको एक हजार ९५ गरेर कुल उजुरीको संख्या दुई हजार ३९ पुगेको आयोगको कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी रत्नचन्द्र गौतमले जानकारी दिए।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी, कृषि वनलगायत क्षेत्रमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उजुरी परेको उनले बताए। परेका उजुरीमध्ये पाँच सय ४९ फछ्र्योट भएको र एक हजार चार सय ९० फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको उनले बताए। सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार चालु आवमा जिल्लागत हिसाबले सबैभन्दा बढी सुर्खेतबाट दुई सय ३७ र सबैभन्दा कम डोल्पाबाट ५८ उजुरी परेका छन्।
उनका अनुसार चालु आवसहित सुर्खेतको चार सय १५, दैलेखको तीन सय २१, मुगुको दुई सय दुई, कालीकोटको एक सय ९३, जुम्लाको एक सय ७९, हुम्लाको एक सय ७३, रुकुमपश्चिमको एक सय ५९, जाजरकोटको एक सय ४९, सल्यानको एक सय २३ र डोल्पाको एक सय उजुरी संख्या आयोगमा रहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी रुकुमबाट २५ उजुरी परेको उनले बताए। आयोगले चालु आवको हालसम्म यहाँका ७९ स्थानीय तहको उजुरीको पनि अभिलेखीकरण गरेको छ। स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी मुगुको सोरु गाउँपालिकाबाट ३९ उजुरी परेको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ। दोस्रोमा जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाको ३८ र तेस्रोमा दैलेखको गुराँस गाउपालिकाबाट ३० उजुरी परेको सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिए।
गत र चालु आर्थिक वर्षसहित सोरु गाउँपालिका मुगुका ७९, गुराँस गाउँपालिका दैलेखका ४७, सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका ४५, सर्केगाड गाउँपालिका हुम्लाका ४५, भेरीगङ्गा नगरपालिका सुर्खेतका ४२, तातोपानी गाउँपालिका जुम्लाका ४१ र खाँडाचक्र नगरपालिका कालीकोटका ३५ उजुरी रहेको जनाइएको छ।
चालु आवको हालसम्म सबैभन्दा कम हुम्लाको नाम्खा, जाजरकोटको बारेकोट, दैलखेको ठाँटीकाँध, जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाबाट एकएक, सुर्खेतको चिङ्गाड, रुकुमपश्चिको त्रिवेणी, कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी, जाजरकोटको शिवालय, कुसे, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, डोल्पोबुद्ध, काइके गाउँपालिका, सल्ल्यानको, कुमाख, हुम्लाको खार्पुनाथ, सिमकोट गाउँपालिका र मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको दुई÷दुई उजुरी परेको सूचना अधिकारी गौतमले बताए।
सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट चालु आर्थिक वर्षमा परेको एक उजुरी फछ्र्योट भएको छ भने कालिकोटको महावै र मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाबाट हालसम्म कुनै उजुरी परेको छैन। स्थानीय तहमा चालु आवमा सात सय ६१ र गत वर्षको सरेको पाँच सय ९८ गरी एक हजार तीन सय ५८ उजुरी परेकोमा हालसम्म तीन सय ७५ फछ्र्योट भइसकेका र नौ सय ८४ फछ्र्योट हुन बाँकी रहेका छन्। –रासस
कर्णाली प्रदेश सरकारमा ५ जना मन्त्रीले शपथग्रहण गरेका छन्। मंगलवार दिउँसो प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा ५ जना मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेका हुन्।
माओवादीबाट ३ जना र एमालेबाट २ जना सांसदले शपथग्रहण गरेका छन्। एमालेबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री मुख्यमन्त्रीबाट नाम सिफारिस भएका सांसद विनोद कुमार शाहले शपथग्रहण बहिष्कार गरेका छन्। उनीले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रीमा इच्छा राखेको एमाले निकट श्रोतले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रीको नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएसँगै मन्त्रीमा नियुक्त भएकाहरूमा माआवोदीबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा महेन्द्र केसी, सामाजिक विकास मन्त्रीमा वीरबहादुर शाही, र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा दुर्ग रावतले शपथ खाएका छन्।
त्यस्तै एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रीमा शेरबहादुर बुढा, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास राज्यमन्त्रीमा गोमता विकले शपथ खाएका छन्। यसअघि माओवादीबाट विनाविभागिय मन्त्री शपथ खाएका रनसिंह परिवार जलश्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री भएका छन्।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।