तीन वर्षअघि रुकुम पश्चिममा ६ जना युवकको ज्यान जानेगरी भएको घटना जातीय विभेदजन्य आपराधिक काम भएको व्याख्या जिल्ला अदालतले गरेको छ। रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खड्गबहादुर केसीले गत मंसिर १९ मा गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठमा जातीय विभेदकै कारण गाउँलेले ६ जना युवकलाई कुटपिट गरी मारेको ठहर गरिएको छ।
२०७७ जेठ १० मा गाउँलेले घरेलु हतियारसहित घेरा हाली ती युवालाई कुटपिट गरेका थिए। आक्रमणपछि नवराज विकसहित २१ वर्षीय सन्जु विक, १७ वर्षीय गणेश विक, १८ वर्षीय लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही र २० वर्षीय टीकाराम सुनारको मृत्यु भएको थियो। उनीहरू सबैको शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो।
जिल्ला अदालतले वस्तुतः जातीय विभेदजन्य काम आपराधिक भएको व्याख्या गरेको छ। ‘जातीय विभेदजन्य काम व्यक्तिको सम्मान र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने आपराधिक कार्य हो,’ अदालतले भनेको छ। अदालतले जातीय भेदभावको कुरा सबै मानवबराबर मर्यादा र अधिकारसहित स्वतन्त्र रूपमा जन्मेका हुन्छन् भन्ने मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको विपरीत हुने ठहर पनि गरेको छ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले जातीयताको आधारमा गरिने कुनै पनि भेदभाव तथा बहिष्करणलाई पूर्णतः निषेध गरेका छन्। खासगरी जातीय विभेदविरुद्धको महासन्धि, १९६५ ले जातजाति, वंश, पेसा, समुदायका आधारमा हुने भेदभाव उन्मूलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर नेपालमा अझै पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन, निराकरण, नियन्त्रण हुन नसकेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
यस्ता जातीय छुवाछुत र विभेदको अन्त्य गर्ने अभिप्रायले नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था गरी भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई दण्डनीय मानिएको छ। जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा पनि जातीय आधारमा हुने भेदभावलाई दण्डनीय भनिएको छ।
जातीय विभेद तथा छुवाछुतजन्य कार्य आफैं गर्ने तथा अरूमार्फत गराउने कुरालाई मात्रै निषेध गरिएको नभएर त्यस्तो भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य निषेधित कार्यलाई समर्थन गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने वा उक्साउने कामलाई समेत वर्जित गरी दण्डनीय बनाइएको छ।
ऐनको दफा ४ अन्तर्गत जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका निषेधित आधारहरूको सूची पनि प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ। त्यस्ता निषेधित आधारहरूमा प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेसा पर्छन्। यीमध्ये कुनै पनि आधारमा कसैले कसैउपर कुनै विभेदजन्य काम गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिन्छ।
गाउँलेले लखेटेरै मारे
जातीय विभेदका कारण गाउँलेले हुल बाँधी लखेटेरै रुकुम पश्चिम सोतीमा ६ युवकको ज्यान लिएको ठहर जिल्ला अदालतको छ। प्रतिवादीहरूले एकआपसमा गुट बनाई संयुक्त रूपमा वारदात गराएको अदालतले भनेको छ। समूहमा बसेर एकले अर्कालाई उकासेर, हौसाएर हात हालेकाले सबै सजायको भागीदार हुनुपर्ने अदालतको ठहर छ।
गाउँलेले नवराजसहित ६ जनालाई लखेट्दै, कुट्दै भेरी नदीको भंगालोमा पुर्याई थप कुटपिट गरेको अदालतको ठहर छ। ‘...घेरा हाली नवराज विकसमेतलाई भेरी नदीको भंगालोसमेतमा पु¥याई कसैले माथिबाट ढुंगा हान्ने कसैले नदीको भंगालोमा पुगी हानी नदीमा बगाइदिएको’, अदालतले भनेको छ, ‘परिणामस्वरूप नवराज विक, गणेश बुढा, सञ्जु विक, लोकेन्द्र सुनार, टीकाराम नेपाली र गोविन्द शाहीको मृत्यु भएको देखिन्छ।’
अदालतको फैसलामा, ‘कसले बढी कुट्यो, कसले कम, कसको प्रहार घातक भयो, कुनै कसैले कुटेन जस्ता तथ्यमा जानुभन्दा पनि ज्यान लिने अथवा सामूहिक कुटपिट गर्ने मनसायले समूहमा बसी एकअर्कालाई उकासी हौसाएर हात हालेर कुटपिट गरेमा सबै प्रतिवादी समान रूपमा सहभागी भएको मानिने र समान सजायको भागीदार हुने,’ भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघिको मुद्दामा कायम गरेको नजिर पनि जिल्ला अदालतले उल्लेख गरेको छ। सामूहिक सक्रियताका कारण ६ जनालाई कर्तव्य गरी मारेको पुष्टि भएको निक्र्योल अदालतले गरेको हो। उनीहरूलाई कुटपिट गरी भेरी नदीमा बगाएको र सोही कारण मृत्यु भएको अदालतको ठहर छ।
कुटपिटबाटै मृत्यु भएको नवराज विकको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ। ‘मृतकहरूलाई कुटपिट गरी भेरी नदीमा बगाएको र सोही कारण मृतकहरूको मृत्यु भएको परिणामकोे कुनै घटना घटेको’ फैसलामा भनिएको छ।
जिल्लाको पचालझरना गाउँपालिका–२ का वडाअध्यक्ष ४१ वर्षीय करबीरे विश्वकर्मा माथि जातीय विभेद गरेको आरोपमा स्थानीय विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ।
पक्राउ परेका सोही गाउँपालिका–१ का ४४ वर्षीय गोकुल बोगटीविरुद्ध जातीय विभेदको मुद्दा दर्ता भएको हो।
स्वास्थ्य चौकीको विषयलाई लिएर बदालकोट स्वास्थ्य चौकीका कार्यालय सहयोगी समेत रहेका बोगटीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र मोबाइल फोनमा वडाअध्यक्ष विश्वकर्मालाई जातीय विभेद गरेको भन्दै पीडित विश्वकर्माले पुष १२ गते प्रहरीमा उजुरी दिएपछि सोमबार मुद्दा दर्ता भएको छ।
प्रहरीले उनलाई घरबाटै पक्राउ गरेको कालिकोटका प्रहरी प्रमुख डिएसपी अर्जुन केसीले बताए।
उनका अनुसार कार्यालय सहयोगी बोगटीले फेसबुक स्ट्याटसको कमेन्ट बक्समा ‘ए डुम कोमारा’ भन्दै गाली गरेको र फोन कलमा घरमा बम पड्काउने र मार्ने समेत धम्की दिएको रेकर्डसहित पीडितको उजुरी आएपछि प्रहरीले घटनाका अनुसन्धानका लागि आरोपितलाई पक्राउ गरिएको र आज मुद्दा दर्ता गरेको केसीले बताए।
पीडित वडाध्यक्ष विश्वकर्माले आफूमाथि भेदभाव भएको भन्दै जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव सम्बन्धी कसुर सजाएँ ऐन २०६८ र संशोधित २०७५ अनुसार कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटमा उजुरी दिएका थिए। नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३, धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको मौलिक हकमा जातीय भेदभावविरुद्ध दण्डनीय व्यवस्था गरेको छ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को दफा ७ मा कसुर र विभेदको अवस्था हेरेर तीन महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद, एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ।
जनप्रतिनिधि माथि नै जातीय विभेद भएको भन्दै कालिकोटका दलित अधिकारकर्मी,मानव अधिकारकर्मीले चर्को विरोध जनाएका छन्। आरोपित बोगटीले आफूले जातीय भेदभाव गर्ने उद्देश्यले टेलिफोन र सामाजिक सञ्जालमा नभनेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।