सरकारले ६ वर्ष अगाडि राष्ट्रिय सदाचार नीति अगाडि बढाए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएन। नागरिकको अपेक्षा अनुरूप वस्तु र सेवा पारदर्शी उत्तरदायी जनमुखी र विधिसम्मत रूपमा सहज, सरल र सुलभ तरिकाले उपलब्ध गराइ सबै तहका वा क्षेत्रका भ्रष्टाचार ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई जरैदेखि नियन्त्रण गरी सदाचार नैतिक वान एवम् सुसंस्कृत समाजको निर्माण र विकास गर्न सार्वजनिक निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा समेत सदाचार पद्धतिको अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएको ठहर गर्दै सरकारले उक्त नीति पेस गरेको थियो।

त्यसपछि गृह मन्त्रालयले २०७५ सालमा ल्याएको कर्मचारी सदाचार नीति पनि कार्यान्वयनमै आउन सकेन। सदाचार र आचरण सुधारका लागि भन्दै ल्याइएका सरकारका अरू नीति र नियमहरू समेत पछिल्लो समय जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै भएको छ।

कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई आचरण र अनुशासनमा बाँध्न भन्दै २ महिनामा तयार भएको राष्ट्रिय सदाचार सम्बन्धी प्रतिवेदन विज्ञ टिमले सरकारलाई बुझाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको उक्त नीति गैरसरकारी क्षेत्रको दबाबले सरकारले पास गर्ने आँट नदेखाएपछि त्यसै थन्किरहेको छ।

त्यसपछिका सरकारले सुशासन कायम गर्ने बताए पनि सदाचार नीति ल्याइ कार्यान्वयनमा ल्याउनमा ध्यानै दिएको छैन। सदाचार कायमका लागि सरकारले नीति नियमहरू निर्माण गर्न अगाडि देखिए पनि ती प्रावधान कार्यान्वयनमा भने मजाकको विषय बनाइरहेको छ।

राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी सदाचारमा बसेर नैतिकता र जबाफदेहिता देखाए मात्रै अरूले त्यसको अनुसरण गर्ने वातावरण बन्न सक्छ। तर सदाचारमा बसी सभ्य समाज निर्माणका लागि ती दुवै वर्गको भूमिकामै समस्या देखिएको हो। समाजमा सदाचार कायम गर्न बालबालिकालाई विद्यालयदेखि नैतिक र नागरिक शिक्षाको समेत पछिल्लो समय खाँचो देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।

सदाचार सम्बन्धी बनेका ऐन नियमहरू नै कार्यान्वयन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनयन्त्र इच्छाशक्ति नदेखिएको हो। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीमा समेत नैतिकता, आचरण र सदाचार कायम गराउन सरकारले नसक्दा निष्ठा, नैतिकता, जबाफदेहिता जस्ता विषय विलय हुँदै गएको छ। सेवा प्रवाहदेखि सार्वजनिक क्षेत्रमा त्यसको सिधा असर परेको छ।

सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ मै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने स्पष्ट उल्लेख छ।०७२ सालको संविधानको प्रस्तावनामै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट संविधान पारित गरिएको उल्लेख छ।

संविधानले परिकल्पना गरेका ती उद्देश्य हासिल हुनुको साटो सुशासनको सूचाँकमा नेपाल आरालो यात्रामा छ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असोज अन्तिम साता सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷ ८० को ३३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा हरेक सरकारी अड्डा विरुद्ध भ्रष्टाचारका उजुरी परेको उल्लेख छ। देशमा अनियमितता, बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गइरहेको तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिक्षा, भूमि प्रशासन, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार, गृह प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा तुलनात्मक रूपमा बढी भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेको छ। विभिन्न प्रकृतिका १६२ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अख्तियारले उक्त आवमा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। यस्ता खालका भ्रष्टाचारले आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आन्तरिक सुरक्षा र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा प्रतिकूल असर पारेको अख्तियारको ठम्याइ छ।

ट्रान्सप्लान्ट इन्टरनेसनलको सन् २०२२ को आँकडाअनुसार भ्रष्टाचारको सूचांकमा नेपाल ३४ अंकमा छ। नेपाल विश्वमा भ्रष्टाचार हुने देशमा ११०औँ स्थानमा छ। सरकारले आवश्यक कदम नचाल्दा सुशासनको लक्ष्य भेटाउनै कठिन बन्दछ।बढ्दो भ्रष्टाचारले कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वप्रति गुनासो चुलिँदो छ। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गरी सभ्य समाज निर्माणका लागि ल्याएका प्रावधान कागजमै सीमित छन्।

देशमा सदाचार कायम गरी नैतिकता र आचरण अवलम्बन गर्न नेतृत्वको इच्छा शक्ति र प्रतिबद्धता नहुँदा त्यस सम्बन्धी प्रावधान र नियमहरू कार्यान्वयनमै आउन नसकेको हो। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीको सदाचार संहिता २०७५ जारी गर्‍यो। निजामती कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गृह मन्त्रालयले आफू मातहतका कर्मचारीको पदीय आचरण सम्बन्धी सदाचार नीति बनाए पनि लागू हुन सकेन।

कर्मचारीको आचरण व्यवस्थित गर्न, जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न,उत्तरदायी बनाउन,सेवा प्रवाह, दण्डहीनता अन्त्य गर्ने, उत्तरदायी बनाउन सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन कायम गरी जनताको विश्वास बढाउने उक्त सदाचार नीतिको उद्देश्य थियो।

कार्य सम्पादन ढिला सुस्ती नगर्ने, तथा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख एव झन्झट नदिइन सम्पन्न गर्ने, गैर कानुनी लाभ नलिने, शिष्ट र आदरपूर्ण व्यवहार गरी त्यसको अनुभूति जनतामाझ गराउने अनुशासनमा रही आफ्नो पदीय दायित्व र कर्तव्य इमानदारितापूर्वक पूरा गर्ने तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने, आर्थिक अनुशासन र स्वच्छ व्यवहार कायम गर्दै नगद र जिन्सी उपहार ग्रहण नगर्ने सदाचार नीतिमा समावेश थियो। कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालय नै उदासीन बनेपछि उक्त नीति त्यसै थन्किन पुगेको हो।

गृह मन्त्रालयले कतिपय राम्रै नीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनबारे अनुगमनकै ठुलो समस्या रहेको गृह मन्त्रालयबाट अवकाश प्राप्त सहसचिव फणीन्द्र पोखरेलले बताए। ‘मन्त्रीले लोक रिझाइका लागि ल्याउने यस्ता खालका नीति सव्यले कार्यान्वयनको चासो लिएको पाइन्न। नयाँ मन्त्रीले अपनत्व लिएर कार्यान्वयन लैजाने रुचि समेत देखाएनन्’, उनले भने।

‘राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् मन्त्री नै सदाचार पालनाप्रति प्रतिबद्ध भएमा मात्रै सुधार सम्भव हुन्छ। कर्मचारीलाई त्यस्ता नीतिको वास्तै हुँदैन’, गृह मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने।

गृह मन्त्रालयले तीन महिना अगाडि ल्याएको सदाचार सम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनमा नआउँदा मन्त्रालय नै ठट्टाको पात्र बन्न पुगेको छ।

गृह मन्त्रालयले असोज १० मा महाशाखा अन्तर्गत अधिकृतसितका सबै कर्मचारीहरूले हरेक बिहान दश बजेर १५ मा अनिवार्य कम्तीमा १५ मिनेट समय योगाभ्यास ध्यान गरेर आफ्नो काम सुरु गर्न लिखित निर्देशन दियो। योग गरेर कर्मचारीमा सदाचार कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउने भन्दै यस्तो अभियान चलाई पनि कर्मचारीबाटै खिल्ली उठाउने काम भयो। ‘बेला बेलामा चर्चा बटुल्न यस्ता कुरा ल्याए पनि कार्यान्वयनमा इच्छा शक्ति हुँदैन। त्यसै सेलाउँछ’, लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने।

सदाचार नीति नैतिकताको आधारमा अवलम्बन गर्ने विषय भए पनि सदाचार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था समेत कार्यान्वयनै नभएको पाइएको छ।

निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली २०६५ मा पदीय जिम्मेवारीको पालना गर्दा सदैव राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी कानुनको अधीनमा रही गर्ने, सरकार र राष्ट्रप्रति वफादार रही आफ्नो सेवाको मर्यादा र गरिमामा आँच पुग्ने कुनै काम नगर्ने, अनुकरणयोग्य शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्ने, पदीय जिम्मेवारी सही रूपमा पालना गर्ने, कार्यालयमा सरकारी बाहेक अरू काम नगर्ने, सुविधाको दुरुपयोग गर्ने, काम कार्यवाही निष्पक्षता कायम गर्ने, दबाब, प्रभाव र प्रलोभन भनसुन, आग्रहबाट प्रभावित नभई निष्पक्ष र स्वतन्त्र गर्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने, सेवा प्रवाह छरितो छिटो र पूर्ण गुणस्तरीय रूपमा निर्वाह गर्ने, चन्दा दान र उपहार पठाउन वा प्रत्यक्ष संलग्न नहुने, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने,आर्थिक अनुशासन र सदाचारिता कायम गर्ने आदि विषय उक्त नियमावलीमा समावेश छन्।

नियमावलीले व्यवस्था गरेका विषय कार्यान्वयन भयो भएन अनुगमन गर्ने दायित्व विभागीय प्रमुखको हो। त्यसका लागि छुट्टै टिम गठन गर्न सक्छन्। तर कार्यान्वयन नै भएको छैन। कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली पालना भए अरू नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्नु आवश्यकता नै नपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिव बताउँछन्।‘कार्यालयहरूमा यही नियम पालना नभएर जनताले सास्ती पाएको देखिएको छ। सुशासन अवस्था दयनीय बनेको छ,’ उनले भने। ‘ऐनमै रहेको प्रावधानको समेत कार्यान्वयनमा इच्छा शक्ति छैन भने अन्य निर्देशन र नियमहरू बाहिर देखाउनका लागि मात्रै ल्याइएको प्रस्ट हुन्छ’, लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने।

केही वर्ष अगाडि सरकारले निजामती सेवाका कर्मचारी मार्फत मुस्कान सहितको सेवा दिने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएन।

त्यसो त पेसागत क्षेत्रका व्यक्तिको व्यावसायिक आचरणका लागि आचारसंहिता पनि ल्यायो तर ती कार्यान्वयन भएन। अव्यवहारिक प्रावधान पनि राखिएपछि कार्यान्वयन गराउने इच्छा कसैले पनि देखाएन’, उनले भने।

‘ल्याएका नीति र ऐन कार्यान्वयन नहुँदा जनतालाई विश्वास नै हुन छाड्यो। हचुवा र लोक रिझाइका लागि यस्ता नीति र निर्देशन आउँछन्। कार्यान्वयनमा कुनै संयन्त्रको सक्रियता देखिन्न। आउँछन् त्यसै बिलाउँछन्’, लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने।

राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्नु पर्छ।कर्मचारीलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन नागरिक समाजले पनि दबाब र निगरानी बढाउनुपर्ने मैनालीले बताए।