वर्षौँदेखि गरिबी, भोक र रोगले कर्णाली पिल्सिँदै आएको छ। कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा कर्णाली पर्न सकेको छैन। सरकारको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले दुर्गम कर्णालीलाई उपेक्षा गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।

अहिले मुलुक ७ वटा प्रदेशमा विभाजन भएको र त्यसमध्ये एक कर्णाली प्रदेश बनाउँदा पनि आमसर्वसाधारणका समस्या ज्युँका त्युँ छन्। विकासको गतिमा फरक छैन। ग्रामीण क्षेत्र स्तरीय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन।

यो वर्ष पनि सरकारले आमजनताका लागि चामल पुर्‍याउन सकेको छैन। खाद्यान्न अभावमा जनता भोकै मर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो वर्ष मात्र होइन,सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण कर्णालीले हरेक वर्ष खाद्यान्न अभाव बेहोर्दै आएको छ।

अहिलेको विश्वमा पैसा भएर पनि सामान किन्न सक्ने वातावरण छैन भन्दा अवश्य आश्चर्यको विषय बन्ला। कोरोना महामारीजस्तै कुनै विषम परिस्थिति भए जहाँ पनि र जस्तो पनि समस्या आउन सक्ला तर कुनै जटिल परिस्थिति नभएको अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले खाद्यान्न आपूर्ति गर्न नसक्नु लाजमर्दो विषय हो।

समयमा चामल ढुवानीका लागि दबाब दिन जनप्रतिनिधिसहितको टोली काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। आमजनता बाँच्न पाऊँभनेर राजधानी आउनुपर्ने अवस्था समाजवादी सरकारका लागि पक्कै लाजमर्दो विषय हो। भोकसँग लड्न मात्र होइन, न्याय पाउन पनि सर्वसाधारण राजधानी आएर महिनौँ धर्ना बस्नुपरेका अनेकौँ उदाहरण छन्। 

चेली बलात्कार हुँदा न्याय पाउन राजधानी आउनुपर्ने अवस्था छ। चिनी मिललाई उखु बेचेका किसानसँग भुक्तानी लिन प्रत्येक वर्ष माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिनुको विकल्प छैन। शासनसत्तामा बस्नेहरूको नालायकीका उदाहरण हुन् यिनी।

सरकारले कर्णालीलगायतका दुर्गम स्थानमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। चामल ढुवानी प्रक्रिया सहज बनाउन खोज्दा अनेकन समस्या उत्पन्न हुन्छन्। अहिले समयमा चामल ढुवानी नहुँदा उत्तरी हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव भएको छ।

सरकारले हुम्लाका लागि छुट्याएको चामल नपुगेपछि त्यहाँ भोकमरी सुरु भएको छ। चामल ढुवानीका निम्ति सरकारी स्तरबाट सबै तयारी भए पनि मुद्दामामिला गरेर यसमा ढिलाइ गर्न खोजिएको देखिन्छ। मुलुकमा खाद्यान्न अभाव भएका भूभाग पहिचान गरी आवश्यक वस्तु समयमै आपूर्ति गर्न सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाएर काम गर्न खोजेको छ।

समयमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी सरकारले स्थापना गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको हो। हुम्लाका लागि छुट्याएको चामल अहिले कम्पनीको सुर्खेत,नेपालगन्ज र धनगढीका गोदाममा थन्किएका छन्। कम्पनीले जुम्लाका लागि यी तीन स्थानमार्फत १०–१० हजारका दरले ३० हजार क्विन्टल चामल स्थलमार्गबाट हुम्ला पठाउन कोटा तोकेको छ। तर पठाउन सकेको छैन। अहिले हुम्लामा खाद्यान्न निकै कम मौज्दात छ।

यस वर्ष सरकारले दुर्गमका २२ जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न करिब ४५ करोड रुपियाँ बजेट दिएको छ। हुम्लामा हवाईजहाज र स्थलमार्गबाट खाद्यान्न पठाउने गरिएको छ। अहिले दुवै मार्गबाट पठाइएको छैन। सरकारी अधिकारीहरू चामल ढुवानी हुन नसक्नुमा यस वर्ष बेमौसममा परेको हिउँलाई देखाएर पन्छिएका छन्।

जनप्रतिनिधिसहितको टोलीको दबाबपछि सरकारले अहिले आएर ६ सय क्विन्टल चामल र ४ सय क्विन्टल मैदा हुम्ला पठाउने तयारी गरेको छ। गृहमन्त्रालयले सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत आइतबारदेखि खाद्यान्न पठाउने भनेको छ।

यस वर्ष हुम्लामा जहाजबाट चामल ढुवानी गर्न खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले मागेको प्रस्तावमा सिम्रिका कार्गो छानिएको थियो। यो कम्पनी प्रतिकिलो १ सय १२ रुपियाँका दरले ढुवानी गर्ने गरी छनोट भएको थियो तर ढुवानी प्रतिस्पर्धामा बाहिरिएका अन्य कम्पनीले विवाद अदालतसम्म पुराएका थिए।

विगतमा सीता, तारा र समिट एयरले हुम्लालगायत अति विकट जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएका थिए। यस वर्ष ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी ढुवानी गर्न ठीक भएका बेला ठेक्का नपाउने विमान कम्पनीले मुद्दामामिला गरेका छन्। अहिले खाद्यान्न ढुवानीमा ढिलाइ हुनुको कारण यही हो। उच्च अदालत पाटनले आइतबार यो मुद्दा अन्त्य गर्दै खाद्यान्न ढुवानीलाई बाटो खुला गरिदिएको छ।

हामीकहाँ आफूले ठेक्कापट्टा नपाएपछि अदालतमा मुद्दा हालेर त्यसमा भाँजो हाल्ने प्रचलन छ। चामल ढुवानीमा पनि यस वर्ष त्यही भएको हो। आफूले ठेक्का नपाएपछि उनीहरूले मुद्दा हालेका हुन्। खासमा विगतमा केही विमान कम्पनीले नियमित रूपमा ढुवानी गरेका थिए तर अहिले केही कम्पनीलाई जसरी पनि आफैँले ठेक्का पाउनुपर्छ भन्ने लागेर मुद्दामामिला गरेका हुन्। मुद्दाको टुंगो नलागेका कारण ढुवानी अवरोध भएको हो।

कमिसन,नाफाखोरी र ठेक्का लिन जस्तोसुकै कुकर्म गर्न पनि पछि नहट्ने हाम्रो संस्कारको परिणाम हो अहिलेको कर्णालीको खाद्यान्न समस्या। यस्तो प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न सरकारबाटै उपयुक्त कदम चाल्नुको विकल्प देखिँदैन।

मुलुकका दुर्गम पहाडी जिल्लामा सधैँ खाद्यान्न आपूर्ति गरेर बस्ने हो कि स्थायी समाधानका लागि यसको विकल्प खोज्ने हो भन्ने विषयमा बहस जरुरी भएको छ।यस्ता दुर्गम क्षेत्रहरूमा खेतीयोग्य भूमि कम छ। सिँचाइ, मलखाद र हावापानी अनुसार उन्नत बिउविजन पुग्ने कुरै भएन। केही क्षेत्रमा बालीनाली लगाए पनि उत्पादकत्व न्यून छ। कतिपय स्थानमा वर्षभरिको खेतीले ३ महिना पनि खान नपुग्ने अवस्था छ।

दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्या निकै कम हुने भएकाले सरकारले बसाइँ सराइको एउटा विकल्प अपनाउन सक्छ। सानो जनसंख्यालाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सके खाद्यान्न ढुवानीको समस्यासँगै उनीहरूको आयआर्जनको अर्को बाटो पनि खुल्न सक्छ। खाद्यान्न बाली नहुने तर अन्य स्याउ, जुनारलगायतका फलफूल खेती, पशुपालन र जडीबुटीको खेती गर्न सकिने दुर्गम पहाडी क्षेत्र धेरै छन्।

यी क्षेत्र पहिचान गरी कम्तीमा हिउँदमा चल्न योग्य सडक बनाएर खाद्यान्न आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सके अरू उत्पादनबाट मुलुकले फाइदा उठाउन सक्छ। यसैले निर्वाहमुखी खेती पनि हुन नसक्ने अवस्थाका दुर्गम पहाडी क्षेत्रका समस्यामा स्थायी विकल्प खोज्न सरकारले ढिलो गर्नुहुँदैन। नत्र बाँच्नका लागि पनि आमजनता सधैँ राजधानीको मुख ताक्ने र समयमा काम नहुँदा दबाब दिन काठमाडौँ आइरहने स्थिति अन्त हुने छैन।